अदालतकै विशेष टिप्पणीमा परेका अख्तियार प्रमुख राईको राजीनामा जेन-जीको जायज माग

काठमाडौं : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त हुने प्रेम राइको सबैभन्दा बलियो योग्यता थियो तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विश्वासपात्र। उनको यही योग्यताले सचिवलगत्तै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने बलियो संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त बनायो।

भदौ २३ र २४ को जेन-जी पुस्ताको आन्दोलनको माग नै भ्रष्टाचारको अन्त्य थियो। मागको प्रमुख तारोमा पर्नुपर्ने उनै राई थिए। तर आन्दोलनको पहिलो दिन सरकारले गरेको दमनको प्रतिरोधमा भदौ २४ गते उर्लिएको आन्दोलन र त्यसले निम्त्याएको विध्वंसका कारण उनका संरक्षण ओली प्रधानमन्त्री निवासबाट सेनाको हेलिकप्टरमा भाग्दा उनी भने सुरक्षितै रहे।

आन्दोलनको दिन उनको घरमा पनि आक्रमणको प्रयास नभएको हैन। तर टोलवासी र छिमेकीसँगको घनिष्ठ सम्बन्धका कारण त्यो दिन उनीहरू नै राइको संरक्षण बनिदिए। घरका केही सिसा मात्र फुटे। घरमा आगो लगाउन आएका समूहलाई टोलवासीले नै सम्झाएर फर्काएका थिए।

आन्दोलनको एक महिनापछि भनेर जेन-जीका विभिन्न समूहमध्येको एक समूहले उनको राजीनामालाई समेत मुख्य माग बनाए। सोमबार एक समूहले प्रमुख आयुक्त पदबाट राजीनामा दिन उनलाई आग्रह गर्दै निवेदन दिए। निवेदन अनुसार उनले राजीनामा नदिएपछि मंगलबार एक समूहले अख्तियार अगाडि विरोध प्रदर्शन गर्यो।

जेन-जी आन्दोलनमा एकीकृत नेतृत्वको अभावमा समूहपिच्छे अलग अलग मागहरू आइरहेका छन्। तर ती मागहरू र आन्दोलनको प्रारम्भको विषयसँग अख्तियारका प्रमुख आयुक्त राइको राजीनामा जायज देखिन्छ। यो माग जायज देखिनुको सबैभन्दा बलियो आधार राइको पृष्ठभूमि र उनी अख्तियारको प्रमुख आयुक्त भइसकेपछि गरेका विभेदपूर्ण निर्णयहरू नै हुन्।

 राई आफैँ गम्भीर भ्रष्टाचारका आरोपी

एमाले अध्यक्ष ओलीको कृपामा अख्तियारको प्रमुख आयुक्त भएका राई आफैँ भ्रष्टाचारका घटनाहरूमा जोडिएका पात्र हुन्। उनी आफैँ नै भ्रष्टाचारका आरोपी हुन् भने नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सक्रिय समूहसँग जोडिएका विवादित पात्र हुन्।

उनी अख्तियारको प्रमुख आयुक्त हुनुभन्दा अगाडि गृह र पर्यटन सचिवको रूपमा गरेको गतिविधि र निर्णय अख्तियारको अनुसन्धानको विषय थियो। तर उनी नै प्रमुख भएकाले दुबैमा जोगिए।

उनी गृहसचिवहुँदा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जोडिएको गिरोहले उनको गाडीको डिक्कीमा एक करोड लगेर राखिदिएको बयानै दिएका थिए।

 शरणार्थी प्रकरणमा गाडीमा करोड

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका मुख्य दुई आरोपी केशव दुलाल र सानु भण्डारीले सरकारी वकिलको रोहबरमा प्रहरीले लिएको बयानमा उनको गाडीको डिक्कीमा एक करोड राखिदिएपछि उनले काम हुन्छ भनेको खुलाएका थिए। एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझीको बयानमा समेत उनको नाम पोलिएको थियो।

भण्डारीले त आफ्नो बयानमा तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सल्लाहकार डा. इन्द्रजित राईलाई एक करोड रुपैयाँ दिएपछि उनले त्यो रकम सचिवको गाडीमा राख्न निर्देशन दिएको खुलाएका थिए।

उनले बयानमा “मलाई डा. इन्द्रजित राईले यो गाडी सचिवज्यू (तत्कालीन सचिव प्रेमकुमार राई)को हो, उक्त रकम गाडीमा राखिदिनु भने” भन्ने खुलाएका थिए।

डा इन्द्रजीत लगायतकाहरु प्रहरीको अनुसन्धानमा तानिएर अहिले यही मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्। तर प्रहरीले राईसँग सामान्य सोधपुछको हिम्मत समेत गरेन। त्यसमा मुख्य कारण उनको अख्तियारको प्रमुख आयुक्तको पद नै थियो।

उनी अख्तियारको प्रमुख आयुक्त भएपछि पनि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा उनले निभाएको भूमिका निकै शङ्कास्पद देखियो। उनको नामै किटेर परेको उजुरीमा उनले अनुसन्धान अगाडि बढाउनुको सट्टा इन्द्रजीत राईलाई पैसा फिर्ता दिन भनेको र पछि त उनले अनुसन्धानै तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेका थिए।

वाइडबडीमा आफैँलाई उन्मुक्ति

राई पर्यटन सचिव हुँदा उनी नेपाल बायु सेवा निगम सञ्चालक समितिको अध्यक्ष थिए। उनी अध्यक्ष हुँदा गरेको निर्णयको आधारमा वाइडबडी जहाज खरिदको प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो। राइले प्रमुख आयुक्तको रूपमा वाइडबडी खरिदको अनुसन्धान गराएर भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै मुद्दा दायर गरे।

आयोगले नेपाल वायुसेवा निगमका लागि किनिएको दुईवटा वाइडबडी जहाज खरिद प्रक्रियामा भ्रष्टाचार भएको दाबी सहित अभियोग पत्र दायर गरेर ३२ जनालाई प्रतिवादी बनाएको थियो।

आयोगले चैत २२ मा दायर गरेको अभियोग पत्रमा १ अर्ब ४७ करोड १० लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको दाबी गर्दा त्यसमा राई प्रतिवादी बनेनन्।

आयोगले प्रतिवादी बनाएका सबैलाई दोषी ठहर पनि गरेन। निगमका तत्कालीन अध्यक्ष शंकरप्रसाद अधिकारी, महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार तथा सञ्चालक समिति सदस्यद्वय बुद्धिसागर लामिछाने र शिशिरकुमार ढुंगानासहित ४ नेपाली र ७ विदेशीलाई कैद तथा जरिवानाको सजाय सुनाएको अदालतले तत्कालीन सचिव तथा निगम सञ्चालक समितिका अध्यक्ष राईमाथि छानबिन नभएकोमा प्रश्न उठायो।

अदालतले फैसलाको पूर्णपाठमा जुन बैठकबाट सुरु भएको खरिद प्रक्रियामा भ्रष्टाचार भएको हो त्यसमा संलग्नलाई अनुसन्धानमै नल्याएर अख्तियारले प्रमाणको आधारमा भन्दा पनि व्यक्ति हेरेर कोमाथि अनुसन्धान गर्ने र कोमाथि नगर्ने भनेर चयनमुखी अनुसन्धान गरेको भनेर न्यायिक प्रश्न उठायो।

फैसलामा, राईको अध्यक्षतामा बसेको बैठकका आधारमा कसरी वाइडबडी खरिदमा भ्रष्टाचार भयो भन्ने तथ्य समेत फैसलामै उल्लेख छ।

वाइडबडी खरिद प्रकरणमा अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेम राइको संलग्नताबारे पहिलो पटक तत्कालीन पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीको तर्फबाट अदालतमा प्रतिरक्षा गर्ने कानुनी सहयोगीले विशेष अदालतमा प्रश्न उठाएका थिए।

उनीहरूले बहसमा वर्तमान अख्तियार प्रमुख प्रेम राईले नै उक्त जहाज खरिद गर्न कारबाही प्रारम्भ गरेकोमा नागरिक लगानी कोषका अध्यक्ष हुँदा पनि जहाज खरिदका लागि १२ अर्ब ऋण स्वीकृत भएको र निर्णय स्वीकृत गर्ने व्यक्तिलाई मुद्दामा समावेश नगरिएको भन्दै अनुसन्धान पक्षपाती भएको दाबी गरेका थिए।

नेपाल वायुसेवा निगमको दश वर्षे कार्य योजनामा तथा आर्थिक वर्ष २०७१।०७२ को बजेट वक्तव्यको सार्वजनिक संस्थान सुधार शीर्षकमा आन्तरिकतर्फ १५ वटा विमान र अन्तर्राष्ट्रिय उडानतर्फ ७ वटा नयाँ जहाज ल्याइने उल्लेख थियो।

आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ को बजेट वक्तव्यमा निगमका विमानहरू थप गर्ने उल्लेख थियो। त्यही क्रममा २ वटा वाइडबडी विमान खरिद गर्न सरकारको जमानतका लागि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय मार्फत नेपाल सरकारमा लेखी पठाउन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव एवं निगमका तत्कालीन सञ्चालक समितिका अध्यक्ष सुशील घिमिरेको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले निर्णय गरेको थियो।

निगमका दिनेश कुमार थपलियाको अध्यक्षतामा २०७२ पुस २७ मा बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले पुनः २५ अर्बको सहुलियत ऋण अथवा पुँजी लगानीको लागि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय मार्फत अर्थ मन्त्रालयलाई लेखी पठाउने निर्णय गरेको थियो। पछि थपलियालाई ओली नेतृत्वको सरकारले निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्त बनाएको थियो।

यही प्रक्रियामा नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चय कोषले सरकारको जमानतमा वाइडबडी किन्न निगमलाई ऋण दियो।

यो चरणमा पुग्न निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंशाकारले बनाएको निगमको व्यवसायीक रणनीति सञ्चालक समितिको २०७२ पुस २३ को बैठकले स्वीकृत गर्यो।

त्यसपछि निगम सञ्चालक समितिका तत्कालीन अध्यक्ष प्रेमकुमार राईको अध्यक्षतामा २०७३ वैशाख २ मा बसेको निगम सञ्चालक समितिको बैठकले सूर्य प्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा वाइडबडी खरिद उप समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो।

सोही समितिले २०७३ साउन ३१ मा अध्यक्ष समक्ष प्रतिवेदन पेस गरेको र २०७३ असोज ५ को बैठकले तीन वर्षे कार्ययोजना तयार गरी पेस गर्न व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिएको थियो।

मस्यौदा उपसमितिको प्रतिवेदन सहित सञ्चालक समिति समक्ष पेस भएपछि २०७३ असोज ७ मा बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले नै दुईवटा वाईडबडी विमान खरिद गर्ने प्रयोजनको लागि असोज १० मा निगमबाट रिक्वेस्ट अफ प्रपोजल जारी भएको थियो।

राइको अध्यक्षतामा बसेको त्यही बैठकले निकालेको सूचना अनुसार ११ वटा प्रस्ताव दर्ता भएकोमा एउटा प्रस्ताव इन्जिन मात्रको भएको हुँदा खारेज भयो। प्रस्ताव मूल्याङ्कन उपसमितिले १० वटा प्रस्ताव मूल्याङ्कन गर्दै एएआर इन्टरनेशन, जर्मन एभियसन क्यापिटल र हाइ फ्लाई ट्रान्सपोर्टका तर्फबाट एएआर कर्पले पेस गरेको प्रस्ताव सबैभन्दा कम मूल्यको भनेर सिफारिस गरेको थियो।

त्यही आधारमा सञ्चालक समितिको निर्णयबाट प्रस्तावक छनौट भएर आशय पत्र जारी गर्न व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिएको र निगमको वार्ता टोलीले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरी ६ करोड ८१ लाख ९४ हजार अमेरिकी डलर भुक्तानी भई दुईवटा वाइड बडी विमान निगमले पाएको थियो।

अख्तियारले वाइडबडी खरिद प्रक्रियाको आधारमा नै यो भ्रष्टाचार भएको भन्दै विशेषमा मागदावी लिएको थियो। मागदावी लिँदा खरिद प्रक्रियामा प्रतिवादीहरूले बदनियत पूर्वक निगम र नेपाल सरकारलाई हानी र आफूहरूलाई फाइदा हुने गरी कार्य गरेको र विभिन्न त्रुटिहरूमार्फत दुई वाइड बडी विमान खरिदमा भ्रष्टाचार भएको दाबी गर्यो।

वाइडबडी खरिदमा राइको शङ्कास्पद भूमिका

अख्तियारको अभियोग पत्रमा गरिएको मागदावीका आधारमा विशेष अदालतले वाइडबडी खरिदको भ्रष्टाचारको प्रारम्भ २०७३ वैशाख २ मा बसेको निगमको सञ्चालक समितिको बैठक भएको निष्कर्ष निकालेको छ। र त्यो बैठक तत्कालीन पर्यटन सचिव र निगम सञ्चालक समितिको अध्यक्ष प्रेम राईको अध्यक्षतामा बसेको थियो।

फैसलामा प्रस्ट ‘विमान खरिद प्रक्रियाको प्रारम्भमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव तथा सञ्चालक समितिका अध्यक्ष प्रेम कुमार राईको अध्यक्षतामा २०७३ वैशाख २ को बैठकले निगमको आर्थिक विनियमावलीको अध्ययन गरेर निगमका लागि २ वटा वाइड बडी विमानहरू खरिद गर्ने सम्बन्धमा पेस भएको प्रस्ताव अनुसार खरिद कार्य अघि बढाउन विनियमावलीको विनियम अनुसार खरिद प्रस्तावको अध्ययन गरेर प्रतिवेदन पेस गर्न नियमानुसार वाईडबडी खरिद उपसमिति गठन गर्ने” निर्णय भएको उल्लेख छ।

आरोपपत्रमा सो मितिको निर्णयबारे केही उल्लेख गरिएन। कारण सो बैठकबारे अभियोग पत्रमा उल्लेख गरेको भए जसको अध्यक्षतामा बसेको हो समेत प्रतिवादी बन्थे।

अनुसन्धान गर्ने आयोगको प्रमुख निर्णायक रहेका राईले आफैँलाई अभियुक्त बनाउने गरी अनुसन्धान अगाडि बढाउने सम्भावना थिएन। त्यसैले अभियोग पत्रमा सो बैठकलाई छलियो।

तर खरिद प्रक्रियामा संलग्न अन्य व्यक्तिहरूको हकमा भने त्यही निर्णयलाई आधार बनाइयो। सोही मितिको निर्णयका आधारमा अगाडि बढाइएर भएको खरिदले हानि नोक्सानी भएको अख्तियारको अभियोगमा दाबी गरिएको थियो।

‘खरिद प्रक्रियामा सामेल रहेका केही पदाधिकारीको हकमा आरोप दाबी लिइएको देखिन आउँदैन। यसरी एउटै कार्यमा संलग्न कसैलाई अभियोजन नै नगर्ने र कसैलाई अभियोजन गर्नेजस्तो चयनमुखी दृष्टिकोण अवलम्बन गरिएको देखिन्छ,’ विशेषको फैसलाको पूर्ण पाठमा भनिएको छ  ‘चयनमुखी अभियोजन गर्नु समान न्यायको सिद्धान्त विरुद्ध हुन्छ। यस्तो कार्यले कानुन सबैका लागि बराबर हो भन्ने भावनामा आघात पुर्याउँछ र न्यायप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउँछ।’

अदालतले प्रस्टै निगमको विनियमावलीमा भएको कानुनी व्यवस्था उल्लेख गरी “वाइड बडी खरिद उपसमिति” गठन गर्ने भनी कार्यादेश दिने राइको अध्यक्षतामा बसेको सञ्चालक समितिको २०७३ वैशाख २ मा भएको निर्णयको निरन्तरता स्वरूप नै वाइडबडी खरिद प्रक्रिया टुङ्गिएको उल्लेख गरेको छ।

टेरामक्स भ्रष्टाचारमा ज्ञानेन्द्र र गोकुललाई नियोजित उन्मुक्ति

उनले प्रमुख आयुक्तको रूपमा गरेको अर्को पदको दुरुपयोग गरेको अनुसन्धान हो टेरामक्स प्रकरण। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको टेरामक्स प्रविधि खरिदमा अनियमितता भएको दाबीसहित अख्तियारले निकै लामो अनुसन्धानपछि १६ जनालाई प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

टेरामक्स खरिदको प्रारम्भ नेपाली कांग्रेसका सांसद मोहनबहादुर बस्नेतको पालामा भएको थियो। एमालेका सांसद गोकुल बास्कोटा र पुन कांग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की सञ्चारमन्त्री भएपछि यो खरिद प्रक्रिया टुङ्गिएको थियो। यसमा तत्कालीन तीन मन्त्रीमध्ये बस्नेतबाहेक अन्य दुई जना प्रतिवादी नै बनेनन्। खरिद प्रकरणको प्रारम्भ बस्नेतको पालामा भएको र अन्य दुईले त्यसैलाई निरन्तरता दिएकाले भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको भन्न नसकिने अख्तियारको तर्क थियो।

यदि जसले खरिद प्रक्रिया प्रारम्भ गरेको हो उ मात्रै अभियुक्त हुने हो भने वाइइडबडीको खरिद प्रक्रिया उनै राइले सुरु गरेका थिए। तर उनी प्रतिवादी बनेनन्।

अर्को प्रहरीको सुडानमा मिसनको हतियार र बन्दोबस्तीको सामान खरिदमा भएको भ्रष्टाचारको छानबिन गरेर अख्तियारले मुद्दा दायर गर्दा खरिद सुरु गर्ने ओम राणा र बाँकी किस्ताको भुक्तानी भएको बेलाका आइजिपी हेमबहादुर गुरुङ र रमेशचन्द ठकुरी दुबैलाई प्रतिवादी बनायो। अनि अदालतमा तीनै जना भ्रष्ट घोषित भएर जेल पनि परे।

टेरामक्स खरिदमा पनि उनले चयनमुखी अनुसन्धान गर्दै पहिला आयोगले खरिद प्रणालीमा जुन प्रकारको संलग्नता रहेको आधारमा प्रतिवादी बनाएको थियो टेरामक्समा आफ्नै नजिर विपरीत दुई मन्त्रीलाई उन्मुक्ति दियो।

गोकुलप्रति राइमा विशेष अनुराग ७० करोड घुस डिलको अनुसन्धानमा समेत देखाए। सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदकोक्रममा भएको डिलबारे आयोगले अनुसन्धान सुरु गरे पनि मुद्दा दायर गर्नु पर्ने हदम्यादै गुजारेर मुद्दा नै निष्क्रिय बनाए।

ललिता निवासमै नाङ्गिएको थियो राईको नियत

राई ललिता निवास परिसरमा रहेको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पास गराउने गिरोहबारे भएको अनुसन्धानमै उनको नियत नाङ्गिएको थियो। उनले त्यो बेलामा तत्कालीन दुई प्रधानमन्त्री माधव नेपाल र डा बाबुराम भट्टराइलाई प्रतिवादी बनाएनन् नै।

एमालेका नेता विष्णु पौडेल अनि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीले सरकारको नाममा जग्गा फिर्ता गर्न सहमत भएको भन्दै प्रतिवादी नै नबनाई उन्मुक्ति दिए। जबकि दुवैले जुन प्रक्रियाबाट ललित निवासको जग्गा पाएका थिए त्यो निकै शङ्कास्पद थियो। पौडेलको हकमा छोराको नाममा जग्गा थियो। उता रेग्मीको हकमा त पाएको जग्गा अर्कैलाई बेचेर २ आना मात्र बाँकी थियो जुन बाटोमा परेको थियो। तर त्यसैमा जग्गा खरिद घोटालामा संलग्न नरहेको तर जग्गा किनेकाहरूलाई भने अख्तियारले जग्गा फिर्ता प्रयोजनका लागि भन्दै प्रतिवादी बनाएको थियो।

राजीनामा नैतिक मात्र

अख्तियार प्रमुखलाई संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव पारित गरेर हटाउन सकिने संवैधानिक प्रावधान छ। तर जेन-जीको एक समूहको मागका आधारमा अन्तरिम सरकारको प्रमुख सुशीला कार्कीले संसद् विघटन गरिसकिन्।

त्यसैले अहिले राईलाई अख्तियार प्रमुखबाट हटाउने संवैधानिक बाटो बन्द भइसकेको छ। अब बाँकी रहेको बाटो भनेको नैतिक रूपमा राजीनामा वा दबाब बाहेक अर्को विकल्प देखिन्छ। र, राई निजामती कर्मचारी रहँदा गरेका निर्णय र अख्तियारको प्रमुख आयुक्तको रुपमा खेलेको भुमिका उनी पदमा रहन अयोग्य छन् भन्ने मुख्य आधार हुन्। यसका आधारमा जेन-जीको एक समूहले बढाएको दबाब र उठाएको यो माग जायज देखिन्छ।

असोज २१, २०८२ मंगलबार १७:३८:४४ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।