‘...त्यसै जलाउँछन् त सिंहदरबार!’
काठमाडौंको आकाशमा केही हप्ताअघि एउटा फरक किसिमको आक्रोशको धुवाँ मडारिएको थियो। सडकमा थिए जेन-जी पुस्ता, जसको धैर्यको बाँध टुटेको थियो। उनीहरूको आन्दोलनले दुई दिन राजधानीलाई तरंगित बनायो। देशका मुख्य प्रशासनिक केन्द्रदेखि न्यायालय र जनप्रतिनिधिको थलो संघीय संसद् सबैतिर आगजनी भयो।
भदौ २३ र २४ गतेको त्यो युवा आन्दोलनपछि जब अवस्था बिस्तारै सामान्य हुँदै थियो, म पनि आफ्नो एउटा सरकारी कामको लागि निस्किएँ। काम थियो आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा। सानोतिनो काम नै थियो, तर थाहा पाएँ, त्यसका लागि पनि अब बायोमेट्रिक अनिवार्य गरिएको रहेछ।
‘लौ, फेरि अर्को ठाउँमा औँठाछाप दिनुपर्ने भयो,’ मनमनै सोच्दै म राजश्व कार्यालयतिर लागेँ। दिउँसोको २ बजिसकेको थियो, त्यसैले बिहानको जस्तो सेवाग्राहीको उधुम भीड थिएन। कार्यालय अलि शान्तै थियो।
म सम्बन्धित फाँटमा पुगेँ। तर, बायोमेट्रिक लिने कर्मचारी अर्कै काममा व्यस्त रहेछन्। उनले भने, ‘एकैछिन पर्खिनुस् है, म यो काम सकेर आइहाल्छु।’
सरकारी कार्यालयमा ‘एकैछिन’ भन्नुको अर्थ कहिलेकाहीँ घण्टौ पनि हुनसक्छ भन्ने मलाई थाहा थियो। त्यसैले खासै आश्चर्य मानिनँ र छेउको कुर्सीमा पर्खिएँ।
केही समयपछि ती कर्मचारी आफ्नो काम सकेर आए। उनी मान्छे भने फरासिला रहेछन्। सायद मेरो पर्खाइ देखेर होला, उनैले मुस्कुराउँदै कुरा सुरु गरे, ‘कुर्नुपर्यो है सर! माफ गर्नुहोला।’
‘हैन, ठिकै छ सर, केही छैन’, आफैँ कामको लागि गएपछि यति त भन्नै पर्यो।
उनले नै कुराकानीको ढोका खोलिदिएपछि मैले पनि मनमा लागिरहेको जिज्ञासा पोखिहालेँ, ‘अस्ति यत्रो आन्दोलन भयो, यहाँ त कसरी जोगिएछ नि कार्यालय? ’
उनी फिस्स हाँसे।
‘त्यही त सर! सायद यो कार्यालय दुई तला माथि भएर पो हो कि!’, उनले ठट्टा गरे।
त्यत्तिकैमा छेउमा बसेका अर्का कर्मचारी पनि कुराकानीमा मिसिए, ‘जेन-जीले राजश्व कार्यालयहरूलाई खासै निशाना बनाएका रहेनछन्। यहाँ मात्र होइन, अन्त पनि राजश्व कार्यालयहरूमा खासै क्षति भएन।’
कुराकानी रमाइलो हुँदै थियो। बायोमेट्रिक लिने कर्मचारीको फरासिलो व्यवहारले मलाई अझै खुल्ने आँट दियो। मैले आफ्नो मनको अर्को गुनासो पनि राखिहालेँ, ‘सर, यो बायोमेट्रिक पनि कति ठाउँमा दिने हो?पहिले जिल्ला प्रशासन, त्यसपछि निर्वाचन आयोग अनि यातायात कार्यालय। अब त यहाँ पनि अनिवार्य भएछ। एउटै मान्छेको औँठाछाप कति ठाउँमा दर्ता गराउनु!’
मेरो यो गुनासो सायद उनले दिनहुँ सुन्थे। उनले भने, ‘अनि त्यसै जलाउँछन् त सिंहदरबार! सिस्टम नै यस्तै भद्रगोल छ। हामी कर्मचारी पनि के गरौँ? एक ठाउँमा दर्ता गरेपछि त्यही विवरण सबैतिर स्वतः चल्नुपर्ने हो नि! अब नयाँ पुस्ताले झक्झकाएपछि केही सुधार हुन्छ कि!’ उनी केही आशावादी सुनिए।
उनको कुराले झनै सोच्न बाध्य बनायो। हो त नि! आन्तरिक राजश्व कार्यालय मात्रै कहाँ हो र! नेपालका अधिकांश सरकारी कार्यालयहरूले आ-आफ्नै छुट्टाछुट्टै प्रणाली चलाएका छन्।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउन एउटा बायोमेट्रिक दिनुपर्छ भने फेरि राहदानी (पासपोर्ट) बनाउन जाँदा पनि अर्को बायोमेट्रिक दिनुपर्छ भने यातायात व्यवस्था कार्यालयमा सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स)का लागि छुट्टै बायोमेट्रिक दिनुपर्छ।
निर्वाचन आयोगमा मतदाता परिचयपत्र बनाउन अनि कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषमा केही रकम जम्मा गर्न वा खाता खोल्न पनि छुट्टै बायोमेट्रिक दिनुपर्छ। यसका अलावा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिनका लागि हरेक पालिकाले नागरिकसँगै छुट्टै बायोमेट्रिक लिइरहेका छन्।
यो सूची यहीँ सकिँदैन। सन् २०२३ मा त सिमकार्ड किन्दा पनि बायोमेट्रिक अनिवार्य गर्ने तयारी थियो, तर त्यो विभिन्न कारणले रोकियो। नत्र हाम्रो औँठाछापको अर्को रेकर्ड थपिन्थ्यो।
एउटै कार्यालयमा एकपटक बायोमेट्रिक दिनु त नागरिकले पचाएकै थिए, तर जिल्ला प्रशासन कार्यालय जस्ता ठाउँमा एउटै व्यक्तिलाई दुई-दुई पटक औँठाछाप दिन लगाउनु त अति नै हो। राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि छुट्टै, पासपोर्टका लागि छुट्टै। यो कस्तो प्रणाली हो?
सबैभन्दा ठूलो विडम्बना त के छ भने, सरकारले यी सबै डाटालाई एकीकृत गर्न ‘राष्ट्रिय डाटा व्यवस्थापन केन्द्र’ चलाएको छ। तर त्यो केन्द्र नाम मात्रको छ।
यदि राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउँदा लिइएको बायोमेट्रिक विवरणलाई केन्द्रीय सर्भरमा राखेर अरू सबै सरकारी निकायले त्यहीँबाट तान्ने व्यवस्था मिलाउने हो भने नागरिकलाई कति सहज हुन्थ्यो होला? तर यति सरल समाधानबारे सरकारमा बस्नेहरूले सोच्न नसकेका हुन् कि नचाहेका? कतै हरेक नयाँ प्रणाली खरिदमा आउने कमिसनको खेल त होइन? मनमा अनेक प्रश्न उठ्ने नै भए।
एउटा नागरिकले स-साना कामको लागि पटक-पटक सरकारी कार्यालय धाउनुपर्दा, घण्टौँ लाइन बस्नुपर्दा, र उही प्रक्रिया बारम्बार दोहोर्याउनुपर्दा उसको मनमा सरकार र प्रणालीप्रति आक्रोश जन्मिनु स्वाभाविक हो। २३ गतेको जेन-जी आन्दोलन हुनुका पछाडि यस्तै हजारौँ स-साना झन्झट र प्रशासनिक हैरानीहरूको थुप्रो पनि एउटा प्रमुख कारण हो।
यसले एकातिर कार्यालयपिच्छे बायोमेट्रिक उपकरण किन्दा राज्यको करोडौँ खर्च बढाएको छ भने अर्कोतिर हजारौँ कर्मचारीको समय पनि यस्तै काममा खेर गइरहेको छ।
अर्कोतर्फ राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई ‘सबैथोकको आधार’ बनाउने भनेर प्रचार गरियो, तर व्यवहारमा त्यो अझै लागू हुन सकेको छैन। केही समयअघि नागरिक लगानी कोषमा बायोमेट्रिक दिन पुगेको थिएँ। केवाईसी फारम भरेर, प्रिन्ट गरेर जाँदा मैले साथमा राष्ट्रिय परिचयपत्र बोकेको थिएँ। त्यहाँ रुजु गर्ने कर्मचारीले मसँग नागरिकता मागिन्।
मैले भनेँ, ‘मसँग राष्ट्रिय परिचयपत्र छ।’
उनले भनिन्, ‘नागरिकता पनि चाहिन्छ। फोटो भए पनि देखाउनुस्।’
नागरिकताको सक्कल प्रति मैले बोकेकै थिइनँ। मोबाइलमा भने थियो। ‘आज काम हुँदैन’ भनेर फर्काइदिन्छन् कि भन्ने पिर पनि थियो। अन्त्यमा, मैले मोबाइलमा राखेको नागरिकताको फोटो देखाएपछि मात्र उनले बायोमेट्रिकका लागि अनुमति दिइन्।
उनको तर्क थियो, ‘केवाईसी फारममा नागरिकता जारी मिति लेख्नुपर्छ, त्यो राष्ट्रिय परिचयपत्रमा छैन।’
अब भन्नुस्, राज्यले नै बनाएको ‘राष्ट्रिय परिचयपत्र’ लाई राज्यकै अर्को निकायले पत्याउँदैन भने नागरिकले प्रणालीमाथि कसरी विश्वास गर्ने?
यी र यस्तै स-साना तर गहिरो चोट दिने अनुभवहरूले भरिएको छ अचेल सर्वसाधारणको दैनिकी। जब प्रणालीले नागरिकलाई सहजीकरण गर्नुको साटो झनै हैरान बनाउँछ, तब आक्रोशको आगो सल्कन्छ। अनि कसैले सोध्यो भने जवाफ आउँछ- त्यसै जलाउँछन् त सिंहदरबार!
असोज ११, २०८२ शनिबार १२:५७:५५ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
