जेनजी आन्दोलनको बलमा सुशीलाको सत्ता यात्रा

काठमाडौं : भ्रष्टाचारको विरोधमा सुरु भएको जेनजी समूहको दुई दिने आन्दोलन र ५० जनाको सहादतको बलमा निर्वाचित संसद् विघटन गराएर पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री नियुक्त भइन्। उनलाई चुनावी सरकारको प्रधानमन्त्रीको रुपमा राष्ट्रपती रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार नियुक्त गरे।  

पहिलो प्रधानन्यायाधीशको इतिहास कायम गरेकी उनको शुक्रवार नियुक्तीसँगै नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्रीको इतिहास समेत बनाइन्। तर यो इतिहास बनाउन उनले सांसदलाई स्वीकार गरिनन्। नेपालको संविधान २०७२ ले संसद् सदस्य नभएको व्यक्तिलाई मात्र प्रधानमन्त्री हुन रोकेको छैन। पूर्व प्रधानन्यायाधीशलाई समेत राजनीतिक नियुक्तिमा रोक लगाएको छ।

लामो समय विधि र कानुनको शासनको पक्षमा वकालत गरेकी उनी संविधानको प्रावधानलाई वास्ता नगरी देश सङ्कटमा परेको अवस्थामा राष्ट्रपतिलाई संसद् विघटन गर्न समेत बाध्य बनाउँदै प्रधानमन्त्री बनिन्।

सुशीलाको काँधमा निर्वाचन गराएर जनप्रतिनिधिलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने जिम्मेवारीसँगै नाती पुस्ताका जेनजीको दुई दिनको आन्दोलनबाट ध्वस्त भएको प्रशासनिक तथा ऐतिहासिक संरचनाको पुनर्निर्माणको जिम्मेवारी समेत आएको छ।

जेनजीको आन्दोलनका कारण किनारामा पुगेका प्रमुख दलले उनलाई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्रीमा स्वीकार गर्दै संसदसहितको सरकारको नेतृत्व गर्न आग्रह गरेका थिए। तर उनले ती सबै आग्रह अस्वीकार गर्दै संसद् विघटनलाई पहिलो सर्त बनाउँदै "नत्र आन्दोलन चर्कने" भय देखाएर राष्ट्रपतिलाई संसद विघटन गर्न राजी गराइन्।

२०६२/०६३ को जनआन्दोलनको बलमा तत्कालीन ज्ञानेन्द्र शाहको निरङ्कुश सत्ता ढलेपछि पनि त्यसपछि बन्ने सरकारले गर्ने निर्णयलाई वैधता दिन गिरिजाप्रसाद कोइरालाको हठमा विघटन भएको प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित भएको थियो। राजा ज्ञानेन्द्रले प्रत्यक्ष शासन प्रणाली ल्याउन पहिला शेरबहादुर देउवालाई प्रयोग गरेर संसद् विघटन गराएपछि सरकारलाई बर्खास्त गरेका थिए।

आन्दोलनको पहिलो सर्त नै संसद् पुनर्स्थापना बनाएर त्यही पुनर्स्थापित संसद्मा तत्कालीन विद्रोही माओवादीलाई समेटेर राजाको अधिकार कटौती लगायतका महत्त्वपूर्ण निर्णय भएका थिए।

त्यसैको जगमा भएको संविधान सभाको निर्वाचनबाट संविधान जारी भएपछि नेपालमा औपचारिक रूपमा राजतन्त्रको अन्त्य भएको थियो। राजनीतिक सहमतिको आधारमा आगामी निर्वाचनबाट नयाँ जनप्रतिनिधि नआएसम्म सांसदलाई जीवित राख्न सक्ने संवैधानिक बाटो खुल्ला हुँदा पनि उनले संसद् रुचाइनन्। यसले वर्तमान राष्ट्रपतिको कार्यकाल बाँकी रहँदै सफलताका साथ निर्वाचन गराएर लिक बाहिर गएको लोकतन्त्रलाई ट्र्याकमा ल्याउने उनको जिम्मेवारी थप कठिन बनेको छ।

पहिलो महिला प्रधानमन्त्रीको 'केपीको सपना' पूरा

२०८१ भदौ ६ गते  यूथ कन्क्लेभमा बोल्दै केपी शर्मा ओलीले भने "‘म महिला प्रधानमन्त्री बनाउन चाहन्छु तर त्यसका लागि अलिकति तयारी गर्नुपर्छ।प्रधानमन्त्री बनाइहाल्छु भन्न मुस्किल हुन सक्छ, छिट्टै बनाउने तयारीका बारेमा सोचिरहेको छु।’

उनले आफ्नै पालामा महिला राष्ट्रपति विद्या भण्डारी, पहिलो सभामुख ओनसरी घर्ती, पहिलो प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र पहिलो मुख्यसचिव लीलादेवी गड्तौला नियुक्त गरेको बताएका थिए। उनले पहिलो महिला प्रधानमन्त्री एक महिना वा एक वर्षमा सम्भव नहुने दाबी गरेका थिए। तर संयोग, ओलीले दाबी गरेको लगभग एक वर्ष २० दिनमा नेपालले पहिलो महिला प्रधानमन्त्री पायो-सुशीला कार्की। तर यो ओलीको योजना वा तयारी अनुसार सम्भव भएको हैन।

उनको निरङ्कुश शैली र हेपाहा व्यवहारका कारण सुरु भएको जेनजी आन्दोलनका कारण हठात् प्रधानमन्त्री पद छाड्न परेपछि परिस्थितिले कार्की पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बनिन्।

दलसँग सुशीलाको लभ हेटको सम्बन्ध

सुशीला कार्की प्रारम्भिक युवाकालमा नेपाली काँग्रेसमा आबद्ध भएर अगाडि बढे पनि दलका नेताहरूसँग उनको सम्बन्ध 'लभ-हेट' को रह्यो।

विराटनगरमा जन्मिएकी उनी शिक्षण पेशाहुँदै कानुनमा आइन्। आफू पनि काँग्रेसमा लागेकी उनको श्रीमान् दुर्गा सुवेदी कांग्रेसका नेता नै थिए। विमान अपहरणका योजनाकारका रूपमा उनी परिचित छन्।

प्रारम्भमा राजनीतिमा सक्रिय कार्की २०३५ मा अधिवक्ता बनिन्। जिल्ला बारको अध्यक्ष हुँदै उनी २०६७ मा सर्वोच्चमा अस्थायी न्यायाधीशको रूपमा अदालतमा प्रवेश गरिन् र प्रधानन्यायाधीशसम्म बनिन्। न्यायाधीश नियुक्तिदेखि प्रधानन्यायाधीशसम्म कांग्रेससँग उनको नाम जोडिँदै रह्यो। तर त्यही दलका कारण पहिलो महाअभियोग लाग्ने प्रधानन्यायाधीश पनि बनिन्।

 जेपीलाई जेलदेखि लोकमानसँग टक्करसम्म

सुशीला कार्कीको स्वभाव भ्रष्टाचार विरोधी नै देखिन्छ। उनी आर्थिक विवादमा परेकी छैनन्। नेपाली कांग्रेसका नेता जेपी गुप्तालाई उनकै इजलासले दोषी ठहर गरेको थियो।

लोकमानसिंह कार्की अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख बन्न अयोग्य भएको दाबीसहित परेको रिटमा उनले नै कार्कीको योग्यता नरहेको ठहर गरेर पदमुक्त गराएकी थिइन। यो बाहेक सन्तान पहिचानको आधार डिएनए मात्र हुन नसक्ने भनेर उनी सहभागी बेन्चले गरेको फैसला भने विवादित बनेको थियो।

बालकृष्ण ढुङ्गेललाई पक्राउ गर्न आदेश दिएकी उनले गोविन्दराज जोशीको भ्रष्टाचार सम्बन्धी पेशी अगाडि बढाउने प्रयासमै अवकाश पाइन्। अवकाशपछि अभियन्ताको रूपमा सक्रिय थिइन्।

 नाति पुस्ताले दिएको अवसर

अवकाशको उमेर श्रीमानसँग बसिरहेकी कार्कीलाई नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री बन्ने मौका नाति पुस्ताका जेनजीले दिएका हुन्। भ्रष्टाचारको विरोधमा सुरु भएको प्रदर्शनमा भएको हस्तक्षेपमा १९ जनाको मृत्यु भएसँगै आन्दोलन चर्कियो र हिंसात्मक बन्यो। सिंहदरबारदेखि प्रधानमन्त्री निवाससम्म जलेपछि मन्त्रीहरू भागे। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजीनामा दिए।

यो सँगै राष्ट्रपतिले वार्ताका लागि आव्हान गरेको जेनजी पुस्ताले भर्चुअल मतदानबाट पहिलो नम्बरमा आएकी कार्कीको नाममा सर्वसम्मत गरे। बिचमा हर्क साङपाङ, कुलमान घिसिङ लगायतको नाम नआएको हैन। तर अन्तमा उनकै नाम अनुमोदन भयो।

महाअभियोग लाग्दा दुस्मन नै सहयोगी

प्रधानन्यायाधीश रहेकै बेला अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको र कार्यसम्पादन क्षमता नभएको लगायत कारण देखाउँदै उनी विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए।

नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसदले कार्की विरुद्ध २०७४ वैशाखमा  महाभियोग प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा दर्ता गरे। प्रस्ताव दर्तासँगै उनी निलम्बित भइन्। तर एको पत्र पनि दिइएको थियो।तर कार्कीको दुस्मन समान सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै उक्त प्रस्तावलाई निष्प्रभावी बनाएपछि उनी अदालत फर्किएर २०७४ जेठ २३ मा बिदा भइन्।

कानुन भन्दा भावना हाबी

कार्कीमा देखिने समस्या न्यायाधीश हुँदै प्रधानन्यायाधीशसम्म भए पनि उनका कतिपय निर्णयमा कानुन भन्दा भावना हाबी हुन्छ। सन्तानको पहिचानबारे डिएनए रिपोर्ट अस्वीकार गरेर नाता कायम गराएको उनको इजलासको फैसला अहिले पनि उत्तिकै चर्चित छ।

नवराज सिलवाल र जयबहादुर चन्दबीच चलेको कानुनी लडाइँमा कार्की देखिने गरी नै सिलवालको पक्षमा लागेको देखिएको थियो। तर अन्त्यमा यी दुवै भएनन्। प्रकाश अर्याल भए। तर प्रधानन्यायाधीशले फेवर गरेर शक्तिको दुरुपयोग गरेको देखियो।

अन्तरिम सरकारमा प्रधानन्यायाधीशको संलग्नताबारे परेको रिटमा खिलराज रेग्मीको नियुक्त गैर संवैधानिक भनेर ठहर गरेकी उनी उहीँ खिलराजकै शैलीमा प्रधानमन्त्री भइन्। संविधानमा पूर्व प्रधानन्यायाधीशको अवकाशपछि कतै राजनीतिक नियुक्ति गर्न नै पाइँदैन। त्यति लामो समय कानुनकै अभ्यास गरेकी उनी अन्तमा संसद् समेत नराखी संविधान मिचेरै प्रधानमन्त्री भइन्।

भदौ २७, २०८२ शुक्रबार २१:२८:१७ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।