लुटिएका सम्पत्ति फिर्ता ल्याउन राज्यको दोहोरो शैली : कोही ‘फकाउने’ त कोही ‘तर्साउने’ मुडमा

काठमाडौं : भदौ २३ र २४ गतेको ‘जेन-जी आन्दोलन’का क्रममा भएको लुटपाटपछि अहिले सिंगो सरकारी संयन्त्र आफ्नो गुमेको सम्पत्ति फिर्ता ल्याउन संघर्षरत छ।

जेन-जी आन्दोलनले उग्र रूप लिएपछि देशभरका सरकारी कार्यालयहरूबाट अर्बौंको भौतिक सम्पत्ति, नगद, सवारीसाधन, महत्वपूर्ण कागजात र हतियारसमेत लुटिएका थिए। अहिले ती निकायहरू लुटिएको सम्पत्ति फिर्ता गराउन र संलग्नलाई कानुनी दायरामा ल्याउन दौडधुप गरिरहेका छन्।

राष्ट्रपति कार्यालयदेखि गाउँपालिकाको वडा कार्यालयसम्म, नेपाल प्रहरीदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्मले सूचना जारी गर्दै लुटिएका सामान फिर्ता गर्न सार्वजनिक अपिल गरेका छन्।

तर, यी सूचनाहरूको भाषामा भने फरक-फरक शैली अपनाइएको छ। कतै नरम भएर फकाउने शैली अपनाइएको छ भने कतै फिर्ता नगरिए कारबाही गर्ने चेतावनी दिइएको छ। उकेराले फेला पारेको १८ भन्दा बढी सूचनाहरूले सरकारी निकायहरूको सम्पत्ति फिर्ता गराउने दुई फरक शैली देखाउँछ।

फकाउने रणनीति:
घोराही उप-महानगरपालिका-४ को सूचनामा अत्यन्तै भावनात्मक भाषा प्रयोग गरिएको छ। जसमा भनिएको छ- ‘यो हामी सबैको सम्पत्ति हो भनी वडावासीले आफ्नो घरमा लगेको सामान फिर्ता गरिदिनुहुन विनम्र अनुरोध छ।’

यस्तै, भरतपुर महानगरपालिकाले पनि ‘नागरिकको जिम्मेवारी बोध गरी’ सहयोग गर्न हार्दिक अपिल गरेको छ। उक्त अपिलमा भनिएको छ- ‘जानेर वा नजानेर लगेका सामग्रीहरू असल नागरिकको जिम्मेवार बोध गरी यस कार्यालयमा फिर्ता गरिदिनुहुन विनम्र अनुरोध छ।’

अधिकांश स्थानीय तहले सामान फिर्ता गर्ने व्यक्तिको पहिचान गोप्य राखिने र कुनै कारबाही नहुने आश्वासन दिँदै विश्वासको वातावरण बनाउन खोजेका छन्।

तर्साउने रणनीति:
अर्कोतर्फ, जिल्ला प्रशासन कार्यालय (सिरहा, सप्तरी), इलाम नगरपालिका, र राजस्व अनुसन्धान कार्यालयजस्ता निकायहरूले कडा चेतावनीयुक्त भाषा प्रयोग गरेका छन्।

उनीहरूले स्पष्ट रूपमा भनेका छन्, ‘सिसिटिभी फुटेज, टिकटक, फेसबुक लगायत अन्य सञ्चार माध्यममा स्पष्ट प्रमाणहरू सुरक्षित छन्।’

यी निकायले तोकिएको समयभित्र सामान फिर्ता नगरे भिडियो र फोटोका आधारमा पहिचान गरी प्रचलित कानुनबमोजिम कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन्।

के-के लुटियो? क्षति कति?
सरकारी निकायहरूबाट जारी भएका सूचनाहरूले क्षतिको भयावह अवस्थालाई देखाउँछ। लुटिएका सामग्रीहरू सामान्य फर्निचरदेखि राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएका हतियारसम्म छन्।

राष्ट्रपति कार्यालयबाट कम्प्युटर र ल्यापटप, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट चार पाङ्ग्रे र दुई पाङ्ग्रे सवारीसाधन, कम्प्युटर, हार्ड डिस्क र मोबाइल, र यातायात व्यवस्था विभागबाट सर्भरका हार्ड डिस्क र स्मार्ट कार्डजस्ता संवेदनशील उपकरण लुटिएका छन्।

लहानमा खाद्य गोदामबाट करोडौंको चामल र चिनी लुटिएको छ भने कोहलपुरस्थित राजस्व अनुसन्धान कार्यालयबाट नगद तथा राजस्व चुहावटसम्बन्धी कागजात लुटिएका छन्।

नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले जारी गरेको सूचना सबैभन्दा चिन्ताजनक छ। आन्दोलनकारीले सुरक्षाकर्मीबाट हतियार, गोली-गठ्ठा, सञ्चार सेट र पोसाक नियन्त्रणमा लिएका थिए।

यीमध्ये कतिपय फिर्ता आइसके पनि कतिपय अझै फिर्ता गरिएका छैनन्। यी सामग्रीहरू आपराधिक समूहको हातमा परेमा त्यसले दूरगामी सुरक्षा चुनौती निम्त्याउने खतरा छ।

यसका अलावा अन्य सरकारी कार्यालयहरूबाट पनि थुप्रै सामान लुटपाट भएका छन्। यद्यपि तिनीहरूको एकिन विवरण आइसकेको छैन। सरकारी कार्यालयहरूले क्षतिको विवरण संकलन र मूल्याङ्कन गरिरहेका छन्।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको गम्भीर चासो
यस घटनामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ।

आयोगले कारागारबाट हतियारसहित भागेका कैदीबन्दी र लुटिएका प्रहरी पोशाकको दुरुपयोग गरी समाजमा थप त्रास र अपराध बढ्न सक्ने चेतावनी दिएको छ।आयोगले त्यस्ता हतियार र पोसाक तत्काल नियन्त्रणमा लिन र नागरिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ।

भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्ध भदौ २३ गते युवाहरूको समूहले जेन-जी आन्दोलनका क्रममा प्रहरी प्रशासनको बर्बर दमनबाट १९ जनाको मृत्यु भएपछि भोलिप्ट २४ गते देशव्यापी रुपमा सरकारी भवन तथा नेताहरूको घरमा तोडफोड र आगजनी भएको थियो।

२४ गते दिउँसो २ बजेतिर प्रधानमन्त्री रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिए पनि प्रदर्शनकारीहरू संयम हुन सकेनन्। उनीहरूले संसद भवन, प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार, राष्ट्रपति भवन, विभिन्न सरकारी कार्यालयहरू र प्रहरीका भवनहरूमा आगजनी र लुटपाट गरेका थिए।

भदौ ३०, २०८२ सोमबार ०८:३२:०२ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।