षड्यन्त्र नगर है, जेनजी पुस्ताको माग व्यवस्था हैन अवस्था बदल्ने हो
भदौ २३ को घटनापछि सिर्जना भएको विषम परिस्थितिमा देश कानुनहीन समान बन्यो। यहाँ न सरकारी संयन्त्रको उपस्थिति छ न त प्रशासनको। देश १० घण्टा सुरक्षाहीन बन्दा संसद्, अदालत र मुख्य प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार सबै ध्वस्त बने।
सेना अन्य सुरक्षा सङ्गठनसहित एकीकृत रूपमा मंगलबार बेलुकाबाट सक्रिय भएपछि सुरक्षाको अवस्थामा केही सुधारका संकेत देखिएका छन्। तर राजनीतिक रूपमा अब के भन्ने प्रश्न अलपत्र पर्दा अलमलको अवस्था हटेको छैन।
अहिले संवैधानिक रूपमा नियुक्त प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिए। उनको राजीनामासँगै सरकार कामचलाउ भयो। संवैधानिक प्रावधान अनुसार अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म अहिलेको अवस्थामा केही ओलीको नेतृत्वको सरकार नै वैध हुन्छ।
थप प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा संलग्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले दुवै सदनबाट राजीनामा दिने घोषणा गरेका छन्। संसद् सचिवालयमा उनीहरूको राजीनामा पुगेको छैन। संवैधानिक रूपमा हेर्ने हो भने राज्यको अन्य संवैधानिक संरचनाहरू कायमै छन्।
अहिलेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको राजनीतिक रिक्तता पुरा गर्नु नै हो। दलहरूको कानुनी अस्तित्व कायमै छ। तर उनीहरूमा आन्दोलनमा उत्रिएको जेनजी समूहको विश्वास देखिन्न। यस्तो अवस्थामा राजनीतिक शून्यताको अन्त्य गर्ने भनेको अल्पकालीन चुनावी सरकारको गठनमार्फत ताजा जनादेशमा जानु नै हो। जनादेशमा जाँदा मतदाताले जसलाई विश्वास गरेर जनमत दिन्छन् उसैले जेनजीसहितको परिवर्तनको मागको अभिभारा बोक्नुपर्ने छ।
तर यो बाटोमा जान त्यति सहज भने छैन। सबैभन्दा पेचिलो प्रश्न नै चुनावी सरकारको नेतृत्व कसलाई दिने भन्ने नै हो। यो प्रश्नको उत्तर खोज्दा बिर्सन नहुने पक्ष के हो भने अहिलेको अस्थिरता चिर्न संवैधानिक व्यवस्थाभन्दा पर गएर नवीन नेतृत्वको परिकल्पना गर्दा जेनजी भन्दा अगाडिको पुस्ताको सङ्घर्षबाट प्राप्त संविधान र लोकतन्त्र नै धराशायी बन्न सक्छ।
अहिले चलिरहेको बहसले कतै लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीकै विकल्पको खोजी भइरहेको त हैन भन्ने शङ्का पनि बढाएको छ। जेनजी पुस्ताले शान्तिपूर्ण आन्दोलनको आव्हान गर्दा भएको हिंसाजनक घटना र कानुन विपरीतका कामको समेत यो पुस्ताले विरोध गरिसकेको छ।
जेनजी पुस्ताको माग स्वतन्त्रता, कानुनको शासन र पारदर्शी सरकार हो। यो पुस्ताले कुनै पनि आकार प्रकारमा आउनसक्ने निरङ्कुशता स्वीकार गर्न सक्दैन। हामीले चाहेको उन्नत लोकतन्त्र हो, देशको अवस्था बदलियोस् भन्ने हो। हामीले व्यवस्थाको विकल्प खोजेका हैनौँ। त्यसैले अहिले संवैधानिक परिकल्पना भन्दा पर गएर नेतृत्वको कल्पना गर्न सकिन्न।
अबको बाटो के हो त?
अहिले पनि संविधान जीवित छ, यसको मूल्य, मान्यता र आधारहरू कायमै। योसँगै हामीसँग संवैधानिक र लोकतान्त्रिक संस्थाको रूपमा राष्ट्रपति छन्। त्यसैले अहिलेको राजनीतिक सङ्क्रमणको अन्त्य संविधानको परिधिभित्र रहेर गर्ने मनसाय हो भने राष्ट्रपतिकै नेतृत्वमा नयाँ जनादेशमा जानु सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो।
किनकि संविधान राष्ट्रपति यसको संरक्षक हुन्। संविधानको धारा ६१(२) मा राष्ट्रको अध्यक्ष र धारा ६१(४) मा राष्ट्रपतिको प्रमुख दायित्व संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु भनेर तोकेको छ। उनी राष्ट्र प्रमुख समेत हुन्।
नेपालको संविधानभित्रै बसेर हामीले परिवर्तन खोजेको हो भने राष्ट्रपति पदमा रहुन्जेलसम्म हाम्रो प्रमुख संवैधानिक आधार उनी नै हुन्। उनको विकल्प खोज्नु भनेको संविधानमाथिको घात हुनेछ।
संविधानको धारा ६१(४) को व्याख्या किन जरुरी छ?
जेनजीले आन्दोलनको आव्हान गर्दा संगठित आकार नलिई सामाजिक सञ्जालमार्फत भएको थियो। यसले लुज ग्रुपको आकार समेत लिएको थिएन। भ्रष्टाचारको अन्त्यका लागि पारदर्शी सरकारको मागमा सहमत हुने समूह सामाजिक सञ्जालबाटै एकीकृत भएर माइतीघरमा भेला भएका थिए।
शान्तिपूर्ण रूपमा आयोजना भएको आन्दोलन जेनजीको परिकल्पना अनुसार अगाडि बढ्न सकेन। यसका विविध कारणहरू भोलीका दिनमा खुल्दै जाने छन् नै। आजको मूल प्रश्न भनेको अबको निकासको बाटो के हो भन्ने भएकाले यो लेख त्यसमै केन्द्रित गर्ने प्रयास गरेको छु।
अब फेरि नेपालको संविधानको धारा ६१(४) को प्रावधान पढौँ। त्यसमा प्रस्ट “संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको मुख्य कर्तव्य हुनेछ” लेखिएको छ। अहिलेसम्म संविधानको संरक्षक राष्ट्रपति नै हुन्।
अकल्पनीय परिवर्तनसँगै अहिले राजनीतिक रूपमा शून्यको अवस्था भएको बेलामा विविध स्वार्थ समूह सक्रिय भएका छन्। प्रधान सेनापतिले गरिरहेको संवादमा सहभागीहरूको पृष्ठभूमि र चरित्रले पनि त्यहीँ देखाउँछ। अहिले तत्काल भावी सरकारबारे एकमत बन्ने सम्भावना निकै कम देखिन्छ।
संविधानको थप व्याख्या त्यो बेला गर्न जरुरी हुन्छ जब त्यसले आफै घुँडा टेक्छ। अहिलेको अवस्थामा हाम्रो संविधानले घुँडा टेकेको छैन, घुँडा टेकेको अपारदर्शी सरकारले मात्र हो। त्यसैले अहिलेको अवस्थामा मुख्य रूपमा हामी संविधानको धारा ६१ (४) मा केन्द्रित हुनु महत्त्वपूर्ण छ।
हामीले बुझ्नुपर्ने के हो भने राष्ट्रपति व्यक्ति नभएर संवैधानिक संस्था हो। अहिलेको अवस्थामा हाम्रो लागि साझा संस्था यही नै हो। यही संस्थालाई राष्ट्रिय एकताको रूपमा संविधानले नै अगाडि सारेको छ।
त्यसैले अहिले हामी सरकारहिन भएका हौँ। संवैधानिक नेतृत्वहीन भएका हैनौँ। हामीसँग सरकार प्रमुख छैनन् अहिले। तर राष्ट्र प्रमुख छन्। त्यसैले अहिलेको यो राजनीतिक रिक्तताको विकल्प संविधान भित्रबाटै खोज्नका लागि राष्ट्रपतिकै नेतृत्वमा ताजा जनमतका लागि मध्यावधि निर्वाचनमा जानु संक्रमणकालको अन्त्यका लागि सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो।
धारा २७३(१) ले सक्रिय बनाउने धारा ६१(४)
संविधानमा अर्को धारा छ २७३(१) जसले संकटकालीन व्यवस्था गरेको छ। त्यसमा लेखिएको छ :
(१) नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, चरम आर्थिक विशृङ्खलता, प्राकृतिक विपद् वा महामारीको कारणले गम्भीर सङ्कट उत्पन्न भएमा राष्ट्रपतिले नेपालभर वा नेपालको कुनै खास क्षेत्रमा लागू हुने गरी संकटकालीन अवस्थाको घोषणा गर्न वा आदेश जारी गर्न सक्नेछ।
संविधानका यी दुवै धाराका आधारमा अहिले संवैधानिक रूपमा राष्ट्रपतिले दिने नेतृत्वको आधार ६१(४) रहेको र त्यसमा प्रयोग हुने शक्ति सीमा २७३(१) नै देखिन्छ। तसर्थ राष्ट्रपतिले ६१(४) बमोजिम संविधानको संरक्षकको आधारमा लिने र २७३ ले परिकल्पना गरेको शक्ति अनुसार निर्णय गरेर अगाडि बढ्ने हो भने समस्याको निकास सहज रूपमा निस्कन सक्छ।
लोकतान्त्रिक पद्धतिमा विश्वास गर्ने हो भने अब कसको नेतृत्वमा सरकार त्यो निर्णय गर्ने मतदाता हुन्। त्यसैले अहिलेको सङ्कट समाधान ताजा जनादेशबाट मात्र सम्भव छ। त्यसैले अब हाम्रो बहस कसको नेतृत्वमा सरकार गठन भन्ने हैन संक्रमणकालमा नेतृत्व कसले दिने भन्ने बनाउनु पर्छ।
जेनजी युवाले संविधान र कानुनको अधीनमा रहेर जवाफदेहिताको माग गर्दै सडकमा उत्रेका हुन्। हाम्रो प्रश्न ‘हामीले तिरेको कर केमा खर्च गरिरहेका छौँ?” भन्ने नै हो। हामी देशको अवस्था बदल्न चाहन्छौँ। हामी अगाडिका जेनवाई लगायतका पुस्ताको कठिन सङ्घर्षबाट आएको स्वतन्त्रतासहितको लोकतन्त्रको विकल्प हामी सोच्न सक्दैनौँ।
तर अहिले अवस्था बदल्ने बहसको आवरणमा कतै व्यवस्थै बदल्ने षड्यन्त्र त भइरहेको छैन भन्ने शङ्काहरू बढाइरहेका छन्। अवस्था बदल्ने नेतृत्व बदलेर हो। अनि लोकतन्त्रमा नेतृत्व बदल्ने भनेको जनमतबाटै हो।
काम चलाउ सरकार जसको नेतृत्वमा बनाए पनि नेतृत्व अल्पकालीन हो। त्यसैले यो अल्पकालीन नेतृत्वको बहसमा अल्झिएर अवस्थालाई थप जटिल बनाउनु भन्दा संविधान अनुसार राष्ट्र प्रमुख जो छन् उनको नेतृत्वमा मध्यावधि निर्वाचनमा गएर ताजा जनमतमार्फत नयाँ सरकार गठन सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो।
सडक संघर्षमा अनुभवको अभावमा हामी यथोचित सचेत हुन नसक्दा हाम्रा सम्पदाहरू आगोको रापले नष्ट भए। अब प्रधानमन्त्री को भन्ने बहसमा अल्झिएर यो संविधानलाई पनि सङ्कटमा पार्ने बाटोमा जानु उत्तम हैन। हामीले खोजेको अवस्था बदल्न हो, व्यवस्था बदल्न हैन।
जसरी हिजोका दिनमा हामीले “हाम्रो कर कहाँ खर्च भयो?” भनेर प्रस्ट प्रश्न सोधेका थियौँ। अब हामी पारदर्शी सरकारको पक्षमा हो, व्यवस्था बदलेर लोकतन्त्रलाई जोखिममा पार्ने पक्षमा हैन भन्ने सन्देश प्रस्ट रूपमा दिएर जेनजी प्रविधिको प्रयोगमा मात्र हैन देशको अवस्था बुझ्न पनि उत्तिकै सचेत छ भन्ने सन्देश दिन आवश्यक छ।
(खत्री सङ्घीय बहसमा युवाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ)
भदौ २५, २०८२ बुधबार २०:१३:१८ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
