४ अर्ब खर्चेर धमाधम बन्दै लुम्बिनीको ‘सिंहदरबार’
बुटवल : ६ प्रदेशका अस्थायी प्रशासनिक भवन भदौमा भएको जेन-जी आन्दोलनका क्रममा खरानी बन्दा लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी दाङ, देउखुरीमा रहेको अस्थायी प्रशासनिक केन्द्र भने केही भएन।
त्यहाँका स्थानीयले ‘प्रदेश खारेज भए पनि निर्माणाधीन संरचनामा मेडिकल कलेज खोल्न सकिने वा कृषि अनुसन्धान सञ्चालन गर्न सकिने’ भन्दै भवनमा आगजनी, तोडफोड र लुटपाट हुनबाट जोगाए।
सोही प्रदेशको स्थायी राजधानीमा भने अहिले ४ अर्ब रुपैयाँ खर्चेर ‘प्रदेश सिंहदरबार’ बनाइँदैछ। सुविधासम्पन्न प्रशासनिक केन्द्र, प्रदेश सभा हल, पुस्तकालयदेखि संसदीय दलका लागि भवनहरूको निर्माण कार्य अहिले पनि जारी छ।
प्रदेश राजधानी निर्माण आयोजना कार्यान्वयन इकाईका अनुसार मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित १० वटा मन्त्रालय भवन हाल निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। यी सबै पूर्वाधारको निर्माणका लागि प्रदेशले ४ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्दैछ।
२०७९ फागुन ३ गते प्रशासनिक भवनका लागि शिलान्यास गरिएपछि अहिले काम तीव्र गतिमा अघि बढेको छ। २०८२ पुससम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित १० वटा भवन निर्माणको ठेक्का शर्मा-सगुन जेभी, काठमाडौंले पाएको छ।
कुल ३ अर्ब ९ करोड २९ हजारमा ठेक्का पाएको निर्माण कम्पनीले हालसम्म ८५ प्रतिशत काम सम्पन्न गरिसकेको छ। भवन निर्माण पूरा भई अहिले फिनिसिङको काम चलिरहेको छ।
यता, ४१ करोडको ठेक्कामा संसदीय समितिको कार्यालय, प्रदेश सभाको चमेना गृह, पुस्तकालय र संसदीय दलको कार्यालय निर्माणको काम पनि जारी छ।
२०८० वैशाख २७ गते ४१ करोड ८८ लाखमा निर्माण सम्झौता गरेको जलजला-बंगलामुखी कम्पनीले हालसम्म ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति गरेको छ। नदीजन्य पदार्थको अभावका कारण यसको निर्माण कार्यमा केही विलम्ब भएको कम्पनीको दाबी छ।
यी दुई निर्माण कम्पनीले हालसम्म २ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ भुक्तानी लगिसकेको सहरी विकास मन्त्रालयको राजधानी कार्यान्वयन इकाईले जनाएको छ।
भौतिक तथा पूर्वाधारमन्त्री भूमेश्वर ढकालले समयमै भवन निर्माणको काम पूरा हुने बताए। उनले भवन निर्माणको काम सकिएको र अहिले फिनिसिङ, लाइट जडान, रङरोगन लगायतका काम तीव्र गतिमा अघि बढेको जानकारी दिए।
कस्तो हुनेछ ‘प्रदेश सिंहदरबार’ ?
निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका सबै भवनहरू एउटै मोडलमा तयार भइरहेका छन्। सम्पूर्ण भवन मण्डला शैलीमा डिजाइन गरिएको छ, जसले राजधानीलाई फरक पहिचान दिनेछ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को भवन ६ तलाको हुनेछ जसमा ६४ वटा कोठा र दुईवटा लिफ्ट रहनेछन्। अन्य नौवटा मन्त्रालयका भवनमा ५४ वटा कोठा, एउटा बैठक कक्ष र मल्टिपर्पोज मिटिङ हल हुनेछन्।
सबै मन्त्रालयमा अन्डरग्राउन्ड पार्किङ र लिफ्टको व्यवस्था हुनेछ। भुइँतला अपाङ्गमैत्री र अन्य तलामा लिफ्टसहित एसी सुविधासम्पन्न कोठा रहनेछन्।
राजधानीका प्रशासनिक संरचनाभित्र ११ सय मिटर बाटोसहित आन्तरिक सडक सञ्जाल हुनेछ, जसले मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित सबै मन्त्रालयलाई जोड्नेछ। सडकको चौडाइ नाली र फुटपाथसहित १० मिटरको हुनेछ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सेतो रङको हुनेछ भने अन्य मन्त्रालय छानासहित नेपाली रातो र सेतो रङमा रङ्ग्याइनेछ।
प्रदेश राजधानी कार्यान्वयन इकाईका सूचना अधिकारी इन्जिनियर प्रदीप भट्टराईका अनुसार, भौतिक र वित्तीय प्रगति दुवैलाई प्राथमिकतामा राखेर काम तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको र पुसभित्र काम सम्पन्न हुनेछ।
मुख्यमन्त्री चेतनानारायण आचार्यले निर्माणका प्रत्येक चरणमा नियमित अनुगमन गर्दै भौतिक-वित्तीय प्रगतिलाई सुनिश्चित गरिरहेका छन्।
उनले भनेका छन्, ‘यो केवल प्रशासनिक भवन निर्माणको विषय होइन, प्रदेश शासनको स्थायी र पारदर्शी प्रणालीको अभ्यास हो। सम्पूर्ण मन्त्रालय एउटै परिसरभित्र हुँदा कार्यसम्पादनमा सहजता, पारर्शिता र प्रभावकारिता बढ्नेछ।’
‘ग्रिन सिटी’ को अवधारणा
१७ बिघा १९ कट्ठा ४ धुर जग्गामा प्रदेशको प्रशासनिक केन्द्र फैलिएको छ। यसका साथै, राजधानी रहेको क्षेत्रको विकासका लागि जनताको सहभागितामा शहर बनाउने योजनासहित विश्वमा अपनाइएको ‘ल्यान्ड पुलिङ’ विधिअनुरूप जग्गा एकीकरणको काम अघि बढाइएको छ।
अबको पाँच वर्षमा लुम्बिनी प्रदेशको राजधानीलाई ‘ग्रिन सिटी’ का रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यका साथ ‘घरभित्र रूख होइन, रूखभित्र घर खोज्ने’ अवधारणासहित ‘ग्रिन, स्मार्ट, सेभर सिटी’ को परिकल्पना गरिएको छ।
२०७७ असोज २० मा प्रदेशसभाको दुई तिहाइ बहुमतले राजधानी राप्ती उपत्यकाको देउखुरी र नाम लुम्बिनी तोक्ने निर्णय गरेको थियो। राजधानी घोषणा भएको दुई वर्षसम्म पनि अस्थायी मुकाम बुटवलबाटै कामकाज भइरहेकोमा २०७९ मंसिर २९ गते बुटवलबाट प्रदेशको राजधानी देउखुरी सारिएको थियो।
असोज १२, २०८२ आइतबार ०९:४३:५५ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
