सुशीला नेतृत्वको सरकारमा लुम्बिनीका दुई मन्त्री
बुटवल : गुल्मीमा जन्मेका, रुपन्देहीमा हुर्केका र काठमाडौंलाई कर्मभूमि बनाएका गुल्मीको इस्मा गाउँपालिका-६, अमरपुरका ओमप्रकाश अर्याल यसअघि रुपन्देहीमा गर्ने भनिएको उपनिर्वाचनमा सांसद बन्न चाहेका थिए।
काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र शाहका कानुनी सल्लाहकार अर्यालले एक चरण बुटवलमा आएर उपनिर्वाचनमा लड्ने समेत बताएका थिए।
तर, बालेनका अर्का सल्लाहकार सन्तोष गिरी उनीभन्दा अगाडि नै बालेनको समर्थन रहेको भन्दै निर्वाचन क्षेत्रमा प्रचारमा लागेका थिए। यद्यपि, ओमप्रकाश अन्तिम समयमा बालेनकै समूहबाट टिकट ल्याउनेमा दृढ थिए। तर, परिस्थिति फेरियो।
भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनले उपनिर्वाचनबाट सांसद बन्ने सपना देखेका उनै अर्यालले सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारमा गृह तथा कानुन मन्त्रालयको प्रभावशाली जिम्मेवारी पाएका छन्।
उनी सम्भवतः पहिलोपटक यति प्रभावशाली मन्त्रालय पाउने गुल्मीका पहिलो मन्त्री हुन्। २०५५ सालदेखि कानुन व्यवसायमा सक्रिय रहँदै आएका अर्याल डा. गोविन्द केसीको आन्दोलनका साथै तत्कालीन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध खरो उत्रिएपछि चर्चामा आएका हुन्।
उनीसँग संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्चको अध्यक्ष, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, संयुक्त राष्ट्रसङ्घका साथै काठमाडौं महानगरपालिकाको कानुनी सल्लाहकार भएर काम गरेको अनुभव छ।
अर्यालले केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक आयोगहरूमा गरेका नियुक्ति, ओली नै जोडिएको गिरीबन्धु टी-स्टेट प्रकरण, प्रतिनिधि सभा विघटनजस्ता मुद्दामा न्यायिक लडाइँ लडेका थिए। कुनै समय एमालेको कानुन विभागमा रहेका उनी त्यसबाट अलग भएर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको कटु आलोचकमा रूपान्तरण भएका थिए।
गुल्मी मालिका-६, अर्जै फूलबारीका सुरेश अर्यालले मन्त्री अर्याललाई विधिको शासन र सुशासनको जग बसाउने गरी काम गर्न आग्रह गरेका छन्।
‘जनअपेक्षा धेरै छन्। विधिको शासन र सुशासनको जग बसाल्ने काम गर्नुको विकल्प छैन’, उनले भने।
अहिलेसम्म पारदर्शी र सुशासनका पक्षमा उभिएका अर्यालबाट गुल्मेली जनताका साथै देशका युवाले उनीप्रति धेरै आशा र भरोसा गरेको उनले बताए।
अर्थतन्त्र बुझेका अर्थमन्त्री
२०१३ साल असारमा पाल्पाको तानसेन नगरपालिका-१, गैरागाउँमा जन्मिएका रामेश्वर खनाल पूर्वअर्थसचिव हुन्। अर्थतन्त्र बुझेका, गहन विश्लेषक खनाल सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारको अर्थमन्त्री बनेका छन्।
जेनजीको आन्दोलनबाट अर्थमन्त्रालयको बागडोर सम्हाल्ने मौका पाएका खनाललाई अर्थतन्त्रलाई स्थिर पार्ने र दीर्घकालीन सुधारको मार्गचित्र तयार गर्नुपर्ने ठूलो दायित्व छ। जेनजी आन्दोलनका कारण देशभरका सरकारी भवन मात्र होइन, ठूला व्यापारिक घरानाका संरचनामा समेत क्षति पुगेको छ।
देशमा सुशासन, आर्थिक मितव्ययिता कायम राख्दै बजेट योजना र राजस्व नीतिमा थिति बसाल्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि उनको काँधमा आएको छ। त्यति मात्र होइन, यो आन्दोलनका कारण भर्खर जुर्मुराउन थालेको अर्थतन्त्रलाई पुनः सुधार गर्नुपर्ने चुनौती पनि उनलाई छ।
लामो समयसम्म प्रशासनिक अनुभव सँगालेका खनाल पाँच महिनाअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वकै सरकारको नियुक्तिमा उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको अध्यक्ष थिए। त्यो बेला उनले अर्थतन्त्र सुधारका आधारसहितको प्रतिवेदन ओलीलाई दिएका थिए। त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अवसर पनि अर्थमन्त्री खनाललाई छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट एमबीए र एमकम गरेका खनाल विषयगत ज्ञान, निर्णय क्षमता र दूरदृष्टिका कारण चर्चामा छन्। उनी २०७६ चैतसम्म अर्थ मन्त्रालयमा सचिव भएर काम गरेका थिए।
अर्थसचिवका रूपमा रहँदा उनले राजस्व-जीडीपी अनुपातमा सुधार ल्याउने, आधुनिक लेखा प्रणाली अघि बढाउने र नीति निर्माणमा पारदर्शिता बढाउने प्रयास गरेका थिए।
भदौ ३१, २०८२ मंगलबार ०९:२५:३३ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
