फेसबुक लगायतका सञ्जालमा रोक लगाउन अदालतले सरकारलाई दियो कानुनी आधार

काठमाडौँ :  सूचना प्रविधिको विकास र विस्तारसँगै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मानक बनेको सामाजिक सञ्जालप्रति सर्वोच्च अदालत समेत अनुदार बन्दै गएको देखिन्छ। प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति अदालतले उदार भाव राख्दै आएको थियो। तर पछिल्लो समय सर्वोच्च पुगेका एकपछि अर्को मुद्दामा सर्वोच्चबाटआएका फैसलाले सरकारलाई सामाजिक सञ्जालमाथि नियन्त्रण गर्ने कानुनी बाटो दिइरहेको छ। 

सिधाकुरामा प्रसारित भिडियोबारे परेको मानहानिको मुद्दाबारे अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशसहित ९ जना वरिष्ठ न्यायाधीशहरूको वृहत् पूर्ण इजलासले गरेको फैसलामा  सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने कानून बनाउन सरकारका नाममा आदेश दिएको थियो। इजलासले  फैसलामा अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रताबारे समेत उल्लेख गर्दै यसलाई निरपेक्ष हुन नसक्ने व्याख्या गरेको थियो।  

फैसलाको पूर्ण पाठमा 'मूलतः नेपालको संविधानले विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता निरपेक्ष नमानी अदालतको अवहेलना हुने लगायतका कुरामा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउन सकिने गरी परिसीमन गरेको देखिएको' व्याख्या गर्दै ' सञ्चारको हक सीमातीत हुने गरी संवैधानिक व्यवस्था गरिएको' तर्क गरेको थियो।

पछिल्लो समय सरकार फेसबुक, एक्स लगायतका अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि नागरिकले बृहत् रूपमा प्रयोग गरिरहेका प्लेटफर्म नेपालमा दर्ता नभएको कारण देखाउँदै त्यसलाई नेपालमा प्रतिबन्ध लगाउने तयारीमा लागेको छ। उसले दिएको एक साताको सीमा बुधवार सकियो।

बुधवारै सर्वोच्चमा सामाजिक सञ्जालबारे परेको एक रिटमा कानुनबमोजिम इजाजत नलिएका सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न माध्यम ओटीटी एप्सलगायत इन्टरनेट ब्राउजरको माध्यमबाट विज्ञापनसहित प्रसारण हुने सामग्रीमाथि रोक लगाउन परमादेश जारी गर्यो।

न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुङ्गाना र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले दुई वटा रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै निवेदकको मागबमोजिम नै परमादेश जारी गर्यो। सरकारले यस अगाडि नेपालमा टिकटकमाथि लगाएको प्रतिबन्ध विरुद्ध परेको रिट अदालतमा विचाराधीन छ। तर सरकारले सो प्लेटफर्म नेपालमा खुल्ला गरिसकेको छ। हालै सरकारले टेलिग्राममाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको रिट समेत विचाराधीनै छ।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको माध्यम बनेका सामाजिक सञ्जालमाथि नेपालमा दर्ता नभएको कारण देखाउँदै नेपालमा प्रतिबन्ध लगाउन यस अगाडि सिधाकुराको हकमा आएको फैसलाको पूर्णपाठले नै कानुनी आधार निर्माण गरेको थियो। बुधवार आएको परमादेशले त्यसलाई झन् सहज बनाएको छ।

भदौ १८, २०८२ बुधबार १८:१५:३५ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।