दम्भीलाई दण्ड

जब शक्ति हुँदैन, त्यसबेला जनप्रिय देखिन सामान्य नागरिक र आन्दोलनमा जोडिने, न्याय, समानता, लोकतन्त्र, स्वतन्त्रता जस्ता मीठा नारा प्रयोग गर्ने तर जब शक्तिमा पुग्छन्, अनि सत्ता जोगाउन मात्र केन्द्रित हुनु अधिनायकवादीहरूको मूल चरित्र हो ।

यति मात्र होइन, जब उनीहरू सत्ता बाहिर हुन्छन्, विनम्र र सामीप्य देखाउँदै आफूलाई साधारण नागरिकजस्तै प्रस्तुत गर्ने, दुःख-पीडा बुझ्ने अभिनय गर्ने, सुधारवादी छवि बनाउँदै भ्रष्टाचार अन्त्य, पारदर्शिता, विकास, जनउत्तरदायित्व जस्ता कुरा प्राथमिकतामा राख्छन्। आलोचना पनि लोकतन्त्रको अंश हो भन्ने देखाएर सबैलाई समेट्ने भाषण गर्छन्।

जब शक्तिमा पुग्छन्, आलोचना गर्नेहरूलाई देशद्रोही, गद्दार, अपराधी भन्नेसम्मको आरोप लगाएर दमन गर्छन्; संसद्, न्यायपालिका, सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाजजस्ता संस्थालाई कमजोर वा नियन्त्रण गर्ने प्रयास गर्छन्; आफ्नै छवि, नाम, फोटो, भाषणलाई बढी प्रचार गरेर आफूलाई 'एकमात्र विकल्प' भनेर स्थापित गर्न खोज्छन्; र जनतामाथि निगरानी बढाउने, डर-त्रास देखाउने एवं सुरक्षा संयन्त्रलाई व्यक्तिगत सत्ता टिकाउने साधन बनाउने प्रयास गर्छन्।

अब यही चरित्र जेन-जी पुस्ताको आन्दोलनको बलमा सत्ताबाट गलहत्याइएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग दाँजेर हेरौँ त । केही भिन्नता देखिन्छ?

जब एमालेमा माधवकुमार नेपालको दबदबा थियो, त्यसबेला उनी निकै उदार नेताका रूपमा परिचित हुने प्रयासमा थिए। उनी पार्टीभित्र आफ्नो पहिचानकै लागि संघर्षरत थिए । न्याय र समानता उनका मुख्य प्राथमिकतामा देखिन्थे।

पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा पार्टीले पराजय भोगेपछि माधव नेपालले नेतृत्वबाट राजीनामा दिए। त्यसपछि ओली शक्तिमा फर्कने दौडमा लागे। पार्टीभित्रको गुटबन्दीमा खेल्दै जब उनी २०७१ मा एमालेको अध्यक्षमा निर्वाचित भए, तब उनको सक्कली रूप देखिन थाल्यो।

२०४६ सालको परिवर्तन होस् या २०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलन, उनी निर्णायक भूमिकामा रहेनन्। सडकमा गणतन्त्रको नारा चर्किँदै गएको २०६२/६३ को आन्दोलनताका त उनले गणतन्त्र पक्षधरहरूलाई खिस्याउँदै “गोरुगाडा चढेर अमेरिका पुगिँदैन” भनेका थिए।

तर, गणतन्त्रकालमा सबैभन्दा बढी सत्ताभोग गर्नेमा उनी नै अगाडि देखिए। उनको पहिलो प्रधानमन्त्रीकाल ठीकठीकै चल्यो। तर जब माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकता गराएर शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष र बहुमत प्राप्त दलको नेता भए, त्यसपछि उनीभित्र हुर्किएको अधिनायकवादी चरित्र उदांगो हुन थाल्यो।

एमालेमा रहेका माधव नेपालसहितका आफ्ना विरोधी शक्तिहरूलाई तह लगाउन प्रारम्भमा उनले प्रचण्डसँग मित्रता गरे। जब प्रचण्ड नै आफ्ना लागि खतरा बन्दै गएको देखे, तब माओवादी केन्द्रबाट नेकपामा आएका रामबहादुर थापा ‘बादल’ सहितलाई उपयोग गर्दै उनले पार्टीभित्र आफ्ना विपक्षी नेताहरूलाई पेल्न थाले।

पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद चर्किँदै सडकसम्म पुगेपछि उनले त्यसको रिस प्रतिनिधिसभामा पोखे। आफू निकट विद्यादेवी भण्डारीलाई राष्ट्रपति बनाएका उनले दुई पटक उनै भण्डारीलाई प्रयोग गरेर प्रतिनिधिसभा विघटन गराए।

त्यसबेला नेकपाभित्रै रहे पनि प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा एकै कित्तामा उभिएका थिए। प्रचण्ड र नेपाल पार्टीको शक्तिमा फर्किएर सत्तामा जाने रणनीतिमा थिए भने देउवा नेकपाको आन्तरिक द्वन्द्वमा खेलेर प्रधानमन्त्री हुने दाउमा थिए।

सर्वोच्च अदालतले दोस्रो पटक पनि विघटित प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्दै विपक्षी दलका नेता देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन समय तोकिदियो। त्यसपछि, अदालतमा विचाराधीन नेकपा नामको विवादमा फैसला आउँदा एमाले र माओवादी केन्द्र पुरानै अवस्थामा फर्कन बाध्य भए।

माधव नेपालसहितका उनका विरोधीहरू एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन गरेर बाहिरिइसकेका थिए। पार्टीभित्र विद्रोह गरिरहेका घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराईहरू आत्मसमर्पण गर्दै नङ्ग्राविहीन भएर पार्टीमा फर्किइसकेका थिए।

पार्टीभित्र अब उनका विरोधी भनेका भीम रावल मात्र थिए। देउवाबाट सत्ताच्युत भएका ओली पार्टीभित्र थप अनुदार बन्दै गए, तर बाहिर भने उनी भ्रष्टाचारविरोधी चरित्र निर्माणमा सक्रिय भए। दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा पनि उनले आफ्नो अधिनायकवादी चरित्र सार्वजनिक गरेका थिए। सत्ता र शक्तिको स्रोतको दोहनमा उनी सबैभन्दा अगाडि देखिए । राज्यको स्रोतमा उनी निकटहरूको हालिमुहाली चल्यो। दीपक भट्ट जस्ता बिचौलिया शक्तिशाली भए।

दोस्रो पटक एमाले अध्यक्ष बन्दा उनी पार्टीमा अध्यक्ष मात्रै हैन, विकल्पहीन नेतासरह बनिसकेका थिए। उनी पार्टी अध्यक्षबाट ‘बा’ मा रूपान्तरण भइसकेका थिए। पार्टीमा उनको विरोध गर्ने शक्ति कमजोर भइसकेको थियो। विस्तारै उनले घनश्याम भुसाल र भीम रावललाई समेत पार्टी बाहिर जान बाध्य बनाएपछि त पार्टीमा उनको एकछत्र राज चल्ने नै भयो।

पार्टीभित्र शक्तिशाली भए पनि जनमतमा भने उनी बलियो भएनन्। २०७९ को निर्वाचनमा गठबन्धन गरेका कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी मिल्दा सहजै सरकार बनिहाल्थ्यो।

को पहिले प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने विषयमा गठबन्धनभित्र शुरू भएको मतभेदमा खेल्दै ओलीले प्रचण्डलाई कांग्रेसबाट अलग गराएर एमालेसहितको सरकार बनाए। उनी सरकार गठन गर्ने निर्णायक थिए, पार्टी सत्तामा पनि थियो, तर पुरै शक्ति उनमा थिएन।

त्यो सरकार पनि धेरै टिकेन। प्रचण्ड पुनः कांग्रेसकै कित्तामा फर्किए। तर, राजनीतिक दाउपेचको लामो शृङ्खलापछि उनी (ओली) पुनः सत्तामा फर्किए। जब उनी तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बने, तब उनीभित्र हुर्किएको दम्भ र अधिनायकवादी चरित्र छताछुल्ल हुन थाल्यो।

कांग्रेस सरकारको मुख्य सहयोगी थियो, तर सरकारमा कांग्रेस हुनु र नहुनुको कुनै अर्थ देखिएन। सत्तामा रहेकाहरू चरम भ्रष्टाचारमा लिप्त भए। नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डमा जोडिएका ओलीका मुख्य सहयोगी राजेश बज्राचार्यहरूकै हालिमुहाली शुरू भयो। दीपक भट्ट समूह पुनः सक्रिय भयो।

उनी मात्रै होइन, उनी निकट विष्णु रिमाल हुन् या शंकर पोखरेल, उनीहरूले ओलीलाई सच्याउनतिर भन्दा थप दम्भी बनाउनै मलजल गरे। उनको अहंकार बढ्दै गयो।

अधिकांश महत्त्वपूर्ण नियुक्तिहरू बिचौलिया-लाभ केन्द्रित भए। सत्ता जोगाउनका लागि जे पनि गर्न पछि नपर्ने व्यवहार देखिँदै गयो। उनी पार्टीभित्रका विरोधीहरूप्रति अति असहिष्णु त थिए नै, माओवादी केन्द्र, रास्वपा र राप्रपाप्रति पनि उस्तै व्यवहार देखाउन थाले।

सभामुख देवराज घिमिरेमार्फत संसद्लाई आफूअनुकूल बनाए। पार्टीगत स्वार्थअनुकूलका न्यायाधीशमार्फत न्यायपालिकामा चलखेल बढाएर आफ्नालाई जोगाए । सञ्चारमाध्यम र नागरिक समाजमाथि निरन्तर आक्रामक भए।

एमालेमा उनले व्यक्तिपूजाको संस्कार भित्र्याउँदै ‘बा’ भए। कामको समीक्षा गरेर समर्थन वा आलोचना गर्नुभन्दा भक्तिमा मग्नहरूले पार्टीभित्र उनको आलोचना गर्नु भनेको नेतृत्वको मात्र नभएर समग्र पार्टीकै आलोचना हो भन्ने भाष्य निर्माण गरे।

पार्टीभित्र र बाहिरका आलोचकहरूमाथि उनी निकै क्रूर देखिए। संसद्मा होस् या पार्टीको कार्यक्रममा, जताततै दम्भ मात्र देखाए। जताततै उनकै नाम, उनकै फोटोको प्रचार गराएर आफूलाई ‘एकमात्र विकल्प’का रूपमा स्थापित गर्न खोजे।

सरकारले लय बिगारिसकेको थियो। नागरिक तहमा आक्रोश बढिरहेको थियो। प्रहरी प्रशासनदेखि न्यायालयसम्म र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिनसमेत ओलीले जे चाहन्थे, त्यस्तै हुन थाल्यो। एमाले भएपछि जस्तोसुकै अपराध पनि माफ हुनेजस्तो देखियो।

सामाजिक सञ्जाल र मिडिया सरकारको गलत कामको खबरदारीमा सक्रिय नै थिए। अझ सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ता सरकारसँगै ओलीको दम्भप्रति नकारात्मक हुने नै भए। त्यसपछि अन्तिम हतियारका रूपमा भय र नियन्त्रणका लागि सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रणको रणनीतिअनुसार सरकार नेपालमा सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाउन कस्सियो। निर्णय पनि भयो।

नागरिकमाथि निगरानी बढाउँदै डर देखाउन सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाएसँगै नेपालमा चलेका सञ्जालमार्फत शुरू भएको ‘नेपोबेबी’ अभियान सडकसम्म पोखियो। ओलीले अन्तिमसम्म राज्यको सुरक्षा संयन्त्रलाई व्यक्तिगत सत्ता टिकाउने साधन बनाउन प्रयास गरे, तर सफल भएनन्।

विगतमा सर्वोच्च अदालतबाट पदमुक्त भएका उनले यस पटक भने युवा पुस्ताको आक्रोशबाट ज्यान जोगाउन प्रधानमन्त्री निवासबाटै सेनालाई राजीनामा बुझाएर हेलिकप्टरमा भाग्ने नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्रीको रूपमा अर्को इतिहास बनाए।

असोज १७, २०८२ शुक्रबार ०७:५७:३९ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।