एक जेन-जीले देखेको अबको बाटो

भदौ २३ र २४ गते नेपालका लागि ऐतिहासिक रूपमै अविस्मरणीय रह्यो । दुई दिनको युवा आन्दोलनले घमण्डको पराकाष्ठा नाघेको सरकार र यसमा म्युजिकल चेयर खेल्ने अन्य दल र तिनका नेताहरूलाई सडकमै घिसार्यो।

तर यही आन्दोलनमा आवश्यक स्रोत र साधनकै अभाव भइरहेको बेलामा सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि यतिसम्म ध्वंस गरियो कि यसले नेपालको समग्र आर्थिक पक्षलाई नै हल्लायो।

यो आन्दोलनले मलाई पनि पाठ पढायो। तर, आफूलाई सचेत नै सोच्ने जेन-जी पुस्ताकी म भ्रममा रहेछु। धनाड्यहरूको सम्पत्ति सञ्चयविरुद्ध बोल्ने मैले सधैँ एलन मस्क, जुकरबर्ग, बेजोसजस्ताले छलेका करको विरोध गरेँ र सोचेँ, सायद नेपाल सरकारको सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने निर्णय नैतिक थियो।

तर, जब सामाजिक सञ्जालले नियमनका निम्ति दर्ता गर्न अटेर गरे र सरकारले प्रतिबन्ध नै लगायो, म पनि टिकटकमा सरेँ। तब देखेँ- भ्रष्टाचार, घमण्ड, अहंकार आदिविरुद्ध उठेको लहर। त्यसले देखायो, सामाजिक सञ्जालमा उर्लिएको विरोधले काँपेको सरकारले नियमनको बहानामा प्रभावशाली सामाजिक सञ्जाल नेपालमा बन्द गरेको रहेछ।

राजनीतिमा त्यति चासो नराख्ने पुस्तालाई टिकटकमा निकै सक्रिय देखेँ । उनीहरू भ्रष्ट नेता तथा सीमित व्यापारीहरूका सन्तानहरूले सामाजिक सञ्जालमा देखाएको रजाइँबाट निकै आक्रोशित देखिन्थे।

आफ्ना अभिभावक खाडीमा पसिना बगाउँदा पनि जीवनस्तर उस्तै रहेको अनुभव गरेकाहरू, नेपालमा रातदिन मिहिनेत गर्दा पनि दैनिक जीवन सहज बनाउन परेको सकस अनुभव गरेका युवाले सामाजिक सञ्जालबाटै ‘नेपोबेबी’ अभियानमार्फत देशका प्रभावशाली पदमा रहेकाहरूका सन्तानको रवाफिलो जीवनशैलीको आर्थिक स्रोत सोध्न थाले।

पूर्वमन्त्री, राजदूत, अहिलेका नेताहरूका ‘कन्टेन्ट क्रिएटर’ बच्चाहरूले विलासितापूर्ण जीवन, विदेशमा घुम्न जाँदा गरेको मस्ती, चाइनिज कपी होइन ओरिजिनल ‘बर्किन’ भिर्दै ‘हसल कल्चर’ भन्दै दिएको ज्ञानमाथि उनीहरूले प्रहार शुरू गरे।

यसैको विरोधमा शुरू भएको ‘नेपोबेबी’ ट्रेन्डसँगै बढेको आक्रोशले राजनीतिक रूप लिँदै रहेछ र सडक आन्दोलनको तयारी भइरहेको रहेछ। आन्दोलनको बारेमा दुई दिनअघि थाहा पाएपछि यसका विभिन्न सञ्चालकहरूसँग सम्पर्क गर्न खोज्दा पनि आन्दोलनको खाका के थियो, बुझ्न सकिनँ। र, म खासमा भाग लिन जान सकिनँ।

एक दिनअगाडि एउटा टिकटक बनाएर आफूसँग भएको आन्दोलनको सीमित अनुभवका आधारमा तीन बुँदामा मैले सुझाव पोस्ट गरेँ। यसले खासै महत्त्व पाएन। मेरो सुझाव थियो- स्पष्ट योजना र खाकाको खाँचो; संस्थागत भ्रष्टाचारविरुद्धको बुझाइ र लडाइँ अनि कसको आन्दोलन भन्नेमा स्पष्टता।

मलाई भ्रष्ट र सम्भ्रान्त वर्गका छोराछोरी अनि राजा फर्काउनेहरूको भीडमा सामेल हुन मन लागेन। वर्ग/जात/वर्ण/लैंगिक लगायतका विभेदहरूलाई सोझै नकार्ने काठमाडौंका महँगा विद्यालयमा पढेका ‘डेमोक्रेट्स’को अहिलेको चर्को आवाज बन्न पनि मन थिएन। आन्दोलन कसको र किन भन्नेमै मेरो मनमा शंका रह्यो।

आन्दोलन दाबी गरेअनुसारको हुन सकेन। सरकारले पहिलो दिनको आन्दोलनमा बर्बर दमन गऱ्यो। त्यस विरुद्ध भने आवाज उठाउन मन लाग्यो। दोस्रो दिनको आन्दोलनले विध्वंस मच्चाए पनि राजनीतिक कोर्सको बाटो मोड्न सफल भयो।

सिंहदरबार, संसद् भवन अनि राष्ट्रपति निवास जलेको दृश्य निको लागेन। मलाई जस्तै अरूलाई पनि यसले मन बिझाएको अनुभव भयो। अनि प्रश्नहरू शुरू भयो, ‘यो जलाएको जिम्मा कसले लिन्छ?’

मनमा लाग्यो, आन्दोलनमा मरेका बच्चा र जलेका सार्वजनिक सम्पत्तिको जिम्मा त्यही तीन दलका शीर्ष नेता अनि राज्यस्रोतमाथि निरन्तर दोहन गर्नेहरूले लिनुपर्छ। जेन-जीबारे धेरै भ्रमित हुन आवश्यक छैन। यो वाईसीएल वा युथफोर्स वा तरुण दलजस्तो निश्चित राजनीतिक विचारमा संगठित भएको समूह होइन।

सन् १९९७ देखि सन् २०१२ भित्र जन्मेका जोकोही जेन-जी (जुमर्स) हुन्। ती चाहे काठमाडौंका धनाड्यका सन्तान हुन् वा कुनै कुनाकाप्चामा खेत जोतिरहेका युवा हुन् वा कारागारबाट भागेका कैदी हुन् वा राजाको पक्षमा कुर्लिएका युवा नै किन नहुन्, ती सबै जेन-जी नै हुन्।

आन्दोलनको खाका थिएन, स्पष्ट विचार पनि थिएन । अब त्यस्तो आन्दोलनमा ‘घुसपैठ भयो’ भनेर पनि कसरी भन्ने ? जेन-जी आन्दोलन न निश्चित विचार समूहको थियो, न कुनै स्पष्ट लक्ष्यसहित शुरू भएको थियो। उनीहरूले पारदर्शिताको प्रश्न उठाएका थिए। सत्ता बदल्ने रणनीति त के, आश पनि पक्कै थिएन। सामान्य रूपमा भेला भएको समूहलाई सत्ता परिवर्तनको चरणसम्म पुर्याउने काम यही राज्यको दमनकारी निकायको व्यवहारबाट भएको हो।

त्यसैले यो जेन-जी आन्दोलन मेरो हो वा घुसपैठ भयो भन्दै आन्दोलनमा जलेको चिताको आगोमा कसैले रोटी सेक्ने प्रयास गर्नु व्यर्थ छ। अन्तरिम सरकार गठनसँगै सामाजिक जीवन लयमा फर्कने प्रयासमा छ। तर कोठादेखि चोटासम्म ‘अब देशमा के हुन्छ?’ भन्ने प्रश्न उठिरहेकै छ। कतै अनिष्ट हुने त होइन भनेर सबैको मन बिथोलिएको छ।

यो आन्दोलनलाई श्रीलंका र बंगलादेशमा भएको आन्दोलनसँग जोडेर व्याख्या हुने क्रम पनि बढेको छ। कसैले यसलाई खुफिया एजेन्सीको ग्रान्ड डिजाइनका रूपमा समेत हेरिरहेको आभास भयो।

यी दुवै भाष्यले जो मारिए वा जो घाइते भए वा जो प्रदर्शनमा सहभागी भए, ती सार्वभौम नेपालको परिकल्पनामा सडकमा नआएर कसैको षड्यन्त्रमा सडकमा आएको भन्ने गलत इतिहासको निर्माण मात्र गराउँछ। पोलिटिकल इकोनोमीमा रुचि भएका कारण आन्दोलनलाई भूराजनीतिक पक्षबाट पनि हेर्न मन लाग्यो।

नेपालको संविधानमा के छ?

अहिले धेरैले यस परिवर्तनलाई अधिनायकवादी सत्ता पलटको संज्ञा दिइरहेका छन्, ठूला-ठूला पत्रकार तथा सम्पादकहरूले पनि यही व्याख्या गरिरहेको पढ्न-सुन्न पाइन्छ।

तर खै, मलाई यो त्यस्तो लागेन। किनकि नेपालमा त्यस्तो कुनै एकल अधिनायकवाद देखिन्न अहिले। यहाँ छ त चार-पाँच दलहरूका नेताहरूको मनपरी। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा बहुमतले शासन गर्ने पद्धतिको दुरुपयोग गर्दै उनीहरूले सत्तालाई म्युजिकल चेयरको खेलसमान बनाए।

सत्तामा गएका दलहरूले सरकार चलाएको वर्ष गणना गर्ने हो भने पूरा कार्यकाल बिताएको एउटा सरकार पनि भेटिन्न। तर जो सत्तामा गए, उनीहरूले शैक्षिक संस्थादेखि न्यायालय र संवैधानिक निकायहरूसम्मको चरम दलीयकरण गरे।

उनीहरूले स्थायी सत्ता सञ्चालनका लागि अभ्यासहरू त गरे तर सफल भएनन्। प्रयास भने जारी थियो । त्यसैले यसलाई कुनै पार्टीको सत्ता विशेषविरुद्धको विद्रोहका रूपमा स्वीकार गर्न सकिनँ मैले।

नेपालमा विभिन्न समयमा सत्ता परिवर्तन भएका छन्। २००७ सालमा राणा शासनको अन्त्यका लागि विद्रोह भएको थियो । २०४६ सालमा सक्रिय राजतन्त्रको अन्त्य र बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापनाका लागि आन्दोलन भयो।

सबैभन्दा निकट २०६२/६३ कै आन्दोलन हेर्ने हो भने राजतन्त्रले सधैँ लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि हमला गरेकाले यो गणतन्त्रको मागसहितको आन्दोलन भयो।

यी तीनै आन्दोलन सत्ता पलटका लागि भएका थिए । जब यी आन्दोलन सफल भए, व्यवस्था बदलियो । २००७ सालपछि छोटो समयका लागि भए पनि निर्वाचित सरकारले शासन गऱ्यो। नयाँ संविधान आयो। २०४६ सालमा सक्रिय राजतन्त्रको स्थानमा संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय शासन प्रणाली स्थापनासँगै नयाँ संविधान आयो। २०६२/६३ मा राजतन्त्रको अन्त्य भयो र संविधान पनि नयाँ आयो । सत्ता परिवर्तन भनेको त यही हो नि!

जेन-जी पुस्ताको आन्दोलनको उपलब्धि सरकारमा रहेका दलहरू सत्ता बाहिर पुगे। नागरिक सरकार गठन भयो। संसद् विघटन गरियो। तर, संविधान त २०७२ कै छ नि ! जो आन्दोलनमा होमिएका हुन्, उनीहरू यो संविधानको विपक्षमा छैनन् ।

संविधान नै खारेज हुने जोखिम देखेपछि संरक्षणमा लागेको उनीहरूले नै बताइरहेका छन् । भनेपछि उनीहरू शासकविरुद्ध भए पनि शासन प्रणालीविरुद्ध होइनन् भन्ने देखिन्छ । जब शासन प्रणालीको पक्षमा आन्दोलनकारी हुन्छन्, त्यो कसरी सत्ता पलट?

जननिर्वाचित प्रतिनिधिले निर्माण गरेको संविधानले नेपालको राजनीतिक उथलपुथललाई स्थायी समाधान दिएको थियो । समावेशी राज्य, शक्तिको पृथकीकरण, नागरिक अधिकार, के छैन २०७२ को संविधानमा ?

७० वर्षभन्दा बढीका विभिन्न सशस्त्र तथा शान्तिपूर्ण संघर्ष, अर्बौंको आर्थिक लगानी अनि हजारौँको बलिदानपश्चात् निर्मित यो संविधानमा अनेक बुँदाहरू छन्, जसले नेपालीको हित र सार्वभौमसत्तालाई कुनै पनि वंशभन्दा माथि राखेको छ।

संघीयता र समावेशी व्यवस्था यसका सबैभन्दा सुन्दर प्रावधान हुन् । पाँच विकास क्षेत्रको सीमांकनले विकेन्द्रीकरणको ढोङ्ग रचे पनि स्रोतको चरम केन्द्रीकरणमा फसेको देशको स्रोतलाई संघीयताले केही हदसम्म निकास दिएको छ।

३० वर्षदेखि सडकको सपना देखेको मेरो दुर्गम गाउँमा तीन वर्ष भयो कालोपत्रे सडक पुगेको। कुनै समय भारतको बाटो हुँदै जानुपर्ने पश्चिम र सुदूरपश्चिमका कैयौँ गाउँहरूमा आज सडक पुगेको छ। डोजरे विकासले केही हदसम्म थलिएको देशको माटोमा सुधार्नुपर्ने धेरै पाटाहरू छन्। तर त्यसलाई सुधार्ने बाटो अहिले हल्ला गरेजस्तो संघीय संरचनाको खारेजीबाट हुन्छ त? पक्कै हुन्न।

शक्तिको विकेन्द्रीकरण भनेको आर्थिक मात्रै होइन, भाषा, धर्म, जातीय संरक्षण पनि त हो। त्यसैले संघीयताको विरोध गर्नु अगाडि बढ्ने प्रयास होइन, पछाडि हट्ने षड्यन्त्र हो। मात्रिका यादवले मैथिली भाषामा शपथ खाएर शुरू गरेको सबै भाषाको अस्तित्वको अभियान सुमना श्रेष्ठले नेपाल भाषामा शपथ लिएर फैलिँदै गएको छ।

मेरो गाउँको विद्यालयमा बरामु भाषा पढाइँदै गर्दा, मधेश प्रदेशको सीमांकन हेर्दा, केही हदसम्म शाह वंशले लादेको एकल जातीय ब्राह्मणवादी चिन्तन च्यातिएको छ। यो संघीयताको उपलब्धि हो।

अहिले देशले अन्तरिम नै भए पनि पहिलो महिला प्रधानमन्त्री पाइसकेको अवस्थामा ठूलो स्वरमा ‘भ्रष्ट नेताले बनाएको संविधान च्यात्नुपर्छ’ भन्दै कुर्लने समूहलाई पहिलो संविधानसभाको संरचना हेर्न आग्रह गर्छु। यो संविधान कुनै एकल जात वा वंशले बनाएको होइन, यसमा हरेक जाति, हरेक धर्म, हरेक लिंगको प्रतिनिधित्व भएको छ।

अविवाहित रहे मात्रै पैतृक सम्पत्तिको अधिकार पाउने महिलाले अहिले संविधानकै व्यवस्थाअनुसार सम्पत्तिमा समान हक पाएका छन्। भर्खरै मात्र आमाको नामबाट नागरिकता लिन पाइने व्यवस्था बनेको छ। यसले आर्थिक, सामाजिक रूपमा सधैँ पुरुषको अधीनमा रहने महिलाको सशक्तीकरण र आर्थिक स्वामित्वमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने पक्का छ।

स्थानीय तहमा अध्यक्ष पुरुष छन् भने उपाध्यक्ष महिला हुनुपर्ने, अथवा अध्यक्ष महिला हुँदा उपाध्यक्ष पुरुष हुनुपर्ने व्यवस्था छ। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति एकै समुदाय अथवा एकै लिंगको हुनु हुँदैन भनेर लेखिएको संविधानको धारा ७० ले देशको सबैभन्दा उच्च पदमा पनि समावेशिता सुनिश्चित गरेको छ।

समानुपातिक व्यवस्थाका कारण संसद् भवनमा हरेक लिंग, जात तथा वर्णको उपस्थिति यही संविधानले सुनिश्चित गरेको हो। नेपालजस्तो वंश, निश्चित जात र वर्णको नियममा चलिरहेको देशलाई नेपालको संविधान, २०७२ ले साँच्चिकै समावेशी बनाएको छ।

अब के गर्ने?

त्यसैले संविधानको विपक्षमा उफ्रिनुअगाडि अब हाम्रो पुस्ताले संविधान पढ्न जरुरी छ। अब जेन-जी पुस्ताले हाम्रो संविधान पढ्नुपर्ने दिन आएको छ। यसका प्रावधानहरू बुझ्न जरुरी छ। यसले शासन प्रणालीमा ल्याएको सकारात्मक प्रभाव मनन गर्न जरुरी छ।

संसद् विघटनको माग गर्नु हाम्रो पुस्ताको आन्दोलनको गल्ती थियो। संसदबाहिरबाट विकल्प खोज्दा कतै देश लामो द्वन्द्वमा पो फस्ने हो कि भनेर हामीले बुझ्न सकेनौँ। त्यसैले संविधानबाहिरबाट प्रधानमन्त्री चयन हुँदा अनि प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा हामीले त्यसलाई जितका रूपमा लियौँ।

जे भयो, भयो । यसका सकारात्मक प्रभाव पनि छन्। जेन-जी आन्दोलनका कारण तीन प्रमुख दलका शीर्ष नेताको पहुँचबाट सत्ता टाढिएको छ। दलहरूमा पुस्तान्तरणको बहस बलियो बन्दै गएको छ। तर सामाजिक सञ्जालबाट प्रभावित जेन-जी पुस्ताको मस्तिष्कमा विस्तारै दलहरूविरुद्ध विष घोल्ने प्रयास भइरहेको छ। यसबाट हामी जोगिन जरुरी छ।

हाम्रो लक्ष्य भ्रष्टाचाररहित शासन प्रणाली थियो र हो । हामी यसमा प्रतिबद्ध हुन जरुरी छ। यसका लागि हामीले दलको होइन, नेताको विकल्प खोज्ने हो। दलविहीन लोकतान्त्रिक समाजको परिकल्पना गर्न सकिन्न। जनमत प्राप्त नगरी सत्ता चलाउने अधिकार सम्भव हुन्न। त्यो बाटोमा हिँड्ने हो भने पुग्ने तानाशाहीमा हो। हामीले खोजेको तानाशाही शासन प्रणाली होइन, जवाफदेही शासन प्रणाली हो, जो पारदर्शी होस्, जिम्मेवार होस्।

मेरो आग्रह छ, अब संविधान पढौँ, राजनीतिक दलका विचारधारा बुझौँ । देशको अवधारणा, विदेश नीतिलगायतबारे अध्ययन गरौँ। पढ्दै नपढी ‘इन्फ्लुएन्सर’को लहैलहैमा लागेर झोले हुने बाटोमा नलागौँ। चाहेर वा नचाहेर हाम्रो पुस्ता नेपालको राजनीतिको अंग भइसक्यो। अब ‘आई हेट पोलिटिक्स’ भन्ने नारा लगाएर उम्किने छुट छैन।

अब नयाँ पुस्ताले देशको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, साधन र स्रोत, भूराजनीति सबै पक्ष बुझ्न जरुरी छ। नत्र अहिले परिवर्तनको वाहक भनेर पाइरहेको प्रशंसा भोलि षड्यन्त्रको गोटीमा बदलिन बेर लाग्दैन।

असोज १६, २०८२ बिहीबार १४:४१:४९ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।