लुम्बिनीका ३५ उद्योगले तिरेका छैनन् २ अर्ब बक्यौता, कुलमानको पहिलो निर्णयले त्रसित छन् उद्योगी

बुटवल : सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारमा उर्जा मन्त्री बनेका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी अधिकृत कुलमान घिसिङले पहिलो निर्णयमै डेडिकेटेड-ट्रंक लाइन बक्यौता उठाउने निर्णय गरे।

घिसिङ प्राधिकरणको निर्देशकमा रहँदा बारम्बार उद्योगीहरुलाई ट्रंकलाई लाइन विलिङ बापतको रकम उठाउन ताकेता गर्दा पनि उद्योगीहरू शक्ति केन्द्र धाउँदै रकम तिर्न आनाकानी गरिरहेका थिए। तर उनै घिसिङले उद्योगीले तिर्नुपर्ने बाँकी बक्यौता जसरी पनि उठाउने निर्णय गरेपछि अहिले उद्योगहरू त्रसित छन्।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार लोडसेडिङको २८ महिनामा डेडिकेटेड लाइनबाट २४ सै घण्टा विद्युत प्रयोग गरेका लुम्बिनी प्रदेशका ३५ वटा उद्योगहरूले थप दस्तुरसहित कुल २ अर्ब १३ करोड ७७ लाख ७६ हजार रुपैयाँ सरकारलाई बुझाउन बाँकी छ।

यसरी महसुल नतिर्नेहरूमा लुम्बिनी प्रदेशका बुटवल, भैरहवा, परासी, दाङ, नेपालगञ्ज, रोल्पाका ठूला र चर्चित उद्योगहरु रहेका छन्। 

घिसिङले यी उद्योगहरुले तिर्न बाँकी बक्यौता रकम जसरी पनि उठाउने बताएपछि उद्योगीहरु थप त्रसित बनेका छन्। उद्योगीहरुले २०७२ भाद्रदेखि २०७६ मंसिरसम्म ट्रंकलाइन खपत गरेको भन्दै प्राधिकरणले बक्यौता रकमका लागि ताकेता गरेपनि उद्योगीहरुले आफूहरुको पूर्वसहमति र जानकारी विना नै ट्रंक लाइनमा लगिएको भन्दै बक्यौता नतिर्ने बताउँदै आएका छन्।  

आफूहरुले ट्रंक लाइन माग पनि नगरेको र प्रयोग पनि नगरेको अवस्थामा प्राधिकरणले महँगो महसुल असुल्ने नियतले जबरजस्ती ट्रंक लाइनको बिलिङ गर्नु आफूहरुमाथि अत्याचार भएको उद्योगीहरु बताउँछन्।

लुम्बिनीका ३५ उद्योगको २ अर्ब बक्यौता बाँकी

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशका कुल ३५ उद्योगले ट्रंक लाइन बापतको २ अर्ब भन्दा बढि रकम तिरेका छैनन्।

लुम्बिनी प्रादेशिक कार्यालय बुटवल अन्तर्गत जे.वी टेक्सटाईलले ४९ लाख ४८ हजार तिर्न बाँकी छ। त्यस्तै नारायण रवर उद्योगले  १ लाख ५६ हजार तिर्न बाँकी छ। अर्घाखाँची सिमेन्टले मात्र ४४ करोड ८४ लाख ३२ हजार रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ। त्यस्तै विशाल सिमेन्टले ३ करोड ३५ लाख, शुभश्री अग्नी सिमेन्ट प्रा.लि.  ९८ लाख ८१ हजार रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ।

एभरेष्ट रोलिङ मिलले  १७ लाख ५७ हजार सोना पोलियर्सले ३ लाख ४६ हजार, विनायक स्पाल प्रा.लिले ७ लाख ५२ हजार, जगदम्बा सिन्थेटिकले  २० करोड ५० लाख ४३ हजार रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ। यसैगरी एसआर फुड्सले १ करोड ४८ लाख ५४ हजार, धराना फुड्सले १ करोड ८७ लाख ६९ हजार, सिद्धार्थ पेटप्लास्टले १ लाख ८२ हजार ८६ हजार र सोना प्याकेजिङले ३ लाख ५५ हजार ६७ रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।

त्यसैगरी गोयन्का फुड्सले १ करोड ४७ लाख, भलवारी स्वचालित कारखाना २ लाख ९९ हजार, श्याम प्लास्टिक उद्योगले ४९ लाख ९ हजार, पञ्चकन्या प्लाष्टिक ईण्डष्ट्रिजले २४ लाख ६३ हजार, पञ्चकन्या स्टिल ईण्डष्ट्रिज ५२ लाख १९ हजार, एसआर स्टल ईण्डष्ट्रिजले १६ लाख २४ हजार, नव नेपाल प्लाष्ट्रिक ईण्डष्ट्रिजले  २ लाख ५ हजार, शुभ लक्ष्मी पालिमर्सले ३ लाख ७८ हजार, नेशनल रवर ईण्डष्ट्रिजले ५९ हजार रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ।

त्यसैगरी जय दुर्गा प्लाष्टिक ईण्डष्ट्रिजले ७० हजार, यशोदा फुड प्रा.लिले  ४ लाख २५ हजार, ए.जी. हेल्थ ईण्डष्ट्रिजले ७६ हजार रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ। यसैगरी सर्वोत्तम सिमेन्टले ११ करोड ९६ लाख, बुटवल सिमेन्टले  १८ करोड ५४ लाख र लक्ष्मी स्टलले २३ करोड ७९ लाख ३१ हजार रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ।

यसैगरी सु.प हवाई कार्यालय नेपालगञ्जले  ५२ लाख ३२ हजार, सोनापुर मिनरल एण्ड आयल प्रा.लिले २४ करोड २९ लाख ९९ हजार, घोराही सिमेन्ट उद्योगले ५० करोड ८५ लाख, सम्राट सिमेन्टले ३ करोड ७७ लाख ७३ हजार र रोल्पा सिमेन्टले ९९ लाख १२ हजार गरी जम्मा ३५ उद्योगले कुल २ अर्ब १३ करोड ७७ लाख ७७ हजार रुपैयाँ बक्यौता उठाउन बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले एक वर्ष अघि नै ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्म (लोडसेडिङको अवधिमा) प्रयोग गरेको विद्युतको महसुल बुझाउन एकैपटक तिर्न नसक्ने उद्योगहरूले २८ महिनाको कुल अवधिलाई २८ किस्ता मानेर मासिक रूपमा बुझाए पनि हुने सहुलियत प्राधिकरणले दिएको छ। तर उद्योगीहरूले रकम तिर्न आनाकानी गरिरहेका छन्।

रुपन्देही उद्योग संघका पूर्व अध्यक्ष बावुराम बोहोराले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन जडानसम्बन्धी प्राधिकरणले बनाएको विनियमावली मापदण्ड भन्दा बाहिर गएर प्राधिकरणले महसुल निर्धारण गरेको बताए।

उनले निवेदन दिएर ट्रंक लाइन जडान गरेमा ६ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ भएको अवस्थामा दैनिक २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत् उपभोग गरे मात्रै उक्त महसुल तिर्नुपर्ने विनियमावलीमा उल्लेख भएपनि तर प्राधिकरण आफैंले जबर्जस्ती ट्रंक लाइन घोषणा गरेर बक्यौता तिराउन खोजिरहेको बताए।

‘बजारमा आर्थिक मन्दी छ। यो अवस्थामा जसोतसो उद्योग चलाएका उद्योगीहरू अहिले पुनः प्राधिकरणले महसुल भुक्तानीका लागि ताकेता गरेपछि उद्योगी त्रसित भएका छन्। यसले औद्योगिक विकास र आर्थिक उन्नतीमा अवरोध खडा हुने देखिन्छ’ उनले भने। 

उनले ट्रंक लाईन जडान गरिएको भनिएको अवधिमा पनि विद्युत् प्राधिकरणले पटक पटक प्रकाशित गरेको औद्योगिक ग्राहक लोडसेडिङ तालिका अनुरुप नै उद्योगीहरुले चरम लोडसेडिङ खेप्दै आएको बताए । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष कृष्णप्रसाद शर्माले नीजी क्षेत्रले जेनजीको आन्दोलनबाट तोडफोड र आगजनीका कारण ठूलो क्षति व्यहोर्नु परेको भन्दै यसैमाथि ट्रंक लाईनको विषय उठाएर मनोबल गिराउने काम गरेको बताए।

‘सरकारले उद्योगीलाई शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति गरेर लगानीमैत्री बातावरण तयार गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी ट्रंकलाईनको विषय प्राथमिकतामा राखेको छ । यसले उद्योगीहरूलाई चिन्तित मात्र बनाएको छैन। त्रसित समेत बनाएको छ’ उनले भने।

भैरहवा वितरण केन्द्रका प्रमुख सन्जयकुमार मिश्रले अहिलेसम्म माथिबाट कुनै पनि निर्णय आइनसकेको बताए। माथीबाट आएको निर्णय र निर्देशन अनुसार आफुहरु अघि बढ्ने उनको भनाई छ। ‘पत्र प्राप्त हुन साथ हामी कार्यान्वयनमा जान्छौ। अहिले केही आएको छैन’ उनले भने।

उद्योगीहरुले भने लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न र अन्य ठाउँका उद्योगहरू यो कोरिडोरका उद्योगलाई नहेर्न आग्रह गरेका छन्। प्राधिकरण आफैले २०७३ पछि कुनै पनि उद्योग वा संघसंस्थामा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन नदिने, यदि दिनै परे प्राधिकरणको संचालक समितिबाट निर्णय गराउनु पर्ने नियम बनाएका थियो। तर, २०७८ मा आएर ४ वर्ष पछि २०७४ चैतदेखि २०७६ सम्ममा भैरहवा-बुटवल कोरिडोरका उद्योग ट्रंकलाइनमा परेको भन्दै माग र खपतको प्रमाणबिना महसुल तिर्न दवाव दिन सुरु गरेको उद्योगीहरूको गुनासो छ।  

जबकी प्राधिकरण भैरहवा वितरण केन्द्रले आफ्नो आन्तरिक लोड व्यवस्थापन तथा फेज सिक्वेन्स सन्तुलित गर्न भन्दै केही दिनका लागि सटडाउन लिई भरौलियाबाट विद्युत आपूर्ति गरेको थियो। त्यसअघि रुपन्देहीको अमुवा फिडरबाट यस क्षेत्रमा ३३ केभीए प्रशारण लाइनबाट विद्युत आपूर्ति हुँदै आएको थियो। 

असोज ९, २०८२ बिहीबार १७:३३:५४ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।