सुशासनप्रतिको आकांक्षा

विक्रम संवत् २०७२ साल असोज ३ गते संविधानसभा मार्फत नेपालको संविधान जारी भयो । सात दशक लामो सङ्घर्ष र बलिदानीको जगमा संविधानसभाबाट संविधान जारी हुनु नेपाली नागरिकको लामो आकांक्षा, सपना र सङ्घर्षको प्रतिफल थियो । संविधानले नागरिक अधिकार, समानता, समावेशीता, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता र सामाजिक न्याय लगायतका प्रगतिशील विषयलाई संस्थागत गरेको छ ।

संविधान जारी भएपछि देशमा दीर्घकालीन राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन तथा आर्थिक समृद्धिको यात्रा सुरु हुनेछ भन्ने आम नागरिकको विश्वास रहेको थियो । तर, संविधानका धारामा उल्लेख भएका प्रगतिशील व्यवस्थाहरूले आम नागरिकले व्यावहारिक जीवनमा अनुभव गर्न सक्ने संरचनागत सुधार ल्याउन सकेनन् ।

संविधान जारी भएको केही वर्षमै नागरिक तहमा असन्तोष बढ्न थाल्यो । किन ? किनभने यसपछि पनि भ्रष्टाचार बढ्दै गयो । स्रोतसाधन तथा अवसरको असमान वितरण जस्ताको तस्तै रह्यो । राजनीतिक दलमा आन्तरिक लोकतन्त्र भएन । कतिपय नेताहरूको स्वार्थमुखी व्यवहारले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्न पुग्यो । संविधानको शब्द र भावना दुवैको अपव्याख्या गर्दै निजी र दलीय स्वार्थमा शासन चलाउन थालियो । यसले गर्दा नागरिक, मूलतः युवा पुस्तामा असन्तुष्टि बढ्दै गयो र उनीहरू सडकमा उत्रिन बाध्य भए ।

यस्ता असन्तोष तथा असन्तुष्टि पटक-पटक विभिन्न स्वरूपमा सडकमा पोखिएका छन् । विगतमा टीकापुर घटना, बालकुमारी घटना भएका थिए । यसैको पछिल्लो उदाहरण ‘जेन-जी’ पुस्ताले भदौ २३ गते गरेको प्रदर्शन पनि हो । उक्त घटनामा परि कम्तीमा ७४ जनाले ज्यान गुमाए भने सयौ घाइते भए । यद्यपि, यी प्रदर्शन तथा आन्दोलन न संविधानविरुद्ध थिए, न लोकतन्त्रविरुद्ध । बरु, यी आन्दोलन लोकतन्त्र र संविधानलाई प्रभावकारी बनाउन, त्यसलाई ‘डेलिभरेबल’ बनाउनका लागि नागरिकले दिएको दबाब थियो । नागरिकले संविधानले प्रदान गरेको अधिकारको व्यावहारिक कार्यान्वयन होस् र लोकतन्त्र केवल निर्वाचनमा मात्र सीमित नहोस् भन्ने उद्देश्यले गरेको खबरदारी थियो । देशमा सुशासनको स्थापना र भ्रष्टाचारको नियन्त्रण गर्दै विद्यमान आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक असमानताको न्यूनीकरणका लागि नागरिकले गरेको खबरदारी थियो ।

आन्दोलनको समाजशास्त्रीय व्याख्या

सामाजिक आन्दोलन केवल राजनीतिक असन्तोष मात्र होइन, बरु यो समाजको संरचनागत असमानता र नयाँ सम्भावनाको खोजी समेत हो । यही कारणले समाजशास्त्रीहरूले आन्दोलनलाई विभिन्न चरण वा स्तरमा वर्गीकरण गरेर बुझ्ने/बुझाउने गर्दछन् । सामान्यतया यसलाई प्रदर्शन, दङ्गा, विद्रोह, आन्दोलन र क्रान्तिको सिँढीका रूपमा व्याख्या गरिन्छ ।

प्रदर्शन (डेमोन्स्ट्रेसन) भनेको असन्तुष्टि प्रस्फुटन गर्ने पहिलो चरण हो, जहाँ मानिसहरू सडकमा निस्किन्छन् । दङ्गा (रियोट) भनेको तत्कालीन आक्रोश वा निराशाको असङ्गठित विस्फोट हो । यसमा नेतृत्व वा साङ्गठनिक स्पष्टता हुँदैन, केवल असन्तुष्टि र भावनाको विस्फोट हुन्छ । दङ्गा लामो समय टिक्दैन, तर यसले समाजमा गहिरो असन्तोष रहेको सङ्केत दिन्छ । नेपालमा पटक-पटक देखिने सडक दङ्गाहरूलाई यस स्तरमा राख्न सकिन्छ । यसैगरी, विद्रोह (रिभोल्ट) भनेको व्यवस्थाप्रति वा कुनै विशिष्ट नीतिप्रति निर्देशित असहमति हो । विद्रोह दङ्गाभन्दा बढी सङ्गठित हुन्छ, तर अझै दीर्घकालीन रणनीति स्पष्ट हुँदैन । विद्रोह प्रायः असमानता, अन्याय वा अस्वीकार्य राजनीतिक व्यवहारका कारण उत्पन्न हुने गर्दछ । यसमा ‘हामी असहमत छौँ’ भन्ने ठोस आवाज हुन्छ, तर वैकल्पिक समाधानको सुस्पष्ट खाका भने स्पष्ट हुँदैन ।

यसैगरी, आन्दोलन (मुभमेन्ट) भनेको दीर्घकालीन उद्देश्यसहित, सङ्गठन र नेतृत्वको स्पष्ट भूमिकाका साथ अगाडि बढाइएको प्रयास हो । आन्दोलनमा मागहरू व्यवस्थित हुन्छन्, रणनीतिहरू तयार हुन्छन् र वैकल्पिक दृष्टि प्रस्तुत भएको हुन्छ । यसले समाजमा गहिरो रूपान्तरणको सम्भावना बोकेको हुन्छ । अन्त्यमा, क्रान्ति (रिभोलुसन) भनेको सम्पूर्ण सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक संरचना परिवर्तन गर्ने प्रक्रिया हो । यो केवल केही माग पूरा गर्ने कुरा होइन, बरु समग्र प्रणाली नै नयाँ रूपले पुनर्निर्माण गर्ने प्रक्रिया हो । क्रान्तिले राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक संरचनामा गहिरो असर पार्छ ।

नेपालमा भदौ २३ मा भएको ‘जेन जी’ आन्दोलन प्रदर्शन र साधारण दङ्गाभन्दा माथि उठेको छ । किनभने यसमा केवल तत्कालीन सामाजिक सञ्जाल बन्द विरुद्धको आक्रोश मात्र थिएन, भ्रष्टाचार, नेतृत्व सङ्कट, अवसरको असमानता र सुशासनप्रतिको आकांक्षा स्पष्ट रूपमा अभिव्यक्त भएको थियो । तर, अझै सुस्पष्ट माग र बलियो नेतृत्वको अभावले ‘जेन जी’ को प्रदर्शनले आन्दोलनको रूप लिन सकेन । यसले सत्ताका पात्र त बदल्यो तर कुनै पनि प्रणालीगत रूपान्तरणमा तत्काल प्रत्यक्ष योगदान गर्न सकेन । यद्यपि, यसले राजनीतिक दलभित्र हालको प्रणाली, नेतृत्व र कार्यशैलीमा भूकम्प ल्याइदिएको छ । ‘जेन जी’ कै विद्रोहले हालका राजनीतिक दलहरू पूर्ववत् अवस्थामा धेरै अगाडि जान सक्ने अवस्थामा छैनन् । कि त यी सुधारिन्छन् कि त यी बढारिन्छन् । यो आफैँमा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो ।

यो सत्य हो कि यदि ‘जेन जी’ आन्दोलनकारीका मागहरू स्पष्ट, साझा र व्यावहारिक हुन सकेको भए, नेतृत्वले वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्न सकेको भए र कार्यान्वयन संयन्त्र सुनिश्चित भएको भए, आन्दोलन दीर्घकालीन संरचनागत रूपान्तरणतर्फ अगाडि बढ्न सक्थ्यो । तर, नेतृत्वको अस्पष्टता, साङ्गठनिक संरचनाको कमी, मागको असङ्गति र कार्यान्वयन रणनीतिको अभाव लगायतका कमजोरीका कारण यस्तो रूपान्तरण आंशिक मात्र रह्यो । यसले सत्ता तत्कालै बदल्यो, संरचनामा भूकम्प मात्र ल्याइदियो । यद्यपि, यही अपूर्णताले नै भविष्यमा थप आन्दोलन, साङ्गठनिक रूपान्तरण र नेतृत्वको नयाँ सम्भावनाका लागि बाटो खोलिदिएको छ ।

आन्दोलनप्रति विविध दृष्टिकोण

समाजशास्त्रीय दृष्टिले विश्लेषण गर्दा कुनै पनि आन्दोलनलाई समाजका सबै वर्ग, समूह वा व्यक्तिले एउटै तरिकाले बुझ्दैनन् भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । आन्दोलन सडकमा देखिने विरोध प्रदर्शन मात्र होइन, यसलाई बुझ्ने तरिका र यसप्रति विभिन्न समूहको प्रतिक्रिया समाजको विविध संरचना र अनुभवसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित हुन्छ । सबैभन्दा पहिले, युवापुस्ताका लागि आन्दोलन परिवर्तनको आशा हो । उनीहरू रोजगार र अवसरको अभाव, बढ्दो भ्रष्टाचार र भविष्यप्रतिको चिन्तामा रुमल्लिरहेका छन् । यस कारण आन्दोलन उनीहरूलाई आफ्ना सपना साकार पार्ने सम्भावना र प्रणालीगत अन्यायसँग लड्ने एक मार्गजस्तै देखिन्छ । पढेलेखेका युवा संविधानमा समस्या देख्दैनन्, लोकतन्त्रमा समस्या देख्दैनन् । उनीहरू राजनीतिक दलको कार्यशैली तथा निकम्मा नेतृत्वमा समस्या देखिरहेका छन् । त्यसैले विभिन्न स्वरूपमा सडक प्रदर्शनमा पटक-पटक उत्रिरहेका छन् ।

उता, राजनीतिक दलका पुराना नेताका लागि आन्दोलन उनीहरूको सत्तामा आइलाग्ने चुनौती हो । उनीहरूले यस्ता प्रदर्शन तथा आन्दोलनलाई आफ्नो अस्तित्व, प्रभुत्व र राजनीतिक पदमाथिको सीधा आक्रमणका रूपमा बुझ्ने गर्दछन् । त्यसैले उनीहरू आन्दोलनलाई अस्वीकार गर्ने, कमजोर देखाउने वा नियन्त्रण गर्ने रणनीति अपनाउँछन् । यसले आन्दोलन र परम्परागत शक्तिहरूबीच टकरावलाई अझ चर्काउँछ ।

यसैगरी, मध्यमवर्गीय नागरिकका लागि आन्दोलन अनिश्चितताको जोखिम हो । उनीहरू केही परिवर्तन त चाहन्छन् तर अव्यवस्था वा अस्थिरता पनि चाहँदैनन् । आर्थिक स्थिरता, सुरक्षाको प्रत्याभूति र सामाजिक जीवनमा निरन्तरताको चाहनाले गर्दा उनीहरूको आन्दोलनप्रतिको दोधारे चरित्र जहिले पनि स्पष्ट रूपमा देख्न सकिन्छ । मध्यमवर्गीय नागरिकहरू आन्दोलनका क्रममा जहिले पनि एकातिर सुधारको आशा, अर्कोतिर अस्थिरताको भय बोकेर बाँचिरहेका हुन्छन् ।

अझ गरिब तथा विपन्न वर्गका लागि आन्दोलन दैनिक समस्याको निराशाजनक विस्फोट हो । उनीहरूको प्राथमिकता बिहान-बेलुका हातमुख जोड्ने, श्रम गर्न पाउने र आधारभूत सेवा पाउने कुरामा मात्र केन्द्रित भएको देखिन्छ । जब राज्यले उनीहरूलाई यी आवश्यकता परिपूर्ति गर्न असफल हुन्छ, उनीहरू आन्दोलनलाई आफ्नो पीडा र निराशा प्रकट गर्ने माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्छन् । तर, उनीहरूको सहभागिता प्रायः दीर्घकालीन रणनीतिभन्दा तत्काल आक्रोशमा आधारित हुन्छ ।

‘जेन जी’ को प्रदर्शनका क्रममा पनि गरिब तथा काठमाडौंमा रहेका सुकुम्वासीहरूको सहभागितालाई यसैअन्तर्गत राखेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी, एउटै आन्दोलनलाई विभिन्न दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ । आन्दोलनलाई हेर्ने यी र यस्ता विविध दृष्टिकोण नै समाजलाई गतिशील बनाउने तत्त्व हुन् । यसरी हेर्दा कुनै पनि वर्ग, समुदायले गर्ने आन्दोलन केवल राजनीतिक प्रश्न मात्र होइन, बरु समाजको वर्गीय संरचना, मूल्य र आकांक्षा उजागर गर्ने माध्यम हुन् ।

किन हुन्छ पटक-पटक आन्दोलन ?

संविधान र लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध रहँदारहँदै पनि किन हुन्छ त पटक-पटक प्रदर्शन तथा आन्दोलन ? यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो । नेपालमा नागरिकको असन्तोषको प्रमुख कारणको खोजी गर्दा यसको जरो राजनीतिक नेतृत्वको पुस्तान्तरणमा देखिएको असफलतासँग जोडिएको देखिन्छ । लोकतन्त्रलाई केवल आम निर्वाचनले मात्रै परिभाषित गर्दैन, बरु नयाँ पुस्ताले अवसर पाउने, नेतृत्वमा वैकल्पिक सोच आउने र नीति-निर्णयले नागरिकको जीवनमा प्रत्यक्ष असर गर्ने प्रक्रियासँग पनि यो दृढतापूर्वक जोडिएको हुन्छ । तर, नेपालमा नेतृत्व दशकौँदेखि एउटै अनुहारमा सीमित भएकाले लोकतान्त्रिक प्रणाली जनताका लागि नतिजामुखी बन्न सकेको छैन ।

उदाहरणका लागि, नेकपा (माओवादी केन्द्र) मा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) वि.सं. २०४० को दशकदेखि निरन्तर नेतृत्वमा छन् । पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई उनले कसरी प्रयोग गर्छन् भन्ने कुरा सधैँ विवादित रहँदै आएको छ । यसैगरी, नेपाली कांग्रेसमा शेरबहादुर देउवा वि.सं. २०४८ सालपछि निरन्तर प्रभावशाली भूमिकामा छन् । उनले पाँच पटक प्रधानमन्त्रीको पद सम्हालिसकेका छन्, तर उनको कार्यशैलीले पनि नेतृत्वको पुस्तान्तरणमा बाधा पुर्याएको छ । दलभित्रका युवा नेतृत्वलाई अवसर दिनेभन्दा पनि गुटगत संरचनाको बलमा सत्ता कायम राख्ने प्रवृत्ति नेपाली कांग्रेसमा पनि देखिन्छ ।

यसैगरी, झापा विद्रोह (२०२८ साल) बाट उदाएका केपी शर्मा ओली पनि दशकौँदेखि राजनीतिमा मुख्य शक्ति बनेका छन् । उनले पटक–पटक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । झन् पछिल्लो समयमा तेस्रोपटक पार्टीको नेतृत्वका लागि विधान नै परिवर्तन गराएका छन् । यस्तै, माधवकुमार नेपाल पनि लामो समयदेखि निरन्तर राजनीतिक नेतृत्व लिने र नछाड्ने प्रवृत्तिका कारण उनको दलभित्र पनि नयाँ पुस्ताको नेतृत्व दबिएको छ ।

यी सबै नेताहरूले आफ्ना दललाई विभिन्न तरिकाले कब्जा गर्दै, सत्ता आरोहणलाई आफ्नो अनुकूल बनाउँदै आएका छन् । परिणामस्वरूप, दलभित्र प्रतिस्पर्धा, नीति-आधारित छलफल र वैकल्पिक नेतृत्वको सम्भावना न्यून भएको छ । नयाँ पुस्ताले राजनीति गर्ने उत्साह देखाए पनि, पार्टी संरचनाले उनीहरूलाई नेतृत्वको अवसर दिन सकेको छैन । यसरी, नेपालको लोकतन्त्रको सङ्कट नेतृत्वकै कारण देखिएको छ ।

लोकतन्त्र केवल संविधानमा लेखिएको व्यवस्था होइन; यो नागरिकलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, न्याय र पारदर्शिमार्फत प्रत्यक्ष लाभ दिलाउने प्रणाली हो । तर, नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक चरित्रको अभाव र नीति कार्यान्वयनको कमजोरीले गर्दा संविधानमा उल्लेखित व्यवस्था र लोकतन्त्रले प्रतिबद्धता गरेको 'डेलिभरी' नागरिकले पाउन सकेका छैनन् । यही कारणले, संविधानप्रति प्रतिबद्ध र लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने नागरिक सडक प्रदर्शनमा उत्रिन बाध्य भएका छन् । सडक प्रदर्शनमा उत्रिनुको अर्थ उनीहरूले लोकतान्त्रिक प्रणाली र संविधानवादलाई अस्वीकार गरेका होइनन्, बरु असफल नेतृत्वको प्रतिवाद गरेका हुन् ।

अन्त्यमा, नेपालमा संविधान जारी भएपछि विभिन्न स्वरूपमा देखा परेका प्रदर्शन तथा आन्दोलनलाई ‘संविधानविरुद्धको षड्यन्त्र’ वा ‘अस्थिरताको कारक’ भनेर सामान्यीकरण गर्नु उपयुक्त हुँदैन । बरु, यस्ता प्रदर्शन तथा आन्दोलनहरूलाई बुझ्दा नागरिकहरूले संविधानमा राखेको विश्वास, लोकतन्त्रमा राखेको आस्था र आफ्नो दैनिक जीवनमा न्यायपूर्ण परिणाम प्राप्त गर्ने चाहनाको रूपमा बुझ्नु उपयुक्त हुन्छ। लोकतान्त्रिक देशमा नागरिकहरू सडक प्रदर्शनमा उत्रिनु भनेको विद्यमान संविधान वा लोकतन्त्रलाई अस्वीकार गरेको कदापि होइन, बरु विद्यमान प्रणालीलाई अपेक्षाकृत रूपमा सबलीकरण र प्रभावकारी बनाउन दबाब दिनु हो।

असोज १७, २०८२ शुक्रबार १३:०३:५८ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।