जेन-जी आन्दोलनको घटनाबारे जाँचबुझ गर्ने आयोगको पहिलो निर्णय नै विवादमा, कार्कीमाथि नैतिक प्रश्न
काठमाडौं : भदौ २३ र २४ गतेको घटनाबारे जाँचबुझ गर्न गठित आयोगको पहिलो निर्णय नै विवादित भएको छ।
आयोगले जाँचबुझका लागि विदेश भ्रमण रोक्न र उपत्यका बाहिर जान पूर्व स्वीकृति लिन निकालेको सूची असमान देखिएपछि आयोगको पहिलो निर्णय नै विवादमा तानिएको हो।
आयोगले असोज १२ गते पाँच जनाको विदेश भ्रमण रोक्न र उपत्यका बाहिर जान आयोगको पूर्व अनुमति लिनुपर्ने निर्णय गर्यो।
सूचीमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगै पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखक, गृहसचिव गोकर्णमणि दवाडी र तत्कालीन काठमाडौंमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालसँगै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापाको नाम छ।
प्रदर्शनको पहिलो दिन गोली चलेको घटना र दोस्रो दिनको तोडफोड र आगजनीको घटनामा प्रत्यक्ष जोडिने नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाली सेनाको हकमा आयोगले निर्णय गरेन।
गृह संयन्त्रको घटना अगाडिको सूचना सङ्कलनमा संलग्न हुने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुखको विदेश भ्रमण रोक्दै काठमाडौं उपत्यका बाहिर जाने हकमा पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने निर्णयहुँदा प्रदर्शनको सुरक्षा र गोली प्रहारमा संलग्न दुई सुरक्षा संगठन नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका प्रमुखमाथि रोक लागेन।
गृह प्रशासन भित्र प्रदर्शन र आन्दोलनमा परिचालन हुने, बल प्रयोग गर्ने वैधानिक निकाय नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल हो।
भदौ २३ गते नयाँ बानेश्वर क्षेत्रमा यी दुवै सुरक्षा सङ्गठनका सदस्य परिचालित थिए। लाठी चार्ज, पानीको फोहरा, अश्रुग्याँस प्रहारसम्मको बल प्रयोगसँगै, रबर र मेटल बुलेट चलाउनसम्म यी दुवै सङ्गठनका सदस्य संलग्न छन्।
तर आन्दोलन र प्रदर्शनमा प्रत्यक्ष कार्यक्षेत्रमा नखटिने र कुनै पनि विधिको बल प्रयोग नगर्ने खुफिया एजेन्सीको पूर्व प्रमुखमाथि रोक लगाउँदा प्रत्यक्ष खटिने संगठन प्रमुखको भ्रमणबारे भने केही उल्लेख गरेन।
बहालवालाको हकमा तत्कालीन गृहसचिव र तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीको विदेश भ्रमण रोक्दा नेपाल प्रहरीमा प्रमुख चन्द्र कुबेर खापुङ र सशस्त्र प्रहरीका प्रमुख राजु अर्यालबारे भने केही निर्णय भएन।
भदौ २४ मा नेपाली सेनाले आफ्नो पूर्ण सुरक्षाको जिम्मामा रहेको राष्ट्रपति कार्यालय जल्नबाट जोगाउन सकेन। भित्र ब्यारेक भएको र पश्चिम गेटमा सेना खटिने सिंहदरबार जल्नबाट सेनाले रोक्न सकेन।
प्रत्यक्ष आफै राजनीतिक संवादमा सहभागी हुने र देशका महत्त्वपूर्ण संरचनामा आगजनी, निजी संस्था लुटपाट र आगजनी र सुरक्षाकर्मीको हत्या हुँदा पनि सेना परिचालन नभई एकै पटक भदौ २४ को बेलुका १० बजे मात्र खटिएको थियो। तर जाँचबुझ आयोगले नेपाली सेनाको नेतृत्वबारे पनि केही निर्णय गरेन।
आयोग प्रमुखबाट कार्कीलाई हटाउन माग
जाँचबुझ आयोगको प्रमुख नियुक्त हुनु भन्दा अगाडि गौरीबहादुर कार्कीले सामाजिक सञ्जाल एक्समा नेताहरूलाई पहिला नै अपराधी करार गर्दै जेल हाल्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका थिए।
उनले एक्समा "उनीहरूलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गरिनु पर्दछ। विमानस्थल बन्द गरिनु पर्दछ। निजी हेलिकप्टर चलाउन दिनु हुँदैन। भारतीय र चिनिया सिमाना बन्द गरिनु पर्दछ। कसैलाई पनि भाग्न नदिई थुनामा राखिनु पर्दछ।यी राष्ट्रघाती अपराधीहरू कसैलाई पनि मार्नु पनि हुँदैन" लेखेका थिए।
उनले थप "कसैलाई पनि भाग्न दिनु हुँदैन। केपी ओली हेलिकप्टरबाट भागे भन्ने हल्ला चलेको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओली शेरबहादुर देउवा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लगायत अन्य पूर्वमन्त्री,सांसद एवं पदाधिकारीहरू कसैलाई पनि विदेश जान र भाग्न दिनु हुँदैन" लेखेका थिए।
जाँचबुझ नभई पहिल्यै दोषी करार गरिसकेका व्यक्तिलाई नै आयोगको नेतृत्व दिएकाले आयोगको निष्पक्षताबारे अहिले सञ्जालहरूमा प्रश्न उठिरहेको छ।
उनले नेपालखबरमा "न्यायपालिका सम्बन्धीबाहेक संविधानको सबै धारा निलम्बन गर्नुपर्ने र सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी, डा आनन्दमोहन भट्टराई वा ईश्वर खतिवडा जस्ता व्यक्तिको अध्यक्षता र संलग्नतामा जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिम उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेर छानबिन गरिनु पर्ने" लेखे तर आफैँ संयोजक बने।
उनले सो लेखमा "मानवअधिकार हनन् र १९ जनाभन्दा बढी किशोरको ज्यान लिएकोमा केपी ओली लगायत मन्त्री र सुरक्षा निकाय प्रमुखलाई थुनामा राखेर कारबाही गरिनु पर्दछ। गोली हान्न आदेश दिने सरकार प्रमुख, गृहमन्त्री र आइजिपी नै हुन्" लेखेका थिए।
सरकारले विशेष अदालतमा पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका कार्कीसँगै नेपाल प्रहरीका पूर्व एआइजी विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद् विश्वेश्वर प्रसाद भण्डारी सदस्य रहेको आयोग गठन गरेको थियो।
असोज १४, २०८२ मंगलबार १५:२०:४६ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
