बस्ती व्यवस्थापनको गाँठो नफुक्दा कछुवा गतिमा बुटवलको ‘गेम चेन्जर’ आयोजना

बुटवल : बुटवलको आर्थिक र सामाजिक विकासमा ‘गेम चेन्जर’ को रूपमा हेरिएको राष्ट्रिय गौरवको तिनाउ-दानव कोरिडोर आयोजना, शिलान्यास भएको करिब चार वर्ष बितिसक्दा पनि सपनाबाट यथार्थमा परिणत हुन संघर्षरत छ।

नदी किनारका हजारौं अव्यवस्थित बस्तीहरूको व्यवस्थापनको जटिल गाँठो फुकाउन नसक्नु र निर्माण व्यवसायीको कछुवा गतिको कार्यशैलीका कारण यो महत्वाकांक्षी आयोजनामाथि सुस्तताको ग्रहण लागेको हो।

तत्कालीन अर्थमन्त्री तथा रुपन्देहीका सांसद विष्णु पौडेलले २०७७ मंसिर १० गते ठूलो उत्साहका साथ शिलान्यास गर्दा यो आयोजनाले बुटवलको मुहार फेर्ने विश्वास गरिएको थियो।

कुल ४ अर्ब १३ करोड रुपैयाँको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पारिएको यो आयोजना अन्तर्गत हालसम्म २ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबरका ठेक्का सम्झौता भइसकेका छन्। तर, कागजमा देखिएको यो उत्साह र लगानी, निर्माणस्थलको भौतिक प्रगतिमा भने कत्ति पनि प्रतिबिम्बित हुन सकेको छैन।

नदी किनारको बस्ती मुख्य बाधा
आयोजनाको सफलताको सबैभन्दा ठूलो तगारो नदी किनारमा बसोबास गर्दै आएका हजारौं परिवारको उचित व्यवस्थापन हो।

डिभिजन सडक कार्यालय, बुटवलका अनुसार कोरिडोर निर्माण क्षेत्रमा पर्ने बुटवलका वडाहरू २, ५, ७, ९, ११, १३, १४ र १७ तथा तिलोत्तमा नगरपालिका-३ का मैनाबगर, श्रीराम नगर, प्रगतिनगर, मजुवा जस्ता दर्जनौं टोलका सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बस्तीहरूलाई स्थानान्तरण नगरी काम अघि बढाउन असम्भव छ।

आयोजना सुरु हुनुअघि बुटवल उपमहानगरपालिकाले बस्ती स्थानान्तरण गरी निर्माणस्थल (साइट) खाली गरिदिने लिखित सहमति जनाएको थियो। तर, वर्षौं बितिसक्दा पनि उपमहानगरले यसका लागि कुनै ठोस र देखिने कार्ययोजना अघि सार्न सकेको छैन।

सडक कार्यालयका सूचना अधिकारी महेश्वर लम्साल भन्छन्, ‘साइट क्लियर गर्ने जिम्मा स्थानीय तहको हो। जबसम्म बस्ती हट्दैन, हामीले चाहेर पनि कामलाई गति दिन सक्दैनौं। यही कारणले अधिकांश प्याकेजको काम ठप्प जस्तै छ र ठेकेदारले पनि यही बहाना पाएका छन्।’

कहाँ कति काम?
आयोजनाको निराशाजनक अवस्था यसका विभिन्न ठेक्का प्याकेजहरूको प्रगति विवरणले थप प्रस्ट पार्छ।

तिनाउ नदीतर्फको पहिलो प्याकेज अन्तर्गत २६ करोड ४६ लाखमा ठेक्का पाएको किरातेश्वर-मैनाचुली-अविशा जेभीले हालसम्म ४५ प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति गरेको छ। यो खण्डमा बाक्लो बस्ती भएकाले काम अघि बढाउन नसकिएको निर्माण कम्पनीको तर्क छ, जबकि २०८० जेठमै सकिनुपर्ने कामको म्याद तीन वर्ष थपेर २०८३ जेठ पुर्याइएको छ।

त्यस्तै, तिनाउ कोरिडोरकै दोस्रो प्याकेजको अवस्था झनै सुस्त छ। ८८ करोड ४१ लाखमा ठेक्का लिएको लामा-बानियाँ जेभीले २०८२ असारमा सक्नुपर्ने काम हालसम्म ३२ प्रतिशत मात्रै सम्पन्न गरेको छ। यो क्षेत्रमा बस्तीको समस्या नभए पनि ठेकेदारकै लापरवाहीले काम सुस्त भएको कार्यालयको आरोप छ।

दानव नदीतर्फको कथा पनि फरक छैन। पहिलो प्याकेजमा १९ करोड ४९ लाखमा ठेक्का लिएको लामा-बानियाँ जेभीले ४३ प्रतिशत काम सकेको छ भने ५० करोड ४४ लाखको दोस्रो प्याकेजमा उसको प्रगति जम्मा १० प्रतिशतमा सीमित छ। बाक्लो बस्ती भएको यो क्षेत्रमा कामको म्याद २०८१ कात्तिकमै सकिँदैछ, तर प्रगति हेर्दा आयोजना समयमा सम्पन्न हुनु असम्भव देखिन्छ।

राजनीतिक आश्वासन र स्थानीय तहको मौनता
आयोजनाका मुख्य प्रस्तावक पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सार्वजनिक रूपमा प्रभावित नागरिकको उचित व्यवस्थापन गरेरै आयोजना अघि बढाइने पटक-पटक बताउँदै आएका छन्। उनले विकास विरोधी र अफवाह फैलाउनेबाट भ्रमित नहुन आग्रह गर्दै आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

तर, उनको आश्वासन विपरीत स्थानीय सरकार भने यसमा गम्भीर देखिएको छैन। बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता शिव रानाले विस्थापित हुने परिवारको व्यवस्थापनका लागि संघीय सरकारसँग समन्वय भइरहेको बताए पनि त्यसको ठोस खाका र कार्ययोजना अझै बन्न सकेको छैन।

कस्तो बन्दैछ कोरिडोर?
यो कोरिडोर केवल सडक मात्र होइन, पर्यटकीय दृष्टिकोणले पनि उत्तिकै आकर्षक बनाउने लक्ष्यका साथ डिजाइन गरिएको छ। ५० किलोमिटर लामो कोरिडोरको दुवै किनारमा ७ मिटरको दुई लेन सडक, २ मिटरको फुटपाथ, ३ मिटरको हरियाली क्षेत्र (ग्रिन बेल्ट) र १.५ मिटरको नाली निर्माण गरिनेछ।

प्रतिघण्टा ४० किलोमिटरको गतिमा मात्र सवारी चल्ने गरी डिजाइन गरिएको यो सडकले नदी तटलाई सुरक्षित र सुन्दर बनाउनेछ। हिउँदमा तिनाउ नदीलाई जलाशय बनाएर आन्तरिक र बाह्य पर्यटकका लागि डुंगा सयर गराउनेसम्मको दीर्घकालीन लक्ष्य यस आयोजनाले बोकेको छ।

तर, बस्ती व्यवस्थापनको राजनीतिक र सामाजिक गाँठो नफुकाई र ठेकेदार कम्पनीलाई जवाफदेही नबनाई यो ‘गेम चेन्जर’ आयोजना केवल कागज र नेताहरूको भाषणमा मात्र सीमित हुने खतरा बढेको छ।

भदौ १८, २०८२ बुधबार १०:१९:३८ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।