ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन : नेपाली विशेषताको समाजवादमा बहुलता र विविधताको समायोजन

काठमाडौं : एमालेको दोस्रो विधान महाधिवेशनमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ‘नेपाली विशेषताको समाजवाद’ को अवधारणा अघि सारेका छन्। उनले समाजको विशेषता अनुसार बहुलता र विविधतालाई समाजवादी राज्य प्रणालीमा समायोजन गर्दै अघि बढ्ने दृष्टि प्रस्तुत गरे।

महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा ओलीतर्फबाट उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले राजनीतिक प्रतिवेदन वाचन गर्दै भने, ‘एकरूपतामा होइन, विविधतामा एकतालाई प्रवर्द्धन गरिने छ।’

प्रतिवेदनमा नेपाली विशेषताको समाजवादको मुख्य कार्यभार राष्ट्रिय हित, स्वाभिमान, पहिचान र स्वाधीनताको रक्षा तथा विकासलाई मानिएको छ। यसको आधार स्तम्भ ‘परिपूर्ण लोकतन्त्र’ हुने उल्लेख गरिएको छ।

ओलीले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा संविधानको सर्वोच्चता, विधिको शासन, मानव अधिकार, शक्ति पृथकीकरण, आवधिक निर्वाचन जस्ता लोकतान्त्रिक मूल्यलाई आत्मसात गर्ने स्पष्ट गरिएको छ। दलबीचको प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित हुने र जनताको अभिमतमार्फत मात्रै शासन सञ्चालन हुने प्रावधानलाई विशेष जोड दिइएको छ।

वर्गीय संरचनाको खण्डमा निम्न, मध्यम र उच्च वर्ग छुट्याइएको छ। प्रतिवेदनअनुसार वार्षिक आय रु. १.५ लाखभन्दा कम हुनेलाई निम्न वर्ग, रु. १.५ लाखदेखि ५ लाखसम्म हुनेलाई मध्यम वर्ग र रु. ५ लाखभन्दा बढी हुनेलाई उच्च वर्गमा राखिएको छ।

जातीय तथा सामाजिक विश्लेषणमा दलित र मुस्लिम समुदायमा भूमिहीन, सीमान्त किसान र न्यून आय वर्ग बढी रहेको निष्कर्ष प्रस्तुत गरिएको छ। सन् २०२२ का तथ्यांक उद्धृत गर्दै प्रतिवेदनले दलित समुदायको औसत गरिबी दर २०.३ प्रतिशत र मुस्लिम समुदायमा ३० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको उल्लेख गरेको छ। मानव विकास सूचकांकमा पनि जातीय असमानता देखिएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।

महाधिवेशनमा राजनीतिक प्रतिवेदनसँगै उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलको विधान संशोधन प्रस्ताव, महासचिव शङ्कर पोखरेलको संगठनात्मक प्रतिवेदन र अन्य चार आयोगका प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिने कार्यक्रम छ। स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापाले फरक मतका साथ प्रतिवेदन पेस गर्ने तयारी पनि भएको छ। महाधिवेशन आइतबारसम्म चल्नेछ।

भदौ २०, २०८२ शुक्रबार १५:२९:०५ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।