"हाम्रो राष्ट्रपति कहाँ छन् ?"

वरिष्ठ पत्रकार किशोर नेपालले बुधवार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र प्रधान सेनापति अशोक सिग्देलको संवादबारे एक गम्भीर ट्विट गरे। उनले एक्समा लेखे “राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको उपस्थितिमा हिजो भदौ २४ गते भएको सुरक्षा प्रमुखहरूको बैठकमा नेपाली सेनाका प्रधान सेनापतिले राष्ट्रपतिसँग ‘राजीनामा दिने’ आग्रह गर्दै भनेछन्, ‘बाँकी हामी सम्हाल्छौ।’ राष्ट्रपतिको जवाफ थियो : म राजीनामा दिन्न। बरु, तपाईँहरू मलाइ मारी दिनुहोस् र आन्दोलनकारीमाथि मेरो हत्याको आरोप लगाइ दिनुहोस्। त्यसपछि जे मन लाग्छ त्यो गर्नुहोस्।’

युवा पुस्ताको आन्दोलन र त्यसले निम्त्याएको जटिल परिस्थितिसँगै राष्ट्रपति पौडेल सार्वजनिक रूपमा देखिएका छैनन्। पूर्ण सैनिक सुरक्षा घेरामा रहेका उनको कार्यालय समेत जोगाउन सकेन नेपाली सेनाले। उनको बोहोराटारमा रहेको निजी घर समेत जल्यो।

परिस्थिति जटिल बन्दै गएपछि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिन बाध्य भए। उनको राजीनामापछि राष्ट्रपति देखिए तर विज्ञप्तिमा। उनले ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट दिएको राजीनामा स्वीकृत भएको भन्दै आन्दोलनरत पक्षलाई संवादमा आउन आग्रह गरे। त्यो आग्रहले पनि हिंसात्मक आन्दोलन शान्त नभएपछि उस्तै आशयको दोस्रो विज्ञप्ति आयो।

यी दुवै विज्ञप्ति राष्ट्रपति पौडेलले नै जारी गरेका हुन् भनेर विश्वास गर्ने आधार प्रयोग भएको लेटरप्याड र उनको निजी सचिवालयले प्रयोग गर्ने ह्वाट्सएपबाट आएको बाहेक थप केही आधार छैन।उनी सेनाको परमाधिपति समेत हुन्। तर सेनाले पनि आफ्नो परमाधिपति कस्तो अवस्थामा छन् खुलाएको छैन।

संविधान अनुसार अहिले नेपालमा नभएको सक्रिय सरकार मात्रै हो। संविधान जीवितै रहेकाले राजीनामा दिएका केपी ओली पनि यो संविधान रहेसम्म र अर्को सरकार नबनेसम्म कामचलाउ सरकारको प्रमुख हुन्। संविधान अनुसार राष्ट्रपति देशका अभिभावक हुन्।

देश सङ्कटमा परेको र नागरिक अन्योलमा परेको बेलामा राष्ट्रप्रमुखको रूपमा उनीहरूलाई आश्वस्त बनाउने संवैधानिक जिम्मेवारी राष्ट्रपतिको हो। तर नागरिकलाई आश्वस्त पार्नदेखि राजनीतिक समाधान खोज्नसम्म उनी देखिनुको सट्टा प्रधानसेनापति देखिइरहेका छन्। प्रधानसेनापतिले नै देशको नाममा सम्बोधन गरेका छन्।

राष्ट्रिय सुरक्षाको जिम्मा सेनाको हो। सेना सडकमा उत्रिदा सुरक्षाको माहौलमा सुधार हुन्छ, आपराधिक मानसिकता बोकेर आन्दोलनमा घुसेकाहरूको मनोबल खस्किन्छ भन्ने मंगलबार १० बजे सेना सुरक्षा प्रबन्धमा खटिएपछि बुधवार १० बजेसम्म नागरिकको मानसिकता र भौतिक सुरक्षामा देखिएको सुरक्षाको सुधारले यही देखाउँछ।

जटिल सुरक्षा चुनौती थपिएको बेलामा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने जिम्मेवारी सेनाकै हो। तर सोमबारको आन्दोलनदेखि मंगलबारको ९ बजेसम्म सेनाको भूमिका सक्रिय किन देखिएन? सुरक्षा प्रबन्धमा सक्रिय हुनुपर्ने प्रधानसेनापति नागरिक शासन चलाउने मुख्यसचिव र गृहसचिवसँगै विज्ञप्तिमा किन देखिए? प्रश्नहरू अनेक छन्।

राष्ट्रपति विज्ञप्तिमा बाहेक कतै नदेखिनु, राजनीतिक संवादमा समेत राष्ट्रिय सुरक्षा सम्पादन गर्ने संगठनको नेतृत्वमा रहेका प्रधानसेनापति सक्रिय हुनु अनि राष्ट्रपतिको संयोजनमा हुनुपर्ने राजनीतिक संवादहरू प्रधानसेनापतीको सक्रियतामा सैनिक मुख्यालयमा हुनु सुखद संकेत हैन। 

लोकतान्त्रिक देशमा सेनाको मुख्यालयमा नदेखिने दृश्यहरू बढ्दै जानु अनि वरिष्ठ पत्रकार किशोर नेपालबाट यति गम्भीर संवाद सार्वजनिक हुनुले वर्तमान संविधान अनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको निरन्तरतामा नेपाली सेनाको प्रतिवद्दतालाई शङ्कामा पारेको छ।

राजनीतिक सङ्कटमा सेनाले धोका दिएको छैन। २०४६ को जनआन्दोलनपछि होस् या २०६२-०६३ को जनआन्दोलनपछिको अवस्थामा होस् सेनाले संविधानको सर्वोच्चता स्वीकार गरेको छ। जनमतबाट निर्वाचित राजनीतिक शक्तिको निर्णयलाई अङ्गीकार गरेको छ। संविधानप्रति पूर्ण बफादारी देखाएको छ।

तर यी सबै परिवर्तनमा सेना अहिले जसरी राजनीतिक विषयमा प्रत्यक्ष संलग्न भएको थिएन। २०४६ को आन्दोलनपछि आन्दोलनरत पक्षसँग तत्कालीन प्रधानसेनापतिले हैन तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले संवाद गरेर सहमति गरेका थिए। २०६२-०६३ को आन्दोलनपछिको अवस्थामा पनि संवाद सेनासँग हैन राजासँग भएको थियो। यसले सेनालाई राजनीतिकबाट सधैँ पर राख्यो। प्रत्यक्ष शासन सञ्चालन हुँदा पनि त्यो विवादमा सेना मुछिएन।

तर सोमबारबाट बदलिएको परिस्थितिसँगै एकाएक प्रधानसेनापतिको भूमिका बदलिएको छ। सहयोगी दुई सुरक्षा संगठन सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीसँग समन्वय गरेर नागरिक सुरक्षा व्यवस्थालाई कसरी चुस्त बनाउने, भागेका कैदीलाई कसरी जेलमा फर्काउने अनि हिंसात्मक घटनामा संलग्नहरूलाई कुन आधारमा कानुनी दायरामा ल्याउने भन्ने रणनीतिमा व्यस्त हुनुपर्ने प्रधानसेनापति अब कसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने भन्ने संवादमा व्यस्त छन्।

नेपालको संविधान खारेज वा निष्क्रिय भएको घोषणा भएको छैन। संविधान जीवित छ। संविधान जीवित रहेकाले राष्ट्र प्रमुखको संवैधानिक भूमिका सक्रिय नै छ। संविधान अनुसार देशलाई सङ्कटबाट पार लगाउन सहमतिको खोजी गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रपतिको हो। सैनिक मुख्यालयमा प्रधान सेनापतिसँग भइरहेका संवाद राष्ट्रपति वा राष्ट्रपतिले चयन गर्ने राजनीतिक कार्यदलसँग हुनुपर्ने हो। तर भएको छैन।

सैनिक शासन सुरु भएको झल्कोदिँदै सम्बोधनमा प्रधानसेनापति नै देखिएका छन्। राजनीतिक संवादमा प्रधानसेनापति नै देखिएका छन्। अनि वार्ताको आव्हान पनि प्रधान सेनापतिमार्फतै भइरहेको छ। अनि संविधान अनुसार लोकतान्त्रिक विधि अनुसार मेयरमा निर्वाचित बालेन शाहले समेत सबै संवैधानिक संरचना अस्वीकार गर्दै सेनालाई प्रत्यक्ष राजनीतिमा तान्न उत्तिकै सक्रिय छन्।

यी सबै घटनाक्रमका बिचमा पञ्चायतकलादेखि गणतन्त्रकालसम्मका राष्ट्रप्रमुख र सैन्य प्रमुखको नाडी छामेका वरिष्ठ पत्रकार नेपालबाट संविधान अनुसार अहिलेको राजनीतिक संकटलाई पार लगाउने जिम्मेवारी बोकेका उनै राष्ट्रपतिलाई राजीनामा गराउने प्रयास भएको सार्वजनिक हुनु पक्कै सुखद संकेत हैन।

यदि बङ्गलादेशमा विद्यार्थीको आन्दोलनसँगै भएको सत्ता परिवर्तनको शैली हेर्ने हो भने आन्दोलन उग्र हुँदै गएपछि जब प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले देश छाडिन् त्यसको जानकारी सेना प्रमुख वाकर उज जहमानले सम्बोधन मार्फत दिएका थिए।

तर त्यसपछिको राजनीतिक प्रक्रियामा सेना प्रमुख जहमान हैन राष्ट्रपति मोहम्मद शाहबुद्दिन सक्रिय भएका थिए। आन्दोलनरतपक्षसँगको संवाद राष्ट्रपतिले गरेका थिए। उनले गरेको परामर्शको आधारमा संसद् विघटन गरेर अन्तरिम सरकार गठन गर्नुपर्ने आन्दोलनरत पक्षको माग अनुसार दुवै निर्णय उनैले गरेका थिए।

आन्दोलनरत पक्षको माग अनुसार मोहम्मद युनुसलाई अन्तरिम सरकारको मुख्य सल्लाहकार बनाउन उनी सहमत भएपछि नै विदेशमा रहेका युनुसलाई स्वदेश बोलाएर राष्ट्रपतिले नै मन्त्रिपरिषद्को मुख्य सल्लाहकारमा नियुक्त गरेका थिए।

यसरी हेर्दा नेपालमा जस्तै सङ्कटको बेलामा बङ्गलादेशमा सेना प्रमुखको भूमिका प्रधानमन्त्रीले देश छाडेर भागेको जनतालाई जानकारी दिनुमा सीमित रहेको देखिन्छ। तर नेपालमा सेना प्रमुख प्रत्यक्ष रूपमा राजनीतिक संवादमा सहभागी भएर भावी सरकारको मोडालिटी र सरकार प्रमुखबारे छलफल गरिरहेका छन्। यो लोकतान्त्रिक देशको सेना सुहाउँदो भूमिका पक्कै हैन।

आन्दोलनमा आएको समूहले सबै राजनीतिक दलसँगै राष्ट्रपतिलाई समेत अस्वीकार गरेकाले राजनीतिक सङ्कटको समाधानका लागि असल मनसायले राष्ट्रपतिलाई सघाउन राजनीतिक गतिविधीमा सक्रिय हुन बाध्य भएको हो भने जतिसक्दो छिटो सुझाव संकलन गर्ने भुमिका टुंग्याएर राष्ट्रपती समक्ष "मेरो भूमिका सकियो। अब राजनीतिक संवाद आफैँ गर्नुस्" भन्नुपर्छ।

त्यसमा पनि सामाजिक सञ्जालमा राष्ट्रपतिको खोजी शुरु गर्दै प्रश्न शुरु भइसक्यो "हाम्रो राष्ट्रपती खै" भनेर। त्यसैले अब सेनाले जवाफ दिन सक्नुपर्छ राष्ट्रपति कहाँ छन् ?

भदौ २५, २०८२ बुधबार २३:०५:५७ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।