सरकारले नै मानेन सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध, प्रधानमन्त्रीदेखि गृहसम्मले चलाइरहेका छन् 'प्रतिबन्धित' सञ्जाल

काठमाडौं : सरकारले नेपालमा सूचिकृत नभएको सामाजिक सञ्जाल नेपालमा निष्क्रिय गराउने निर्णयको गृहमन्त्रीकै सचिवालयले उलङ्घन गरेको छ। सरकारको निर्देशन अनुसार प्राधिकरणले फेसबुक, ह्वाट्स एप, एक्स लगायतका सामाजिक सञ्जाल नेपालभित्र नचल्ने बनाउन निर्णय गरिसकेको छ।  

सरकारले गर्ने कानुन सम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवार निकाय गृह मन्त्रालय हो। तर गृहमन्त्री रमेश लेखकको सचिवालयको ह्वाट्स एपमा रहेको 'होम मिनिस्टर प्रेस' नामक समूहमा शुक्रवार दिनभर गृहमन्त्रीका गतिविधि सम्बन्धी सामग्रीहरू आइनै रहे। सो समूह गृहमन्त्री लेखकको सचिवालयमा रहेका सहयोगीले चलाउँदै आएका छन्।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको सचिवालयले समेत राष्ट्रपतिको गतिविधि सम्बन्धी जानकारी ह्वाट्सएप समूहबाटै पठाइरहेको छ। दिनभर राष्ट्रपतिको सचिवालयले उनका विभिन्न गतिविधिविरुद्ध यही प्रतिबन्धित एपबाट पठाइरह्यो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको शुक्रबारको गतिविधि फेसबुकमा अपडेट भइरहेका छन्। सत्ताधारी दल एमालेका नेता तथा सांसदहरूले समेत शुक्रबार सामाजिक सञ्जालमै लेखेर सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धको समर्थन गरे।

सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सञ्जाल सूचीकरण गरेर नियमन गर्न फैसला गरेको भन्दै सरकारले बिहीबारबाट फेसबुक, इन्टाग्राम, एक्स, ह्वाट्सएप, हाम्रोपात्रो लगायतका सामाजिक सञ्जालहरू नेपालमा हेर्न नमिल्ने गरी ब्लक गराएको छ। बिहीबार बेलुकाबाटै फेसबुक ब्राउजरमा नखुल्ने बनिसकेको छ। तर एप भने रोकिएको छैन। ह्वाट्सएप लगायतका अन्य सञ्जालहरू पनि चलेका मात्रै छैनन्। प्रधानमन्त्रीसहितका सरकारमै रहेकाहरूले समेत आफ्नै निर्णय विरुद्ध ती सञ्जालहरू प्रयोग गरिरहेका छन्।

कम्पनीको रूपमा कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा दर्ता भए पनि सरकारको अन्य निकायमा सूचीकृत हुन नआएको भन्दै सरकारले प्रभावशाली सामाजिक सञ्जालहरू नेपालमा ब्यान्ड गरेकोमा मानव अधिकार आयोग, नेपाल पत्रकार महासङ्घ लगायतका निकायले निर्णयको विरोध गरिरहेका छन्। तर सरकारी निकाय भने सूचीकरण नभएको बहाना देखाउँदै नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग समेत जोडिएको सञ्जाललाई नेपालमा निष्क्रिय बनाउन सक्रिय नै देखिन्छ।

भदौ २०, २०८२ शुक्रबार १९:२४:२९ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।