चुनावका लागि दातृ निकाय वा छिमेकी मुलुकको मुख ताक्नु पर्दैनः अर्थमन्त्री
काठमाडौं : अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि दातृ निकाय वा छिमेकी मुलुकको सहयोगमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था नरहेको बताएका छन्।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)को नवनिर्वाचित कार्यसमितिसँग सोमबार भएको भेटमा मन्त्री खनालले चालू आर्थिक वर्षको बजेटभित्रै पर्याप्त स्रोत व्यवस्थापन गर्न सकिने जानकारी दिएका हुन्। उनका अनुसार आयोजना बैंकमा प्रविष्ट नै नगरिएका करिब १,३०० आयोजना भेटिएका छन् र तीका लागि छुट्याइएको करीब एक खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ निर्वाचन खर्चतर्फ सार्न सकिने देखिएको छ। त्यस्तै, गोष्ठी र बैठकजस्ता शीर्षकमा राखिएको करिब १२ अर्ब रुपैयाँ पनि निर्वाचनमा प्रयोग गर्न सकिने उनले बताए।
“विशेषगरी बजेट त छुट्याइए पनि खर्च नहुने योजनाबाट रकम निकालिँदैछ,” मन्त्री खनालले स्पष्ट पारे।
उनका अनुसार यसअघि तीन तहको निर्वाचनमा २५ अर्ब खर्च भए पनि यसपटक खर्च कम हुने अनुमान गरिएको छ। तर, सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने र कतिपय पालिकाका भवन जलेका कारण केही थप खर्च हुन सक्ने सम्भावना उनले औंल्याए।
मन्त्री खनालले सरकार निर्वाचनलाई नै प्रमुख लक्ष्यका रूपमा अघि सारेको उल्लेख गर्दै आयोगले आवश्यक तयारी टुंग्याउनेबित्तिकै अर्थ मन्त्रालयले बजेट उपलब्ध गराउने आश्वासन दिए।
यसैबीच, उनले अर्थ मन्त्रालयले तयार गरेको ‘बिजनेस रिकभरी प्लान’ चाँडै मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी भइरहेको पनि जानकारी दिए। सो योजनाअनुसार एउटा कोष स्थापना गरी ज्यान गुमाएका परिवारलाई थप सहयोग, सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण र निजी क्षेत्रमा क्षति पुगेका संरचनामा आवश्यक सहायता पुर्याउने व्यवस्था हुनेछ।
“निजी क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष कोषमार्फतभन्दा पनि आवश्यक सामग्री आयात गर्दा भन्सार छुट जस्ता सहुलियतमार्फत सहयोग गरिन्छ,” मन्त्री खनालले बताए।
उनले उद्योगी-व्यवसायीसँगको भेटमा उच्च मनोबल पाएको भन्दै सबै मिलेर अर्थतन्त्रलाई चाँडै पुनःउत्थान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। हाल सरकारको प्राथमिकता आम नागरिकमा आत्मविश्वास जगाउने, घाइतेको उपचार सुनिश्चित गर्ने र मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने रहेको उनले जोड दिए।
खनालका अनुसार भौतिक क्षतिको विस्तृत तथ्यांक संकलन गर्न सहरी विकास मन्त्रालय, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र अन्य निकाय मिलेर टोली गठन भइसकेको छ। आवश्यक परे ‘क्राउड फन्डिङ’मार्फत रकम जुटाएर सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण गरिने तयारी समेत गरिएको उनले जानकारी दिए।
असोज २, २०८२ बिहीबार १८:०६:४४ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
