‘प्रधानमन्त्री’ लाई नै थाहा छैन प्रहरी र सशस्त्रले बोक्ने हतियार, भीड नियन्त्रण गर्ने दुवै सङ्गठनसँग छ इन्सासदेखि एलएमजीसम्म
काठमाडौं : देशको प्रमुख कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री पदमा बस्ने व्यक्तिलाई राज्य संयन्त्रका कुनै संगठनको क्षमताबारे जानकारी हुन्न र ? त्यो पनि गोप्य हैन, सार्वजनिकै विषय। जेनजी पुस्ताको आन्दोलनको दोस्रो दिन ज्यान जोगाउन राजीनामा दिएर हेलिकप्टरमा भागेर शुक्रवार सार्वजनिक वक्तव्य दिएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दाबी सत्य हो भने उनलाई आफू मातहतको गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले प्रयोग गर्ने हतियारबारे समेत जानकारी नभएको देखियो।
उनले जेनजी पुस्ताको आन्दोलनमा गोली चलाउन आदेश नदिएको दाबी त गरे नै आन्दोलनमा प्रहरीले प्रयोग नगर्ने स्वचालित हतियारबाट गोली प्रहार भएको दाबीसम्म गर्न भ्याए। उनको दाबी कति सत्य छ त्यो निर्वाचनको कार्यभार सम्हालेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले गठन गर्ने छानबिन आयोगले रहस्य खुलाउला नै। तर उनले दुवै प्रहरी सङ्गठनका सदस्य भिड नियन्त्रणमा स्वचालित र अर्ध स्वचालित घातक हतियार बोकेर खटिने गरेको सत्य लुकाए।
समाजमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने र अपराध अनुसन्धानको जिम्मेवारी पाएको नेपाल प्रहरी होस् या गठनको उद्देश्य अर्ध सैनिक बल भए पनि पछिल्लो समय प्रहरी जस्तैगरि सडकमा लाठी बोकेर खटिइरहेको सशस्त्र प्रहरी बल हुन् दुवै सङ्गठनका सदस्य भिड नियन्त्रणका लागि खटिँदा कुनै समय युद्धमा प्रयोग गरिने घातक हतियार बोकेर खटिन्छन्।
भिड नियन्त्रणमा खटिँदा बल प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आए पनि कम मानवीय क्षति होस् भनेर सट गन मार्फत रबर बुलेटको प्रयोग हुनु पर्ने हो। तर दुवै सङ्गठनसँग सट गन जस्ता कम घातक हतियारको अभाव छ।
सट गन नभएको प्रहरीसँग कुनै समय नेपाली सेनाले प्रयोग गरेको आफैँ लोड हुने एसएलआर (सेल्फ लोडिङ राइफल) र इन्सास (इन्डियन स्मल आर्म सिस्टम) मात्र होइन, एलएमजी (लाइट मेसिन गन), एसएमजी (सर्ट मेसिन गन) देखि एलएसडब्लु (लाइट सपोर्टिङ वेपन्स) जस्ता घातक राइफल छन्।
अश्रुग्याँस सेलको संख्या बरु कम छ। तर यस्ता घातक हतियार टन्नै छ प्रहरी र सशस्त्रसँग। साना हतियारमा उसले प्रयोग गर्ने भनेको बेरेटासहित भारतीय र चिनियाँ पेस्तोल हुन्।
दंगा नियन्त्रण र आन्तरिक विद्रोहमा परिचालन गर्न बनेको सशस्त्र प्रहरी बलले पनि एलएमजी, एसएमजीसहित एसएलआरसमेत प्रयोग गर्छ। संगठनको नामकोबीचमा 'प्रहरी' शब्दको प्रयोग गरिए पनि यो प्रहरी हैन अर्धसैनिक संरचनाको संगठन हो।
ब्यारेक पद्धतिमा आधारित सुरक्षा फौजको कल्पना गर्दै माओवादी द्वन्द्वकालका लागि बनेको सशस्त्र प्रहरी बल माओवादी द्धन्द्धकालमा परिचालन हुन सेनाले असहयोग गरेपछि बनेको हो। जब माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आयो सशस्त्रको कार्यक्षेत्रबारे अन्योल भयो। यसलाई प्रहरीमै विलय गराउनेसम्मको प्रयास भएको थियो।
तर जब वाईसीएलको आतङ्क सुरु भयो २०६३ मा यसलाई प्रहरीको सहयोगीका रूपमा सडकमा उतारियो। त्यसपछि यो ब्यारेकमा फर्किएन। यो त प्रहरीजस्तै शैलीमा लाठी बोकेर सडकमै खटिन थाल्यो। अहिले पनि यसको कानुनी संरचना ब्यारेकमा बस्नुपर्ने अर्ध सैनिक बलकै छ।
सशस्त्र प्रहरी ऐनको प्रावधान अनुसार पनि यो संगठन गृह सचिवको निर्देशनमा देश भित्र हुने सशस्त्र संघर्ष, पृथकतावादी गतिविधि, आतङ्कवादी घटना, दंगा, दैविकप्रकोप, सार्वजनिक भवन र सम्पत्तिको सुरक्षा, सीमा र विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षामा खटिनुपर्ने हो।
तर त्यही ऐनमा भएको “नेपाल सरकारले समय समयमा तोकेको अन्य कार्य” भन्ने बुँदाको आधारमा यो फोर्स प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आदेशमा प्रहरी जस्तै काममा खटिएको छ। यति मात्रै हैन, प्रस्तावित सशस्त्र प्रहरी विधेयकमार्फत अर्धसैनिक बलको संरचना रहेको यसलाई अपराध अनुसन्धानलगायतका प्रहरीकै जस्ता अधिकार समेत दिने प्रयास भएको छ।
प्रहरी र सशस्त्रले बोक्ने हतियार कस्ता हुन्?
प्रहरी र सशस्त्रले प्रयोग गर्ने हतियारको प्रकार हेर्ने हो भने संवेदनशील सुरक्षा अवस्थामा प्रयोग हुने हतियारहरू देखिन्छन्। ती कुनै समय सेनाले प्रयोग गर्थे। सेनाले जवजव नयाँ र आधुनिक हतियार किन्यो ती हतियारहरू सशस्त्र र प्रहरीलाई भिडाइयो।
यस्ता हतियार विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षामा खटिने अगुवा/पछुवा टोली, महत्त्वपूर्ण संरचनाको सुरक्षा र संवेदनशील अवस्थामा खटिने स्पेसल टास्क फोर्स (एसटीएफ) जस्ता जनशक्तिका लागि उपर्युक्त हुन सक्छन्। अर्थ सैनिक बलकै संरचनामा मात्र रहने हो भने सशस्त्रका लागि पनि उपर्युक्त हुन सक्छन् ती हतियार। तर भिड नियन्त्रणमा पनि दुवै सङ्गठनका सदस्यहरू त्यही घातक हतियार लिएर खटिन्छन्। अनि जेनजी पुस्ताको विरोध प्रदर्शनमा नयाँबानेश्वरमा जस्तो घातक परिणाम निम्त्याउँछन्।
जेनजी पुस्ताको प्रदर्शनमा नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनको सुरक्षामा खटाइएका प्रहरीको स्पेसल टास्क फोर्सका सदस्यले बोकेको हतियार एसएलआर र इन्सास नै थियो। जसको परिणाम बल प्रयोग गर्दा अधिक प्रदर्शनकारी मारिए।
पहिलो दिन बानेश्वरमा खटिएका सशस्त्र प्रहरीले पनि एसएलआर बोकेका थिए। अगुवा/पछुवा टोली तथा महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठानको सुरक्षामा खटिनेले एलएमजी र एसएमजी बोक्छन्। सशस्त्रले पेट्रोलिङमा समेत एसएमजी बोकेको देखिन्छ।
इन्सास र एलएमजी कति घातक?
इन्सास जस्ता एसल्ट राइफलले सामान्यतया ५.५६ एमएमको गोली प्रयोग गर्छन्। यी राइफलले छोटोदेखि मध्यम दूरी (प्रायः ३००-४५० मिटर) भित्र व्यक्तिलाई लक्षित गरी मार्न सक्ने वा गम्भीर चोट पुर्याउन सक्छन्।
कुनै मानिसलाई गोली लागेको खण्डमा रगत बग्ने, अंगमा क्षति हुने वा मृत्यु नै हुन सक्छ। त्यसैले यी हतियार व्यक्तिगत रूपमा धेरै खतरनाक मानिन्छन्।
यस्तै एलएमजी (लाइट मेसिन गन)ले लामो समयसम्म लगातार गोली प्रहार गर्न सक्छ। यसले एकैपटकमा निश्चित क्षेत्रभित्र रहेका धेरै मानिसलाई जोखिममा पार्न सक्छ र भीडमा ठूलो क्षति पुर्याउन सक्छ।
ठूलो क्यालिबरको एलएमजीको पेनिट्रेशन र रेन्ज बढी हुन्छ। यसको रेन्ज ६०० देखि १००० मिटरसम्म हुन्छ। एलएमजीले समूह वा भीडमा प्रहार भएमा ठूलो क्षति पुर्याउन सक्छ। यी यति घातक हतियार भए पनि भिड नियन्त्रणमा यसकै प्रयोग हुने गरेको छ।
सेनाका थोत्रा हतियार प्रहरी र सशस्त्रलाई
पहिला प्रहरी सङ्गठनले बोक्ने हतियारको स्रोत नेपाली सेना नै देखिन्छ। जब बाह्य आक्रमणबाट देशलाई जोगाउने जिम्मेवारी पाएको सेनाले नयाँ हतियार किन्छ उसले प्रयोग गरिरहेको पुरानो हतियार प्रहरीलाई भिडाइनेछ।
नेपाल प्रहरीको हतियारको इतिहास हेर्ने हो भने उसको गठन नै २००७ सालको नेपाली कांग्रेसको मुक्ति सेनाबाट भएको हो। उसले हतियार पनि त्यो बेलामा राणा शासन ढाल्न सेना विरुद्ध प्रयोग गरिएका हतियारै थिए। त्यो बेलामा मुक्ति सेनाले नेपाली सेनाबाट थ्रीनट थ्री हतियार कब्जा गरेको थियो।
जब मुक्ति सेनालाई सेनामा समायोजन नगरी प्रहरी सङ्गठन बनाइयो उनीहरूले यही प्रयोग गरे। पछि सेनाका लागि आधुनिक हतियार एसएलआर किनियो अनि प्रहरीलाई सेनामा रहेको घातक त्यही थ्रीनट थ्री नै दिइयो। २०४६ को आन्दोलनमा प्रहरीले त्यही थ्रीनटथ्री हतियार प्रयोग गरेको थियो जसको निर्माण दोस्रो विश्वयुद्धका लागि गरिएको थियो।
माओवादी द्धन्द्धकालमा सेनाले एसएलआरको विकल्प खोजेपछि सरकारले उसलाई भारतमा निर्मित इन्सास राइफल किनिदियो। अनि सेनाले प्रहरीलाई एसएलआर दियो। अहिले पनि प्रहरीले त्यही एसएलआरको प्रयोग गरिरहेको छ।
इन्सासमा प्राविधिक कमजोरी देखिएपछि सेना एम१६तिर लाग्यो। अनि सेनासँग भएको इन्सास र एसएलआरहरू सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीलाई भिडाइयो। यति मात्रै हैन सेनाले गैर घातक हतियार चलाउनुपर्ने सङ्गठनलाई एसएमजी र एलएमजी दिएर त्यसबापत सरकारलाई आधुनिक हतियार किन्न लगायो।
कतिसम्म भने २०७७ साउन १४ गते नेपाली सेनाले सशस्त्र प्रहरी बललाई ६०० नाल इन्सास राइफल र २०७८ असार २१ गते नेपाल प्रहरीलाई ३०० थान हतियार औपचारिक कार्यक्रम गरेरै हस्तान्तरण गरेको थियो।
यसका अलावा २०७८ चैत २७ गते सेनाले सशस्त्र प्रहरी बललाई ५ सय ९० थान हतियार तथा गोलीगट्ठा र हतियार सामग्री हस्तान्तरण गरेको थियो, जसमा इन्सास राइफल ५०० नाल र लाइट सपोर्ट वेपन्स (एलएसडब्लु) ९० नाल थियो।
तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले नेपाली सेनामार्फत सहयोगस्वरूप इन्सास राइफल ९ हजार नाल र लाइट सपोर्ट वेपन १ हजार ६ सय नाल गरी कुल १० हजार ६ सय नाल हतियार उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो। सोहीअनुरूप चैत २७ गते पहिलो चरणमा हतियार हस्तान्तरण गरिएको थियो।
जबकि त्यो बेलामा प्रहरीभित्र कम घातक सट गन लगायतका हतियार र भिड नियन्त्रणमा प्रयोग हुने अन्य सामग्रीको उच्च माग थियो। त्यसका लागि सरकारले डेढ अर्बको बजेट छुट्टाएको पनि थियो। तर प्रहरी नेतृत्वले त्यो बेलामा कम घातक हतियारको साटो थप अत्याधुनिक एके४७ किन्न खोजेपछि खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारले छुट्टाएको बजेटै फ्रिज भयो।
पछि पनि हतियार किन्न बजेट नआएको हैन। तर संगठनको आवश्यकता भन्दा गृहमन्त्री रहेको दल निकट व्यापारीको स्वार्थमा हतियार किन्न खोज्दा यो विवादमा आयो। हतियार खरिदमा बिचौलियाका रूपमा परिचित दीपक भट्ट सधैँ सक्रिय देखिए। विवादका कारण रोकिएको प्रहरी र सशस्त्रका लागि हतियार किन्ने प्रक्रिया केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ब्युँताउँदै उनै भट्टलाई सहजीकरणको प्रयास गरेको थियो।
भीड नियन्त्रणमा के चाहिन्छ?
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्ने हो भने भीड नियन्त्रणमा खटिने सुरक्षा सङ्गठनले कम क्षति हुने सामग्री र हतियार प्रयोगलाई प्राथमिकता दिने गरेको देखिन्छ।
भीड नियन्त्रणमा सुरक्षाकर्मीको सुरक्षाका लागि शिल्ड र हेल्मेट/बडी प्रोटेक्टरलाई प्राथमिकता दिइन्छ। नेपालमा पनि यसको प्रयोग हुन्छ, तर खरिद प्रक्रिया प्रायः विवादित र गुणस्तर कमजोर देखिन्छ।
, टेजर/इलेक्ट्रिक शक डिभाइस र फ्ल्यास-ब्याङ/ध्वनि-विस्फोटकको पनि प्रयोग हुने भए पनि नेपालमा यस्ता उपकरणको प्रयोग हुने गरेको छैन। लाठीसँगै पानीको फोहरा,पेपरस्प्रेको प्रयोग समेत प्रचलनमा छ। नेपालमा लाठीको प्रयोग पहिलाबाटै भइरहेको छ। पछिल्लो समय पानीको फोहोरा प्रयोग भए पनि उपकरण भने कम छ।
भीड हटाउन वा व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिन नजिकबाट लाठी, पेपरस्प्रे र पानीको फोहोराको प्रयोग प्रभावकारी मानिन्छ। देशपिच्छे लाठीको प्रकार फरक हुन्छ। नेपालमा कटबाँसको लौरो प्रयोग गरिन्छ।
भिड नियन्त्रणमा प्रयोग हुने अर्को साधन भनेको टियर ग्यास अर्थात् अश्रुग्याँस नै हो। लाठी अनि पानीको फोहराले भीड नधानिएमा अश्रुग्याँसको प्रयोग हुन्छ। यसको विकल्पमा पेपर स्प्रे पनि प्रयोग हुन्छ, तर नेपालमा पेपर स्प्रे उपलब्ध छैन।
भीड नियन्त्रणमा तेस्रो विकल्प भनेको रबर बुलेट हो। अधिक बल प्रयोगको चरणमा सर्टगनबाट यसको प्रयोग हुन्छ। सकेसम्म कम मानवीय क्षति होस् भन्ने लक्ष्यले घुँडामुनि यसको प्रयोग गरिन्छ। नेपालमा भीड नियन्त्रणमा यसको पनि प्रयोग हुन्छ।
प्रहरी र अर्धसैनिक मिसिँदाको सङ्कट
भिड नियन्त्रण विधिमा प्रहरी पहिलो लहरमा खटिने संगठन हो। सम्बन्धित क्षेत्रमा ब्यारिकेटसहितको सुरक्षा प्रबन्ध गरेर खटिँदा प्रदर्शनकारीहरूले क्षेत्र उलङ्घन गर्ने प्रयास गरेमा पहिला माइकिङ गरेर चेतावनी दिने, त्यसपछि नियन्त्रणमा नआए लाठी प्रहार, पानीको फोहरा र अश्रुग्याँस हानेपछि पनि स्थिति नियन्त्रणमा नआए माइकिङ मार्फत गोली चलाउने चेतावनी दिएर हवाई फायर अनि घुँडामुनी गोली हानिन्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्ने हो भने प्रहरीले घुँडामुनि गोली हान्दा पनि प्रदर्शन अशान्त नै रह्यो थप सुरक्षा चुनौती बढेको अवस्थामा बल्ल अर्ध सैनिक बल खटिन्छन्। अर्ध सैनिक बल खटिएपछि प्रहरी पुरै ब्याक हुन्छन् र सबै जिम्मेवारी अर्ध सैनिक बलकै हुन्छ। भारतमा हेर्ने हो भने यस्तै सुरक्षा प्रणाली देखिन्छ।
तर नेपालको हकमा कतै विरोध प्रदर्शन भयो भने लाठी र ढाला बोकेर नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी एकै पटक खटिन्छन्। भिड नियन्त्रणको हरेक चरणमा यी दुवै सङ्गठनका सदस्य सँगसँगै हुन्छन्। अनि जब भिड अनियन्त्रित हुन्छ एकै पटक दुवै संगठन असफल हुन्छन्। तीनकुनेमा २०८१ चैत १५ मा भएको विरोध प्रदर्शनको सुरक्षामा भएको चुक हेरौँ वा जेनजी पुस्ताको भदौ २३ र २४ को प्रदर्शन हेरौँ, यी दुवै प्रदर्शनमा दुवै सुरक्षा संगठन एकै पटक असफल भएका थिए।
भिडमा मिसिएर कारबाही गरे पनि यी दुवैको चेन अफ कमान्ड भने फरक हुन्छ। सशस्त्रको फिल्ड कमान्डर अर्कै हुन्छन् भने प्रहरीको फिल्ड कमान्डर अर्कै हुन्छन्। यसमा प्रहरीले अश्रुग्याँस हान्न भन्दा उता सशस्त्रको कमान्डरबाट गोली हान्ने निर्देशन आउन सक्छ। जब गोली चल्छ त्यो कुन चैँ संगठनको सदस्यले हान्यो यकिन हुन्न।
यो समस्या समाधानका लागि मुख्य दुई संगठनमध्ये सशस्त्रलाई अर्ध सैनिक बलको ब्यारेकिय संरचनामा फर्काउन आवश्यक देखिन्छ। तर प्रहरीले नमाने सशस्त्र अनि सशस्त्रले नमाने प्रहरीको प्रयोग आफू अनुकूल गर्न चाहने गृह प्रशासन र अर्ध सैनिक बल भन्दा प्रहरी जस्तै सडकमा खटिने सशस्त्र प्रहरीको लोभका कारण दुवै संगठन एकै बनाउँदा पनि फरक नपर्ने गरी सुरक्षामा खटिएका छन्। जसको परिणाम तीनकुने र नयाँबानेश्वर जस्ता घटना भइरहेका छन्।
भोलीका दिनमा गृह प्रशासन अन्तर्गतको सशस्त्र र नेपाल प्रहरीको प्रस्ट कार्यक्षेत्र नतोकी मिसमास गरेरै परिचालन गर्ने हो भने विरोध प्रदर्शनको सुरक्षा प्रबन्ध असफल भएर नयाँबानेश्वर जस्ता घटना दोहोरिने जोखिम उस्तै रहने देखिन्छ।
असोज ३, २०८२ शुक्रबार २२:०५:४५ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
