गृहमन्त्रीज्यू बुझ्नु, प्रहरी पनि नागरिकै हुन्, आत्मबल नभए बुख्याँचा हुन्छन्
सामाजिक सञ्जाल जति स्क्रोल गर्यो जेनजी पुस्ताको आव्हानमा सुरु भएर दुई दिन चलेको प्रहरी संगठन अनि त्यसका सदस्यहरूको अवस्था देखेर विचलित हुन्छु। आफूले ३० वर्ष काम गरेको संगठनको यो अवस्था देख्दा दिक्क लाग्छ। अनि सोच्छु त्यो संगठन कसरी यस्तो भयो?
प्रहरीका लागि यस्तो सङ्कट आएको पहिलो पटक हैन। २०४६ को जनआन्दोलन, १० वर्षको सशस्त्र द्वन्द्व अनि २०६३\०६३ सालको दोस्रो जनआन्दोलन सबै भोगेकै हो प्रहरी सङ्गठनले। भौतिक संरचना ध्वस्त भएको परिमाण हेर्ने हो भने अहिले भएको क्षति भन्दा द्वन्द्वताका दोब्बर भौतिक क्षति भएको थियो। तर यती साह्रो सङ्गठनका सदस्यहरूको मनोबल गिरेको पहिलो पटक अनुभव गर्दैछु।
बस्ने भवन जल्नु, बर्दी जल्नु प्रहरीका लागि नौलो हैन, माओवादी द्वन्द्वका समयमा आफ्नो मात्रै हैन राज्यको कानुन पालना गराउने पेशागत जिम्मेवारी पुरा गरेकै आधारमा परिवारका सदस्यसम्म असुरक्षित हुँदा पनि उच्च मनोबलका साथ प्रहरीले काम गरेकै हुन्। तर दुई दिनमै लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीले प्रहरी सङ्गठनलाई कुन तहसम्म कमजोर गराएछ अनि सङ्गठनका सदस्यहरू कति कमजोर मनोबलका साथ काम गरिरहेका रहेछन् भन्ने नमीठो अनुभव भयो।
बस्ने बास अनि हतियारको महत्त्व नहुने हैन सुरक्षा सङ्गठनमा। त्यसै लडाइको मैदानमा खुकुरीले बन्दुकलाई पराजित गरेको हैन। तर यसमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको मनोबल हो। म यो राष्ट्रका लागि खटिएको हुँ, मलाई केही भयो भने राष्ट्रले हेर्छ भन्ने भावना नै हो मनोबल उच्च बनाउने तत्त्व हो। त्यसमा सङ्गठनका सिनियर तहका अधिकृतकहरुको उपस्थिति अनि कमान्डले थप ऊर्जा बढाउने काम गर्छ।
जब सङ्गठनका सदस्यहरूमा आत्मबल बलियो हुन्छ उनीहरू जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि आफ्नो जिम्मेवारीबाट पछि हट्दैनन्। तर यहाँ त प्रदर्शनकारीहरूबाट जोगिन खोलामा पौडिएर भागिरहेका, लडाइमा हतियार बिसाएर आत्मसमर्पण गरेको शैलीमा दुवै हात टाउकोमा राखेर सरेन्डर गरेका अनि भवनमा आगो लागेर बाँच्न सञ्चार सेटमा गुहार मागिरहेका आवाजहरू पो सुनिन्छन्।
मुख्य काठमाडौंका अधिकांश प्रहरी भवन जलाइयो। प्रहरीहरू हतियारसहित कार्यालय छाडेर भाग्न बाध्य भए। प्रहरी पोसाक र महत्त्वपूर्ण हतियार प्रदर्शनकारीहरूले सडकमा रमिते बनाए।
आन्दोलनको मागको उचित सम्बोधन गर्न नसक्दा प्रधानमन्त्री नै निवास छाडेर भाग्नुपर्यो। आन्दोलनको मर्म अनुसार अन्तरिम सरकार गठन भइसक्यो। सोमबार सङ्गठनले ओमप्रकाश अर्याललाई गृहमन्त्रीको रूपमा पायो। तर अहिले प्रहरी प्रधान कार्यालयले आफ्नो सङ्गठनका सदस्यहरूलाई खटिएको स्थानमा आएर काम सुरु गर्न अनुरोध गर्दा पनि अधिकांश सदस्य अझै काममा फर्किन सकेका छैनन्।
कारण, सङ्गठनका सदस्यहरूले सङ्कटमा अभिभावक भएको अनुभव गर्न सकेनन्। “ मैले काम गर्ने देशको कानुन अनुसार हो। तर कानुन अनुसार काम गर्दा पनि मेरो सुरक्षा हुन्न भने किन काम गर्ने?” सङ्गठनका सदस्यहरूको मनमा उठेको यो प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ नपाएसम्म उनीहरू सहजै फर्कने अवस्था पनि देख्दिन म।
मैले माथि नै उल्लेख गरेँ, प्रहरी सङ्गठनका लागि यस्तो सङ्कट पहिलो पटक आएको हैन। यस अगाडि पनि पटक पटक यस्तो सङ्कट आएकै हो। तर संगठनको नेतृत्वको कौसलका कारण उनीहरूले विश्वासै गर्न नसक्ने तहमा संगठन पुगेको थिएन।
यस्तो आपत् आएको अवस्थामा प्रहरी महानिरीक्षकसहितका सिनियर प्रहरी अफिसर्सहरु आफैँ मैदानमा खटिन्थे। जब “हाकिम” नै सडकमा उत्रिन्छन् अनि तल्लो तहका कर्मचारीको मनोबल उकासिन्छ। आफू भन्दा सिनियर सडकमा उभिएको देखेपछि उनीहरूको आत्मबल बढ्छ। तर यो पटक त्यस्तो कुनै प्रयास भएको देखिएन।
केवल सेटबाट 'अब फर्किएर नियमित काममा लाग' भनेर मात्र अब उनीहरू फर्किएर हिजोको दिनमा जस्तो उच्च मनोबलका साथ काम गर्ने वातावरण बन्न सकेको छैन। अनि त्यसका लागि न गृह प्रशासनले कुनै प्रयास गरेको देखिन्छ न त सङ्गठनका सिनियर अफिसर्सहरुले नै तिमीहरूका लागि हामी छौँ भनेर विश्वस्त बनाउन सकेका छन्।
सोमबार नयाँ राजनीतिक परिस्थितिमा कानुन पृष्ठभूमि भएका ओमप्रकाश गृहमन्त्रीको रूपमा आएका छन्। उनका लागि पनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भनेको यो दुई दिनमा खस्किएको प्रहरीको मनोबल फर्काउने, सङ्कट पर्दा सधैँ राज्य साथमा रहन्छ भनेर विश्वास दिलाउने नै हो। त्यसमा तत्काल नवनियुक्त गृहमन्त्रीबाट काम सुरु हुनु अति आवश्यक छ।
तर यो सिंहदरबारको कुर्सीमा भनेर निर्देशन दिएको भरमा मात्र सम्भव छैन। प्रहरीमा ३० वर्ष काम गरेको अनि यही बिचमा द्धन्द्धग्रस्त केही अन्य देशको शान्ति प्रक्रियामा संलग्न भएको अनुभवको आधारमा नवनियुक्त गृहमन्त्रीलाई केही सुझाव दिन मन लाग्यो।
प्रहरी बन्नु जागिर मात्रै हैन
बाहिरबाट हेर्दा जागिर खाएका त हुन् भन्ने लाग्छ प्रहरीको काम पनि। तर यो केवल मासिक तलबको आशमा मात्र संलग्न हुने संगठन हैन। प्रहरी हुँदा सरकारले दिने पारिश्रमिक र सुविधा खाडी मुलुकमा श्रम गर्दाको भन्दा पनि कम छ भन्ने मनन गर्न आवश्यक छ।
प्रहरी सङ्गठनमा आउनु भनेको देशप्रतिको प्रतिबद्धता अनि जोखिम मोल्न सक्ने आत्मविश्वास पनि कारण हुन्। यसका लागि सबैले अभिभावकको साथ खोज्छ नै। मलाई केही पर्यो भने संगठन छ, सङ्गठनका सरहरू छन् भन्ने आत्मविश्वास नभए बर्दी र हातमा बोक्ने लाठी वा बन्दुकले मात्र केही हुन्न। त्यो त बुख्याँचाले बोके समान हुन्छ।
अहिले अपराधमा संलग्न कसैलाई नियन्त्रणमा लिए पनि राख्ने ठाउँ छैन। गस्तीमा खटिन सवारीसाधन छैन। लगाउने ड्रेस छैन। बस्ने भवन सद्दे छैन। यसले समाजलाई असुरक्षित बनाएको छ। टोल टोलमा सुरक्षाका लागि नागरिकहरू आफैँ गस्तीमा खटिनुपर्ने अवस्था छ। खटिइरहेका छन्।
त्यसैले देशसँगै सुरक्षा संगठनको संरचना र शैली परिवर्तन गर्ने हो भने तत्काल अहिले खस्किएको मनोबल फर्काउन पहल गरिहाल्नु अनिवार्य छ। यसका लागि पहिला संगठनको प्रमुखबाटै तिमीहरूका लागि म छु भन्ने भरोसा बढाउनु अति आवश्यक छ। यसका लागि सिनियर तहका प्रहरी अधिकृतहरू हेडक्वार्टर वा अन्य कार्यालयमा बस्ने हैन, फिल्डमा उत्रन आवश्यक छ। यसले उनीहरूमा आत्मबल बढाउँछ।
दोस्रो प्रहरी सङ्गठन केवल संगठन मात्र रहेन। नेपाल प्रहरी नाम भए पनि यसको पछाडि कोष्ठकमा धेरै नामहरू थपिए। गुट अनि उपगुटहरू बने। कोही नेपाल प्रहरी (कांग्रेस) भए। अनि कांग्रेसभित्र पनि कोही देउवा कांग्रेस भए त कोही कोइराला, खाँण, थापा कांग्रेसमा विभाजित भए। नेपाल प्रहरी (एमाले), नेपाल प्रहरी (माओवादी केन्द्र) समान प्रहरीभित्रका सदस्यहरू विभाजित भए।
अब कमाण्ड हेडक्वाटरमा फर्काऔँ
काम अनुसारको मूल्याङ्कन र क्षमता अनुसारको जिम्मेवारीका आधारमा प्रहरी संगठनको हालत यस्तो भएको हो। सङ्गठनका सदस्यको क्षमताबारे जानकार संगठन प्रमुख हुन्। तर मूल्याङ्कन, दण्ड र जरिवाना प्रहरी सङ्गठनका प्रमुखले हैन यही गुट अनि उपगुटले गर्न थाल्यो।
जब संगठन प्रमुखले गरेको निर्णयको काम छैन भन्ने सन्देश सङ्गठनमा प्रवाह भयो अनि विचलन सुरु भयो। पोस्टिङदेखि बढुवासम्मका लागि प्रहरीहरू नेताको दैलो धाउन बाध्य भए। ड्युटी गरेर बस्नुपर्ने सदस्य जब संगठन प्रमुखमाथि विश्वास नगरी दैलो धाउन बाध्य भए त्यहीबाट सङ्गठनका सदस्यहरूको मनोबल खस्किन सुरु भयो। अनि यस्तो परिणाम आयो।
त्यसैले नवनियुक्त गृहमन्त्रीको पहिलो काम क्षमता अनुसारको जिम्मेवारी अनि दक्षता अनुसारको पुरस्कार र दण्डको प्रावधानलाई कार्यान्वयन गराउँदै प्रहरी कानुनले दिएको अधिकार अनुसार संगठन प्रमुखलाई स्वतन्त्र रूपमा निर्णय गर्ने वातावरणको निर्माण गर्न जरुरी छ। जब आफूले गरेको कामको जस अनि अपजस दुवै आफ्नो काँधमा आउँछ संगठन प्रमुख त्यतिकै जिम्मेवार हुन्छन् नै। जिम्मेवार नभए कारबाही गर्ने हिम्मत मन्त्रीले गर्नै पर्छ।
यसका लागि विद्यमान प्रहरी ऐन अनुसार संगठन प्रमुखले प्रयोग गर्न पाएको अधिकार उसैलाई स्वतन्त्रतापूर्वक प्रयोग गर्न दिने अनि कानुन अनुसार गृहमन्त्रीको क्षेत्राधिकारभित्रको अधिकार मन्त्रालयले प्रयोग गर्ने पद्धतिको प्रारम्भ गरिहाल्नु अनिवार्य छ।
अर्को कहिले एक वर्ष त कहिले ६ महिना संगठनको नेतृत्व चयन गर्ने थिति सुरु भएसँगै अब त्यो दुई महिनामा झरिसक्यो। दुई महिना संगठनको प्रमुख भएकाले संगठनको दैनिक काम बाहेक अन्य के को सुरुवात गर्न सक्छन् ? उनले नयाँ काम सुरु गरे पनि भोलि त्यसलाई कसले निरन्तरता दिन्छ?
त्यसैले सुरक्षा संगठनको सिधै कमान्ड ठोक्किने प्रहरी महानिरीक्षक जस्तो पदलाई निजामती समान मानेर अत्यन्तै छोटो अवधिका लागि संगठन प्रमुख नियुक्त गर्ने परम्परा तत्काल बन्द गराउन आवश्यक छ।
डेढ महिनाको आइजीपीलाई कसले पत्याउँछ ?
अहिलेको प्रमुख प्रमुख चन्द्र कुबेर खापुङलाई हेरौँ। उनी दुई महिनाका लागि प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त भएका हुन्। आधा महिना बित्दा यस्तो विपद् आइलाग्यो। अब पदावधि जम्मा डेढ महिना बाँकी छ। उनले फिल्डमा गएर सङ्गठनका सदस्यहरूलाई “म छु, काम गर” भन्दा “अनि डेढ महिनापछि के हुन्छ नि सर?’ भनेर सोध्यो भने के जवाफ दिने?
त्यसैले कमसेकम सुरक्षा सङ्गठनमा उसकै पालो हो भनेर यति छोटो अवधिका लागि संगठन प्रमुखको चयन गर्न नै हुन्न। यो समस्या समाधानका लागि बहिर्गमन सरकारले बनाएको विधेयक राज्य व्यवस्था समितिसम्म छलफलमा पुगेको थियो। यो सरकारले चाहेमा त्यसमा बदनियतका साथ राखिएको संगठनको चेन अफ कमान्ड लगायतका प्रावधानहरू हटाएर अध्यादेश ल्याउन सक्छ नै।
हैन भने नवनियुक्त मन्त्रीका अगाडि दुई विकल्प मात्र छन्,कि बदलिँदो परिस्थितिलाई कारण देखाएर डेढ महिना मात्र पदावधि बाँकी भएका प्रहरी महानिरीक्षकलाई बिदा गर्ने वा उनको कार्यकाल बढाएर कमसेकम एक वर्ष गर्ने। यी दुवै विकल्पमा नजाने हो भने संगठनको सदस्यहरूको खस्किएको मनोबल सहजै फर्कने देखिन्न।
किनकि अब डेढ महिना अवधि बाँकी भएको संगठन प्रमुखले जोखिम मोल्ने निर्णय गर्दैनन्। यो स्वाभाविक पनि हो। त्यसपछिको दोस्रो तहमा रहेका प्रहरी अधिकृतहरू संगठनको मनोबल उकास्न भन्दा आफू संगठन प्रमुख हुन दौडधूपमै व्यस्त हुन्छन्। यसले यो सङ्कटको बेलामा सङ्गठनमा गुटबन्दी त बढाउँदै नै अब कसरी काम गर्ने होला भनेर अन्योलता परेका सङ्गठनका सदस्यहरूको अन्योल पनि हट्दैन। त्यसले सुरक्षामा थप क्षति मात्र गराउँछ।
यसै त आन्दोलनको प्रभावका कारण आत्मबल खस्किएको छ। त्यही बेलामा संगठन प्रमुखलाई हटाउँदा लौ अब सरकारले हामीमाथि नै कारबाही सुरु गर्यो भन्ने सन्देश जान पनि सक्छ। त्यसैले यो जोखिमको “कानुन अनुसार पाएको निर्णय अधिकारमा म बाट हस्तक्षेप हुन्न। तर निगरानी गर्छु। पाएको अधिकारको दुरुपयोग भएको देखे कानुन अनुसार कारबाही अगाडि बढाउँछु” भन्दै कानुन अनुसार भएको तर व्यवहारमा गृह मन्त्रीले मन्त्रालयमा चाबी चलाएर राखेको कानुन कार्यान्वयनको अधिकार संगठन प्रमुखलाई व्यवहारमा फर्काउनु पर्छ। यसले एक हदसम्म आत्मबल समेत फर्कन सक्छ।
त्यसैले अहिलेको सङ्कट समाधान गरेर प्रहरीलाई सुरक्षामा पुन सक्रिय गराउने हो भने वर्तमान प्रहरी महानिरीक्षकको कार्यकाल बढाएर मन्त्रालयतहबाट कानुन कार्यान्वयनको अवस्थाको अनुगमन पद्धति फर्काउनु आवश्यक छ।
त्यसका लागि अध्यादेश ल्याउन पनि सकिन्छ। प्रहरी नियमावलीमा संशोधन गर्न पनि सकिन्छ। हैन, बिदा नै गर्ने हो भन्ने हो भने त्यसको पनि हिम्मत गर्न सक्नु पर्छ नयाँ गृहमन्त्रीले।
नाता हैन नेतृत्व क्षमताको आधारमा सङ्गठनमा अवसरको निर्माण हुन्छ भन्ने सन्देश बोलीमा मात्र नभई व्यवहारमा पनि कार्यान्वयन हुने, नियमित रूपमा हुने सरुवा अनि बढुवाका लागि ढुक्क भएर कार्यक्षेत्रमा खटिनुको साटो शक्तिकेन्द्र धाउनु नपर्ने जस्ता वातावरणको निर्माण गर्ने हो भने सुधार गृह मन्त्रालयको सचिवालयबाटै सुरु हुनु अनिवार्य छ।
हिजोको दिनमा प्रहरीमा भिड नियन्त्रणका लागि बनेको संरचनाको अवस्थाको मूल्याङ्कन गरी त्यसलाई बलियो बनाउने अनि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी सङ्गठनबीच क्षेत्राधिकारका बारेमा देखिएको अन्योल तत्काल चिर्न प्रयास नगर्ने हो भने हिजो अभियन्ताको रूपमा निर्माण भएको नवनियुक्त गृहमन्त्रीको छवि सरकारबाट बाहिरिँदा दागसहित हुने जोखिम उच्च छ।
गृहमन्त्री प्रहरीको अभिभावक हैनन् ?
आन्दोलनका मृतक अनि घाइतेलाई सरकारले अभिभावक भएको अनुभव गराउन सक्नु पर्छ, त्यसमा कुनै विमति रहेन। कलिला सन्तान गुमाएका अभिभावकहरूलाई भरोसा दिनु पर्छ। यसमा पनि कुनै विमति रहेन। तर सरकार त सुरक्षा निकायका सदस्यहरूसहित आन्दोलनबाट प्रभावित भएकाहरूको पनि अभिभावक हो। आन्दोलनमा उनीहरूले भोगेको पीडामा सरकार सहभागी हुनु उनीहरूको आत्मबल फर्काउने प्रभावकारी अभ्यास हो।
तर पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयमा न सुरक्षाकर्मीबारे केही सम्बोधन भयो न अन्य क्षेत्रले भोगेको समस्याबारे कुनै सम्बोधन नै गरियो। यसले सरकार नयाँ भएसँगै शैली नयाँ भएको अनुभव भएन।
सम्झनु, निष्पक्ष निर्वाचन बलियो आत्मबलसहितको प्रहरी नभई सम्भव हुन्न। र, यो निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी पाएको सरकार हो। यसरी सरकारले पीडामा सहानुभूति जनाउन पनि विभेद गर्छ भने उनीहरू सरकारको निर्देशन पालना गरेकै आधारमा “जल्ने” जोखिम लिएर कसको विश्वासमा कार्यालय फर्कन्छन्?
अन्त्यमा, अहिले नागरिक आफैँ जलेका प्रहरी कार्यालयको ध्वाँसो छोप्न रंगको डिब्बा लिएर खटिएको, जलेका सामान सफा गरिरहेका भिडियो क्लिपहरू बढिरहेका छन्। यो भनेको समाजले प्रहरी हाम्रै लागि चाहिन्छ भनेर आत्मसात गरेको हो। यसले प्रहरीलाई समाजबाट सुरक्षाको अनुभव गराउँछ। अब राज्यले पनि उनीहरुको मनमा लागेको त्रासको ध्वाँसो मेट्ने प्रयास गर्नु पर्दैन?
भदौ ३०, २०८२ सोमबार २०:५८:०६ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
