प्रधानमन्त्री कार्कीले बोलाएको बैठकमा सुधन र रक्षा समूहबीच विवाद, प्रधानन्यायाधीश हटाउने मागले बढायो मतभेद
काठमाडौं : जेन-जी पुस्ताको प्रतिनिधिलाई मन्त्रीपरिषद्मा सहभागी गराउन अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले राखेको बैठक जेन-जीका दुई समूहबीचको विवादका कारण निष्कर्षमा पुग्न सकेन।
आन्दोलनमा स्वयम्सेवकहुँदै पछि आफेैँलाई जेन-जी समूहको नेता घोषित गरेका विवादित पृष्ठभूमिका सुधन समूहका कारण बैठकमा थप विवाद भयो।
जेन-जी समूहबीच नै एक मत नदेखिने भएपछि बैठकमा कार्की बसिनन्। उनको अनुपस्थितिमा सरकारको तर्फबाट मन्त्रीहरू सहभागी थिए।
बैठकमा मुख्य विवाद नै सुधन गुरुङ समूहको माग बन्यो। उनको समूहबाट आठबुँदे प्रस्ताव पेस गरेको थिए।
उनीहरूले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतलाई पदबाट राजीनामा गराउने,न्याय परिषद् पुनर्संरचना गरी नयाँ सदस्य नियुक्त गर्ने,अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख प्रेम राईलाई हटाउने,आन्दोलनका क्रममा संलग्न भएकामाथि कुनै कारबाही नगर्ने, क्याबिनेटमा जेनजी प्रतिनिधि अनिवार्य सहभागी गराउने, आन्दोलनलाई “जनआन्दोलन ०८२” नाम दिने र यसमा सात दिनभित्र प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले हस्ताक्षर गर्नुपर्ने सर्त राखेका थिए।
बैठकमा सहभागी रक्षा बम, युजन राजभण्डारी, प्रदीप ज्ञवालीलगायतले उक्त डकुमेन्टबारे आफूलाई जानकारी नदिइएको भन्दै असहमति जनाए। त्यसपछि उनीहरूबीच नै विवाद भयो।
बैठक स्रोतका अनुसार गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल र उर्जामन्त्री कुलमान घिसिङलगायतले पनि सुधन समूहको मागहरू कार्यान्वयन गर्न सम्भव नभएको बताए।
उनीहरूले सरकारले आवेगमा नभई विधि र कानुनी ढाँचाभित्र रहेर मात्र काम गर्ने बताएका थिए। त्यसपछि सुधन समूहले आन्दोलनको “आदेश” नमानेको आरोप लगाए।
उर्जामन्त्री घिसिङले आन्दोलनलाई संस्थागत रूप दिने हो भने राजनीति दल बनाएर आउन सुझाव दिए। उनले पनि २०७२ को संविधानको परिधिभित्र बसेर मात्र माग पूरा गर्न सकिने बताएका थिए। त्यसपछि सुधन समूह निकै आक्रोशित भएका थिए।
जेन-जी आन्दोलनभित्रै दुई धार
स्रोतका अनुसार बैठकमा सुधन समूह र रक्षा समूहबीच फरक धार देखिएको थियो। सुधन पक्षले पुरानो संविधान र व्यवस्था अस्वीकार गर्दै नयाँ राजनीतिक संरचना चाहेको छ भने, रक्षा बम समूहले आन्दोलनका मूल म्यान्डेट भ्रष्टाचार नियन्त्रण, निष्पक्ष छानबिन र स्वतन्त्र निर्वाचनमा अडान लिएका थिए।
जेन-जी आन्दोलनले देशमा नयाँ चेतना जगाएको भए पनि, त्यसले देखाएको विभाजन र अस्थिरता चुनौतीपूर्ण छ। प्रधानमन्त्री कार्कीको नेतृत्वमा बनेको सरकारको म्याडेड फागुनमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन गराउने हो। तर मुख्यतः जेन-जी समूहको नेतृत्व दाबी गरिरहेका सुधन समूहले पनि सरकारलाई राजनीतिक प्रकृतिका र संविधान बाहिर गएर निर्णय गराउन दबाब बढाइरहेका छन्।
शनिवारको बैठकपछि प्रधानमन्त्री कार्की र जेन-जी आन्दोलनबीच संवादको ढोका त खुला राख्यो, तर आन्दोलनकै अगुवाबीचको मतभेद सार्वजनिक भयो। सुधन पक्षले संरचनागत परिवर्तनको माग गर्दै कानुनी सीमालाई चुनौती दिइरहेको छ भने, रक्षा बम पक्षले संविधानभित्रै सुधार र जवाफदेही शासनको पक्षधरता लिएको छ।
कसको समूहमा को-को
सुधन समूह
-सुधन गुरुङ : समूहका मुख्य संयोजक तथा आठबुँदे डकुमेन्ट निर्माणकर्ता।
-युजन राजभण्डारी : रणनीतिक सल्लाहकार, सामाजिक सञ्जाल अभियानका प्रमुख।
-अभिषेक श्रेष्ठ : मिडिया समन्वय, युवा आन्दोलन सम्हाल्ने जिम्मेवारी।
-समीक्षा अधिकारी : कानुनी सल्लाह र सडक आन्दोलनका वक्ता।
-काजोल कार्की : राजधानी क्षेत्रको महिला संयोजक
रक्षा समूह
-रक्षा बम : समूहकी नेतृ तथा जेनजी आन्दोलनको प्रारम्भिक संयोजक।
-प्रदीप ज्ञवाली : राजनीतिक सल्लाहकार र नीतिगत पक्ष सम्हाल्ने व्यक्ति।
-निर्मल बस्नेत : विद्यार्थी प्रतिनिधि, समन्वय समितिका सदस्य।
-अनु शाह : सञ्चार विभाग प्रमुख, प्रेस विज्ञप्ति तयारी गर्ने।
-दीपक श्रेष्ठ : संगठन विस्तारका जिम्मेवार।
असोज १९, २०८२ आइतबार २०:२६:५५ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
