छ प्रदेशका संरचना ध्वस्त हुँदा यसरी जोगियो लुम्बिनीका प्रदेश संरचना

बुटवल : देशैभरि ‘जेन-जी’ आन्दोलनको आगो सल्किँदा ६ वटा प्रदेशका सरकारी संरचनाहरू तोडफोड र आगजनीको शिकार भए।

तर, यो विध्वंसको लहरबीच लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङ, भालुवाङमा भने एक फरक र उदाहरणीय दृश्य देखियो। यहाँ अर्बौंको लगानीमा निर्माणाधीन प्रदेशका प्रशासनिक तथा मन्त्रालयका भवनहरू स्थानीय नागरिककै संरक्षणका कारण सुरक्षित रहे।

भदौ २३ गते भालुवाङ शान्त रहे पनि २४ गते केही आक्रोशित समूह प्रदेश राजधानीका संरचनातर्फ अघि बढेको थियो।

तर, उनीहरूको सामना गर्न सुरक्षाकर्मी मात्र होइन, स्वयं स्थानीय बासिन्दाहरू अग्रसर भए। बाहिरबाट ठूलो समूह नआएको र स्थानीय स्तरमै केही युवाहरू भेला भएकाले उनीहरूलाई सम्झाउन सहज भयो।

‘देशमा संघीयता खारेज भए पनि यी अर्बौंका संरचना भोलि हाम्रै लागि हुन्। यहाँ ठूलो अस्पताल वा विश्वविद्यालय बन्न सक्छ,’ स्थानीय अर्जुन रानाले भने, ‘यो हाम्रो सम्पत्ति हो, यसलाई जोगाउनुपर्छ भनेर हामीले आक्रोशित समूहलाई सम्झायौँ र कुनै पनि किसिमको क्षति हुन दिएनौँ।’

प्रदर्शनकारीहरूले पनि स्थानीयको आग्रहलाई सम्मान गरे। उनीहरूले ‘संघीयता खारेज भए पनि यो संरचनामा मेडिकल कलेज र कृषि अनुसन्धान केन्द्र बनाउनुपर्छ’ भन्दै नारा लगाएर फर्किएको दृश्यले सबैलाई चकित बनायो।

प्रदेश राजधानीका संरचना जोगाउन लुम्बिनी प्रदेश सभाका प्रमुख मर्यादापालक, प्रहरी निरीक्षक गीताप्रसाद चौधरीको भूमिकालाई स्थानीयले उच्च प्रशंसा गरेका छन्। दाङ देउखुरीकै बासिन्दा भएका कारण चौधरीले स्थितिलाई सुझबुझपूर्ण तरिकाले व्यवस्थापन गरे।

देशका अन्य स्थानमा सुरक्षाकर्मीहरू आन्दोलनकारीको निशानामा पर्दा, चौधरीले भने स्थानीय समुदायसँग निरन्तर समन्वय गरे। उनी अन्तिम समयसम्म कार्यालयमै खटिएर स्थानीयसँगको सहकार्यमा भौतिक संरचनाको सुरक्षा सुनिश्चित गरे।

‘उहाँ आफैँ यहीँको बासिन्दा भएकाले स्थानीयसँग उहाँको राम्रो सम्बन्ध थियो। त्यही विश्वासले काम गर्यो र कुनै अप्रिय घटना हुन पाएन’, स्थानीय रानाले थपे।

स्थानीयको यो प्रयासले प्रदेश सरकारको चार अर्बभन्दा बढीको लगानी जोगिएको छ। हाल राजधानी देउखुरीमा मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित १० वटा मन्त्रालय, प्रदेश सभा भवन, सचिवालय, संसदीय दलका कार्यालय, पुस्तकालय र चमेना गृहलगायतका संरचना तीव्र गतिमा निर्माण भइरहेका छन्।

करिब ३ अर्ब ९ करोड रुपैयाँको लागतमा निर्माणाधीन मुख्यमन्त्री कार्यालय र १० वटा मन्त्रालय भवनको काम ८५ प्रतिशत पूरा भइसकेको छ। मुख्यमन्त्री कार्यालयको ६ तले भवनलाई सिंहदरबारको झल्को दिने गरी सेतो रङमा तयार पारिँदैछ। अन्य मन्त्रालय भवनहरू ५ तलाका र भूमिगत पार्किङसहितका हुनेछन्।

त्यसैगरी करिब ४१ करोडको लागतमा प्रदेश सभा भवन, संसदीय समितिका कार्यालय र अन्य संरचना निर्माण भइरहेका छन्, जसको भौतिक प्रगति ४० प्रतिशत छ।

२०७७ असोज २० गते प्रदेश सभाले स्थायी राजधानी देउखुरी तोकेपछि यहाँ धमाधम भौतिक पूर्वाधार निर्माण भइरहेको छ।

भदौ ३१, २०८२ मंगलबार ०९:४८:१६ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।