दशैं आयो, उखुको पैसा आएन

काठमाडौं : दशैं नजिकिँदै गर्दा देश-विदेशमा रहेका नेपालीहरू घर फर्किरहेका छन्। जागिर गर्नेहरूले तलब पाएका छन्, व्यापारीहरूले नाफा कमाएका छन्, बोनस वितरण भएका छन् र बजारमा किनमेलका लागि भीड लागेको छ। तर सिरहाको गोलबजार नगरपालिका-२ का उखु किसान रामस्वरुप महतो भने दशैं आएको अनुभूति नै गर्न सकेका छैनन्। कारण हो- दशैं मनाउने पैसा छैन।

महतो वर्षौँदेखि उखु खेतीलाई मुख्य आम्दानीको स्रोत बनाउँदै आएका छन्। तर, गत वर्षको भुक्तानी अझै पाएका छैनन्। हिमालय सुगर मिलमा भुक्तानी माग्न गएका महतोले “आज भोलि” भन्दै मिलले टार्दै आएको बताउँछन्। उनका अनुसार करिब एकदेखि डेढ लाख रुपैयाँ अझै बाँकी छ। 

'दशैं आएको छ, तर दशैं मान्ने पैसा छैन, छोराछोरीलाई नयाँ कपडा किनिदिने उपाय पनि छैन,' महतो भन्छन् । भुक्तानी नपाउँदा परिवार पाल्न समेत हम्मेहम्मे परेको उनको पीडा छ। किसानहरूले अनुदान रकम दशैंअघि दिनुपर्ने माग गरे पनि सरकार सुनुवाइमा उदासीन रह्यो।

मोरङदेखि कञ्चनपुरसम्म १३ जिल्लाका करिब ६०० किसानले गत भदौ ८ देखि १५ गतेसम्म माइतीघरमा आन्दोलन गरेर फर्किएका थिए। आन्दोलनका क्रममा सरकारले दशैंअघि नै अनुदान दिने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। तर, आन्दोलनपश्चात् सुरु भएको जेनसी आन्दोलन र सरकार परिवर्तनका कारण निर्णय कार्यान्वयन भएन।

महतो भन्छन्, सरकारले किसानलाई प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा पाउनुपर्ने अनुदान समेत कटौती गरिदिएको छ। समयमा मलखाद, बीउ र सिँचाइ पनि नपाएको उनको गुनासो छ। त्यस्तै, सर्लाही हरिवन-११ का शेख स्तिहादले १२ बिघा जमिनमा उखु खेती गर्दै आएका छन् तर मिलबाट गत वर्षकै भुक्तानी अझै पाएका छैनन्।

'हामीले उखु मिललाई सस्तोमा मात्र दिन्छौं। तर, मिलले उखुबाट धेरै उत्पादन गर्छ। तर, त्यसको मूल्य किसानलाई दिँदैन,' स्तिहाद भन्छन्।

सर्लाहीको भङ्गाहा-४ का रामकुमार महतो पनि उस्तै मारमा छन्। एकातिर मलखाद र सिँचाइको समस्या, अर्कोतिर उचित मूल्य नपाउने र भुक्तानीमा ढिलाइ हुने कारण किसानको दशैं, तिहार र छठजस्ता पर्व खल्लो भएको छ। किसानले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा तोकिएको प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँको अनुदान तत्काल पाउनुपर्ने माग गरेका छन्।

उखु उत्पादन महासंघ नेपालका अध्यक्ष श्यामबाबु रायका अनुसार दशैंपछि पनि माग पूरा नभए संघर्षका कार्यक्रम थालिनेछ। गत वर्ष सरकारले उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल ६५५ तोकेको थियो, जसमा उद्योगले ५८५ रुपैयाँ र सरकारले ७० रुपैयाँ अनुदान दिनुपर्ने थियो। तर, सरकारले अनुदान नदिएपछि किसान आन्दोलनमा उत्रिएका थिए।

महासंघका अनुसार सरकारले प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँका दरले झण्डै १ अर्ब ६० करोड बराबरको अनुदान निकासा गर्नुपर्ने हो तर हालसम्म ७५ करोड ४९ लाख ३८ हजार २४० मात्र निकासा भएको छ। किसानले अनुदान कटौती नगरी सम्पूर्ण रकम उपलब्ध गराउन र अघिल्ला सम्झौता कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै आएका छन्।

गत मंसिरमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले अघिल्ला वर्षभन्दा प्रतिक्विन्टलमा २० रुपैयाँ बढाएर ५८५ रुपैयाँ समर्थन मूल्य निर्धारण गरेको थियो। तर, यसै असारमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले किसानलाई दिइँदै आएको प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ अनुदान घटाएर ३५ रुपैयाँ मात्र बनाएको हो।

अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र) का महासचिव नरेन्द्र खड्काले हरेक वर्ष किसान उद्योगी र सरकारले अन्यायमा पार्दै आएको भन्दै वर्तमान सरकारले समस्या समाधानमा गम्भीर पहल गर्नुपर्ने बताए। विसं २०७६ देखि किसानले पटक-पटक आन्दोलन गर्दै आएका छन्।

विसं २०७७ मा किसानले माइतीघरमा १६ दिन निरन्तर आन्दोलन गरेका थिए। २०७८ साउनमा चिनी मिलले तिर्न बाँकी २९ करोड भुक्तानी माग गर्दै पुनः आन्दोलन भएको थियो।

हाल मुलुकभर ८९ हजार ९१८ हेक्टर जमिनमा उखु खेती भइरहेको छ। प्रमुख जिल्लामा सर्लाही, मोरङ, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, रौतहट, बारा, पर्सा, नवलपरासी, कैलाली र कञ्चनपुर पर्छन्। तर पछिल्लो पाँच वर्षयता सरकारी नीतिका कारण उखु खेती घट्दै गएको छ।

आर्थिक सर्वेक्षण २०८१/८२ अनुसार २०७७/७८ मा ६४ हजार ३५४ हेक्टरमा उखु खेती भई ३१ लाख ८३ हजार ९४३ टन उत्पादन भएको थियो। तर २०८१/८२ मा खेती घटेर ५७ हजार ३५५ हेक्टरमा झरेको छ र उत्पादन पनि घटेर २८ लाख ८३ हजार ६०३ टनमा सीमित भएको छ।

पछिल्लो पाँच वर्षमा उखु खेती ६ हजार ९९९ हेक्टरले घटेको छ। नेपालमा वार्षिक दुई लाख ८५ हजार मेट्रिक टन चिनीको माग भए पनि त्यति उत्पादन हुन सकेको छैन।

नवलपरासीका किसान सागर विष्ट भन्छन्, 'सरकारले किसानसँग गरेको सम्झौता पालना नगर्ने हो भने हामी खेती छोड्न बाध्य हुन्छौं। यसरी नै बेवास्ता गर्न थाले किसान विस्थापित हुने अवस्था आउँछ।'

असोज १२, २०८२ आइतबार १९:३५:२२ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।