दुई दिनमा चमत्कार हुन्छ भने ६ महिनामा निर्वाचन किन हुन्न ?

करिब १० वर्ष लैङ्गिक न्यायको विषयमा लेख्ने र करिब ५ वर्षदेखि सोही विषयमा कार्यहरूको अनुभव बटुल्दा सधैँ मनमा उठ्थ्यो ‘नेपालमा महिलालाई प्रधानमन्त्री किन नबनाइएको होला?’

यसो राजनीतिक घटनाक्रम हेर्दा प्रधानमन्त्री बन्ने बाटोमा सबैभन्दा नजिक शैलजा आचार्य पुगे पनि राजनीतिक अडानका कारण इतिहासमा उनको नाम लेखिन सकेन। शुक्रवारबाट अब यो प्रश्नको उत्तर भेटिसकेको छु। सुशीला कार्की नेपालको पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बनिसकेकी छिन्।

फेसबुकमा स्टेटस आयो,“४ दिनको प्रसव पिडा पछि नेपाल आमाले छोरी जन्माएकी छिन्।” यसले मन छोयो।

सुशीला कार्कीसँगको बलियो साक्षात्कार उनले लेखेको ‘न्याय’ बाटै भएको हो। उनलाई प्रत्यक्ष देखेको सर्वोच्च अदालतमा इन्टर्नसिप गरिरहेको समयमा आयोजित तीज कार्यक्रममा हो। सादा सारी। न कुनै तडकभडक। मैले यति सरल पूर्व प्रधानन्यायाधीश देखेको थिइन।

फोटो खिच्नेको भिड थियो। परैबाट नमस्कार गरेर चित्त बुझाएँ। थोरै समय बसेर उनी बाहिर निस्किइन्। तर त्यहाँ देखेको उनको छवि जीवनभर रहिरहनेगरी मनमा बस्यो।

कार्की प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएसँगै ‘यो नियुक्ति असंवैधानिक छ’ भन्दै आइतबारै मुद्दा लिएर अदालत जानेसम्मका स्टेटस देखियो। कतिले “जे गरे नि चल्छ नेपालमा” लेखे। जब उनले शपथ लिइन् ती पोस्टहरू हराउन थाले। त्यहीँ उनको तारिफ गर्दै बधाई दिएको देखेँ।

म आफै कानुन पढेको विद्यार्थी, संविधानका कुरा केही हदसम्म बुझेको छु। तर संविधानको धाराका शब्द भन्दा बढी त्यो बेलामा प्रदर्शनमा सहभागी अनि गोली लागेर मारिएकाहरूको अनुहार घुमिरह्यो। ती भग्नावशेष भएका सरकारी भवनका दृश्य नाचे।

सर्वोच्च अदालत जलेको दृश्यले मन रोयो। म जस्तै संविधानका धारा भन्दा यो सङ्कटबाट देशलाई पार लगाउनेको मुहार खोजिरहेकाहरूमाझ सुशीला आशा लाग्दो व्यक्तिका रूपमा अगाडि देखियो।

जेनजी भनिने युवा पुस्ताको आन्दोलनका क्रमका सुशीलाका केही दृश्यहरू सम्झिएँ। जुन समयमा माथिल्लो पद धारण गरेकाहरू चुकुल लगाएर कोठामा लुकेर बसेका थिए त्यो बेलामा उनी जेन-जीको आन्दोलनमा समर्थन गर्दै सडकमा आइन्।

हिजोका दिनमा जबसम्म न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीशको पदमा रहिन् सत्ताको शक्ति समातेर बसेकाहरूलाई खुल्ला रूपमा चुनौती दिइन्। न्यायमार्फत केहीले सजाय पनि पाए। सबै युवाको पक्षमा उभिने उनको सार्वजनिक छवि छ। सम्भवतः राजनीतिक विज्ञानमा मास्टर्स गर्ने नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री पनि बनिन् उनी।

नागरिकको अधिकारका लागि सत्तासँग हुने संघर्षमा सेना कहिल्यै विश्वासयोग्य संगठन हुन सकेन। जब सेना परिचालन भयो कतै अब सैनिक शासन वा २०६२/०६३ ले बिदा गरेको राजतन्त्र फर्कने पो हो कि भन्ने त्रास बढेको थियो। जब सुशीलाको नियुक्ति भयो कमसेकम सैनिक शासन वा राजतन्त्र फर्कने सम्भावनाको अन्त्य भयो।

जेनजी आन्दोलन सुरु भएको पहिलो र दोस्रो दिन जब प्रहरी निष्क्रिय भयो त्यो बेलामा सेनाको महत्त्व बढेको थियो। सेना परिचालित हुनु अगाडि नै सेना परिचालित भएको भए कमसेकम संसद् भवन, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत अनि प्रधानमन्त्री निवास लगायतका सार्वजनिक सम्पत्ति जोगिन सक्थ्यो।

किन सेना ढिला सडकमा आयो? भन्ने प्रश्नकाबीचमा उनले हाँस्दै सुशीला कार्कीलाई सलाम गरेको दृश्य अनि लगत्तै सडकबाट सेनालाई ब्यारेक फर्काउने उनको निर्णयले जेनजी पुस्ताका लागि सम्झन लायक प्रधानसेनापति बनेको अनुभव भयो।

कानुनको अभ्यासको क्रममा मैले सरोगेसी र आईभिएफको मुद्दा दर्ता गरेको छु। मैले यी विषय अदालतमा लैजानु अगाडि नै सुशीला कार्कीले “पुष्पराज पाण्डे विरुद्ध नेपाल सरकार”को सरोगेसी सम्बन्धी मुद्दामा भएको फैसला कार्यान्वयन नभएको र आईभिएफ सेन्टरले आईभिएफको नाममा सरोगेसी गर्ने गरेको उल्लेख गरेको थिएँ।

मेरो मुद्दाको गहकिलो धरातल उनको त्यो फैसला समेत थियो। उनको त्यो फैसलाले महिलाको हक हितलाई सुरक्षित गर्ने साथै महिलाको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार समेत सुनिश्चित गराएको छ। 

एक ऐतिहासिक गोदावरीको मुद्दा, प्राय कानुन पढ्ने विद्यार्थीले पहिलो वर्षमै पढ्नु पर्छ। मैले सो मुद्दा सञ्जय आधिकारी सरसँग आर्ट एक्जिविसनद्वारा देखाउने मौका पाएँ।

‘प्रकाशमणि शर्मा समेत विरुद्ध नेपाल सरकार’ मा उनले सो नजिर स्थापित गर्दै, “जसरी हामी कुनै विकास वा आर्थिक लाभका निमित्त हाम्रा अमूल्य ऐतिहासिक धरोहर भत्काउन वा पुर्ने कुरा गर्न सक्दैनौँ, त्यसरी नै जैविक विविधताको मूल्यलाई मार्बल वा रोडा ढुङ्गासँग साट्न सकिन्न। गोदावरी क्षेत्रको धार्मिक र सांस्कृतिक सम्पदा, जैविक विविधता, लोप हुने अवस्थामा रहेका चराचुरुङ्गी, पुतली, वनस्पति, परिस्थितिकी प्रणाली तथा प्राकृतिक सौन्दर्य जस्ता अमूल्य प्राकृतिक सम्पदाहरू सुदूर पुस्तासम्मका लागि संरक्षणीय र संग्रहणीय हुँदा मार्बल होइन सुन वा हिरा नै पाइन्छ भने पनि गोदावरी जस्तो जैविक विविधताको सञ्जीवनी पहाड खोस्रन र भत्काउन नपाइने” व्याख्या गरिन्।

यो मुद्दाका निवेदक प्रकाशमणि शर्माले सुनाएका थिए,“गोदावरी मुद्दाको अनुगमन गर्न इजलास नै गोदावरी जाँदा, सुशीला श्रीमानको आँखा र टाउको उत्खनन् भएको डाँडामा मात्र थियो र उहाँले त्यहाँ पानी समेत नखाई फर्किनुभयो र यस्तो राम्रो फैसला लेख्नुभयो।”

आफ्नो किताब न्यायमा उनले आफ्नो सहकर्मीको चित्त बुझाउँदै “नलगाउनु महाअभियोग लगाइहाले। कराएर त केही हुने होइन। तपाईँहरू नडराउनुहोस्/नआत्तिनुहोस्,यसको सामना म गर्छु” भनेको प्रसङ्ग उल्लेख छ। भयो पनि त्यही। महाअभियोग त्यसै सेलायो।

न्याय क्षेत्रमा सक्रिय रहँदा कार्कीले गरेका फैसलाहरूले नै देखाउँछ उनको प्राथमिकता सधैँ न्यायको संरक्षणमा रह्यो। अब उनको काँधमा नेपालको लोकतन्त्र र विधिको शासनको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी आएको छ। संसद् विघटन सही हो या हैन, भोलिका दिनमा संवैधानिक र कानुनी व्याख्या पक्कै हुने नै छ। अहिलेको प्राथमिकता निर्वाचन हो।

निर्वाचन गरेर “पज” भएको लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई ट्र्याकमा ल्याउन निर्वाचनको मिति नै तोकिएको छ। हेर्दा ६ महिनामा निर्वाचन सम्भव छ र भन्ने लाग्न सक्छ। सोचौँ त, विश्वका दुई दिनमा यो तहको परिवर्तन भएको छ र ? नेपाल चमत्कार भइरहने देश हो। इमानका साथ कार्की र इमानदारीपूर्वकता राज्य संयन्त्र र दलले साथ दिने हो भने ६ महिनामा निर्वाचन असम्भव विषय हैन।

भदौ २९, २०८२ आइतबार १६:१५:२६ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।