नेतृत्वहीन नेपाल

काठमाडौँ : मंगलबार बिहानसम्म देशमा नेतृत्व थियो। सुरक्षा संगठन थियो अनि प्रशासन पनि। त्यसैले त बिहानै काठमाडौँ लगायत विभिन्न जिल्लामा कर्फ्यु आदेश जारी भइरहेका थिए। सडकमा सुरक्षाकर्मी देखिन्थे। जब मंगलबार दिउस केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिए देश एकाएक नेतृत्वहीन अवस्थामा पुग्यो।

सरकार देश सञ्चालनको अस्थायी संरचना भएकाले यो बदलिँदैमा देशको शासन अनि प्रशासन संयन्त्र बदलिँदैनथ्यो। प्रधानमन्त्रीको राजीनामापछिको कामचलाउ अवस्थामा पनि सरकारको स्थायी सत्ता मानिने कर्मचारी प्रशासन अनि सुरक्षा संगठन उत्तिकै सक्रिय नै हुन्थे। तर मंगलबार प्रधानमन्त्री पदबाट ओलीले राजीनामा दिएसँगै देशको सबै प्रशासनिक संयन्त्र नै खारेज भए समान अवस्था बन्यो।

न कुनै प्रशासनिक संयन्त्रले काम गरेको देखियो न त कुनै सुरक्षा संयन्त्रले। देश एकाएक नेतृत्वहीन बन्यो।

सरकारले २६ वटा सामाजिक सञ्जाल नेपालमा सूचिकृत हुन नआएको भन्दै प्रतिबन्ध लगाएपछि सुरु भएको असन्तुष्टि सामाजिक सञ्जाल विशेष टिकटकमा “नेपो बेबी” अभियानहुँदै जेनजी अभियानको रूपमा सोमबार सडक प्रदर्शनको तहसम्म आयो।

सोमबारको प्रदर्शन नयाँबानेश्वरबाट संसद् भवन केन्द्रित भएसँगै सुरक्षाकर्मीले चलाएको गोली लागेर १९ प्रदर्शनकारी मरिए। मंगलबार पनि शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने घोषणा भयो।

सोमबारको हिंसात्मक दमनको प्रभावले गृहमन्त्री रमेश लेखक राजीनामा दिन बाध्य भए। सरकारले सोमबारको आन्दोलनबारे छानबिन गर्न न्यायिक समिति गठन गर्ने निर्णय गर्यो। जेनजी अभियानमा जोडिएका केही सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले प्रहरीको ब्यारिकेट तोडेर संसद् भवनभित्र जाने आफूहरूको कुनै योजना नभएको भन्दै आत्मसमीक्षा पनि गरेका थिए।

मंगलबार शान्तिपूर्ण आन्दोलनको आव्हान भयो। तर आयोजक कतै देखिएनन्। १९ वर्षका किशोरदेखि अधिकांशको टाउकोमा गोली हानिएको घटनाले उद्वेलित भएको समाजका सदस्य आफैँ सडकमा उत्रिएर कारबाहीको माग गरे।

१२ बजेसम्म सडकमा प्रदर्शनकारीहरू थिए, सुरक्षाकर्मी थिएनन्। तर सार्वजनिक र निजी सम्पत्तिमा आक्रमण भएको थिएन। सडकमा उपस्थित नभएको सेना हेलिकप्टरमा हवाई गस्तीमा सक्रिय थियो।

नेता निवास केन्द्रित आक्रमण

मंगलबारको प्रदर्शनकारीहरू सोमबार युवा समूहमाथि चलेको गोली र भएको मानवीय क्षतिको घटनाबाट आक्रोशित थिए। उनीहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए।

सडकमा सुरु भएको प्रदर्शन नेताहरूको घर घेराउ र आक्रमणमा केन्द्रित भयो। बुढानीलकण्ठमा रहेको नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवादेखि एमाले अध्यक्ष ओली, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालको निवासमा आक्रमण हुन थाल्यो।

प्रदर्शनकारीले घरमै भेट्दा शेरबहादुर देउवा आरजु पिटिए। आक्रोशित समूहले उनीहरूलाई सुरक्षाकर्मीको जिम्मा लगाए। जुन जुन नेताहरूको घर भेटे प्रदर्शनकारीहरुले तोडफोड र आगजनी गर्दै गए।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल आक्रोशित समूहबाट जोगिन हेलमेट लगाएर जोगिन खोला तर्ने प्रयास गरिरहेको दृश्यसँगै झलनाथ खनालको श्रीमतीलाई जलाएर गम्भीर घाइते बनाएको घटना सार्वजनिक भयो।

मंगलबार बिहानसम्मको माग सोमबारको घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान र दोषीमाथि कारबाहीसँगै प्रधानमन्त्री पदबाट केपी ओलीको राजीनामा भएको भए उनको राजीनामासँगै प्रदर्शनकारी शान्त हुनुपर्ने थियो, तर भएन। त्यसपछि झन् भयावह घटनाहरू हुन थाले। सार्वजनिक सम्पत्तिमा आक्रमण र लुटपाट सुरु भयो।

नयाँबानेश्वरमा चीनको अनुदानमा बनेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र जहाँ अहिले संसद् चल्छ त्यहाँ आगजनी भयो। संसद् भवनको सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मी निरीह देखिए। लुटपाट मच्चियो। सुशासनको मागमा सुरु भएको प्रदर्शन बिस्तारै अराजकतातिर केन्द्रित भयो।

बालेनको आग्रहको निरन्तर अवज्ञा

केपी ओलीको राजीनामापछि युवा पुस्ताले भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा चर्चा गरेका बालेन शाहले आन्दोलनको जीत भएको भन्दै पटक पटक प्रदर्शनकारीहरूलाई घर फर्कन आग्रह गरे। तर प्रदर्शनकारीमा त्यसको प्रभाव देखिएन। विध्वंस रोकिएन।

अर्को समूह सिंहदरबार पुगेर देशको प्रशासनिक केन्द्रभित्र प्रवेश गरेर आगो झोसिदिए। ब्यारेकसहित बसेको सेना निष्क्रिय देखियो। प्रदर्शनकारीहरुले भित्रको सामान लुटेर हिँडे। जहाँ आगो झोसे पनि केही हुन्न भन्ने सन्देश फैलिएपछि न्याय सम्पादनका महत्त्वपूर्ण दस्ताबेज रहेको सर्वोच्च अदालत, विशेष अदालत, जिल्ला अदालत केही बाँकी रहेनन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय समेत जोगिएन आगजनीबाट।

सञ्चारमाध्यमका भवन, भाटभटेनी सुपरमार्केट, एलजी लगायत व्यक्तिका निजी सम्पत्तिमा आक्रमण र आगजनीका घटनाले निरन्तरता पाए पनि सुरक्षा संयन्त्र कतै परिचालित भएन। कमसेकम अफगानिस्तानमा तालिबान समूहले सरकार बर्खास्त गरेर सरकारी संरचना कब्जा गरेपछि उनीहरूले नेतृत्व सम्हालेका थिए। मंगलबार यहाँ त त्यतिसम्म पनि भएन। एकाएक देश नेतृत्वहीन बन्यो।

जस्तोसुकै जटिल परिस्थितिमा पनि शान्ति सुव्यवस्था र सुरक्षा दिन राज्यले निर्माण गरेको सुरक्षा संगठन नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल अनि नेपाल प्रहरीमा सरकार बदलिनुको प्रभाव देखिएको थिएन। शान्ति सुरक्षामा चुनौती आए उनीहरू परिचालित हुने गरेका थिए। तर मंगलबार नागरिकका लागि सुरक्षा संगठन नभए समान अवस्था देखियो।

आफ्नो सङ्गठनका सदस्यहरूलाई शान्ति सुरक्षामा परिचालन गर्न निर्देशन दिने दायित्व भएका सुरक्षा सङ्गठनका प्रमुखहरू अपिल जारी गर्न केन्द्रित भए।

प्रशासनिक प्रमुख मुख्यसचिव अनि सुरक्षा संगठन परिचालन गर्ने जिम्मेवारी बोकेका गृह सचिव समेत त्यही विज्ञप्तिमा मिसिए। बिस्तारै फैलँदै गएको अराजकता नियन्त्रण गर्न कुनै प्रयास भएन।

यहीबीचमा एक समूह नख्खुको कारागारमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई रिहा गराउन नख्खु घेर्न पुग्यो। सम्भावित जोखिम देखेर जेल प्रशासनले रविलाई उनको परिवारको जिम्मा लगाएर पठायो। तर जसले जेल अगाडि प्रदर्शन गरिरहेका थिए उनीहरूको उद्देश्य रविलाई जेलबाट बाहिर ल्याउने देखिएन।

उनीहरूले निरन्तर प्रदर्शन गरिरहँदा जेल प्रशासनले कारागारै खाली गरायो। अनि रविसँगै जनकपुरमा बम विस्फोट गराएर सर्वसाधारण नागरिकको हत्या गरेको अपराध पुष्टि भएसँगै कारागार पुगेका सञ्जय टकला पनि जेलमुक्त भए।

तीन बजेपछि जायज मागसहित सडकमा उत्रिएकाहरू घर फर्किरहेका थिए। अराजक गतिविधिमा संलग्नहरू निस्फिक्री देखिए। सेना कतिसम्म निरीह देखियो भने उसले आफ्नै परमाधिपतिको कार्यालय समेत जल्नबाट जोगाउन सकेन।

धन्न, अराजकता नियन्त्रण, पुरातात्त्विक तथा सार्वजनिक सम्पत्तिसँगै नागरिकको जिउ धनको रक्षाका लागि भन्दै सेना सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीसँगै मंगलबार बेलुका १० बजेबाट परिचालित भयो।

वार्ता को सँग ?

मंगलबार दिउससम्म सोमबारको घटनाको विरोधमा कांग्रेसबाट सरकारमा रहेकाहरूमध्ये दुई मन्त्री रामनाथ अधिकारी अनि प्रदीप पौडेलले राजीनामा दिइसकेका थिए। कांग्रेसका दुई महामन्त्री गगन थापा अनि विश्वप्रकाश शर्माले संयुक्त विज्ञप्ति मार्फत आफ्नै दलको समर्थनमा बनेको सरकारको औचित्य नभएको भन्दै पार्टी सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका थिए।

एमाले, माओवादी लगायतका दलका नेता मौन भइसकेका थिए। एकाएक दलका नेता केन्द्रित आक्रमणको घटना बढेपछि थापा र शर्मा पनि मौन देखिए। देश प्रशासनिक र सुरक्षाको दृष्टिकोणले नेतृत्वहीन देखिइसकिएको थियो। आक्रमणको घटना बढेपछि दलहीन पनि बन्यो। नेताहरु आ-आफ्नो सुरक्षामा केन्द्रित भए।

यहीबीचमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‌ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट दिएको राजीनामा स्वीकृत भएको सन्देशसँगै आन्दोलनरत जेएनजी पुस्ताको प्रतिनिधिलाई वार्तामा आउन आव्हान गरे। यही बिचमा युवा पुस्ताको नेताको रूपमा परिचित बालेन शाहले नयाँ सरकार गठनबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै संसद् विघटन र सिधै प्रधानसेनापतिसँग मात्र छलफल गर्न भने।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूले अन्तरिम सरकार गठनको मागसहित अब यो संसद्को औचित्य नभएको भन्दै प्रतिनिधि सभाको सदस्य पदबाट राजीनामा दिने निर्णय सार्वजनिक गरे। राजतन्त्र फर्काउन सक्रिय राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट पनि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा रहेका सांसदहरूले राजीनामा दिने निर्णय भएको जानकारीसँगै गणतान्त्रिक व्यवस्था र अहिलेको संविधानको विकल्प खोज्नुपर्ने माग अगाडि सारे।

यी दुई बाहेक बाँकी सबै दलहरू मौन नै रहे। उनीहरूबाट भावी सरकारको स्वरूपबारे कुनै धारणा सार्वजनिक भएन।

पुन राष्ट्रपतिबाट नयाँ सरकार गठनबारे छलफल गर्न आन्दोलनरत जेनजी समूहका प्रतिनिधीहरुलाई आव्हान आइरहेको थियो। मंगलबार बेलुका प्रधान सेनापति आफैँले भिडियो सम्बोधन गर्दै आन्दोलनरत पक्षलाई आन्दोलन स्थगित गरेर वार्तामा आउन आव्हान समेत गरे।

यो बिचमा जेनजी समूहका नाममा बेनामे विज्ञप्ति समेत आयो जसमा अन्तरिम सरकार गठनदेखि संविधान संशोधनसम्मका माग थिए। तर त्यो विज्ञप्ति जारी गर्ने समूहको सोमबारबाट सुरु भएको आन्दोलनसँगको सम्बन्ध के हो? कतै खुलेको थिएन।

नेपालमा सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धपछि सुरु भएको जेनजी पुस्ताको आन्दोलन दुई दिनमै सरकार परिवर्तनको चरणसम्ममा पुगे जस्तै बंगलादेशमा सरकारी कोटा प्रणालीको विरोधमा सुरु भएर नयाँ सरकार गठनको चरणसम्म पुगेको थियो।

जब बंगलादेशको प्रधानमन्त्री सेख हसिना देश छाडेर भारत भागिन् त्यसपछि सेनाको संयोजनमा आन्दोलनरत पक्षसँगको सहमतिमा नागरिक सरकार गठन गर्न वार्ता कोसँग गर्ने भन्ने अन्योल थिएन।

त्यसका लागि विध्यार्थीहरु मिलेर एन्टी डिस्क्रिमिनेसन स्टुडेन्ट मुभमेन्टको गठन गरेका थिए। यसमा ढाका विध्वविध्यालयका विद्यार्थी नेताहरूले केन्द्रीय समिति गठन गरेका थिए। त्यसका आधारमा अन्य संरचनाको निर्माण गरेका थिए। उनीहरूलाई शिक्षक संघ, वकिल संघ, पत्रकार, चिकित्सक र सामाजिक कार्यकर्ताहरूले समर्थन गरेका थिए।

प्रधानमन्त्री देश छाडेर भागेपछि अन्तरिम सरकार गठनको प्रक्रियामा भएको छलफलमा उनीहरूले मोहम्मद युनुसको नेतृत्वको माग गरेपछि राष्ट्रपतिले विदेशमा रहेका युनुसलाई स्वदेश बोलाएर सरकारको प्रमुख सल्लाहकार नियुक्त गरे अनि विद्यार्थी नेता, सामाजिक कार्यकर्ता र अन्य राजनीतिक दलका प्रतिनिधि सल्लाहकार रहेको सरकार गठन भयो। अहिले त्यसैले काम गरिरहेको छ।

नेपालमा मंगलबारबाट सुरु भएको राजनीतिक संकटको समाधानको विकल्प नयाँ सरकार गठनबाट नै सुरु हुनसक्छ। यसका लागि राष्ट्रपतिबाट सरकार गठनबारे छलफल गर्न आव्हान समेत भइसकेको छ। अति गोप्य जानकारी समेत पाउन सक्ने खुफिया एजेन्सीले समेत नेता पत्ता नलाग्दा सेना नै रनभुल्लमा छ। 

को हो त जेनजीको नेता जसले सरकारसँग वार्ता गरेर आफ्नो अजेण्डा राख्छ?। आन्दोलनमा उठेको भ्रष्टाचार विरोधी माग र भावी सरकार गठनको स्वरूप र नयाँ पुस्ताको प्रतिनिधित्वबारे राष्ट्रपतिले वार्ता गर्ने को सँग हो ? वार्तामा भएको सहमति आन्दोलनमा उत्रिएको समूहले स्वीकार गर्छ भन्ने वैधानिक आधार के? अनि कसले लिन्छ आन्दोलनको सकारात्मक अनि नकारात्मक नतिजाको जिम्मेवारी?

भदौ २५, २०८२ बुधबार ००:१४:५१ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।