मन्त्रिपरिषद् निर्णय : सल्लाहकार र स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज, टुक्रे आयोजनामा रोक

काठमाडौं : सरकारले अनुत्पादक खर्च कटौती गर्दै मितव्ययिता कायम गर्न विभिन्न बृहत् निर्णय गरेको छ।

असोज ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका निर्णयअनुसार अब उच्च पदस्थ पदाधिकारीबाहेक अन्यका लागि सल्लाहकार र स्वकीय सचिव राख्न नपाइने भएको छ भने टुक्रे आयोजना र नयाँ कार्यक्रममा रोक लगाइएको छ।

सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण, निर्वाचन खर्च व्यवस्थापन र आर्थिक पुनरुत्थानका लागि स्रोत जुटाउन यस्तो निर्णय गरिएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टङ्कप्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिनुभयो। यो निर्णय सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहमा लागू हुनेछ।

मुख्य निर्णयहरू:
१. पदाधिकारीका सुविधामा व्यापक कटौती
सल्लाहकार र स्वकीय सचिव: राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षबाहेक अन्य कुनै पनि सरकारी, प्रदेश तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीले सल्लाहकार राख्न पाउने छैनन्।
स्वकीय सचिवालय: सांसदलगायत अधिकांश राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरिएको छ। प्रदेश प्रमुख र सङ्घ तथा प्रदेशका मन्त्रीहरूले बढीमा तीन जना मात्र स्वकीय सचिवालयमा राख्न पाउनेछन्।
आवास सुविधा: सरकारी वा निजी घरमा बस्ने पदाधिकारीले आवास सुविधाबापतको रकम पाउने छैनन्।
कार्यकक्ष: मन्त्रीहरूका स्वकीय सचिवालयका लागि मन्त्रालयमा छुट्टै कार्यकक्ष र सवारीसाधन, वैदेशिक भ्रमणजस्ता सुविधा उपलब्ध गराइने छैन।

२. टुक्रे आयोजना र नयाँ कार्यक्रम रोक्का
साना आयोजना: प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुन सक्ने प्रकृतिका साना र खुद्रे/टुक्रे आयोजनाहरू सङ्घीय मन्त्रालयको बजेटबाट सञ्चालन गर्न रोक लगाइएको छ।
नयाँ कार्यक्रम: पूर्वतयारी नभएका, कम महत्वका र उद्देश्य स्पष्ट नभएका नयाँ कार्यक्रमको बजेट रोक्का गरिएको छ।
उपभोक्ता समिति: रु. १० लाखभन्दा बढी लागतका आयोजना उपभोक्ता समितिबाट कार्यान्वयन गर्न नपाइने र आयोजना टुक्र्याएर काम दिन पूर्णतः बन्देज लगाइएको छ।
स्रोत सहमति: चालु आर्थिक वर्षमा नयाँ आयोजनाका लागि बहुवर्षीय स्रोत सहमति दिइने छैन।

३. सरकारी खर्चमा मितव्ययिता
विदेश भ्रमण: अत्यावश्यक अवस्थाबाहेक सरकारी खर्चमा विदेश भ्रमणमा रोक लगाइएको छ। भ्रमण गर्नैपरे प्रतिनिधिमण्डलको आकार सीमित गरिएको छ (प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा १० र अन्यमा ३ जना)।
बैठक भत्ता: नियमित कामका लागि बैठक भत्ता दिइने छैन।
सवारीसाधन: शान्ति सुरक्षा र निर्वाचन प्रयोजनबाहेक नयाँ सवारीसाधन खरिद गरिने छैन। एक पदाधिकारीले एकभन्दा बढी गाडी प्रयोग गर्न पाउने छैनन्।
कार्यालय खर्च: बिजुली, पानी, सञ्चार महसुलमा मितव्ययिता अपनाइनेछ। महँगा र प्रमुख व्यापारिक मार्गमा कार्यालय भाडामा लिन निरुत्साहित गरिनेछ।
परामर्श सेवा: सरकारी जनशक्तिबाटै हुन सक्ने काममा बाह्य परामर्शदाता नियुक्त गर्न नपाइने भएको छ।

४. प्रशासनिक संरचना हेरफेर
विभागको स्थानान्तरण: राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालय मातहत र राजस्व अनुसन्धान विभाग तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई अर्थ मन्त्रालय मातहत ल्याइने भएको छ।
आयोग खारेजी: भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
दरबन्दी: अत्यावश्यकबाहेक नयाँ दरबन्दी सिर्जना नगरिने र दोहोरोपना भएका संरचनाहरू खारेज गरिनेछ।

यी निर्णयहरूको कार्यान्वयनका लागि सबै मन्त्रालय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई पत्राचार गरिसकिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। चालु र निर्माणाधीन राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनालाई भने बजेट अभाव हुन नदिइने सरकारले स्पष्ट पारेको छ।

असोज ८, २०८२ बुधबार १५:०७:२० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।