माओवादी केन्द्रमा प्रचण्डको ‘कु’

शुक्रबार माओवादी केन्द्रले केन्द्रीय कार्यसमिति भंग गर्दै पार्टी महाधिवेशन आयोजक समिति गठन गरेको छ। जेन-जी आन्दोलनको रापतापले पुराना दलहरूमा नेतृत्वको बहस चर्किएपछि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नयाँ विकल्प खोजेका हुन्।

तर, सामाजिक सञ्जाल एक्समा पत्रकार मणि दाहालले ‘पुष्पकमल दाहालले अध्यक्ष छाड्ने, प्रचण्ड अध्यक्ष बन्ने’ भनेर टिप्पणी गरे झैँ, उनले आफ्नै संयोजकत्वमा महाधिवेशन आयोजक समिति गठन गरे। उनी अध्यक्ष त रहेनन्, तर महाधिवेशन आयोजक समितिको संयोजक बनेर पार्टीको कमान्ड आफ्नो हातबाट बाहिर जान दिएनन्।

यसले २०६१ साल माघ १९ को ज्ञानेन्द्र शाहको कदमलाई सम्झाएको छ। यो मितिमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले जे कदम चाले, त्यो नेपालको राजनीतिक इतिहासमा कालो दिनको रूपमा अंकित छ। शाहले प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको घाँटी निमोठ्दै संसदीय प्रक्रियाबाट बनेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई ‘असक्षम’ घोषित गरी शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिएका थिए।

त्यो एक अलोकतान्त्रिक ‘शाही कु’ थियो, जसले मुलुकमा राजनीतिक मात्र नभएर वाक तथा प्रेस स्वतन्त्रताका अधिकारहरूलाई समेत कुण्ठित गर्यो। नेताहरू नजरबन्दमा परे, सञ्चारमाध्यममा सेन्सरसिप लाग्यो र देशमा संकटकाल घोषणा गरियो।

विडम्बना, त्यसै निरंकुशताविरुद्ध सशस्त्र संघर्षको नेतृत्व गरेका र गणतन्त्रका प्रमुख सूत्रधारमध्ये एक ‘प्रचण्ड’ आज ठ्याक्कै त्यही ज्ञानेन्द्रपथमा हिँडिरहेका छन्। फरक यत्ति हो- ज्ञानेन्द्रले राजनीतिक प्रणाली र देशमाथि ‘कु’ गरेका थिए, प्रचण्डले आफ्नै पार्टीभित्र।

ज्ञानेन्द्र र प्रचण्डका कदमहरूबीच समानता देखिन्छ। दुवैले आफ्नो कदमलाई जायज ठहर्याउन ‘असक्षमता’ को सहारा लिए। ज्ञानेन्द्रले तत्कालीन राजनीतिक दल र देउवा नेतृत्वको सरकार देशमा निर्वाचन गर्न, शान्ति सुरक्षा कायम गर्न र माओवादी द्वन्द्व समाधान गर्न असक्षम भएको तर्क अघि सारेका थिए।

अहिले करिब दुई दशकपछि जेन-जी आन्दोलनले सिर्जना गरेको जनदबाब र पार्टीभित्रैबाट नारायणकाजी श्रेष्ठ, जनार्दन शर्मा, र राम कार्की जस्ता नेताहरूले नेतृत्व हस्तान्तरणका लागि दिएको चर्को दबाबपछि प्रचण्डले पार्टी संरचनालाई नै असक्षम ठहर्याउन बाध्य भए।

ज्ञानेन्द्रले मन्त्रिपरिषद् विघटन गरेर आफ्नै अध्यक्षतामा नयाँ मन्त्रिमण्डल गठन गरे। प्रचण्डले शुक्रबारको केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट पार्टीका सचिवालय, स्थायी कमिटी, पोलिटब्युरो र केन्द्रीय कमिटी जस्ता सबै वैधानिक संरचनाहरू भंग गर्दै ‘महाधिवेशन आयोजक कमिटी’को नाममा सम्पूर्ण अधिकार आफूमा केन्द्रित गरेका छन्।

पहिले पार्टीको हरेक निर्णय र रणनीतिमाथि विभिन्न तहमा जीवन्त बहस र विमर्श हुन्थ्यो भने अब प्रचण्डको एकल निर्णय नै पार्टीको अन्तिम निर्णय हुनेछ।

जसरी ज्ञानेन्द्रले राजनीतिक दलका नेताहरूलाई नजरबन्दमा राखेर र सञ्चारमाध्यममाथि अंकुश लगाएर वैचारिक बहसको घाँटी निमोठेका थिए, त्यसरी नै प्रचण्डले पार्टीका सबै कमिटी भंग गरेर आफ्ना आलोचकहरूको आवाजलाई संस्थागत रूपमै बन्द गरिदिएका छन्। यो माओवादी केन्द्रभित्र अघोषित संकटकाल हो, जहाँ कार्यकर्ताको मौलिक सांगठनिक अधिकारमाथि नेतृत्वको मनमौजी र इच्छाशक्ति हावी भएको छ।

सतहमा हेर्दा, प्रचण्डले आफू अब अध्यक्ष नरहेको र संयोजक मात्र भएको घोषणा गर्नु नेतृत्व हस्तान्तरणको दिशामा सकारात्मक कदमजस्तो देखिन सक्छ। उनका विश्वासपात्र समेत रहेका नेता वर्षमान पुनले विशेष महाधिवेशनमा प्रचण्ड उम्मेदवार नै नबन्ने दाबी गर्नुले यसैलाई बल दिन्छ। तर, यसको भित्री पाटो फरक छ। यो नेतृत्व हस्तान्तरणको इमानदार प्रयासभन्दा पनि आफ्नो निरंकुशतालाई वैधता दिने र आलोचकहरूको मुख थुन्ने एक रणनीतिक चाल हो।

३८ वर्षसम्म पार्टीको सुप्रिमो रहेका, जसमध्ये १९ वर्ष सत्ताको रसास्वादनमा बिताएका प्रचण्ड यति सजिलै शक्तिबाट बाहिरिने पात्र होइनन्। यो कदम वास्तवमा नेतृत्व हस्तान्तरणको दबाबलाई मत्थर पार्ने र अझ बढी केन्द्रीकृत शक्ति अभ्यास गर्ने चाल भएको बुझ्न राजनीतिशास्त्रमा विद्यावारिधि नै गरिरहनु पर्दैन। उनको यसअघिको अवसरवादी चरित्रले पनि यो कुरा सहजै पुष्टि गर्छ।

‘संयोजक’को पदले उनलाई अध्यक्षको पदभन्दा पनि बढी अधिकार दिएको छ। यसको अर्थ, अब उनी कुनै कमिटीप्रति जवाफदेही छैनन्, न कुनै प्रक्रियागत झन्झट नै बेहोर्नुपर्छ। ‘निर्देशक कमिटी’ बनाएर त्यसको संयोजक बन्ने र पार्टीको लगाम आफ्नै हातमा राखिरहने उनको भित्री उद्देश्य हो। यो ज्ञानेन्द्रले प्रत्यक्ष शासन चलाउँदा अपनाएको शैलीको पार्टी संस्करण हो, जहाँ पदको नाम जेसुकै होस्, अन्तिम शक्ति र निर्णयकर्ता एउटै व्यक्ति हुन्छ।

१० वर्षे सशस्त्र संघर्षबाट उदाउँदा ‘कमान्डर’ प्रचण्डको छवि एक क्रान्तिकारी, परिवर्तनकारी र चमत्कारी नेताको थियो। तर, संसदीय अभ्यासको दलदलमा फसेपछि उनको क्रान्तिकारी आवरण यसरी च्यातियो कि भित्र लुकेको अवसरवादी चरित्र उदांगो भयो। प्रतिपक्षमा हुँदा क्रान्तिकारी र सत्तामा पुग्दा सम्झौतावादी बन्ने उनको दोहोरो चरित्र नागरिकले पटक-पटक देखेका छन्।

२०७९ को निर्वाचनपछि ३२ सिटको सानो दल भएर पनि प्रधानमन्त्री बन्ने लोभमा गठबन्धन फेरिरहने उनको अस्थिर चरित्रले देखाउँछ कि उनका लागि सिद्धान्तभन्दा सत्ता र शक्ति महत्त्वपूर्ण छ। दुई महिनामै एमालेको साथ छोडेर कांग्रेसको शरणमा पुग्नु, अनि फेरि राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको निहुँमा कांग्रेसलाई धोका दिएर एमालेसँगै फर्कनुले उनका लागि विचार, सिद्धान्त र गठबन्धन केवल सत्तामा पुग्ने भर्याङ मात्र हुन् भन्ने देखाउँछ।

व्यक्तिगत सम्पत्ति पार्टीलाई सुम्पिएको दाबी गर्ने नेताको विलासी जीवनशैली, परिवारका सदस्यहरूको सत्तामा पहुँच र बिचौलियाको भूमिकाले उनको क्रान्तिकारी छविलाई जेन-जी आन्दोलनअघि नै धुमिल बनाइसकेको थियो।

जेन-जी आन्दोलन प्रचण्ड र उनीजस्ता पुराना नेताहरूका लागि एक शक्तिशाली झट्का थियो। भदौ २३ गते नयाँ बानेश्वरमा १९ जना युवाले ज्यान गुमाउँदा पनि प्रचण्ड सत्ता समीकरणको खेलमै रमाइरहेका थिए। तर, जब युवा आक्रोशको आगोले उनको चितवन र काठमाडौंका घरलाई खरानी बनायो, तब मात्र उनले खतरा महसुस गरे।

१० वर्षे सशस्त्र युद्धमा समेत सुरक्षित रहेका प्रचण्ड आफ्नै नागरिकको आक्रोशबाट बच्न सिंहदरबारबाट भागेर सेनाको गणमा लुक्न बाध्य भए। यो घटनाले उनको जनआधार समाप्त भएको र उनी जनताबाट पूर्ण रूपमा काटिइसकेको तीतो यथार्थलाई पुष्टि गर्यो।

यही असुरक्षा र पराजयको भावनाले उनलाई पार्टीभित्र अझ बढी निरंकुश बन्न प्रेरित गरेको हुनुपर्छ। त्यसैले पार्टी पुनर्गठनको मागलाई सहज तरिकाले सम्बोधन गर्नुको साटो, उनले सम्पूर्ण शक्ति आफ्नो मुठ्ठीमा लिएर आफूलाई सुरक्षित राख्ने ज्ञानेन्द्रपथ रोजे।

इतिहास साक्षी छ, हरेक निरंकुश कदमले आफ्नो विरुद्धमा प्रतिरोध जन्माउँछ। ज्ञानेन्द्रको माघ १९ को कदमले फुटेका दलहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउनुका साथै सशस्त्र द्वन्द्वमा रहेको माओवादीलाई समेत शान्तिपूर्ण आन्दोलनको मूलधारमा आउन बाध्य बनायो, जसको अन्तिम परिणाम राजतन्त्रको अन्त्य भयो।

एउटा निरंकुश कदमले सधैँ प्रतिरोधलाई जन्म दिन्छ। आज प्रचण्डले पार्टीभित्र जुन निरंकुशता लादेका छन्, त्यसले पार्टीभित्रै नयाँ विद्रोहको बीउ रोपेको छ। उनको यो कदमले नेतृत्व परिवर्तनको माग गरिरहेका नारायणकाजी र जनार्दन शर्मा जस्ता नेताहरूको राजनीतिक भविष्यलाई अँध्यारोमा धकेलेको मात्र छैन, बरु उनीहरूलाई पार्टीभित्रै जायज विद्रोहका लागि ठाउँ दिएको छ।

जसरी ज्ञानेन्द्रको कदमले राजसंस्थाको अन्त्य गर्यो, त्यसरी नै प्रचण्डको यो ‘ज्ञानेन्द्रपथ’ले माओवादी आन्दोलनलाई पुनर्जीवन दिने होइन, बरु यसको विघटनलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउने निश्चित छ। इतिहासको कटु सत्य यही हो- निरंकुशताको आयु लामो हुँदैन, चाहे त्यो श्रीपेच लगाएको राजाले गरोस् वा लालसलामको नारा लगाउने कथित क्रान्तिकारीले।

असोज १२, २०८२ आइतबार १८:४०:५७ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।