सरकारी निर्णयकै धज्जी : प्रतिबन्धित सामाजिक सञ्जाल चलाउँदै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका सचिवालयदेखि एमालेका नेतासम्म
काठमाडौं : सरकारले नेपालमा सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरे पनि स्वयम् सरकारी उच्च निकायहरूले नै त्यसको खुलेआम उल्लंघन गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीदेखि राष्ट्रपतिको सचिवालयसम्मले सरकारद्वारा ‘प्रतिबन्धित’ घोषित फेसबुक र ह्वाट्सएप जस्ता प्लेटफर्महरू शुक्रबार निर्धक्क प्रयोग गरिरहे, जसले सरकारको निर्णयको प्रभावकारिता र नियतमाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
बिहीबार सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई आधार देखाउँदै सरकारले फेसबुक, एक्स, ह्वाट्सएप, इन्स्टाग्राम लगायतका लोकप्रिय सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो।
लगत्तै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले यी प्लेटफर्महरूलाई नेपालभित्र चल्न नमिल्ने बनाउन थालिसकेका छन्। तर, जसले यो निर्णय लियो, उसैले यसलाई बेवास्ता गरेको छ।
प्रधानमन्त्री सचिवालय अग्रपंक्तिमा
शुक्रबार दिनभर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका गतिविधिहरू उनकै सचिवालयले प्रतिबन्धित फेसबुक र ह्वाट्सएपमार्फत सार्वजनिक गरिरह्यो।
‘पीएम सेक्रेटेरियट’ नामक आधिकारिक फेसबुक पेज र प्रधानमन्त्रीले समेत फलो गरेको एमालेको आधिकारिक पेजबाट शुक्रबार दिउँसो एमालेको विधान महाधिवेशनसम्बन्धी समाचार र तस्बिरहरू पोस्ट गरिए।
त्यसैगरी प्रेस चौतारीका अध्यक्ष गणेश बस्नेत र एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डेले पनि सरकारको नियमको उल्लंघन गरेका छन्। यति मात्र होइन, पत्रकारहरूलाई सूचना दिन प्रयोग हुँदै आएको सचिवालयको ह्वाट्सएप ग्रुपमा पनि विधान महाधिवेशनका सूचना र तस्बिरहरू निरन्तर आइरहे।
एकातिर सत्ताधारी दल एमालेका नेता तथा सांसदहरूले सामाजिक सञ्जालमाथि लगाइएको प्रतिबन्धको समर्थनमा ‘प्रतिबन्धित’ सञ्जालमै लेखिरहेका थिए भने अर्कोतिर प्रधानमन्त्री कार्यालय नै यसको प्रयोगमा सक्रिय देखियो।
गृहमन्त्री र राष्ट्रपति कार्यालय पनि उस्तै
कानुन कार्यान्वयन गराउने प्रमुख जिम्मेवारी बोकेको गृह मन्त्रालयले समेत सरकारी निर्णयको उल्लंघन गरेको छ। गृहमन्त्री रमेश लेखकको सचिवालयले सञ्चालन गर्ने ‘होम मिनिस्टर प्रेस’ नामक ह्वाट्सएप समूहमा दिनभर गृहमन्त्रीका गतिविधि सम्बन्धी सामग्रीहरू आइरहे।
त्यसैगरी, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको सचिवालयले पनि राष्ट्रपतिका गतिविधिबारे जानकारी दिन प्रतिबन्धित ह्वाट्सएप समूहकै प्रयोगलाई निरन्तरता दियो।
सरकारले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भए पनि अन्य निकायमा सूचीकृत नभएको भन्दै नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग जोडिएका सञ्जालहरू बन्द गराएको छ। यो निर्णयको मानव अधिकार आयोग, नेपाल पत्रकार महासङ्घ जस्ता निकायले विरोध गरिरहेका छन्।
तर, आम नागरिकका लागि सञ्जालहरूमा पहुँच रोकिँदै गर्दा सरकारका शीर्षस्थ पदाधिकारीहरूले नै आफ्नै निर्णयलाई बेवास्ता गर्दै ती प्लेटफर्महरू निर्धक्क प्रयोग गर्नुले सरकारको दोहोरो चरित्र उदाङ्गिएको छ।
भदौ २१, २०८२ शनिबार ०८:२५:३१ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
