बेलायत, क्यानडा र अष्ट्रेलियाले प्यालेस्टाइनलाई राष्ट्रको मान्यता, यसले के बदलिन्छ?
एजेन्सी : बेलायतका प्रधानमन्त्री किअर स्टार्मरले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्यालेस्टाइनलाई एक स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा मान्यता दिए।
प्यालेस्टाइनी र इजरायलीहरूका लागि शान्तिको आशा र द्वि-राष्ट्रिय समाधानलाई पुनर्जीवित गर्न बेलायतले औपचारिक रूपमा प्यालेस्टाइनलाई एक देशको रूपमा मान्यता दिएको उनको विज्ञप्तिमा बताइयो।
स्टार्मरले यो घोषणालाई हमाससँग जोड्न नहुने र यो समाधान हमासका लागि कुनै पुरस्कार नभएको स्पष्ट पारे। गाजामा खाना र पानी लिन जाँदा मारिनेहरू समेत हजारौं भएको उनको भनाइ थियो।
बेलायतसँगै क्यानडा र अस्ट्रेलियाले पनि प्यालेस्टाइनलाई मान्यता दिने घोषणा गर्यो। क्यानडाका प्रधानमन्त्री मार्क कार्नीले सामाजिक सञ्जालमा प्यालेस्टाइन तथा इजरायल दुवैका लागि शान्तिपूर्ण भविष्य निर्माणको तर्क गर्दै मान्यता दिएका हुन्।
लगत्तै अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बनिजले पनि आफ्नो देशले प्यालेस्टाइनलाई स्वतन्त्र राष्ट्रको मान्यता दिएको आधिकारिक बयान जारी गरे।
बेलायत, क्यानडा र अस्ट्रेलियाको यो निर्णयप्रति इजरायलले कडा आपत्ति जनायो। इजरायलको विदेश मन्त्रालयले प्यालेस्टाइनलाई देशको रूपमा मान्यता दिनु ‘जिहादी हमासका लागि पुरस्कारबाहेक केही होइन’ भन्न भ्यायो।
मन्त्रालयले एक्समा एक पोस्ट गर्दै हमासका नेताहरूले यो मान्यता ७ अक्टोबरको नरसंहारको सीधा परिणाम भएको स्वीकारिसकेको भन्दै तीन देशको चर्को आलोचना गरे। गत महिना मात्र पनि नेतान्याहुले फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनलाई एक पत्र लेख्दै ‘यहूदी-विरोधी भावना भड्काएको’ आरोप लगाएका थिए।
मान्यताको अर्थ के हो?
प्यालेस्टाइनलाई लिएर विश्वभरका देशहरूको मत बाँडिएको छ। उसलाई धेरै हदसम्म अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता मिलेको छ, विदेशमा उसका कूटनीतिक कार्यालयहरू छन् र उसका टोलीहरू ओलम्पिकजस्ता खेल प्रतियोगिताहरूमा समेत भाग लिन्छन्।
तर, इजरायलसँगको लामो विवादका कारण प्यालेस्टाइनको कुनै अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्य सिमाना, राजधानी र आफ्नै सेना छैन। वेस्ट बैंकमा इजरायलको सैन्य कब्जाका कारण सन् १९९० को दशकमा बनेको प्यालेस्टाइनी अथोरिटी (पीए) ले आफ्नो भूमि वा जनतामाथि पूर्ण नियन्त्रण राख्न सक्दैन।
त्यसैले, प्यालेस्टाइन एक प्रकारले अपूर्ण राष्ट्र भएकाले यो मान्यता धेरै हदसम्म प्रतीकात्मक छ। यसले एक बलियो नैतिक र राजनीतिक सन्देश दिन्छ, तर जमिनमा तत्कालै ठूलो परिवर्तनको अपेक्षा गर्न सकिँदैन।
तैपनि, यो प्रतीकात्मक कदमले ठूलो अर्थ राख्छ। द्वि-राष्ट्रिय समाधानअन्तर्गत वेस्ट बैंक र गाजा पट्टीमा एक प्यालेस्टाइनी राज्य स्थापना गर्ने लक्ष्य छ, जुन सन् १९६७ को अरब-इजरायल युद्धअघिको सिमानामा आधारित हुनेछ। यसको राजधानी पूर्वी जेरुसेलम हुनेछ, जसमाथि इजरायलले उक्त युद्धपछि कब्जा गरेको थियो।
कुन-कुन देशले मान्यता दिएका छन्?
हाल संयुक्त राष्ट्र संघका १९३ सदस्य राष्ट्रमध्ये करिब ७५ प्रतिशतले प्यालेस्टाइनलाई मान्यता दिइसकेका छन्। संयुक्त राष्ट्र संघमा प्यालेस्टाइनलाई ‘स्थायी पर्यवेक्षक’को दर्जा प्राप्त छ, जसले उसलाई बैठकहरूमा भाग लिन दिन्छ तर मतदानको अधिकार दिँदैन।
बेलायत र फ्रान्सको मान्यतापछि, प्यालेस्टाइनलाई संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्का पाँच स्थायी सदस्यमध्ये चार (चीन, रुस, बेलायत, फ्रान्स) को समर्थन प्राप्त हुनेछ। अब अमेरिका मात्रै उसलाई मान्यता नदिने स्थायी सदस्य बाँकी रहनेछ।
जी-७ राष्ट्रहरूको अडान
क्यानडा प्यालेस्टाइनलाई मान्यता दिने पहिलो जी-७ देश बनेको छ। जी-७ मा फ्रान्स, क्यानडा, इटाली, जर्मनी, जापान, बेलायत र अमेरिका सामेल छन्। फ्रान्सले पनि मान्यता दिने घोषणा गरिसकेको छ। बाँकी तीन जी-७ देश- इटाली, जर्मनी र जापानले भने यसबारे कुनै प्रतिबद्धता जनाएका छैनन्।
अमेरिकाले आफ्ना जी-७ सहयोगीहरूको यो कदमको आलोचना गरेको छ। गत साता बेलायत भ्रमणका क्रममा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले प्रधानमन्त्री स्टार्मरसँग यस विषयमा आफ्नो असहमति रहेको बताएका थिए। उनले हमासले गाजामा रहेका सबै बन्धकहरूलाई तुरुन्त रिहा गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
असोज ६, २०८२ सोमबार ०८:३७:३३ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
