जेन-जी आन्दोलनपछिको सुरक्षा व्यवस्था : उपत्यकामा सेनाको प्रत्यक्ष कमान्ड, बाहिर जिल्ला सुरक्षा समिति सक्रिय

काठमाडौं : जेन-जी आन्दोलनपछि देशको सुरक्षा व्यवस्थापनमा दुई फरक मोडेल देखिएको छ।

आन्दोलनको केन्द्रबिन्दु बनेको काठमाडौं उपत्यकामा नेपाली सेनाले सिधै कमान्ड सम्हालेर निषेधाज्ञा र कर्फ्यूको आदेश जारी गरिरहेको छ भने उपत्यका बाहिरका जिल्लाहरूमा स्थानीय प्रशासन (प्रमुख जिल्ला अधिकारी) ले नै सूचना निकालेर सुरक्षा व्यवस्था कायम गरिरहेका छन्।

भदौ २३ र २४ गतेको हिंसात्मक प्रदर्शनपछि काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरको सुरक्षा अवस्था पूर्ण रूपमा बिग्रिएको थियो। २४ गते बिहानसम्म तीनै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले सूचना जारी गरिरहेका थिए, तर परिस्थिति नियन्त्रणबाहिर गएपछि उनीहरूको भूमिका निष्क्रिय भयो।

२४ गते राति १० बजेदेखि नेपाली सेनाले उपत्यकाको सुरक्षा कमान्ड आफ्नो हातमा लिँदै एकीकृत रूपमा निषेधाज्ञा र कर्फ्यू आदेश जारी गर्न थालेको हो।

नेपाली सेनाको जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयले भदौ २६ गते उपत्यकाका तीनै जिल्लाका लागि एकीकृत सूचना जारी गर्दै कर्फ्यू र निषेधाज्ञाको समय तोकेको थियो।

सेनाले निकाल्ने सूचनामा कुनै ऐन, कानुन अनुसार कर्फ्यू लगाइएको उल्लेख छैन भने प्रशासनले निकाल्ने सूचनामा स्थानीय प्रशासन ऐनलाई आधार मानिएको छ।

उपत्यका बाहिर प्रशासनकै सक्रियता
यसको ठीक विपरीत, उपत्यका बाहिरका जिल्लाहरूमा भने स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ लाई आधार मान्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले नै निषेधाज्ञा र कर्फ्यू आदेश जारी गरिरहेका छन्।

नुवाकोट, रसुवा, काभ्रे, पर्सा, बाँके, कञ्चनपुर र सुर्खेत लगायतका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले आ-आफ्नो जिल्लाको शान्ति सुरक्षाको अवस्था मूल्यांकन गरी निषेधाज्ञा र आवागमनमा रोक लगाउने सूचनाहरू निरन्तर जारी गरिरहेका छन्।

प्राप्त सूचनाअनुसार नुवाकोट र रसुवाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले भदौ २७ गते छुट्टाछुट्टै सूचना जारी गरी जिल्लामा भेला, जुलुस र प्रदर्शनमा रोक लगाएका छन्। यी सूचनाहरूमा अत्यावश्यक सेवाबाहेक अन्य गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाइएको स्पष्ट उल्लेख छ, जसले कानुनी रूपमा अझै पनि स्थानीय प्रशासन नै सक्रिय रहेको देखाउँछ।

उपत्यका बाहिरका जिल्लाहरूमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सूचना जारी गरे पनि सुरक्षा निकायहरूको परिचालनको नेतृत्व भने सेनाले नै गरिरहेको छ।

जिल्ला सुरक्षा समितिको संयोजक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुने कानुनी व्यवस्था भए पनि हालको विषम परिस्थितिमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाको संयुक्त कमान्डको नेतृत्व सेनाले गरिरहेको छ।

नुवाकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शशीधर घिमिरेले उकेरासँग भने, ‘नुवाकोटमा अहिले जिल्ला सुरक्षा समिति सक्रिय छ। सुरक्षा समितिको बैठक बसेर प्रशासनले निषेधाज्ञा र कर्फ्यूको सूचना निकालिरहेको छ। नेपाली सेनाको कमान्डमा तीनै तहका सुरक्षा निकाय अहिले सुरक्षामा खटिएका छन्।’

उपत्यकामा नागरिक प्रशासनको सुरक्षा संयन्त्र असफल भएपछि सेनाले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरेको हो भने उपत्यका बाहिर कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न स्थानीय प्रशासनलाई नै अघि सारिएको छ, तर त्यसको पछाडि सेनाको नै बलियो उपस्थिति र नेतृत्व रहेको छ।

भदौ २७, २०८२ शुक्रबार १४:४६:४१ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।