जेन-जी आन्दोलनमा गणतन्त्रका सारथी भवनहरू मात्र ध्वस्त पारिनु संयोग कि योजना?

काठमाडौं : भदौ २३ गते जेन-जी समूहले भ्रष्टाचार र सामाजिक सञ्जालमा लगाइएको प्रतिबन्धविरुद्ध प्रदर्शन गर्यो।

प्रदर्शनकारीहरू नाराबाजी गर्दै बानेश्वरतर्फ जाँदै गर्दा एभरेस्ट होटेलअगाडि राखिएको ब्यारिकेड तोड्दासमेत प्रहरीले ठूलो बल प्रयोग गरेन, जबकि यसअघि त्यहीँबाट निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेर प्रदर्शनकारीलाई अघि बढ्न दिइँदैनथ्यो; पानीको फोहोरा, लाठीचार्ज र अश्रुग्यास प्रहार हुन्थ्यो।

यसपटक प्रहरीले अश्रुग्याससमेत कलेज ड्रेसमा आएका प्रदर्शनकारी नभएको ठाउँतिर फाल्यो। प्रहरीको नरम प्रतिरोधपछि उनीहरू अघि बढे। संसद् भवन नजिक पुगेपछि तिनकुनेबाट आएको अर्को समूह पनि मिसियो र उनीहरू संसद् भवनभित्र छिर्न खोजे।

त्यसपछि भने प्रहरी एक्सनमा उत्रियो; पानीको फोहोरा, रबरको गोली हुँदै वास्तविक गोली नै चल्न थाल्यो। बानेश्वर चोकमै १७ जना जेन-जी प्रदर्शनकारी हताहत भए, सयौँ घाइते भए।

यति ठूलो घटनापछि गृहमन्त्री रमेश लेखकले राजीनामा दिए, तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सम्बोधनमा सामान्य मानवीय संवेदनासमेत देखिएन। कलिला युवाहरूको हत्या भएपछि देश जुरुक्कै उठ्यो। यही मौकामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र दुर्गा प्रसाईं समूहले अवसर पाए।

आफ्ना छोराछोरी मारेपछि अभिभावकहरू सडकमा उत्रिने र थप क्षति हुन सक्ने आकलन ओली तेतृत्वको सरकारले गरेन, वा ‌ओलीलाई प्रधानमन्त्री पद नै प्यारो भयो।

भोलिपल्ट गणतन्त्रका स्मारकहरू, प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र, न्यायालय र प्रधानमन्त्री निवाससमेत दनदनी जलाइयो। आम नागरिक यसको मूकदर्शक बन्न बाध्य भए। सत्ता आम नागरिकको सामान्य माग सुन्न तयार नभई मैमत्त हुँदा देश निमेषभरमै शून्यमा पुग्यो।

प्रदर्शनकारीले नेताका घर खोजी खोजी जलाए। निशानामा गणतन्त्र पक्षधर र भ्रष्टाचारको आरोप लागेकाहरू परे। नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी, तीनवटै शीर्ष नेताका घर दनदनी जले। प्रदर्शनकारीले वृद्ध नेपाली कांग्रेसका सभापतिलाई लछारपछार मात्र पारेनन्, रक्ताम्य हुनेगरी कुटे।

परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेकी आरजु राणालाई पनि पुरुषहरूले कुटे। नेपाली समाज, जहाँ महिलालाई भेट्दा अभिवादन गर्दा हात नमिलाई नमस्कार गरिन्छ, त्यहाँ बहालवाला महिला मन्त्रीलाई पुरुषहरूले अधमरो हुनेगरी कुटेको दृश्य देखियो। यसका अलावा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालकी श्रीमती रविलक्ष्मी चित्रकारलाई ज्यूँदै जलाउने प्रयास गरियो।

उनीहरूले भ्रष्टाचार गरेका हुन् भने देशमा कानुन छ, प्रमाणका आधारमा दोषी ठहर भए कारबाही हुन्थ्यो। तर, जसरी उनीहरूलाई सडकमा लछारपछार गरियो, त्यो कदापि उपयुक्त थिएन।

तर अचम्म! गणतन्त्रकै सरकारमा पटक-पटक मन्त्री भएका कमल थापा, राजेन्द्र लिङ्देन र विक्रम पाण्डे निशानामा परेनन्। उनीहरू निशानामा पर्नुपर्थ्यो भन्ने आशय किमार्थ होइन, तर राजावादीहरू सुरक्षित रहनु संयोग मात्रै हो वा अरु केही भनेर शंका गर्ने ठाउँ भने छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेतामाथि पनि कुनै आक्रमण भएन, उनीहरूका घर जलेनन्। बरु रवि लामिछाने एउटा चिर्कटो बोकेर ‘मलाई जेन-जीले जेलबाट निकाले’ भन्दै विजयी भावमा निस्किए।

उनी निस्किएलगत्तै १४ हजार कैदीबन्दीले जेल तोडेर भागे। त्यसपछि सर्वोच्च अदालत मात्र होइन, अन्य जिल्लाका अदालतसमेत जल्न थाले। उनी निस्किएपछि अदालत किन जल्यो? जेन-जी समूहले ‘सहकारी ठगीका आरोपीलाई हामीले निकालेका होइनौँ’ भनिसकेको छ।

प्रदर्शनकारीको तारोमा ओली नेतृत्वको सरकारलाई सघाइरहेका र सत्ताबाट लाभ लिएका व्यवसायीहरू पनि परे। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा उन्मुक्ति पाएका र एमालेलाई पार्टी कार्यालय बनाउन जग्गा दिएका मीनबहादुर गुरुङका देशभरका सुपरमार्केट जले, जसकारण पाँच हजारभन्दा बढी मानिस बेरोजगार भए।

देशका एक मात्र अर्बपति विनोद चौधरीको घर र गाडीका शोरुमहरू जले, क्षतिको पूर्ण विवरण आइसकेको छैन। पाथीभरामा केवलकार बनाउन अग्रसर चन्द्रागिरि केवलकारका सञ्चालक चन्द्र ढकाल पनि निशानामा परे र चन्द्रागिरिमा ठूलो क्षति भयो। शंकर ग्रुपको हिल्टन होटलसमेत जलाइयो।

प्रदर्शनकारीले नै खिचेको एउटा भिडियोमा एक व्यक्ति ‘नेताको घर होइन, सिंहदरबार जलाए ठीक हुन्छ’ भनेपछि भीड त्यता मोडिएको देखिन्छ। त्यसपछि केही बाँकी रहेन।

प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति निवाससमेत जले। नजिकैको नारायणहिटी दरबार जलेन, तर आडैको प्रहरी प्रभाग खरानी भयो। सबैभन्दा धेरै क्षति जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने नेपाल प्रहरीको भयो; हतियार खोसियो, प्रहरीलाई नाङ्गै हिँडाएर कुटियो।

यो सबै क्षति जेन-जीले मात्रै गरेको देखिँदैन। किनभने, जुन तहको सूचना र योजनाका साथ विध्वंश मच्चाइयो, त्यो सामान्य आक्रोश मात्रै हो भनेर मान्न सकिने आधार छैन। राजावादीका घरमा केही नहुनु तर गणतन्त्रका पहरेदारका घर र संरचनामा क्षति पुग्नुले यो आन्दोलनमा घुसपैठ भएको स्पष्ट पार्छ। जेन-जीको नाममा अरूले नै रोटी सेकेको देखिन्छ।

अर्को गम्भीर प्रश्न- सिंहदरबार र सर्वोच्च अदालत जलिरहँदा केही मिटर पर रहेको नेपाली सेनाले आगो निभाउने प्रयास किन गरेन? प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि शान्ति-सुरक्षाको जिम्मेवारी लिइसकेको सेनाले देशको मुख्य प्रशासनिक केन्द्रलाई जल्नबाट किन बचाएन? यो प्रश्नको उत्तर आम नेपालीले खोजिरहेका छन्।

प्रारम्भिक मूल्यांकनअनुसार दुई खर्बभन्दा बढीको क्षति भएको छ। भवनहरू त फेरि बन्लान्, तर पुराना कागजात र प्रमाणहरू अब कहिल्यै भेटिने छैनन्। आखिर यो किन जलाइयो, कसले जलायो र यसको पछाडिको नियत के थियो भन्नेबारे भविष्यमा अनुसन्धान होला नै!

भदौ २७, २०८२ शुक्रबार १०:०५:५६ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।