सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध : एक्स र विच्याट सूचीकरणका लागि सम्पर्कमा, सेवा प्रदायकद्वारा कार्यान्वयन सुरू

सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध : एक्स र विच्याट सूचीकरणका लागि सम्पर्कमा, सेवा प्रदायकद्वारा कार्यान्वयन सुरू

काठमाडौं : नेपाल सरकारले सूचीकरण नभएका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरेसँगै एक्स, विच्याट र हाम्रोपात्रोले सूचीकरणका लागि चासो देखाएका छन्।

इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले सरकारी निर्देशनअनुसार शुक्रबारदेखि ती सञ्जालहरू अवरुद्ध गर्न थालेका छन्। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुरका अनुसार, प्रतिबन्धको निर्णयपछि शुक्रबार बिहानसम्म तीन कम्पनी सम्पर्कमा आएका हुन्।

‘सूचीकरणका लागि एक्स, हाम्रोपात्रो र विच्याटले  चासो देखाएका छन्। हाम्रोपात्रो प्रक्रियामा अग्रसर भइसकेको छ,’ प्रवक्ता ठाकुरले भने, ‘विच्याटले पनि निर्णयप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै प्रक्रिया अघि बढाउन प्रतिनिधि पठाएको छ।’

गत साता मन्त्रालयले सूचीकरणका लागि दिएको एक साताको समयसीमा बुधबार राति सकिएपछि सरकारले यस्तो कदम चालेको हो।

सरकारले मोबाइल तथा इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीहरूमार्फत आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन गरिरहेको छ। इन्टरनेट सेवा प्रदायक सङ्घ (आईएसपीएएन) का अनुसार, वेबसाइटमा आधारित पहुँच बन्द भइसके पनि एपहरूमा पूर्ण रूपमा बन्द हुन शुक्रबार मध्यरातसम्म लाग्नेछ।

आईएसपीएएनका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले भने, ‘यी अधिकांश एपमा आधारित सेवा भएकाले इन्टरनेट खपतमा पर्ने प्रभावको वास्तविक लेखाजोखा त्यसपछि मात्र थाहा हुनेछ। बन्दपछि कति ट्राफिक भीपीएनतर्फ मोडिन्छ भन्ने पनि मूल्याङ्कन गरिनेछ।’

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले शुक्रबार दिउँसो सेवा प्रदायकहरूसँग निर्णय कार्यान्वयनको अवस्थाबारे छलफल गरेको छ।

बिहीबारदेखि नै वर्ल्डलिङ्क, एनसेल, नेपाल टेलिकम, सुबिसुलगायतका इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरूले आफ्ना प्रयोगकर्तालाई सरकारी निर्देशनअनुसार तोकिएका सामाजिक सञ्जाल अवरुद्ध हुने जानकारी गराएका छन्।

सरकारी निर्णयले केही प्रयोगकर्तालाई तत्कालै असर पारेको छ भने केहीले शुक्रबार बिहानसम्म कुनै समस्या नभोगेको बताएका छन्, जुन इन्टरनेट सेवाअनुसार फरक परेको देखिन्छ।

यस निर्णयको सामाजिक सञ्जालमा मिश्रित प्रतिक्रिया आएको छ। केहीले यसलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको प्रहार भन्दै आलोचना गरेका छन् भने कतिपयले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्ने कम्पनीहरूले नेपालको कानुन मान्नुपर्ने भन्दै सरकारी कदमको समर्थन गरेका छन्।

भदौ २०, २०८२ शुक्रबार १३:०३:३४ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।