लुम्बिनीमा सरकारी सुविधाको चरम दुरुपयोग : मुख्यमन्त्रीको १४ सदस्यीय जम्बो सचिवालय, सल्लाहकारको पनि छुट्टै सचिवालय

बुटवल : संघीय अर्थ मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको फजुल खर्च रोक्ने र अनुत्पादक क्षेत्रको खर्च कटौती गर्ने निर्णय यदि लुम्बिनी प्रदेशमा इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन हुने हो भने प्रदेश सरकारको कोषबाट वार्षिक १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी बचत हुने देखिएको छ।

प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरू र सांसदहरूले सुविधाका नाममा बनाएका जम्बो सचिवालय र स्वकीय सचिवहरूको फौजमाथि हुँदै आएको करोडौँको खर्च कटौती हुने स्पष्ट देखिएको हो।

खर्च कटौतीको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको सचिवालयबाटै हुने देखिन्छ। मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारदेखि फोटोग्राफर र विज्ञसम्म गरी १४ सदस्यीय विशाल सचिवालय बनाएका छन्, जुन आफैँमा राज्यकोषमाथिको ठूलो भार हो।

अर्थ मन्त्रालयको नयाँ मापदण्डअनुसार मुख्यमन्त्री, मन्त्री र प्रदेश प्रमुखको स्वकीय सचिवालयमा बढीमा तीन जना मात्रै राख्न पाइनेछ। यो निर्णय कार्यान्वयन भएमा मुख्यमन्त्री आचार्यको सचिवालयबाट मात्रै ११ जनाको दरबन्दी कटौती हुनेछ, जसले मासिक लाखौँ र वार्षिक रूपमा करोडौँ रकम बचत गराउनेछ।

मुख्यमन्त्रीको सचिवालयमा रहेका सदस्यहरूले न्यूनतम साढे २४ हजार रुपैयाँदेखि ८० हजार रुपैयाँसम्म मासिक पारिश्रमिक बुझ्छन्। सचिवालयको मासिक खर्च मात्रै ६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी छ।

सुविधामाथि सुविधा: सल्लाहकारका पनि आफ्नै सचिवालय
अझ रोचक त के छ भने, मुख्यमन्त्रीले नियुक्त गरेका सल्लाहकारहरूले समेत छुट्टै सचिवालय बनाएका छन्।

मुख्यमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार लक्ष्मणराज ज्ञवालीले राज्यमन्त्रीसरह मासिक ८० हजार ८४० रुपैयाँ तलब बुझ्छन्। यसबाहेक उनले एक जना स्वकीय सहायक, एक कार्यालय सहयोगी र एक सवारी चालकसमेत नियुक्त गर्न पाउँछन्।

त्यस्तै, जनसम्पर्क सल्लाहकार रामबहादुर राउतले सहायक मन्त्रीसरह मासिक ६४ हजार ८०० रुपैयाँ सुविधा पाउँछन् र उनले पनि छुट्टै ३ जना कर्मचारी नियुक्त गर्न पाउने सुविधा लिएका छन्। यसरी मुख्यमन्त्रीको सचिवालयभित्र पनि छुट्टै सचिवालय सञ्चालन भइरहेको छ, जसले खर्चको भार थप बढाएको छ।

मुख्यमन्त्रीको सचिवालयमा को-को छन्?
राजनीतिक सल्लाहकार: लक्ष्मणराज ज्ञवाली (राज्यमन्त्री सरह)
जनसम्पर्क सल्लाहकार: रामबहादुर राउत (सहायक मन्त्री सरह)
विज्ञहरू: ईश्वरीप्रसाद अर्याल (अर्थ), जीवन अर्याल (पूर्वाधार), युवराज घिमिरे (ग्रामीण विकास), दल बहादुर गुरुङ (शिक्षा) - सबैले मासिक ६०,४९० रुपैयाँ तलब पाउँछन्।
स्वकीय सचिव: कुशल भुसाल (उपसचिव सरह)
स्वकीय अधिकृत (२ जना): प्रदिप नेपाली, लेखनाथ खनाल (शाखा अधिकृत सरह)
स्वकीय सहायक: गिरीराज खनाल (नासु सरह)
प्रेस संयोजक: दशरथ घिमिरे (शाखा अधिकृत सरह)
फोटोग्राफर: विष्णु प्रसाद घिमिरे (नासु सरह)
निजी सचिवालय: प्रेम गौतम (निजी सचिव), भिम खनाल (अधिकृत)

सांसदका स्वकीय सचिव: वार्षिक झन्डै ४ करोडको भार
लुम्बिनी प्रदेश सभाका ८७ जना सांसदहरू सबैले एक-एक जना स्वकीय सचिव राखेका छन्।

नायब सुब्बा (नासु) सरहको सुविधा पाउने यी स्वकीय सचिवहरूले मासिक ३४ हजार ७३० रुपैयाँ तलब बुझ्छन्। यस हिसाबले ८७ जना स्वकीय सचिवको तलबमा मात्रै प्रदेश सरकारले वार्षिक ३ करोड ६२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरिरहेको छ। अर्थ मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयन भएमा यो सम्पूर्ण रकम बचत हुनेछ।

यसबाहेक, प्रदेशका सभामुख र अन्य मन्त्रीहरूले पनि ३ देखि ५ जनासम्मको सचिवालय बनाएका छन्। उनीहरूले पारिश्रमिकका साथै सवारीसाधन र इन्धन सुविधासमेत लिइरहेका छन्। यी सबै खर्च जोड्दा प्रदेशमा सचिवालय र अनावश्यक सुविधामा मात्रै वार्षिक १० करोडभन्दा बढी रकम खर्च भइरहेको अनुमान छ।

कानुन नै संशोधन गर्दै सुविधा विस्तार
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सुविधासम्बन्धी ऐनलाई पटक-पटक संशोधन गरेर सचिवालयको आकार बढाउँदै लगिएको तथ्यले यो खर्चलाई कानुनी देखाउने प्रयास भएको प्रस्ट हुन्छ।

२०७५: मुख्यमन्त्रीको सचिवालय ७ सदस्यीय हुने व्यवस्था थियो।
२०७७: ऐन संशोधन गरी राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीसरहको सुविधासहित दुई सल्लाहकार थप्ने व्यवस्था गरियो।
२०७८: वित्त सल्लाहकार, दोभासे, फोटोग्राफर राख्न मिल्ने गरी ऐन संशोधन गरियो।
२०८०: २ सल्लाहकार र ३ विज्ञ थप गर्न मिल्ने बनाइयो।

यसरी ऐन संशोधन गर्दै मुख्यमन्त्रीले आफ्नो सचिवालयमा १७ जनासम्म नियुक्त गर्न पाउने बाटो खुलाइएको छ। यही कानुनी छिद्र प्रयोग गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले अझै ३ जनालाई नियुक्त गर्न सक्ने अवस्था छ।

आफ्नो सचिवालय जम्बो बनाए पनि मुख्यमन्त्री आचार्यले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई दिइँदै आएको सेवा-सुविधा भने खारेज गरेका थिए।

उनले जिम्मेवारी सम्हालेलगत्तै पूर्वमुख्यमन्त्री र पूर्वसभामुखले पाउँदै आएको सुविधा कटौती गर्ने निर्णय गरेका थिए, जसअनुसार पूर्वमुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी र पूर्वसभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले प्रयोग गर्दै आएको सवारीसाधन फिर्ता गरेका थिए।

लुम्बिनी प्रदेश सभाका सचिव दुर्लभ कुमार पुन मगरले प्रदेशले कानुनअनुसार दिएको सुविधा ऐन संशोधन गरेर कटौती गर्न सकिने बताए।

‘संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर प्रदेशले ऐन बनाएको हो। खर्च कटौतीका लागि ऐन संशोधन गर्न सकिन्छ’, उनले भने।

असोज १५, २०८२ बुधबार ०८:३०:४१ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।