‘सामाजिक संजाल बन्द गरेर नागरिक अधिकार खोस्न मिल्दैन, सरकारको निर्णय अपरिपक्व छ'
काठमाडौं : सरकारले सामाजिक सन्जाल बन्द गर्ने निर्णयको पक्ष र विपक्षमा बहस भइरहेको छ। कतिपयले सरकारको निर्णयलाई अपरिपक्व र अव्यवहारिक भनेका छन् भने कतिपयले नियमन जरुरी रहेको प्रतिक्रिया जनाइरहेका छन्।
‘दर्ता हुन नआएको, नियमन गर्न अप्ठ्यारो परेको, कानुनी रीत पुर्याउन बारम्बार सूचना गर्दासमेत वेवास्ता गरी देशको सार्वभौमसत्ताको अपमान गरेको’ जस्ता कारण देखाएर सरकारले बिहीबार नेपालमा संचालित २६ सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरेको विषय चर्को विषय बनेको हो।
सामाजिक सन्जाल बन्द गर्ने निर्णयले विशेषगरी डिजिटल प्लेटफर्मको सहायतामा व्यवसाय गर्दै आइरहेका व्यवसायीदेखि सामाजिक संजालकै माध्यमबाट सूचना आदनप्रदान गर्ने र दैनिक अन्तरक्रिया गरिरहेका सर्वसाधारण बढी प्रभावित देखिएका छन्।
डिजिटल मिडिया अध्येता एवं मिडिया चौतारीका संस्थापक प्रवेश सुवेदी सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति प्रकट गरेका छन्। उनले यो निर्णय सरकारले आवेगमा आएर गरेको भन्दै सामाजिक संजाल बन्द गर्ने काम सान्दर्भिक नरहेको बताए।
‘यो एकदमै अप्रत्यासित छ। सरकारले हचुवामा आवेगमा आएर गरेको निर्णय हो। व्यवहारिक छैन। हामी जुन समयमा हिडिरहेका छौं त्यो समय अनुसार सान्दर्भिक छैन। यसलाई सर्वसाधरणले स्वीकार्दैनन्। प्रतिवाद गर्नुपर्छ’, उनले भने।
उनले सामाजिक सन्जाल केवल रमाइलो गर्ने, टिका टिप्पणी गर्ने ठाँउ नभई हरेक मान्छेको दैनिक जीवनसँग जोडिएको, रोजीरोटीसँग जोडिएको विषय भएको बताए। सामाजिक सन्जालबाट व्यवसाय गरिरहेकाहरु, संसारभरका विभिन्न कुना–कुनामा सम्भावनाहरू एक्सप्लोर गरेर, नेपालबाटै काम गरिरहेकाहरुमा धेरै ठूलो प्रभाव पर्ने बताए।
‘आजको दिनमा सामाजिक सन्जाल भनेको केवल रमाइलो गर्ने हाँसीमजाक गर्ने, टिका टिप्पणी गर्ने मात्र होइन। यो मान्छेकोे दैनिक जीवन–उठबस, रोजीरोटीसँग जोडिएको विषय हो। यसैबाट व्यवसाय गरिरहेका छन्। संसारभरका विभिन्न कुना–कुनामा सम्भावनाहरू एक्सप्लोर गरेर, नेपालबाटै बसेर काम गरिरहेका छन्। सञ्चारको प्रमुख पूर्वाधार र माध्यम नै सोसियल मिडियाहरू हुन्। यसले आम जीवनमा धेरै नै ठूलो प्रभाव पर्छ,’ उनले भने।
जुन तरिकाले सरकारले संजाल बन्द गर्न खोज्दैछ त्यसमा वैकल्पिक उपायहरू प्रयोग गरेर भएपनि संचालन गर्ने सम्भावनाहरू बढी रहेको उनले बताए। यसअघि टिकटक बन्द हुँदा भीपीएनको प्रयोग गरि चलाएको भन्दै सरकारले ठूलो संख्यामा सामाजिक सन्जाल बन्द गर्दा भीपीएन प्लेटर्फमहरू वृद्धि हुने बताए।
‘प्रविधिक हिसावले भन्दा कि त इन्टरनेट नै बन्द गर्नुपर्यो। नत्रभने प्रटिकुलर प्लेटफर्महरू जुन तरिकाले सरकारले बन्द गर्न खोज्दैछ त्यसमा प्रयोगकर्ताहरुले वैकल्पिक उपायहरु प्रयोग गरेर भीपीएन र डिएनएसहरु प्रयोग गरेर चलाउने सम्भावनाहरु बढी देखिन्छ। यसभन्दा अघिपनि टिकटक प्रतिबन्ध लगाँउदा अत्यन्तै धेरै संख्यामा भीपीएनहरु प्रयोग गरेर चलाएका थिए। यसपालि धेरै ठूलो संख्यामा सरकारले सामाजिक सन्जाल बन्द गरेको छ। यसबेला ति प्लेटफर्महरु वृद्धि हुन्छ । यसले नेपालको इन्टरनेट पूर्वाधारमा पनि ठूलो दबाव र्सिजना हुन्छ,’ उनले भने।
उनले व्यवसायमा मात्र नभई पत्रकारितामा वा आम नागरिकले पाउने सूचनाको हकमा यसले प्रभाव परेको बताए। उनले पत्रकारितामा पछिल्लो समय वितरणको माध्यमको रूपमा पाठकसम्म पत्रकारिताबाट उत्पादन भएका सामग्रीहरू वितरणको माध्यमको भूमिका चाहिँ सामाजिक सञ्जालले लिएको बताएका हुन्। सामाजिक सन्जाल बन्द गर्नाले आम सार्वजनिक सरोकारको विषयमा समाजमा भइरहने बहस छलफलहरूलाई कमजोर बनाएको उनको तर्क छ।
‘अरु क्षेत्रमा जस्तै पत्रकारितामा पनि अथवा आम नागरिकले पाउने सूचनाको हकमा पनि यसले प्रभाव पर्छ। खासगरी पत्रकारितामा पछिल्लो समय पाठकसम्म पत्रकारिताबाट उत्पादन भएका सामग्रीहरू वितरणको माध्यमको भूमिका सामाजिक सञ्जालले लिएको थियो। सञ्चार माध्यम र अडियन्सको बीचमा अन्तरक्रिया गर्ने, दोहोरो अन्तरसंवादको प्लेटफर्म थियो। सामुदायिक वा व्यक्तिगत कुराहरु पत्रकारिताको डेफिनेसन भित्र नपर्ला तर आम सार्वजनिक सरोकारको विषयमा समाजमा भइरहने बहस छलफलहरूलाई पनि यसले कमजोर बनाएको छ’ उनले भने।
अध्येता सुवेदीले सोसियल मिडिया अन्तरक्रिया गर्ने प्लेटफर्मको रूपमा मात्र नबुझि यसले इन्टरनेटको सबै सर्भिसेसहरूलाई प्रभावित गर्ने समेत बताएका हुन।
उनले सञ्जालहरू अरू वेब सेवासँग कनेक्टेड भएर आएकाले एउटा समाचार माध्यमको समाचार छ भने त्यसको तल कमेन्ट गर्ने र व्यवसायीहरूले पनि आफ्नो कन्ट्याक्ट, ग्राहकहरूसँग कम्युनिकेसन टुल्सको रुपमा आफ्नो प्रोडक्टहरू डिस्ट्रिब्युसन गर्ने माध्यमका रुपमा प्रयोग भइरहेको औंल्याए।
उनले संसदमा प्रतिनिधिहरूले गहनपूर्वक छलफल गरि , अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूलाई हेरेर, जनताको भावना अनुकूल बहुआयामिक पक्षबाट व्यावहारिक हुनेगरी निर्णय लिएको भए त्यसलाई मान्य एवं स्वीकार्न आम नागरिक तयार रहेको पनि बताए।
‘यति संवेदनशील विषयलाई नियमन गर्न कानून निर्माणको चरणमा छ। त्यो संसदमा छ। संसदमा जनताबाट चुनिएका प्रतिनिधिहरूले के सही, के गलत भनि गहनपूर्वक छलफल गरि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूलाई हेरेर, संविधानको मूल्य मान्यता र मापदण्ड सीमाभित्र रहेर कानून तयार गरेपछि, त्यसको आधारमा कार्यान्वयनमा जाँदा संविधान वा जनताको भावना अनुकूल र बहुपक्षीय बहुआयामिक पक्षबाट त्यो व्यावहारिक हुन्छ। त्यसमा मान्य र स्वीकार्न आम नागरिक तयार छ’, उनले भने।
सरकारले हतारमा निर्णय गरेको मात्र नभइ दैनिकीलाई नै प्रभावित पारेको समेत बताए। कसैलाई कानून नै नमान्ने छुट नभएको तर कानून कुन आधारमा बनेको छ, कसरी बनेको भन्ने भनेर प्रश्न गर्न सबैले पाउनुपर्ने बताए।
-नेेपाल न्युज बैंक
भदौ २१, २०८२ शनिबार १५:०३:०५ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
