वाईसीएल-युथफोर्स नै बन्ने हो त ‘जेन-जी’ !

‘जेन-जीको नाममा आउनेहरूले २०६२/६३ को वाईसीएल सम्झाए। ठ्याक्कै त्यसरी नै बोल्छन्,’ संयोगवश शुक्रबार भेट भएका एक चिकित्सकले अनुभव सुनाए, ‘अवस्था बदल्लान् भनेर फेरि उही अराजकता नै फर्कने जोखिम देखेँ।’

ती चिकित्सक कुनै सरकारी अस्पतालमा कार्यरत छन्, जहाँ दैनिक ३-४ समूह ‘हामी जेन-जी हौँ’ भन्दै पुग्ने रहेछन्। कोही ‘यहाँ गडबड छ रे’ भन्दै थर्काउन आउने रहेछन्, कोही ‘अब अस्पताल जेन-जीले चलाउँछ’ भन्ने रहेछन्। अनि कोही ‘हामी सक्कली जेन-जी हौं, अरू आए नपत्याउनुहोला, हामीले भनेको मान्नुपर्छ’ भन्ने रहेछन्।

यसैबीच भेटिएका एक व्यापारीको अवस्था पनि उस्तै रहेछ। जेन-जीको नाममा ‘तपाईंले कालोबजारी गरेको रेकर्ड आएको छ, जलाउनुपर्ला’ भन्दै धम्क्याएर ‘सुरक्षा शुल्क’ माग्नेहरू बढेका रहेछन्।

भदौ २४ को आन्दोलनको विध्वंसले राजनीति, प्रशासन र सुरक्षा मात्र होइन, आर्थिक क्षेत्र पनि ध्वस्त बनेको छ। यस्तोमा बढेको अराजकताले सुधार ल्याउला कि उल्टो विध्वंस?

२०६२/६३ ताका वाईसीएलको अराजकता सम्झना आयो। जताततै क्याम्प राखेर न्याय दिनेदेखि कारबाही गर्नेसम्मको गतिविधिका आवरणमा आतंक मौलाएको थियो। बालाजुको औद्योगिक क्षेत्रभित्र बसेको वाईसीएललाई बाहिर निकाल्ने प्रहरीको प्रयासमा भएको भिडन्तका दृश्य आँखामा नाच्न थाले।

शान्तिपूर्ण राजनीतिक अभ्यासमा आउँदै अन्तरिम संसद् र सत्तामा सहभागी भए पनि माओवादीले लडाकुहरूलाई वाईसीएलको नाममा राजधानीका विभिन्न सार्वजनिक सम्पत्ति कब्जा गरेर क्याम्प बनाई राखेको थियो।

२०६२/६३ को आन्दोलनको सफलतासँगै शहर छिरेको माओवादीको लडाकु युवा समूह ‘योङ कम्युनिस्ट लिग’ (वाईसीएल) को नाममा संगठित भएर समानान्तर सत्ताको अभ्यासमा लागेको थियो।

बालाजुको औद्योगिक क्षेत्र, ललितपुरको खन्ना गार्मेन्ट लगायतका क्षेत्रमा बनाएका क्याम्पहरू विभिन्न बहानामा अपराधका थलो बन्दै गए। व्यक्तिगत मुद्दा वाईसीएलले हेर्ने भन्दै व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिएर क्याम्पमा बन्धक बनाउने, अपहरण गर्ने, व्यापारीलाई धम्क्याएर रकम असुल्ने, आचरण सुधार्ने भन्दै क्याम्पमा जबर्जस्ती राख्ने लगायतका गैरकानुनी गतिविधि ह्वात्तै बढेका थिए।

त्यतिबेला कृष्णबहादुर महरा, देव गुरुङ लगायतका माओवादी नेताहरू मन्त्री नै थिए। सरकारमा रहेर सत्ता चलाए पनि उनीहरूले समानान्तर सत्ताको आतंक छाडेनन्। वाईसीएल असुली ग्याङ समान बनेको थियो।

दिनदहाडै व्यक्ति अपहरण, रकम असुली जस्ता आपराधिक घटनासँगै सरकारमा सँगै रहेको दल नेपाली कांग्रेसका नेतामाथि नै माओवादी आक्रमणमा उत्रिएपछि गृह मन्त्रालय सक्रिय भयो। गृहमन्त्री थिए कृष्णप्रसाद सिटौला। उनले काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका वाईसीएलको नाममा बनेका क्याम्पहरूमा प्रहरी अपरेसन शुरू गराए।

बालाजुको औद्योगिक क्षेत्रभित्र वाईसीएलले कब्जा गरेर ठूलै क्याम्प राखेको थियो। प्रहरीले औद्योगिक क्षेत्रबाट वाईसीएल हटाउने प्रयास शुरू गरेलगत्तै उनीहरूले प्रतिरोध शुरू गरे। त्यो बेला ठूलै झडप भएको थियो। धन्न, प्रहरी सक्षम भयो।

सडकमा निस्किएका वाईसीएलहरूले सडकमा टायर बालेर विरोध प्रदर्शन गरे। वाईसीएल आतंक नियन्त्रण गर्न सुरक्षा प्रशासनले गरेको कारबाहीलाई संविधान सभाको निर्वाचन भाँड्ने षड्यन्त्र भन्दै डा. बाबुराम भट्टराई गृहमन्त्री सिटौलासँग भेट्न गएका थिए।

त्यो बेलासम्म वाईसीएल नेताहरू विभिन्न गम्भीर अपराधको आरोपमा पक्राउ पर्ने क्रम बढेको थियो। अपहरणदेखि हत्या घटनाजस्ता गम्भीर अपराधमा उनीहरू जोडिन थाले। मेरै एक आफन्त व्यापारीको अपहरणमा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ परेर जेलै गए।

तर, गृह प्रशासनले विस्तारै पेल्दै लग्यो। त्यसमा माओवादीका नेताको पनि सकारात्मक सहयोग रह्यो। यहीबीचमा वाईसीएलको ‘आतंक’ नियन्त्रण गर्न भन्दै एमालेले ‘युथ फोर्स’ जन्मायो।

महेश बस्नेतको प्रभाव त्यही युथ फोर्सबाट शुरू भएको थियो। तर, वाईसीएलको आतंक नियन्त्रण गर्ने भन्दै जन्मिएको युथ फोर्सकै आतंक शुरू भयो। मारमा व्यापारी र व्यवसायी नै पर्ने भए।

सरकारको सुझबुझपूर्ण निर्णय र प्रहरी प्रशासनको सक्रियताले अवस्था सुध्रिँदै गयो। संगठनको उद्देश्य नै अराजकता फैलाउने भएकाले अहिले यी दुवै संगठन हुनु र नहुनुको अर्थ छैन।

भदौ २४ पछि उस्तै प्रवृत्ति बढ्ने खतरा बढेको छ। २०६२/६३ मा राजनीतिक परिवर्तन र अस्थिरतामा वाईसीएल र युथफोर्सको नाममा जसरी आतंक मच्चाइएको थियो, अहिले जेन-जी पुस्ताको आन्दोलनपछि त्यस्तै आतंकको शुरूवात हुने संकेतहरू देखिएका छन्।

हिजो जसरी निजी र सरकारी क्षेत्रमा पहिला वाईसीएल अनि पछि युथफोर्सको आतंक थियो, अहिले जेन-जीको त्रास र आतंक शुरू भएको देखियो। सरकारी कार्यालयहरूमा उही वाईसीएलको शैलीमा ‘हामी जेन-जी’ भन्दै अनावश्यक दबाब दिने समूहहरू सक्रिय देखिए। व्यापारीलाई थर्काउने जेन-जी सक्रिय भए।

अवस्था ६२/६३ झैँ पनि छैन। माओवादीले सशस्त्र संघर्ष गरे पनि शहरी क्षेत्रमा प्रहरी संरचना बलियो नै थियो। भ्रष्टाचारविरुद्ध शुरू भएको जेन-जी आन्दोलनमा भएको दमनसँगै शुरू भएको विरोध र प्रतिरोधमा खेल्दै राज्यका सबै अंगमाथि प्रहार भयो।

कानुन कार्यान्वयन गर्ने राज्य संयन्त्र गृह प्रशासन ध्वस्त समान बनाइयो। संवेदनशील सहरी क्षेत्रका प्रहरी संरचना ध्वस्त छन्। कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय दुई दिनको आन्दोलनमा १० वर्षे सशस्त्र संघर्षताका भन्दा कमजोर बनेको छ।

प्रारम्भमा गोली चलाएकोमा प्रहरीमाथिको स्वाभाविक आक्रोशको रूपमा देखिएको दृश्य पछि प्रहरीलाई भौतिकदेखि शारीरिक हुँदै मानसिक तहसम्म कमजोर बनायो।

आन्दोलनको प्रभावले केपी ओली प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिन बाध्य भएसँगै जेन-जीको प्रतिनिधिको रूपमा सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भयो। गृहदेखि शिक्षा मन्त्रीसम्म नियुक्त भएका छन्। तर बाहिर जेन-जीको नाममा समानान्तर सत्ताको अभ्याससमेत शुरू भएको छ।

जेन-जी आन्दोलनले गरेको सत्ता परिवर्तनको जस लिन होडबाजीमा उत्रने तर भएको आगजनी र तोडफोडलाई 'घुसपैठ' भनेर पन्छिने समूह, हिजोको वाईसीएल जस्तै जताततै ‘म जेन-जी’ भन्दै हिँडिरहेका छन्। उनीहरूको शैलीले जेन-जी भनेको उमेर समूह होइन, एउटा संगठित समूहको झल्को दिइरहेको छ। तर वास्तविकतामा सबैभन्दा असंगठित उनीहरू नै छन्।

आन्दोलनबाट बनेको सरकार आन्दोलनकारीप्रति नरम हुन्छ। यो स्वाभाविक हो। २०६३/६४ मा पनि गणतन्त्रवादीप्रति सरकार नरमै थियो। त्यसैले सुशीला कार्कीदेखि ओमप्रकाश अर्यालसम्म जेन-जीको नाममा शुरू भएका अराजक गतिविधिप्रति नरम देखिन्छन्। तर कानुन कार्यान्वयनमा नरम बन्नु अराजकतालाई फैलाउनु हो। जेन-जी पुस्ता हुन् वा म जस्तो जेन-वाई पुस्ता, अराजकताले कसैलाई छाड्दैन।

२०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि माओवादीहरू राजसंस्था र त्यसका समर्थकप्रति जस्ता आक्रामक थिए, अहिले सरकारमा रहेका ‘स्वतन्त्र’देखि प्रदर्शनमा भएको दमन र आगजनी तथा तोडफोडबारे छानबिन गर्न बनेको आयोगका संयोजकसम्म उस्तै शैलीका अभिव्यक्ति दिन थालेका छन्।

जेन-जी भनिने विविध समूहको व्यवहार दल र तिनका समर्थकप्रति उस्तै असहिष्णु र अराजक देखिन्छ। हिजो वाईसीएल अनि युथफोर्सबाट भौतिक आक्रमण हुन्थे, अहिले डिजिटल आक्रमण बढेको छ।

गृहमन्त्री अर्याल सुरक्षा संगठनको खस्किएको मनोबल फर्काउन र जलाइएका भौतिक संरचना पुनर्निर्माण गर्नुभन्दा उही हिजो माओवादी-कांग्रेस-एमालेले दरबार र दरबारियालाई गाली गर्नमा केन्द्रित भएको शैलीमा दलप्रति आलोचक देखिन्छन्, ‘झोले’को रूपमा आलोचना गर्छन्।

तर वास्तविकता के हो भने, अहिले सरकारमा रहेकामध्ये कुलमान घिसिङ र महावीर पुनबाहेक सबै कुनै न कुनै चरणमा दलका ‘झोले’ भएकै थिए। सुशीला कार्की कांग्रेस कार्यकर्ता हुँदै माओवादीको कोटामा न्यायाधीश भएकी पात्र हुन्। रामेश्वर खनाल नेपाली कांग्रेस प्रवेश गरेर संसद्को टिकट नपाएपछि पार्टीबाट अलग भएका हुन्।

अनि दलप्रति बढी नै अनुदार देखिएका ओमप्रकाश अर्याल ‘साझा पार्टी’को नाममा नयाँ दल बनाउँछु भनेर केन्द्रीय सदस्य बने पनि असफल भएर वकालतमै फर्किएका हुन्। अब सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेल संलग्न नभएको दल देखिएन। उनी संलग्न देखिएको पछिल्लो दल नेपाली कांग्रेस नै हो।

यी मात्र होइनन्, जेन-जी पुस्ताको नाममा दलका नेताहरूलाई गाली गर्न सक्रिय रक्षा बम लगायतकाहरूको गोजीमा अहिले पनि एमाले, कांग्रेस, माओवादी लगायतका दलको सदस्यताको रसिद भेटिन सक्छ। अनि यो दलप्रतिको आक्रामकताको अर्थ के?

२०४६ र २०६२/६३ का आन्दोलन व्यवस्था बदल्न भए। जेन-जी पुस्ताको आन्दोलन अवस्था बदल्न भएको भन्दै समर्थन पाएको हो।

यसमा पहिलो दिन जेन-जी पुस्ता सडकमा आयो। उनीहरूमाथि भएको दमनको विरोधमा भोलिपल्ट अभिभावक सडकमा आए। दलको नाममा मनपरी सरकार चलाउनेहरू भाग्नुपर्यो। खेल त व्यवस्था बदल्ने नै हो। तर यो आन्दोलनमा सहभागी जेन-जी पुस्ता हुन् वा अभिभावक, उनीहरू अवस्था बदल्न सडकमा आएका हुन्, व्यवस्था बदल्न होइन। जेन-जी पुस्ता होस् वा साथ दिने अभिभावक पुस्ता, उनीहरूले दलभित्र बदनाम, भ्रष्ट र लोकतन्त्रको आवरणमा हुर्किएका अधिनायकवादी नेताको विकल्प खोजेका हुन्, दलविहीन निर्दल होइन।

नयाँ पुस्ताले गर्ने राजनीतिक अभ्यास पनि दलबाटै हो। बहुदलमा दलविहीन राजनीतिको नतिजा काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह र धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले देखाइसके। यसैले देखाउँछ, नेपालमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री खोज्नु भनेको बालेन र हर्ककै अर्को रूप हो।

कार्कीले ‘संविधान संशोधन मेरो जनादेश (म्यान्डेट) होइन’ भनिसकिन्। उनलाई प्रधानमन्त्री बनाएको जस लिनेहरू नै विरोधमा छन्। उनी यसमा अडिएर तोकिएको मितिमा निर्वाचन गर्न सफल हुन्छिन् भन्नेमा शंकाका आधार टन्न छन्।

जेन-जी पुस्ताले अवस्था बदल्नै खोजेका हुन् भने अब पुरानै शैलीको व्यवहार सुधार्न आवश्यक छ। आफ्नो पहिचान बनाउन अरूलाई कोपर्ने तुच्छ संस्कार नछाड्ने हो भने ‘जेन-जी’ भने पनि ‘अल्फा’ भने पनि चेतनास्तर उही पुरानै पुस्ताका नेताको भन्दा फरक हुन्न। उनीहरूले अब बुझ्न जरुरी छ, बहुदलमा अजेन्डामा प्रतिस्पर्धा गर्ने हो, हिंसामा होइन।

तर अवस्था बदल्ने बहानामा व्यवस्थामाथिको आक्रमण र अराजकता फैलाउने खेल शुरू भइसकेको देखिन्छ। यसको सुरक्षाको जिम्मा जेन-जी पुस्ताकै हो।

दोस्रो दिनको आगजनी र तोडफोडले शंकामा परेको जेन-जी पुस्ताको चेतनास्तरको परीक्षाको बेला अब आएको छ। उनीहरू अब ‘अवस्था बदल, व्यवस्था होइन’ भनेर खबरदारीमा नलाग्ने हो भने अहिले गर्व गरिरहेको आन्दोलन भविष्यमा सम्झँदा पनि एन्जाइटी हुने तहमा पुग्न सक्छ।

त्यसैले नयाँ बानेश्वरमा प्रहरीको गोली लागेर जेन-जी पुस्ता ढलिरहँदा ‘मलाई सुरक्षा थ्रेट भयो’ भनेर कोठामा लुकेर बसेका कायर र आन्दोलनको दिन ‘म त पानी बाँड्न आएको’ भन्दै पछि ‘आन्दोलनको नेता नै मै हुँ’ भनेर दाबी गर्ने दुवै चरित्रका अवसरवादीबाट यो जेन-जी आन्दोलनको लक्ष्य जोगाउने जिम्मेवारी जेन-जी पुस्ताकै हो।

अन्त्यमा, जेन-जी पुस्ताले चाहेको स्वदेशमै अवसर र बस्न सक्ने वातावरण हो, न कि पलायनको बाध्यता। मेरो पुस्ताका अधिकांश युवा देशमा भेटिँदैनन्। त्यसमा माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वले बढाएको असुरक्षा र २०६२/६३ पछिको अराजकता मुख्य कारण थियो।

भदौ आन्दोलन र त्यसले निम्त्याएको विध्वंस र कानुनहीनताले जेन-जी मात्र होइन, जेन-वाईले पनि सुरक्षित भविष्य देखेका छैनन्। अवस्था नसुध्रिए नतिजा उही हो।

उनै चिकित्सकको प्रसङ्ग, उनको जेन-जी पुस्ताकै एक आफन्त पहिला नेपालमै बस्न दृढ थिए रे। जेन-जी आन्दोलनपछि असुरक्षाको भावले अब उनी देश छाड्ने कुरा गर्दैछन् रे।

अब सोचौं त, के जेन-जी आन्दोलन पलायन बढाउन भएको हो त?

असोज ११, २०८२ शनिबार १०:३५:५८ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।