त्यो नारायणहिटी, यो जङ्गी अड्डा : ती माधव नेपाल, यी सुशीला

काठमाडौं : २०५९ असोजमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले शेरबहादुर देउवाको मन्त्रीपरिषद् विघटन गरेर प्रधानमन्त्रीको खोजी गर्न आव्हान गर्दै नारायणहिटीको गेटमा रहेको दर्ता चलानीमा दर्खास्त दिन आव्हान गरेपछि हतारिँदै त्यहाँ पुग्नेमा लक्ष्मण खड्का, भरत बिसुरालसँगै माधव नेपाल समेत थिए। नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको सरकार बर्खास्त गर्दै ज्ञानेन्द्रले सेनाको बलमा सत्ता हातमा लिएका थिए। २०४७ को संविधान जिवितै थियो।

एमाले महासचिव रहेका माधव नेपाल प्रधानमन्त्री बन्ने लोभमा संविधान विपरीत नारायणहिटीमा दर्खास्त हाल्न गए पनि अन्तमा ज्ञानेन्द्रको इच्छा अनुसार लोकेन्द्र बहादुर चन्द प्रधानमन्त्री भए। अनि मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू पनि ज्ञानेन्द्रले जो-जो रुचाएका थिए उनीहरू नै भए। दर्खास्त हाल्नेहरू प्रधानमन्त्री त के मन्त्रीसमेत भएनन्।

अहिले नेपाली सेनाको मुख्यालयमा ठ्याक्कै त्यस्तै दृश्य दोहोरिएको छ। २०७२ को संविधान जिवित छ। तर "प्रधानमन्त्री को बन्ने मसँग कुरा गर्न आउ" भनेर प्रधानसेनापतीले संविधान बाहिर गएर गरेको आव्हानपछि त्यहाँ प्रधानमन्त्री बन्न चाहनेहरूको भिड लागेको छ। अराजक दुर्गा प्रसाईँदेखि हर्क साम्पाङसम्म मलाई प्रधानमन्त्री बनाऊ भनेर लक्ष्मण खड्काको शैलीमा याचना गर्न पुगिसके। 

'हिजो प्रचण्डले अब नोकरसँग हैन सिधै राजासँग वार्ता' भनेर प्रत्यक्ष शासन गर्न ज्ञानेन्द्रलाई उकासेकै शैलीमा युवा पुस्ताले रुचाएका मेयर बालेन शाह फर्मान जारी गरिरहेका छन् "सेना प्रमुखसँग मात्र छलफल गर।" 

बन्दुक र कानुन दुवै एकैसँग भएपछि नागरिक अधिकार कस्तो हुन्छ जेनवाई पुस्ताले राम्रै अनुभव गरेका छन्। उनी पनि जेनवाई पुस्ताकै प्रतिनिधि हुन्।

लोकतान्त्रिक सरकारविरुद्ध "मलाई बोल्न देउ सरकार" भनुन् या "सिंहदरबारै जलाइदिन्छु" भने पनि उनको वाक स्वतन्त्रता खोसिएको छैन। भोलीका दिनमा उनले उक्साइरहेको सैन्य शक्ति हाबी भएको दिन उनले जलाउने धम्की हैन "बोल्न दे" समेत भन्न पाउने छैनन् भन्ने सामान्य ज्ञानसम्म उनमा नदेखिनु बढो चकित पार्ने पक्ष देखियो।

तर "लेख्न दे सरकार" भन्दा सेनाले बन्दुकको कुन्दाले हानेको भोग्ने हामी जेनवाई पुस्ता जिवितै छौँ। बोल्न र लेख्ने अधिकार माग्दा पुलिसले बुटले हानेको डाम अझै छ।

संविधान जिवितै छ। तर "माधव नेपाल" शैलीमा लोकतान्त्रिक व्यवस्था र संविधानको सर्वोच्चताबारे जानकार पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की जेनजी भनिनेसँगै प्रधानमन्त्री बन्न जङ्गी अड्डा पुगेको बढो नमिठो दृश्य देखियो।

पहिलो संविधान सभाबाट संविधान नबनेपछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा सरकार बनेपछि "यो सरकार संवैधानिक रूपमा अवैध हो र भविष्यमा यस्तो नगर्नु" भनेर सर्वोच्चको न्यायाधीशको रूपमा आदेश जारी गरेकी कार्की नेपालको संविधान २०७२ ले "सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति कुनै राजनीतिक पदमा नियुक्त हुन नसक्ने" संवैधानिक प्रावधानविपरित प्रधानसेनापति सिग्देलको "दर्ता चलानी" शाखामा प्रधानमन्त्रीको याचना गर्न पुग्नु उदेेकलाग्दो दृष्य हो।

२०५९ मा माधव नेपालले प्रधानमन्त्री हुने लोभमा जसरी संवैधानिक प्रावधान भुलेर ज्ञानेन्द्रको संविधान विपरितको आव्हानलाई वैधता दिनेगरि निवेदन हाल्न गएका थिए त्यसको मूल्य उनले अहिलेसम्म चुकाइरहेका छन्।

प्रधानसेनापतीले बोलाउँदा "यो संविधानले राजनीतिक संवाद गर्न तपाईँलाई चिन्दैन, म राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग छलफल गर्छु" भन्नुको साटो सन्देश पाए लगत्तै जंगीअड्डामा जानु माधव नेपालकै पथ पछ्याउनु हो।

तत्काल दोस्रो खिलराज रेग्मी बन्न उनी सफल होलिन्। तर हिजोका दिनमा जसरी शुसिलाले खिलराज मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष हुनु गैर संवैधानिक भनेर कानुनी व्याख्या गरेकी थिइन् सेनाको बलमा उनी प्रधानमन्त्री बने भोली उनीबारे कानुनी व्याख्या इतिहासमा कसै न कसैले यसलाई पनि गैरसंवैधानिक भनेर पक्कै दर्ज गर्ने नै छ।

*२०५९ को प्रशंगमा २०६१ को प्रशंग उल्लेख भएकालेे सच्याइएको छ।

भदौ २६, २०८२ बिहीबार १६:४४:४९ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।