एक जेन-जीको दृष्टिमा संघीयता : यो नक्साको विभाजन मात्र होइन, न्यायको संरचना पनि हो

आज नेपालको राजनीतिक विमर्शमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउने र यसलाई कमजोर पार्ने प्रवृत्ति योजनाबद्ध रूपमा बढिरहेको छ। यस्ता आवाजहरू केवल सतही राजनीतिक बहस होइनन्; यी आवाजहरू दशकौँ लामो संघर्ष, बलिदान र रगतले सिञ्चित अधिकारको जगमाथि गरिएको एक प्रतिगामी प्रहार हो।

जेनजी पुस्ताको एक सदस्यको रूपमा, हामीले यो व्यवस्थालाई कुनै आकस्मिक राजनीतिक परिवर्तनको रूपमा होइन, बरु ऐतिहासिक अन्याय, बहिष्करण र केन्द्रीकृत शासनले थोपरेको पीडाको अन्त्य गर्ने एक संरचनागत न्यायको सुनिश्चितताको रूपमा बुझेका छौँ।

संघीयता कुनै दल वा नेताको कृपाले बाँडिएको उपहार थिएन; यो मधेश, जनजाति, दलित, महिलादेखि उत्पीडित पहाडी समुदायसम्मको सामूहिक प्रतिरोध र बलिदानको संस्थागत प्रतिफल हो। त्यसैले, प्रदेश संरचना खारेजीको माग गर्नु केवल राजनीतिक विकल्पको खोजी होइन, यो हजारौं शहीदको सपना र उत्पीडित समुदायको अधिकारमाथिको निर्मम कुठाराघात हो।

नेपालजस्तो बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र भौगोलिक विविधताले भरिपूर्ण राष्ट्रमा एकात्मक र केन्द्रीकृत शासन प्रणालीले कसरी गहिरो विभेद, असमानता र पहिचानको संकट निम्त्यायो भन्ने तथ्य इतिहासले प्रमाणित गरिसकेको छ।

राज्यको शक्ति, स्रोत र अवसर काठमाडौंको एउटा सानो वृत्तमा सीमित हुँदा देशका अधिकांश भूभाग र समुदाय विकास र प्रतिनिधित्वबाट वञ्चित भए। यही ऐतिहासिक अन्यायको गर्भबाट जनयुद्ध, जनआन्दोलन र विशेषगरी मधेश आन्दोलनजस्ता शक्तिशाली प्रतिरोधको जन्म भएको हो।

त्यसैले, संघीयतालाई केही प्रदेशको नक्सा र प्रशासनिक इकाइको विभाजनमा सीमित गर्नु यसको मर्ममाथिको सबैभन्दा ठूलो अन्याय हो। संघीयता​​​​​​ले विगतमा राज्यद्वारा पछि पारिएका समुदायलाई क्षतिपूर्तिसहितको समान अधिकार र पहिचानको ग्यारेन्टी गर्दछ।

यसका अलावा संघीयताले सिंहदरबारमा थुप्रिएको शक्तिलाई जनताको घरदैलोसम्म पुर्याएर स्थानीय स्रोत, साधन र निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको पहुँच स्थापित गर्छ भने शासक र शासितको दूरी अन्त्य गर्दै हरेक समुदायलाई ‘यो देश मेरो पनि हो’ भन्ने अपनत्वको भावना जागृत गराउँछ।

अहिले संघीयता खारेजीको वकालत गर्नेहरूले वास्तवमा यही साझा स्वामित्वको अवधारणालाई अस्वीकार गरिरहेका छन्। उनीहरू पुरानै केन्द्रीकृत र एकाधिकारवादी शासनको अभ्यासलाई निरन्तरता दिन चाहन्छन्, जहाँ निर्णय प्रक्रियामा सीमित वर्गको मात्र पहुँच होस् र बहुसंख्यक जनता केवल आदेश पालक बनिरहून्।

मधेश: संघीयताको संघर्ष र केन्द्रीय सत्ताको उपेक्षा
संघीयताको बहस मधेशको संघर्षबिना अपूरो हुन्छ। मधेशले राज्यबाट सबैभन्दा लामो समयसम्म विभेद, अवहेलना र राजनीतिक बहिष्करण भोगेको छ।

नागरिकतादेखि भाषा, संस्कृति र राज्यका हरेक अंगमा समानुपातिक सहभागितासम्मका मागहरू केवल राजनीतिक नारा थिएनन्, ती आत्मसम्मान र पहिचानको लडाइँ थिए। मधेश आन्दोलनले संघीयताको मुद्दालाई राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा स्थापित गर्यो, तर यसको लागि मधेशले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्यो।

विडम्बना, आज पनि राज्यको दृष्टिकोणमा कुनै तात्विक परिवर्तन आएको छैन। मधेश आन्दोलनका शहीदहरूले न्याय पाएका छैनन्, घाइतेहरूको पीडामा मल्हम लागेको छैन, र राजनीतिक मागहरूलाई ‘सुरक्षा चुनौती’को रूपमा हेर्ने केन्द्रीय मानसिकता जस्ताको तस्तै छ।

आन्दोलनरत नागरिकमाथि गोली चलाउने, झूटा मुद्दा लगाउने र असन्तोषको आवाजलाई विखण्डनकारी देख्ने प्रवृत्तिले राज्य र मधेशबीचको अविश्वासको खाडललाई झनै गहिरो बनाएको छ। प्रदेश संरचनालाई कमजोर पार्ने वा खारेज गर्ने कुनै पनि प्रयासलाई मधेशले केवल राजनीतिक प्रयोगको रूपमा होइन, आफूहरूको बलिदान र संघर्षलाई अर्थहीन बनाउने षड्यन्त्रको रूपमा बुझेको छ।

पुनरुत्थानवादी स्वर र केन्द्रीय मानसिकताको खतरा
पछिल्लो समय केही राजनीतिक शक्ति, बुद्धिजीवी र मिडिया वृत्तबाट ‘संघीयता महँगो भयो,’ ‘प्रदेश संरचना अनावश्यक बोझ हो,’ वा ‘एकात्मक प्रणाली नै ठीक थियो’ जस्ता तर्कहरू सुनिन थालेका छन्। यी तर्कहरू सतही रूपमा आर्थिक वा प्रशासनिक सुधारको खोलमा आए पनि यसको अन्तर्यमा पुरानै केन्द्रीकृत र निरंकुश मानसिकता लुकेको छ।

जबसम्म काठमाडौंले आफूलाई शासक र प्रदेशलाई केवल आफ्नो इकाईको रूपमा हेर्ने ‘केन्द्रीय अहंकार’ त्याग्दैन, तबसम्म संघीयताले वास्तविक रूपमा काम गर्न सक्दैन।

अधिकार प्रत्यायोजनमा कन्जुस्याइँ, वित्तीय स्रोत बाँडफाँटमा विभेद, र प्रदेश सरकारलाई केवल औपचारिक संयन्त्रमा सीमित राख्ने प्रवृत्तिले संघीयतालाई कागजमा मात्रै जीवित राखेको छ। संघीयताको असफलता यसको संरचनामा होइन, यसको कार्यान्वयनमा देखिएको केन्द्रीय सरकारको अनिच्छा र बेइमानीमा छ।

संघीयतालाई कमजोर पार्नु भनेको फेरि एकपटक देशलाई द्वन्द्व र अस्थिरताको भुमरीमा धकेल्नु हो। यसको समाधान खारेजी होइन, बरु यसको सुदृढीकरण हो। यसका लागि नीति-निर्माण तहदेखि राजनीतिक दल र सुरक्षा संयन्त्रसम्मले केही कुराहरू आत्मसात गर्नैपर्छ।

यसका लागि मधेशका मागहरूलाई राजनीतिक अधिकारको दृष्टिकोणबाट सम्बोधन गर्नुपर्छ, सुरक्षाको कोणबाट होइन। यसका अलावा पनि प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनु केन्द्र कमजोर हुनु होइन, सिङ्गो राष्ट्र बलियो हुनु हो भन्ने भावना केन्द्रमा भएकाहरूले बुझ्न जरूरी छ।

‘निर्णय केन्द्रले लिने, परिधिले कार्यान्वयन गर्ने’ भन्ने मानसिकता लोकतन्त्र र संघीयताको मर्मविपरीत छ। सहअस्तित्व, सहकार्य र समन्वयको सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतारेर संघीयतालाई थप बलियो बनाउनुपर्नेमा त्यसैलाई मास्ने षड्यन्त्रले वर्षौंको बलिदानीपछि प्राप्त उपलब्धीसमेत खतरामा पार्छ।

संघीयता केवल एक राजनीतिक प्रणाली होइन; यो नेपालको विविधतापूर्ण समाजलाई एकताको सूत्रमा बाँध्ने सामाजिक सम्झौता हो। यो त्यो वाचा हो, जसले हरेक नागरिकलाई उसको पहिचान, भाषा र संस्कृतिसहित सम्मानित जीवन जिउने अधिकारको सुनिश्चितता गर्दछ।

संघीयतालाई कमजोर बनाउने वा खारेज गर्ने कुनै पनि विचारले संविधानको मात्र अपमान गर्दैन, यसले त्यो संविधान निर्माणको प्रक्रियामा ज्यान गुमाउने हजारौँ योद्धाहरूको सपना र बलिदानमाथि पनि गम्भीर प्रहार गर्दछ।

जेनजी पुस्ता विगतको अन्यायपूर्ण इतिहास दोहोरिएको हेर्न चाहँदैन। हामी संघीयताको पूर्ण र प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत एक समतामूलक, समावेशी र न्यायपूर्ण नेपालको निर्माण देख्न चाहन्छौँ, जहाँ हरेक समुदायले राज्यमा आफ्नो स्वामित्व महसुस गर्न सकोस्।

असोज २१, २०८२ मंगलबार १२:२३:१४ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।