सरकारको निर्णयलाई प्रधानमन्त्रीकै सचिवालयको चुनौती, ‘प्रतिबन्धित’ सामाजिक सञ्जाल निर्बाध प्रयोग
काठमाडौं : सरकारले दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू बन्द गर्ने निर्णय गरे पनि स्वयम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सचिवालयले भने उक्त निर्णयलाई बेवास्ता गर्दै ‘प्रतिबन्धित’ प्लेटफर्महरूको प्रयोगलाई निरन्तरता दिएको छ।
सरकारको निर्णय सार्वजनिक भएको भोलिपल्टै प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले फेसबुक र ह्वाट्सएपजस्ता प्लेटफर्महरू यथावत् रूपमा सञ्चालन गरिरहेको हो। ‘पीएम सेक्रेटेरियट’ नामक आधिकारिक फेसबुक पेजबाट शुक्रबार दिउँसो एमालेको विधान महाधिवेशनसम्बन्धी समाचार र तस्बिरहरू पोस्ट गरिएका छन्।
उक्त पोस्टमा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओलीका तस्बिरहरू समावेश छन्। यसअघि बिहीबार राति पनि सोही पेजबाट एमाले सचिवालय बैठकका तस्बिरहरू सार्वजनिक गरिएको थियो।
यति मात्र नभई, सचिवालयले पत्रकारहरूलाई सूचना दिन प्रयोग गर्दै आएको ह्वाट्सएप ग्रुपमा पनि सूचना र तस्बिरहरू निरन्तर सम्प्रेषण गरिरहेको छ। विधान महाधिवेशनका गतिविधिबारे जानकारी दिन सचिवालयले यही ग्रुपको प्रयोग गरेको हो।
सरकारको निर्देशनपछि नेपाल टेलिकम, एनसेललगायतका दूरसञ्चार सेवा प्रदायक तथा वर्ल्डलिंकजस्ता इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले प्रतिबन्धित प्लेटफर्महरू बन्द गर्न थालिसकेका छन्।
भदौ २०, २०८२ शुक्रबार १४:१२:०२ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
