अमेरिकाको एच-१बी भिसामा ट्रम्पको परिवर्तन, आवेदन शुल्क अब १ लाख डलर

काठमाडौं : अमेरिकाले अब एच-१बी भिसाका लागि १ लाख डलर (करिब १ करोड ४० लाख नेपाली रुपैयाँ) आवेदन शुल्क असुल्ने भएको छ।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले शनिबार ह्वाइट हाउसस्थित ओभल अफिसमा यससम्बन्धी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्। हालसम्म एच-१बी भिसाको आवेदन शुल्क करिब २ लाखदेखि १० लाख नेपाली रुपैयाँसम्म थियो।

यसका साथै, ‘ट्रम्प गोल्ड कार्ड’, ‘ट्रम्प प्लाटिनम कार्ड’ र ‘कर्पोरेट गोल्ड कार्ड’ जस्ता नयाँ सुविधाहरू पनि सुरू गरिएको छ। ‘ट्रम्प गोल्ड कार्ड’ले व्यक्तिलाई अमेरिकामा असीमित बसोबासको अधिकार दिनेछ।

यो परिवर्तनपछि अब कम्पनीहरूले उच्च सीप भएका कर्मचारीहरूलाई मात्र अमेरिका बोलाउन सक्नेछन्। यसको प्रत्यक्ष असर नेपाली तथा भारतीय आईटी काम गर्नेहरूमाथि पर्ने देखिएको छ।

गत वर्ष एच-१बी भिसा पाउनेमा भारतीय नागरिक सबैभन्दा अगाडि थिए। स्वीकृत भिसाहरूमध्ये ७१ प्रतिशत भिसा भारतीयहरूको थियो भने ११.७ प्रतिशत सहित चीन दोस्रो स्थानमा थियो।

एच-१बी भिसाका लागि अब १ लाख डलर (लगभग १ करोड ४० लाख नेपाली रुपैयाँ) को अतिरिक्त शुल्क लाग्नेछ, जुन पुरानो शुल्कभन्दा धेरै गुणा बढी हो। ट्रम्प प्रशासनको भनाइअनुसार, यो नियमले उच्च सीप र उच्च तलब भएका व्यक्तिहरूले मात्र भिसा पाउने सुनिश्चित गर्नेछ।

एच-१बी भिसावाहकहरूमा अधिकांश भारतीय भएकाले यो नयाँ शुल्क उनीहरूका लागि ठूलो आर्थिक बोझ बन्न सक्छ। विशेषगरी मध्यम र इन्ट्री लेभलका कर्मचारीहरूलाई भिसा पाउन मुस्किल हुनेछ। कम्पनीहरूले अमेरिकामा कर्मचारी पठाउनुको सट्टा काम ‘आउटसोर्स’ गर्न सक्छन्, जसले अमेरिकामा भारतीय नागरिकहरूको अवसर घटाउनेछ।

भारतका इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, कग्निजेन्ट र एचसीएल जस्ता कम्पनीहरूले सबैभन्दा बढी आफ्ना कर्मचारीहरूलाई एच-१बी भिसामा अमेरिका पठाउँछन्। अब शुल्क महँगो भएपछि भारतीय प्रतिभा युरोप, क्यानडा, अष्ट्रेलिया र मध्यपूर्वका देशहरूतर्फ आकर्षित हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ।

ट्रम्प प्रशासनको तर्क: एच-१बीको दुरुपयोग रोकियो
ह्वाइट हाउसका स्टाफ सेक्रेटरी विल शार्फले एच-१बी भिसा प्रणाली सबैभन्दा बढी दुरुपयोग भएको प्रणालीमध्ये एक भएको बताए। उनले भने, ‘यो भिसाको उद्देश्य अमेरिकी कामदार उपलब्ध नभएका क्षेत्रमा उच्च दक्ष कामदारलाई अमेरिका आउन अनुमति दिनु हो।’

उनले भने, ‘नयाँ नियमअनुसार कम्पनीहरूले आफ्ना कर्मचारीलाई एच-१बी भिसा स्पोन्सर गर्न १ लाख डलर शुल्क तिर्नुपर्नेछ। यसले विदेशबाट आउने मानिसहरू साँच्चै उच्च दक्ष छन् र उनीहरूलाई अमेरिकी कर्मचारीले प्रतिस्थापन गर्न सकिँदैन भन्ने सुनिश्चित गर्नेछ।’

अमेरिकी वाणिज्य सचिव होवार्ड लुटनिकले भने, ‘सबै कम्पनीहरू एच-१बी भिसाका लागि वार्षिक एक लाख डलर तिर्न तयार छन्। यदि तपाईं कसैलाई तालिम दिन चाहनुहुन्छ भने, अमेरिकी विश्वविद्यालयबाट निस्केका स्नातकहरूलाई तालिम दिनुहोस्। हाम्रो रोजगारी खोस्नका लागि बाहिरबाट मानिस ल्याउन बन्द गर्नुहोस्।’

‘ट्रम्प गोल्ड कार्ड’ र ‘प्लाटिनम कार्ड’ के हुन्?
‘ट्रम्प गोल्ड कार्ड’ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पद्वारा सुरु गरिएको एक नयाँ आप्रवासन योजना हो, जसको उद्देश्य धनी विदेशीहरूलाई अमेरिकी नागरिकता प्राप्त गर्ने सजिलो बाटो प्रदान गर्नु हो।

ट्रम्प गोल्ड कार्डमा १० लाख डलर (करिब १४ करोड नेपाली रुपैयाँ) तिरेर अमेरिकामा स्थायी बसोबासको अधिकार पाइनेछ। यसका लागि १५ हजार डलर (करिब २१ लाख नेपाली रुपैयाँ) जाँच शुल्क लाग्नेछ र कडा सुरक्षा जाँच पार गर्नुपर्नेछ। यो कार्डले हालको ईबी-१ र ईबी-२ भिसालाई प्रतिस्थापन गर्नेछ।

प्लाटिनम कार्ड ५० लाख डलर (करिब ७०.५ करोड नेपाली रुपैयाँ) मा यो कार्ड उपलब्ध हुनेछ। यसका धारकले हरेक वर्ष २७० दिन अमेरिकामा बस्न पाउनेछन् र विदेशी आयमा कर तिर्नुपर्ने छैन। यो कार्डलाई अमेरिकी संसद् (कांग्रेस) को स्वीकृति आवश्यक पर्नेछ।

कर्पोरेट गोल्ड कार्ड कम्पनीहरूले आफ्ना कर्मचारीहरूका लागि प्रति कर्मचारी २० लाख डलर (करिब २८.२ करोड नेपाली रुपैयाँ) तिरेर बसोबासको सुविधा लिन सक्नेछन्।

एच-१बी भिसाको पृष्ठभूमि
अमेरिकामा एच-१बी भिसा कार्यक्रम सन् १९९० मा विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ र गणितजस्ता विषयमा स्नातक वा उच्च शिक्षा हासिल गरेका व्यक्तिहरूका लागि सुरु गरिएको थियो। यो भिसा तीनदेखि छ वर्षका लागि स्वीकृत हुन्छ।

राष्ट्रपति ट्रम्पकी पत्नी मेलानिया ट्रम्पले पनि मोडलिङका लागि सन् १९९६ मा एच-१बी भिसा प्राप्त गरेकी थिइन्। हालसम्म अमेरिकाले हरेक वर्ष चिठ्ठा प्रणाली मार्फत ८५ हजार एच-१बी भिसा जारी गर्दै आएको छ। यस वर्ष, अमेजनले सबैभन्दा बढी एच-१बी भिसा प्राप्त गरेको छ।

असोज ४, २०८२ शनिबार ०८:५८:५६ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।