सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको धम्की जनहित विपरीत : सांसद चौधरी

काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद अशोककुमार चौधरीले सरकारले धम्कीको शैलीमा फेसबुक, युट्युबजस्ता सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्न खोजेको भन्दै आलोचना गरेका छन्।

आजको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उनले लाखौं नेपालीको रोजगारी र व्यवसाय जोडिएको डिजिटल प्लेटफर्मलाई बन्द गर्ने धम्की दिनु जनहितविपरीत भएको बताए।

सांसद चौधरीले नेपालमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी इन्टरनेट प्रयोगकर्ता रहेको र उनीहरूको उद्यमशीलता डिजिटल प्लेटफर्मसँग गाँसिएको तथ्यलाई सरकारले बेवास्ता गरेको आरोप लगाए।

‘सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्नेमा कसैको असहमति छैन,’ उनले भने, ‘तर त्यसका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको परमादेशअनुसार दर्ता गरेर नियमनमा ल्याउनुपर्छ, बन्द गर्ने धम्की दिने होइन।’

उनले सरकारले कुटनीतिक वार्ता, कानुनी प्रवर्धन र दीर्घकालीन रणनीति अपनाउनुको साटो 'एक हप्ता, दुई हप्ता' भन्दै धम्कीमा उत्रिएर असक्षमता प्रदर्शन गरेको टिप्पणी गरे।

आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा चौधरीले सरकार विपद व्यवस्थापन र रोग नियन्त्रणजस्ता संवेदनशील विषयमा पनि पूर्ण रूपमा असफल भएको दाबी गरे।

‘यसै वर्ष विपदका घटनामा २४१ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। वीरगञ्जमा हैजा फैलिएको डेढ हप्ता बित्दा पनि सरकारले स्रोत पत्ता लगाउन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘जनता त्रासमा छन् तर सरकार मौन छ। सरकारले हैजा नियन्त्रण गरिरहेको छ कि मान्छे नियन्त्रण?’

उनले बेथितिविरुद्ध बोल्नेहरूलाई षडयन्त्र र दमनमार्फत जेल हाल्ने काम भइरहेको आरोपसमेत लगाए।

सांसद चौधरीले पुराना दलहरूप्रति लक्षित गर्दै आक्रोश व्यक्त गरे।

‘३४ वर्षदेखि देशका नदिनाला बेच्ने र युवालाई परदेशको भट्टीमा धकेल्ने, सहकारीका अर्बौंको भ्रष्टाचार गर्ने ठगहरू आज रास्वपालाई पाठ पढाउन खोज्छन्,’ उनले प्रश्न गरे, ‘सहकारी पीडितको ८८ अर्ब कहिले फिर्ता हुन्छ? किसानले मल कहिले पाउने? मिटरब्याज पीडितले न्याय कहिले पाउने? भिजिट भिसा मानव तस्करीको फाइल कहाँ लुकाइयो?’

उनले सरकार जनताका वास्तविक समस्या समाधान गर्नुको सट्टा धम्की र दमनमा उत्रिएको भन्दै सरकारको कार्यशैलीप्रति गम्भीर आपत्ति जनाए।

भदौ १९, २०८२ बिहीबार १३:१९:४४ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।