चाडपर्वमा समेत अपहेलनामा पर्छन् लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक

दशैं र तिहार दुई प्रमुख चाडपर्व हुन्। दशैंले असत्यमाथि सत्यको विजयी, पुनर्जागरण, र पारिवारिक सम्बन्धको आशीर्वादको प्रतिनिधित्व गर्छ भने तिहारले झिलिमिली बत्ती, प्रेम, र दाजुभाइ/दिदीबहिनीको सम्मानलाई जनाउँछ। यी चाडपर्वको समयमा देश-विदेशमा रहेका व्यक्तिहरु आफ्नो पुर्ख्यौली घर फर्कने र परिवारका सदस्यहरू, साथीभाइ तथा आफन्तजनसँग पुनर्मिलन हुने, अनि घरहरू हर्ष-उल्लास, मिठा परिकारहरू, र पुस्तौँदेखि चलिआएका परम्परागत विधिहरूले भरिने भएकाले अधिकांश हिन्दु नेपालीहरूका लागि यी चाडपर्व वर्षको सबैभन्दा प्रतीक्षित समय हुन्। 

तर अधिकांश नेपालीहरू हर्ष-उल्लासमा रमाइरहँदा धेरैजसो लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकलाई भने दशैँ दशा जस्तै भइरहेको हुन्छ। अरु व्यक्ति चंगा उडाउँदै, पिङ खेल्दै, मिठा परिकार तयार पार्दै, र देवीदेवताहरूको पूजा गर्दै रमाइरहेका हुन्छन्, त्यही बेला अनगिन्ती लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक व्यक्तिहरू गहिरो मानसिक तनावमा मात्र नभई मौनता, एक्लोपनामा वा सडकमा बिताइरहेका हुन्छन्। दशैं-तिहार जस्ता चाडपर्वको समयमा एकता, सद्भाव र सामूहिकता प्रवर्द्धन गर्ने समाजले समेत लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकलाई बहिष्कारको सामना गर्न बाध्य बनाइरहेको हुन्छ। यस समुदायभित्र पनि विशेषगरी तेस्रोलैंगिक, पारलैंगिक तथा गैर-द्वैसांख्यिक र आफ्नो यौनिक तथा लैंगिक पहिचानसहित खुलिसकेका व्यक्तिहरूले बढी मात्रामा लाञ्छना, भेदभाव, दुर्व्यवहार र सामाजिक बहिष्कार भोगिरहेका हुन्छन्।

हाम्रो देशका अधिकांश चाडपर्व पारिवारिक अर्थात् परिवार वरिपरि केन्द्रित हुन्छन्। दशैंमा मान्यजनबाट टिका, जमरा र आशीर्वाद ग्रहण गर्ने, संगै बस्ने, रमाइलो गर्ने, मिठा परिकार खाने, तिहारमा परिवारसँगै झिलिमिली बत्ती र दियो बाल्ने परम्परा सामूहिकता र अपनत्वको प्रतीक मानिन्छ। तर धेरैजसो लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकलाई त्याचलैंगिक विषमलैंगिक व्यक्तिहरू (जन्मदा जुन लिङ्ग इङ्गित गरिएको हो त्यही लैंगिकताको पहिचान गर्ने र विपरीत लिङ्गीप्रति प्रणयात्मक तथा यौन आकर्षण महसुस गर्ने व्यक्ति) को तुलनामा फरक पहिचान भएकै आधारमा यिनै सामाजिक परम्पराबाट वञ्चित गरिन्छ। यस समुदायका विशेषगरी पारलैंगिक, तेस्रोलैंगिक तथा गैर-द्वैसांख्यिक व्यक्तिहरूले आफ्नो लैंगिक अभिव्यक्ति (शारीरिक हाउभाउ, पहिरन, आवाज, दारीजुंगा, कपालको शैली आदि) का आधारमा हिंसा, तिरस्कार र अपमानको सामना गर्नुपर्छ। यति मात्र होइन, उनीहरूलाई समाजले तोकेको जस्तो महिला वा पुरुषझैँ व्यवहार प्रस्तुत गरी वास्तविक पहिचान लुकाउन बाध्य पारिन्छ। त्यसो गर्न नसके घर-परिवारबाट निकाल्ने र समाजमै बहिष्कार गर्ने चलन छ। चाडपर्वको समयमा यस समुदायलाई परिवारको मूल्य मान्यता बिगार्ने आरोप लगाउँदै घरभित्र प्रवेश गर्न निषेध गर्ने र विधिबाट बाहिर राख्ने गरेको पाइन्छ। यसरी परिवार र समाजको नकारात्मक धारणा, पहिचानमाथिको अस्वीकृति, लाञ्छना र भेदभावका कारण सिमान्तकृत लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको मानसिक स्वास्थ्यमा गम्भीर असर परेको छ, कतिपय आत्महत्या गर्नसमेत बाध्य भएका छन्।

मकवानपुरकी एक पारलैंगिक महिलाले आफ्ना अनुभव सुनाउँदै भनिन्, 'जब सात वर्षअघि मैले आफ्नै लैंगिक पहिचानको बारेमा परिवारलाई बताएँ, त्यही वर्षदेखि मलाई घरमा त के, गाउँमै प्रवेश गर्न नपाउने चेतावनी दिइयो। त्यसपछि बाल्यकालमा मनाउँदै आएका चाडपर्व मनाउन पाएकी छैन। दशैंमा सुनसान काठमाडौंको डेरामा एक्लै हुन्छु, टिकाको दिन समुदायकै दुई अग्रजको हातबाट टिका र आशीर्वाद थाप्न जान्छु। त्यही दुई हातले मात्र मलाई अपनत्वको अनुभूति दिलाउँछ।'

चाडपर्वमा हुने बहिष्कार र एक्लोपनाले कुनै पनि व्यक्तिको मानसिक स्वास्थ्यमा गहिरो असर पार्न सक्छ। समाज हर्षोल्लासमा रमाइरहेको बेला आफू एक्लो महसुस गर्नुले चिन्ता, तनाव, डिप्रेशन, निद्राको समस्या, आत्महत्याको सोच र लागूपदार्थ दुर्व्यसनजस्ता गम्भीर मानसिक चुनौती निम्त्याउँछ। किशोरावस्थादेखि नै लाञ्छना र भेदभाव झेल्दै आएका लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकलाई मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या विश्वव्यापी अध्ययनहरूले पुष्टि गरेका छन्। नेपालजस्तो देशमा जहाँ मानसिक स्वास्थ्य सेवा सीमित छ र LGBTQIA+ समुदायलाई अझै पनि मानसिक रोगीको संज्ञा दिइन्छ, त्यहाँ बहिष्कार, हिंसा र लाञ्छनाको प्रभाव झनै विनाशकारी हुने प्रष्ट देखिन्छ। अग्रजबाट टीका र आशीर्वाद नपाउनु व्यक्तिगत पहिचानको मात्र नभई सांस्कृतिक अस्वीकृति पनि हो। यस्तो अस्वीकृतिले पुराना घाउमा नुनचुक छर्कने काम गर्छ र अन्त्यमा पीडितहरू आत्महत्याको बाटो रोज्नसम्म बाध्य हुन्छन्।

बिरगञ्जमा नाचगान गरेर गुजारा गर्दै आएकी एक तेस्रोलैंगिकले भनिन्, 'डिप्रेशनको औषधि खान थालेको धेरै वर्ष भइसकेको छ। करिब १३ वर्षअघि परिवारले म तेस्रोलैंगिक हुँ भन्ने थाहा पाएपछि घरबाट निकालिदियो। अहिले परिवार सम्पर्कविहीन छ। पहिले एउटै शहरमा कोठा भाडामा बस्दथे, अहिले त कहाँ छन् थाहा छैन। त्यसैले दशैं-तिहार मेरो लागि आएको-गएको थाहा नै हुँदैन।'

लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायभित्र पनि विविध पहिचान हुन्छन्। अन्तरसम्बन्धित (इण्टरसेक्सनल) पहिचानसँग सम्बन्धित चुनौतीका कारण चाडपर्वमा भोगिने बहिष्कार पनि फरक हुन्छ। उदाहरणका लागि, एचआईभी संक्रमित लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकले आफ्नो लैंगिक पहिचानका कारण मात्र नभई एचआईभीकै कारण पनि दोहोरो बहिष्कार भोग्छन्। कतिपय ठाउँमा अझै पनि भ्रम र मिथ्या सूचनाका कारण एचआईभी संक्रमितले छोएको नखाने वा संगै नबस्ने गरिन्छ। त्यस्तै, अपांगता भएका वा दलित लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकहरूले आफ्नो पहिचानसँगै जातीय वा शारीरिक आधारमा समेत विभेद सहनुपर्छ, जसले उनीहरूको एकान्तता अझ गहिरो बनाउँछ। यसरी विभिन्न पहिचान एकै व्यक्तिमा मिसिँदा उनीहरू अझ बढी अदृश्य बन्छन्।

सुनसरीका एक एचआईभी संक्रमित दलित गैर-द्वैसांख्यिक व्यक्तिले सुनाएअनुसार, तीन वर्षअघि उनले आफ्नो अवस्थाबारे भाइलाई बताएपछि परिवार र समाजले तिरस्कार गरे र अहिले उनी सबैभन्दा टाढा परेका छन्। चाडपर्व उनका लागि बिराना भएका छन्।

नेपाल दक्षिण एशियामै लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक अधिकारका दृष्टिले प्रगतिशील देश मानिए पनि व्यवहारमा यो समुदायले अझै पनि पीडा भोगिरहेको छ। संविधान र सर्वोच्च अदालतका आदेश भए पनि कार्यान्वयन अभाव, जनचेतनाको कमी र सामाजिक पूर्वाग्रहका कारण यो समुदाय विकासको मूलप्रवाहमा आउन सकेको छैन। त्यसकै परिणाम चाडपर्वमा अझ स्पष्ट देखिन्छ।

यस समुदायलाई विकासको मूलप्रवाहमा ल्याउने र चाडपर्वलाई समावेशी बनाउन राज्यले अग्रसर हुनुपर्छ। सरकार र सम्बन्धित निकायले जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने, नागरिक समाजका सुझावलाई कार्यान्वयन गर्ने, सर्वोच्च अदालतका आदेश पालना गर्ने कार्य तत्कालै सुरु गर्नुपर्छ। समुदायस्तरमा स्थानीय सरकार र संघ-संस्थाले समावेशी सार्वजनिक कार्यक्रम ल्याउने, समुदायका अगुवाले सांस्कृतिक विभेदविरुद्ध आवाज उठाउने, धार्मिक-सांस्कृतिक कार्यक्रममा समावेशीतामूलक सन्देश दिने काम गर्नुपर्छ।

साथै, चाडपर्वलाई सबै नेपालीको सांस्कृतिक सम्पदाको रूपमा प्रवर्द्धन गर्ने, सञ्चारमाध्यमले समावेशी दृष्टिकोण अपनाउने, मानसिक स्वास्थ्य नीतिलाई समावेशी बनाउने, चाडपर्वमा एक्लोपना वा मानसिक संकट भोग्नेहरूलाई लक्षित सेवा विस्तार गर्ने जस्ता पहल गर्न जरुरी छ। यदि सरकार र सम्बन्धित निकायले यस्ता ठोस र दीर्घकालीन कदम चाल्न सके, बहिष्कृत अनुभव गर्ने लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायले पनि आशा र समान सहभागिताको नयाँ अनुभूति गर्न सक्नेछन्।

असोज १४, २०८२ मंगलबार १६:३८:५८ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।