सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेकोप्रति मानव अधिकार आयोगको आपत्ति, विकल्प खोज्न सरकारलाई निर्देशन
काठमाडौं : सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णयप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आपत्ति जनाएको छ। आयोगले सो निर्णयले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लगायतका मौलिक हकमा प्रत्यक्ष असर पर्ने भन्दै तत्काल पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको छ।
आयोगद्वारा मंगलबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नियमन र व्यवस्थापनका नाममा लामो समयदेखि सञ्चालनमा रहेका र जनजीवनको अङ्ग बनिसकेका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयले लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको मर्म र मानव अधिकारका मूल्य मान्यतालाई क्षति पुर्याउँछ।’
आयोगका अनुसार सेवाप्रदायकलाई कानूनी दर्ता र सूचीकरण गराउने जिम्मा सरकारको भए पनि पूर्ण रूपमा बन्द गर्नु संविधानको धारा १७ (अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता), धारा १९ (सञ्चारको हक), धारा २७ (सूचनाको हक) को उल्लङ्घन हुन्छ। साथै यस कदमले विश्व मानव अधिकार घोषणापत्र, १९४८ र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ को धारा १९ मा उल्लेख गरिएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारविपरीत हुने आयोगले स्पष्ट पारेको छ।
‘सामाजिक सञ्जाल अब आमनागरिकको जीवनको अभिन्न अङ्ग बनेको छ। त्यसलाई बन्द गर्दा हुने सामाजिक प्रभावको आँकलन नगरी गरिएको निर्णय अनुचित छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
आयोगले सामाजिक सञ्जाललाई बन्द गर्ने सट्टा वैकल्पिक नियमन र व्यवस्थापनको उपाय अवलम्बन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
भदौ २०, २०८२ शुक्रबार १४:४१:२८ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
