युवाको रगतले लत्पतियौ, अब सिंहासन छाड

जेनजी पुस्ताले भ्रष्टाचार अन्त्यको माग गर्दै सुरु गरेको शान्तिपूर्ण आन्दोलन १९ जना युवाको मृत्यु र तीन सयभन्दा बढी घाइतेमा परिणत हुनु कुनै संयोग होइन, यो राज्यको असफलता र गैर जिम्मेवारीको प्रत्यक्ष नतिजा हो।

सोमबारको आन्दोलन एकै दिन सबैभन्दा धेरै प्रदर्शनकारी मारिएको दिनको रूपमा नेपालको राजनीतिक इतिहासमा कालो अध्याय बनेको छ। कलिला युवाको मागलाई गणतान्त्रिक भनिने सरकारले संवादको हैन गोलीको जवाफ दिएको छ।

प्रदर्शनकारी संसद् भवन बाहिर जम्मा भए, उनीहरूले आक्रोश पोख्दा तोडफोडसमेत गरे, तर भिड नियन्त्रण गर्ने न्यूनतम सुरक्षा विधि प्रयोग नगरी सीधै गोली चलाउने राज्यको व्यवहार स्वीकारयोग्य हुन्न।

कुनै पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा अधिक बल प्रयोग अन्तिम विकल्प हो, तर नेपालमा यो पहिलो प्रतिक्रिया बन्ने प्रवृत्ति बढिरहेको छ जुन खतरनाक संकेत हो।

यसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्र कुबेर खापुङको नेतृत्वमा सुरक्षा संयन्त्रले जघन्य अपराध गरेको स्पष्ट छ। गृहमन्त्री लेखकको राजीनामा र छानबिन समितिको भरमा उनीहरूको राजनीतिक तथा प्रशासनिक जिम्मेवारी टार्न मिल्दैन।

१९ परिवार शोकमा छन्, सयौँ युवाको भविष्य घाइते शरीरसँगै बिथोलिएको छ, तर सत्ता घुसपैठ देखाएर पन्छिने प्रयासमा छ।
कार्यक्रमका आयोजकको दाबी, आन्दोलन घोषणापछि स्वार्थको रंग दल्न भएको प्रतिस्पर्धा र सोमबार देखिएका केही दृश्यले घुसपैठ देखाउँछ।

तर घुसपैठ भएको अवस्थामा पनि प्रदर्शनकारीमाथि सिधै गोली हान्नु कानुनले तोकेको विधि भित्र पर्दैन। घुसपैठ रोक्ने अनि हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्नलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु लोकतान्त्रिक विधि हो। तर त्यसो हुन सकेन। हिंसा रोक्न भनेर राज्यले जुन विधि अपनायो त्यसले सरकार आफै पनि शङ्कामा परिसकेको छ।

भ्रष्टाचारविरुद्धको आन्दोलनलाई कुचल्न गोलीको सहारा लिनु सत्ता र नागरिकबीचको विश्वासघात हो। सरकारको पहिलो जिम्मेवारी नागरिकको जीवन रक्षा हो, वर्तमान सरकार त्यसो गर्न असफल भएकाले ओली र खापुङले पनि तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ।

छानबिन समिति गठन गरेर घटनालाई अल्झाउने परिपाटी अब चल्दैन। यो देश युवाले बोकेको छ, उनीहरूको आवाज दबाएर, रगत बगाएर कुनै व्यवस्था टिक्न सक्दैन।

संसद् भित्रका कुर्सी र सत्ताको अहंकारभन्दा ठूलो हो—जनताको जीवन। अब राज्यले छानबिन मात्र होइन, दोषी देखिए प्रधानमन्त्री, मन्त्रीसहितलाई कानुनी कारबाही गर्ने दृढता देखाउन सक्नु पर्छ।

रगतले भिजेको नयाँ बानेश्वरको सडकले एउटा प्रश्न गरिरहेको छ—जनताको रगतको जवाफ कसले दिने?

भदौ २४, २०८२ मंगलबार ०२:२९:५० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।