४ करोड नगद र ९ किलो सुन बरामद घटनामा प्रहरीको शंकास्पद व्यवहार, मिटरब्याजी दाबी गरिएकालाई किन बुझाइयो राजश्व विभाग ?

काठमाडौं :  सुन धितो राखेर मिटरब्याजमा रकम दिने गरेको आरोपमा गोंगबुको एक घरमा छापा मारेर प्रहरीले गरेको कारबाही शंकास्पद देखिएको छ। विशेष सूचना आएको भन्दै जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको टोलीले मंगलबार दिउस गोंगबुको एक घरमा छापा मारेर चार करोड २५ लाख रुपैयाँ र ९ किलो सुनसहित विनोदकुमार श्रेष्ठलाई पक्राउ गरेको थियो।

गोरखाका श्रेष्ठ मिटर ब्याजी रहेको र उनले सुन धितो लिएर रकम लगानी गर्ने गरेको दाबी गरेको प्रहरीले उनीबारे आफैँ अनुसन्धान नगरी राजश्व अनुसन्धान विभाग पठाएपछि प्रहरीको कारबाही नै शंकास्पद देखिएको हो।

मिटरब्याजमा रकम लगानी गरेको हो भने त्यो अनुचित लेनदेनको घटनामा जोडिन्छ जसको अनुसन्धानको क्षेत्राधिकार प्रहरीको हो। राजश्व अनुसन्धान विभागले राजश्व छलेर हुने आर्थिक अपराधको अनुसन्धान गर्ने हो।

सुन तस्करीको भएको अवस्थामा राजश्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गर्न सक्छ। यस अगाडि प्रहरीले बरामद गरेको २५ करोडबारे राजश्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गरेको थियो। प्रहरीले प्रारम्भमै सो रकम सुन तस्करी बापतको भएको दाबी गरेको थियो।

मंगलबार गोंगबुमा रहेको श्रेष्ठको घरमा प्रहरीले छापा मारेको बरामद गरेको सुन ढिक्के नभई सामान्य गरगहनाहरू हुन्। ठूलो परिणामको रकम र सुन बरामद भएकाले त्यसको स्रोत खुलाउने जिम्मेवारी श्रेष्ठको हुन्छ। स्रोत नखुलाएको अवस्थामा सुन र रकम दुवै अवैध सम्पत्तिका रूपमा हेरिन्छ।

प्रहरीले सो रकम र सुनबारे विस्तृत केही खुलाएको छैन। केवल मिटरब्याजमा लगानी गर्ने गरेको र सुन धितो राख्ने गरेको मात्र दाबी गरेको थियो। तर प्रहरीले राजश्व विभाग बुझाउनाले श्रेष्ठमाथि लगाएको दुवै आरोप गलत रहेको उसकै व्यवहारबाट पुष्टि हुन्छ।

मिटर ब्याजमा रकम लगानी सम्बन्धी समस्या जटिल देखिएपछि सरकारले यसको अनुसन्धानको जिम्मेवारी प्रहरीलाई दिँदै २०८० मा अनुचित लेनदेन सम्बन्धी कानुन बनाएको थियो। प्रहरीले अहिले मिटर ब्याजीहरुमाथि सोही कानुन अनुसार अनुसन्धान गर्ने गरेको छ। तर श्रेष्ठको हकमा सो कानुन आकर्षित नभई राजश्व छलीतिर मुद्दा मोडिनाले प्रहरीकै व्यवहार शंकामा परेको छ।

पक्राउ परेका श्रेष्ठ को हुन् ?

पक्राउ परेका श्रेष्ठ ७७ वर्षका छन्। उनी गोरखाको भए पनि गोंगबुमा घर बनाएका बसेका थिए। उनको मिटर ब्याजीको शंका बाहेक अन्य आपराधिक घटनामा उनीमाथि प्रहरीले शंका समेत गरेको छैन।

उनको घरमा एनसेलको टावर राखिएको छ। उनको छोराहरू आफ्नै व्यवसायमा छन्। प्रहरी बयानमा उनले सो रकम पुर्ख्यौली सम्पत्ति बेच्दा आएको रकम, छोराहरूको कम्पनीको कमाई र घरमा रहेको एनसेल टावरको भाडाबाट आएको रकम भएको दाबी गरेको अनुसन्धानमा संलग्न एक प्रहरी अधिकारीले उकेरालाई बताए।

कुनै अपराधमा नजोडिए पनि घरमा १० लाख बढी रकम राख्दा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कानुन आकर्षित हुनसक्छ। यदि यो कानुन आकर्षित हुने हो भने पनि हेर्ने राजश्वले हैन प्रहरीले नै हो।

किन राजश्वलाई बुझाउने ?

राजश्व अनुसन्धान विभाग अन्तर्गत तीन कार्यक्षेत्र देखिन्छ, कर तथा गैर कर राजस्व चुहावट एवं आर्थिक अपराधको अनुसन्धान तथा नियन्त्रण, विदेशी विनिमयको अवैध ओसार पसार तथा अपचलनको अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्ने र राजस्व प्रशासनको सुधार तथा प्रभावकारीताका लागि नीतिगत पृष्ठपोषण गर्ने।

यसले मुख्य रूपमा राजश्व चुहावटका घटना, विदेशी विनिमयमा हुन्डी लगायतका कारोबारलाई प्राथमिकता दिन्छ। विभागका एक अधिकारीले अनुसन्धानको विषय भनेर यसबारे औपचारिक रूपमा बोल्न चाहेनन्। तर उनले अनौपचारिक रूपमा अवैध सम्पत्तिको अनुसन्धान राजश्व अनुसन्धान विभाग अन्तर्गत नपर्ने बताए।

सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान पनि विभाग अन्तर्गत पर्छ। तर पछिल्लो अनुसन्धानमा जुन निकायबाट अनुसन्धान सुरु भएको हो त्यसमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको कानुन आकर्षित हुने हकमा सोही निकायले अनुसन्धान गर्छ। यो अनुसार पनि श्रेष्ठमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धान गर्ने हो भने त्यो कार्यक्षेत्र प्रहरीकै देखिन्छ।

भएको के हो त ? उपत्यका प्रहरी कार्यालयका एसएसपी शेखर खनाल श्रेष्ठले मिटरब्याजमा रकम लगानी गर्ने गरेको सूचनाका आधारमा छापा मारिएको र छापा मार्दा शंकास्पद रकम र सुन बरामद भएकाले अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको तर्क गर्छन्।

मिटरब्याजमा अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी प्रहरीको हो। तर किन राजश्व अनुसन्धान विभागलाई जिम्मा लगाएको भन्ने प्रश्नमा उनले भने ‘मिटरब्याजमा अनुसन्धान गर्न पीडितको जाहेरी चाहिन्छ। अहिले जाहेरी नआएको र सम्पत्तिको स्रोत नखुलेकाले राजश्व अनुसन्धान विभागलाई जिम्मा लगाइएको हो।’

सामान्यतया अपराध अनुसन्धानमा प्रहरीले जाहेरी लिने गर्छ। तर जाहेरी नआएको अवस्थामा प्रहरीले अनुसन्धानै गर्न नसक्ने हैन। प्रचलित कानुनले प्रहरीले आफैँ प्रतिवेदन बनाएर पनि अनुसन्धान गर्ने गरेको छ। यदि श्रेष्ठ मिटरब्याजमा लगाउन सक्रिय रहेको प्रमाण प्रहरीसँग भएको हकमा यसमा पनि छापा मार्न संलग्न कुनै प्रहरीको प्रतिवेदनको आधारमा अनुसन्धान गर्न सक्छ। तर उसले आफैँ अनुसन्धान नगरी विभागलाई जिम्मा लगायो। 

भदौ १८, २०८२ बुधबार १६:१९:१० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।