संसद विघटन नगर्न जेन-जीलाई सीके राउतको आग्रह, संकट समाधानका लागि ७ बुँदे प्रस्ताव पेस
काठमाडौं : जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले संकट समाधानका लागि वार्तामा रहेका जेन-जी प्रतिनिधिलाई संसद् विघटन नगर्न आग्रह गरेका छन्।
बिहीबार बिहान एक वक्तव्य जारी गर्दै उनले देशलाई अस्थिरताबाट जोगाउन र निकास दिन सातबुँदे प्रस्तावसमेत प्रस्तुत गरेका हुन्।
राउतले अर्को निर्वाचन नभएसम्म वैधानिक निर्णय गर्न सक्ने एकमात्र थलो संसद् भएकाले त्यसलाई भंग गरेर देशमा रिक्तता र अवैधता निम्त्याउन नहुनेमा जोड दिएका छन्।
‘राज्यका महत्त्वपूर्ण सबै अंगहरू जलेर खरानी हुनु र अब देशकै सम्पूर्ण जनताले ८ वर्ष लगाएर बनाएको संविधान खारेज गर्न तम्सिनु तथा संसद् पनि भंग गरेर रिक्तता निम्त्याउनु देश नै नरहने वा देशमा कठपुतलीलाई उभ्याएर देश अरूकै हातमा जाने कुराको पृष्ठभूमि निर्माणको रूपमा लिएका छौँ’, उनले आफ्नो वक्तव्यमा भनेका छन्।
कसैको उक्साहटमा लागेर संसद् र संविधान भंग गरिए देश अर्को १० वर्षसम्म अस्थिरताको बन्दी बन्ने चेतावनी दिँदै राउतले यसलाई ‘प्यान्डोराज बक्स’को संज्ञा दिएका छन्।
उनले भने, ‘यदि तपाईंहरूले संसद् भंग गर्नुभयो भने अर्को १० वर्ष संविधान बनाउनमै अल्झाइराख्छन्, काम गर्ने वातावरण नै बन्दैन।’
उनले अन्तरिम सरकार बनाएर वर्तमान संसद्लाई नै कायम राखी ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउनेतर्फ लाग्न सुझाएका छन्।
राउतद्वारा प्रस्तुत ७ बुँदे प्रस्ताव:
१. कानुनी राज्यको स्थापना: देशको कुनाकुनामा त्रास र डरको अन्त्य गरी सबैलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउने।
२. राष्ट्रिय टास्क फोर्स (NTF) गठन: हरेक परिवारबाट एक जना स्वयंसेवक अनिवार्य हुने गरी राष्ट्रियदेखि टोलस्तरसम्म पुनर्निर्माण, विकास र सुशासनका लागि युद्धस्तरमा परिचालन गर्ने।
३. विशेष अदालत (ट्राइब्युनल) गठन: आन्दोलनमा भएको जनधनको क्षति, हिंसा, घुसपैठ र विगतका भ्रष्टाचारहरूको छानबिन गरी दोषीको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने।
४. अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण: विश्व समुदाय र दातृ-निकायहरूको भेला गरी पुनर्निर्माणका लागि सहयोग माग्ने र लगानीको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने।
५. युद्धस्तरमा पुनर्निर्माण: टास्क फोर्स र स्वयंसेवक परिचालन गरी पुनर्निर्माण र विकासको काम तत्काल थाल्ने।
६. उद्योग र रोजगारी: देशमा बेरोजगारी अन्त्य गर्ने गरी उद्योग र रोजगारी सिर्जनामा लाग्ने।
७. सम्पत्ति राष्ट्रियकरण (वैकल्पिक प्रस्ताव): सम्भव भए १० वर्षसम्म सबै सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरी राज्यले नागरिकको खाना, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत आवश्यकताको पूर्ण जिम्मेवारी लिने, ताकि नागरिकहरू देश निर्माणमा पूर्ण रूपमा खटिन सकून्।
भदौ २६, २०८२ बिहीबार १०:३६:५५ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
