“जेन-जी आन्दोलनकोक्रममा सेनाको भूमिका शंकास्पद देखियो”

छ महिना नपुग्दै काठमाडौंमा दुईवटा विध्वंसका घटना भए- चैत १५ गते तिनकुनेमा भएको राजावादीको प्रदर्शनको विध्वंस र भदौ २३-२४ गते बानेश्वर चोक र देशभर भएको विध्वंस। दुबैको उदेश्य प्रारम्भमा राजनीतिक देखिएको थियो। तर अन्त्य देखिए अनुसार हुन सकेन।

फरक उद्देश्यले भएका दुबै प्रदर्शनमा राज्यका सुरक्षा निकायले निभाएको भूमिका एकै प्रकृतिको देखिन्थ्यो। राज्यले प्रदर्शनमा संयमता अपनाउनुको सट्टा जसरी पनि दबाउने रणनीति लिँदा भदौ २३ गते एकै दिन १९ जनाको मृत्यु भयो। प्रदर्शनकाक्रममा गोली लागेकासहित भाग्न खोज्ने कैदी अनि भाटभटेनी लगायतका भवनमा जलेको अवस्थामा फेला परेकाहरुको संख्या जोड्ने हो भने मृत्यु संख्या बढेर ७६ पुगेको छ।

राज्यले जसरी गोली चलायो, यो प्रदर्शनका क्रममा ज्यान गएको नभई हत्या भएको जस्तो देखिने विवरणहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। प्रदर्शनमा लोकतान्त्रिक राज्यको सुरक्षा संयन्त्रको भूमिका के हुनुपर्थ्यो र हाम्रा सुरक्षा संयन्त्रको गहिरो समीक्षा कसरी गर्ने भन्ने विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र सुरक्षा विज्ञ इन्द्र अधिकारीसँग प्रजु पन्तले गरेको कुराकानी :

एक वर्ष नबित्दै काठमाडौंलगायतका क्षेत्रमा दुईवटा विध्वंसका घटना भए- चैत १५ गतेको राजावादी प्रदर्शन र भदौ २३-२४ गते जेन-जी पुस्ताले गरेको प्रदर्शन। चैत १५ गते निजी सम्पत्ति जल्यो, दोस्रोमा व्यापारी र राज्यका प्रमुख अंगका कार्यालय निशानामा परे। जे भयो, यो कस्तो विध्वंस हो ?

विध्वंस किन भयो भनेर बुझ्नुअघि दुई विध्वंसको उद्देश्य र प्रकृतिबारे बुझौँ। चैत १५ गतेको प्रदर्शन राजसंस्था, हिन्दूराष्ट्र र केन्द्रीकृत राज्य चाहनेहरूको वर्तमान प्रणाली नै पल्टाउने उद्देश्यले थियो। तर, अहिलेको प्रदर्शनको उद्देश्य अहिलेको प्रणालीलाई थप सुधार्दै समुन्नत र सक्षम बनाउने थियो। त्यसका लागि सारा बेथितिको जड भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने, नेपोबेबीहरू (जसले केही काम गर्दैनन्, तर बाबुआमाले भ्रष्टाचार गरेको पैसाले मोजमस्ती गर्छन्)का विरुद्ध र निषेधित सामाजिक सञ्जाललगायत खुला हुनुपर्ने भन्ने माग थियो।

यो आन्दोलन हुनुमा दलहरू राजसंस्थाजस्तो सामन्ती चरित्रको र आत्मकेन्द्रित हुनु, जनताप्रति जवाफदेही नहुनु, संविधानको मर्मअनुसार काम नगर्नु, संघीयता भौगोलिक मात्रै हुनु तर राजनीतिक, प्रशासनिक, सांस्कृतिक तथा वित्तीय संघीयता बनाउनतर्फ नलाग्नु, अनि राणा र पञ्चायतकालीन संस्कार र संरचनाका सेना, प्रहरी र कर्मचारी प्रशासन हुनुजस्ता असन्तुष्टिहरू जेन-जी आन्दोलनमा जनसमर्थनका कारण थिए।

त्यसैले, दुवै आन्दोलनको उद्देश्य फरक थियो, तर राज्यको सुरक्षा रणनीति र रवैया झन्डै समान देखियो। गणतन्त्रको चरित्र सहनशील, सुसंस्कृत, सबैको हितकारी र परिणाममुखी देखाउन नसक्ने राज्यले प्रणालीविरुद्ध भड्काउन लाग्ने र सुदृढ गर्न लाग्नेमा समेत फरक छुट्याउन सकेन।

राज्य संयन्त्र युवाहरू किन र केका लागि आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भए भन्ने हेक्का राखेको र संवेदनशील भएको पाइएन। खाली ‘विरोधी’ र ‘परिचालित’ भनेर तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले हल्का रूपमा लिएको, आक्रोश पोखेको र जसरी पनि नियन्त्रण हुन्छ भनेर हठ गरेको समाचार बाहिरिए।

नागरिक अपेक्षाको नजरले हेर्दा राज्यको चरित्र परम्परावादी त हुन्छ, तर कुन शासन व्यवस्थाले नागरिक असन्तुष्टिको प्रदर्शनमा कस्तो खाले सुरक्षा व्यवस्था गर्ने भन्ने हुन्छ, यहाँ त्यो विचार देखिएन।

कसरी ?

सुरक्षा संगठनले शुरूमा कम आँकेको र पछि आत्तिएको देखियो। प्रदर्शनलाई कसरी ह्यान्डल गर्नुपर्छ भन्नेबारे देखिने गरी खासै कुनै तयारी भएको देखिएन।

सशस्त्र र प्रहरीको बानी-व्यवहारमा देखिने गरी कुनै काम भएको देखिँदैन। हाम्रा सुरक्षा संयन्त्र ‘प्रोफेसनल’ छन् त भन्छौँ, तर यस्ता घटनाका बेला उनीहरूको व्यवहार र परिणामले काममा इमानदार छन् भन्नेमा शंका उब्जाउँछ।

तिनकुनेको घटनामा किन सुरक्षा संयन्त्र चुक्यो भनेर बुझ्दा, त्यहाँ एकदमै धेरै संख्यामा पूर्वसुरक्षाकर्मी खटिएका थिए। प्रदर्शनमा संलग्नहरु नियन्त्रणका लागि प्रहरीले लिन सक्ने सुरक्षा रणनीतिबारे जानकार थिए।

त्यसको परिणाम प्रदर्शन कसरी हुँदैछ, को-को सहभागी हुँदैछन्, के-के गर्न सक्छन् भन्ने केही पनि आकलन नगर्ने खुफिया एजेन्सी, सुरक्षा निकाय र निकम्मा राजनीतिक नेतृत्व भएपछि विध्वंसका घटना घटेको देखिन्छ।

यता जेन-जी आन्दोलनमा पनि राज्यको कुनै तयारी देखिएन। फरक उद्देश्य भएको कार्यक्रमलाई राज्यले एउटै तरिकाले व्यवहार गरी जेन-जी आन्दोलनलाई पनि हिंसामा परिणत गरायो। तिनकुने घटनामा राज्यपक्ष पूर्वाग्रही भयो कि भन्ने लागेको थियो, तर जेन-जी आन्दोलनपछि हेर्दा हाम्रो सुरक्षा संयन्त्रको सीमा रहेछ भन्ने लाग्यो।

दुवै प्रदर्शनमा राज्यका सुरक्षा संयन्त्र चुकेका हुन् ?

यस्तो कार्यक्रमलाई सुरक्षा संयन्त्रले कसरी हेरेको थियो र कतिसम्म घटना घट्न सक्छ भन्ने आकलन गरेको थियो भन्ने पक्षले अर्थ राख्छ। दुवै प्रदर्शनमा राज्यका चारवटै सुरक्षा निकायले खास सूचना नराखेको देखियो। यदि राखेको थियो र राजनीतिक दललाई भनेको थियो भने पनि राजनीतिक नेतृत्वले गम्भीर रूपमा लिएको देखिएन।

यहाँ बसेर हेर्दा कसैले पनि जिम्मेवारी लिएको देखिँदैन। दुवै प्रदर्शनमा दमन गर्ने तरिका व्यावसायिक देखिएन।

दुबै प्रदर्शन पछि दंगामा परिणत भयो। दंगामा परिणत भइसकेपछि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र सँगै हुन्छन्, तेस्रो लाइनमा सेनासमेत थियो, तर समन्वय देखिएन। कस्तो अवस्थामा कसरी भीड नियन्त्रण गर्ने भन्ने पनि देखिएन।

ब्यारिकेड क्रस भएपछि पानीको फोहोरा, अश्रुग्यासले नभए रबर बुलेट र त्यसपछि 'रियल' गोली हान्ने चरणहरु हुन्छन्। यसको प्रक्रिया हुन्छ, तर यसमा काम गरेको देखिएन।

दुबै प्रदर्शनमा हाम्रो सुरक्षा निकाय भरपर्दो र विश्वसनीय देखिएन। व्यक्तिगत सम्पत्ति र राज्यका सम्पत्तिको सुरक्षा भएन ।  लुटपाट पनि भयो, कुटपिट पनि भयो। सुरक्षाकर्मीबाट न आन्दोलनकारी सुरक्षित रहे, न त सरकारमा बस्नेहरू।

यी त भए अहिलेका कमजोरीहरू; खासमा विरोध, दंगा र विद्रोह फरक कुरा हुन्, यसमा के-के फरक हुन्छ ?

विरोध एक्लै पनि हुन सक्छ, समूहमा पनि हुन सक्छ। विरोध गर्ने धेरै माध्यम हुन्छन्-प्रदर्शन गरेर, लेखेर, बोलेर आफ्ना कुरा राख्ने र राज्यले सम्बोधन गर्छ भन्ने अपेक्षा हुन्छ। जब विरोधमा राज्यले दमन गर्छ, तब दंगा हुन्छ। दंगा भएपछि त हिंसा हुने नै भयो। विद्रोहचाहिँ अधिकार, स्वतन्त्रता वा न्याय खोज्दै सत्ता वा व्यवस्थाविरुद्ध गरिन्छ।

यसमा जेन-जीको आन्दोलनलाई हेर्दा कुन प्रकृतीको भन्न सकिन्छ ?

जेन-जी आन्दोलनमा प्रहरीलाई फूल दिएर आन्दोलन शुरू भएको थियो, सरसफाइसमेत जेन-जीले गर्दै थिए। जब आन्दोलनमा घुसपैठ भयो र आफ्ना साथीहरूको हत्या भयो, त्यसपछि उनीहरूले प्रतिक्रियास्वरूप आक्रामक हुन थाले अनि दंगा भयो। भोलिपल्टको आगजनी र हिंसा जेन-जीको नभएर घुसपैठ थियो। त्यसैले जेन-जी आन्दोलन विरोध थियो, तर राज्यले दंगामा परिणत गरायो भन्न सकिन्छ।

यस्तो प्रदर्शनमा अन्य देशमा कसरी सुरक्षा निकाय परिचालन हुन्छन् ?

मध्यपूर्वी देशहरूमा पनि विरोधले परिवर्तन ल्याएको छ। ट्युनिसियामा तरकारी बेच्नेलाई प्रहरीले दुर्व्यवहार गरेका कारण क्रान्ति भएको थियो। जुन तरिकाले आक्रमण भयो, सबै उठे।

सन् २०२० को दशकमा दक्षिण एसियामा पनि त्यही भइरहेको छ- श्रीलंका, बंगलादेश, नेपाल, अब भारतमा पनि उठ्ला जस्तो देखिन्छ। खासमा भारतबाट यो माहोल शुरू भएको हो। अन्ना हजारेको प्रदर्शनले भ्रष्टाचारविरुद्ध क्रान्ति नै गरेको थियो।

जनता जागेपछि मध्यपूर्वमा गद्दाफी मारिए। ३० वर्ष शासन चलाएकाहरू बाहिरिए, त्यति मात्रै होइन, पूर्वप्रशासकहरूसमेत हटे। अहिले त्यहाँ सामान्यीकरण भएको छ, चुनाव भएको छ, धेरै परिवर्तन पनि भएका छन्। श्रीलंकामा पनि भएको त्यही हो।

बंगलादेशमा पनि चुनाव गराउने सरकारको उद्देश्य भए पनि सैनिक हस्तक्षेपका कारण हुन सकिरहेको छैन। यता नेपालमा पनि बंगलादेशलाई पछ्याउन खोजेको देखियो, तर सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री भएपछि एक हिसाबले टर्यो।

तर अपवाद छाडेर हेर्ने हो भने अन्य देशको प्रदर्शनमा केही सीप नलागेपछि सुरक्षा निकायले गोली चलाउँछन्, यहाँचाहिँ सुरक्षा संगठनमा व्यावसायिकता भएको देखिएन।

अन्यत्र पनि नियन्त्रणमा चुकेको त देखिन्छ, तर एकै दिनमा यति धेरै मान्छे हताहत हुँदैनन्। जेन-जी आन्दोलनको आधारमा भन्ने हो भने हाम्रा सुरक्षा निकायको भूमिका राम्रो देखिएन।

नेपालतिरै हेरौँ, यस्तो प्रदर्शनमा अर्धसैनिक बल र सेनाको भूमिका के हुन्छ ?

तीनै सुरक्षा संयन्त्रलाई हेर्दा खतरनाक मनोदशामा देख्छु। दंगा नियन्त्रण सशस्त्रको जिम्मेवारीमा पर्छ। तर सशस्त्र र नेपाल प्रहरी भिड नियन्त्रणमा पनि सँगसँगै खटिन्छन्। प्रदर्शनमा सँगै खटिएपछि संयुक्त कारबाहीमा जानुपर्ने हो, तर गएको देखिएन।

नेपालीहरूमा सेनाप्रति भरोसाको मनोविज्ञान छ, सेना देख्नेबित्तिकै डराउने पनि छन्। सेनाले सूचना लिने, साझा गर्ने, समन्वय गर्ने र नेपाल प्रहरी र सशस्त्रलाई सघाउने हो। पृष्ठभूमिमा सेना बस्ने भनिएको थियो, त्यो सहयोगी भूमिका पनि हो। तर सेना पटक्कै सहयोगी देखिएन।

यतिबेला नेपाली सेनाको भूमिका कसरी हेर्ने त ?

२०४६ सालको आन्दोलनपछि कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री भए। त्यतिबेला रानी ऐश्वर्यलाई पशुपतिमा ढुंगा हानियो, त्यसपछि छानबिन हुँदा बहालवाला सैनिककै मान्छे संलग्न देखिए। राज्यको प्रशासन र सुरक्षा निकायलाई सरकारलाई सहयोग गर्न अपिल गरिदिन किसुनजीले राजासित आग्रह गरे। राजाले आह्वान गरिदिएपछि सरकारलाई सहयोग भयो पनि। दुवै पटक संविधान बन्ने बेलामा सेनाको तर्फबाट राजसंस्था र हिन्दू राज्यबारे राखिएको माग र दबाब स्वाभाविक थिएन।

अघि भनेँ नि, तिनकुनेमा सुरक्षा संयन्त्र असफल हुनुमा मुख्य कारण त्यस आन्दोलनमा बहालवाला सुरक्षाकर्मीहरूलाई नै तालिम दिएका पूर्वसुरक्षाकर्मी हुनु र राज्यको रणनीति थाहा हुनुले पनि हो। जेन-जी आन्दोलनकोक्रममा पनि सेनाको भूमिका उपयुक्त देखिएन, बरु शंकास्पद देखियो।

शंकास्पद देखिनुको कारण प्रधानसेनापतिको सम्बोधन कि अरु कारण पनि छन् ?

जेन-जी आन्दोलनमा प्रधानसेनापतिको सम्बोधन उपयुक्त थिएन। अझ कामचलाउ प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति हुँदाहुँदै सेनाले जेन-जीलाई छलफलका लागि किन बोलायो भनेर नै प्रश्न उठ्यो। अझ गम्भीर त, दुर्गा प्रसाईं, राप्रपा र रास्वपा समेत ‘स्टेकहोल्डर’ हुन् भन्ने सेनाको भनाइ र दुर्गा प्रसाईंलाई सेना प्रमुखले गरेको व्यवहारले यो आन्दोलनमा यी समूहलाई सहभागी गराएर अन्य काम गराउन त खोजिएन भन्ने शंकासमेत उब्जायो।

देउवा दम्पतीमाथि कुटपिट हुनु, जनदबाबका बाबजुद राष्ट्रपतिले घटना सार्वजनिक नगर्नु, प्रधानसेनापतिको सम्बोधनमा राष्ट्रपतिको फोटो हुनुपर्नेमा पृथ्वीनारायण शाहको मात्र फोटो देखिनुले के संकेत गर्छ?

यसले सेनामा अझै पनि शाही धङधङी नउत्रेको र नागरिक सरकारसँगको सम्बन्ध केवल देखावटी मात्र रहेछ भन्ने पक्षमा शंका बढायो ।

अर्को पक्ष, नेपाली सेनाले प्रत्यक्ष सुरक्षा दिनुपर्ने राष्ट्रपति कार्यालय, प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार र नजिकैको न्यायलयमाथि आक्रमण हुँदा समेत सेनाले जल्नबाट जोगाउन खोजेको देखिएन। यो किन भएको होला ?

यस्ता घटनाक्रमले सेनाले तोकेको जिम्मेवारीमा बेवास्ता गरेको र आफ्नो अधिकार क्षेत्र बाहिर रुचि राखेको देखाउँछ। यी संरचनाहरू सेनाको सुरक्षाअन्तर्गत पर्छन्। सिंहदरबारमा एक बटालियन छ। यी सबै जल्दा पनि सेनाले आफ्नो जिम्मेवारी पूरै गरेन। सेना रमिते बन्यो, कुनै रेस्पोन्स गरेन। किन भन्ने प्रश्न त मेरो मनमा पनि छ, तर उत्तर भेटेको छैन।

कतिपय पूर्वअधिकारी भन्छन्, ‘सेनाले जनता मारेर संरचना बचाउन जाँदैन, सेना अगाडि सरे धेरै हताहत हुन सक्थ्यो।’ तर यो तर्कको कुनै औचित्य छैन। के सेनाले सुरक्षा दिने भनेको गोली ठोकेर र मान्छे मारेर मात्र हो ? शान्ति कायम गर्ने अन्य उपाय सिकेकै हुन्न ?

‘सुरक्षा परिषद्ले निर्णय नगरेकाले सेना आएन’ भन्ने तर्क पनि सुनिन थालेको छ। यो औचित्यहीन तर्क हो। त्यसो भए,  प्रधानसेनापतीको सम्बोधनपछि सेना जसरी परिचालित कुन कानुनमा टेकेर भयो ? यदि परिस्थिति काबुमा ल्याउन सेना स्वचालित भएको हो भने पहिले किन भएन ? यस्ता प्रश्न त ज्युँका त्युँ छन्।

चार बजे सिंहदरबार जलाइयो, कर्मचारीहरू कार्यालय नै नआउनु, १० बजे सेनाले नियन्त्रणमा लिएपछि पनि आगो निभाउन प्रयत्न नगर्नु, किन यस्तो किन भएको होला ?

हामीले यहाँ सुरक्षा संयन्त्रको कुरा गरेको हुनाले नागरिकको कुरा आएन। खासमा राज्य नै संवेदनशील छैन। सुरक्षा समितिको बैठकले समेत २३ गतेको घटनालाई सम्हाल्न सकेन। तिनकुनेमा भएको घटनाको अनुसन्धान गरेको भए यसपटक भुलचुक नहुन सक्थ्यो। उत्तरदायी बनाएर राम्रो काम गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्छ भन्दा कसैले सुनेन। संयन्त्रहरू सही तरिकाले परिचालन पनि भएनन्।

त्यसैले यतिबेला हाम्रा सुरक्षा संयन्त्रहरूमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्यो- सुरक्षा संरचनाहरू केका लागि रहेछन् त ? जनताले कर तिरेर पालेको किन ? आफ्नो र राज्यको संरचनाको सुरक्षा गर्न होला नि! यदी तोकिएको जिम्मेवारी नै पुरा गर्न सक्दैनन् भने सुरक्षा संरचना हुनु र नहुनुबीच के फरक रह्यो?

संरचनागत सुधार गर्नुपर्ने देखियो हैन त ?

हरेक राजनीतिक परिवर्तनपछि राज्यका अंगहरूको पुनर्संरचना गर्नैपर्छ। राज्यका अंगहरूको पुनर्संरचना भएन र पुरानै ढर्राले चल्यो भने परिवर्तनको महसुस गर्न पाइँदैन। २०४६ पछिको अवस्था हेरौँ या २०६२/०६३ पछि, यी कुनै काम भएनन्। पहिला दरबारमा नगई कुनै काम हुन्थेन, पछि नेताकहाँ नगईकन कुनै पनि काम नहुने स्थिति बनाइयो। राजनीतिक, प्रशासनिक र सुरक्षा नेक्सस बन्यो। उनीहरूले आफ्नो स्वार्थमा काम गरे।

यहाँ समस्या दल र नेतामा मात्रै छैन; अख्तियारभित्र अनुसन्धान नहुने समस्या छ। सेना, प्रहरी र अन्य सुरक्षा निकाय तथा कर्मचारीतन्त्रमा समेत भ्रष्टाचार छ। यी निकायले आम जनतालाई सेवाग्राहीका रूपमा हेर्न सकेका छैनन् अझै। सेनाले गणतन्त्रकालिन हैन राणाकालीन सोच राखेर काम गरिरहेको देखिन्छ। त्यसैले पुनर्संरचना त आवश्यक छ।

सुरक्षा क्षेत्र हेर्ने हो भने सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी अनि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग छ। यी सबैलाई अब नागरिक सरकारप्रति जवाफदेही बनाउनै पर्छ।

अब सेनाले गणतन्त्रकालीन सोच राखेर काम गर्नैपर्छ। हिजोको धङधङी छाड्नै पर्छ। अर्ध सैनिक बल रहेको सशस्त्रको कार्यक्षेत्र प्रस्ट हुनै पर्छ। नेपाल प्रहरीको जिम्मेवारी कुन तहसम्म हो तोक्नै पर्छ।

अनि, अब सुरक्षा निकायको संख्या कति हो, आकार कस्तो हो ? यो पक्षमा काम हुनै पर्छ। नत्र यस्तो घटना दोहोरिइरहन्छन्।

(अधिकारी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र सुरक्षा विज्ञ हुन्)

उकेरा म्यागजिनका थप सामग्री

असोज २१, २०८२ मंगलबार १३:३१:१५ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।