राजनीतिक र प्रशासनिक चलखेल चिर्दै प्रशासनिक संघीयताको बाटो खुल्यो

काठमाडौं : संविधान जारी भएको १० वर्षपछि मंगलबार संघीय निजामती सेवासम्बन्धी कानुनको टुंगो लाग्यो। प्रतिनिधि सभा अनि राष्ट्रिय सभामा प्रभावशाली निजामती कर्मचारीहरूले आफू अनुकूल कानुन बनाउने प्रयास गर्दागर्दै मंगलबार राष्ट्रिय सभाबाट विधेयक पारित भयो।

राजनीतिक र प्रशासनिक स्वार्थको टकराबका कारण कानुन बन्न नसक्दा संघीयताको एउटा प्रमुख पाटोको रूपमा रहेको प्रशासनिक संरचना केन्द्रीकृत ढाँचामै चलिरहेको थियो। अब सो विधेयक प्रतिनिधि सभा हुँदै राष्ट्रपतिकोमा पुगेर लालमोहर लागेपछि प्रशासनको प्रादेशिक संरचना तयार गर्न सहज हुनेछ।

कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्था

विधेयकले सबैभन्दा पेचिलो बनेको कर्मचारीबाट अवकाश प्राप्त गरे लगत्तै सरकारी निकायमा पुनः नियुक्तिमा जाने कर्मचारीतन्त्रभित्र मौलाइरहेको विकृति अन्त्य गर्ने आधार तयार गरेको छ। प्रतिनिधि सभामा भएको चलखेलमा यो निष्क्रिय प्राय बनेको थियो। राष्ट्रिय सभाबाट पास भएको विधेयकमा निजामती सेवाबाट अवकाश पाउनेले अब दुई वर्षसम्म अन्य कुनै प्रकारको राजनीतिक नियुक्तिमा प्रवेश गर्न नपाउने प्रस्ट कानुनी प्रावधान बनेको छ।

यो विधेयक जारी भएपछि राजपत्राङ्कित विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीको पदबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले राजीनामा स्वीकृत भएको वा सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक, कूटनीतिक वा अन्य सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैनन्।

अवकाश उमेरमा हेरफेर

राष्ट्रिय सभामा पुगेर अवकाशको उमेरमा विवाद भएको थियो। मंगलबार पास हुँदा संघीय निजामती सेवा विधेयकले निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको उमेरहद ५८ वर्षबाट ६० वर्ष पुर्याउने प्रावधानै पास भयो। यो लागू गर्ने विषयमा उच्च पदस्थ राजनीतिक र प्रशासनिक व्यक्तिले चलखेल गरेर ५९ बाट सुरु गराउन चलखेल गरेका थिए।

पदावधि र संरचनामा परिवर्तन

विधेयकले मुख्यसचिव र सचिवको कार्यकाल समेत घटाइएको छ। मुख्यसचिवको सेवा अवधि हाल ३ वर्ष रहेकोलाई घटाएर २ वर्ष बनाइएको छ। सचिवको सेवा अवधि हाल ५ वर्षको प्रचलित व्यवस्था छ, जसलाई बदलेर ४ वर्ष बनाइएको छ।

प्रतिनिधि सभाले ब्युँताउन खोजेको अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था राष्ट्रिय सभाले हटाइदियो। यो पद सिर्जनाको प्रयासलाई उच्च राजनीतिक र प्रशासनिक चलखेलको संज्ञा दिइएको थियो।

प्रादेशिक प्रशासनिक संरचना

विधेयकमा स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बढीमा १० वर्षसम्म संघीय सेवाबाट रहने व्यवस्था छ। प्रदेश प्रमुख सचिव संघीय निजामती सेवाकै हुनेछ। प्रदेश मन्त्रालयको सचिव १० वर्षसम्म संघीय निजामती सेवाको हुनेछन्।

प्रदेश निजामती सेवामा अधिकृत एघारौँ तहसम्मका पदहरू रहनेछन्। तर यो ऐन प्रारम्भ भएको दश वर्षपछि प्रदेश निजामती सेवामा अधिकृत बाह्रौँ तहसम्मका पद कायम हुनेछन्।

प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सेवाको सर्तको निर्धारण तथा सञ्चालन संघीय ऐनमा तोकिएको मापदण्डको अधीनमा रही प्रदेश कानुनबमोजिम हुनेछ।

समावेशी व्यवस्था

संघीय निजामती सेवा विधेयकले निजामती सेवामा महिलाभित्र समावेशी क्लस्टरअनुसार सेवा प्रवेशको अवसर खुला गरेको छ। ऐन अनुसार अब खुलामा ५१ र समावेशीतर्फ ४९ प्रतिशत कायम हुनेछ। समावेशीतर्फको ५० प्रतिशत महिलाको कोटा हुनेछ। महिलाको कोटाभित्र पनि समावेशी क्लस्टरअनुसार सेवा प्रवेशको अवसर राखिएको छ।

निजामती कर्मचारीमा एक जनाले दुई पटक आरक्षण अवसर पाउने व्यवस्था छ। कुनै पनि व्यक्तिले राजपत्राङ्कित पदमा एक पटक र राजपत्र अनङ्कित पदमा एक पटक आरक्षण प्रयोग गर्न पाउनेछन्। तर निजामती कर्मचारीको बढुवामा आरक्षणको प्रावधान रहनेछैन ।

ट्रेड युनियन अधिकार यथावत्

निजामती सेवा विधेयकमा हाल अभ्यासमा रहेअनुसार नै निजामती कर्मचारीमा ट्रेड युनियन अधिकार यथावत् रहने गरी ऐन बन्ने भएको छ। हाल अभ्यासमा भएजस्तै राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियन रहने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ।

२०६४ सालमा निजामती ऐनको दोस्रो संशोधनपछि ट्रेड युनियनले निजामती ऐनमै स्थान पाएको थियो। ऐनको दोस्रो संशोधन लगत्तै विभिन्न ८ वटा राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियन श्रम विभागमा दर्ता भएका थिए।

संघीयताको नयाँ अध्याय

संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो खुड्किलो राजनीतिक संघीयता २०७४ सालमा तीन तहको चुनाव भएदेखि नै कार्यान्वयनमा छ। तर मुलुक संघीयताको अभ्यासमा गएको १० वर्षसम्म संघीयता कार्यान्वयनको दोस्रो खुड्किलो प्रशासनिक संघीयता लागू भएन। अब यो चिरिएको छ।

मंगलबार राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको विधेयक सभामुख हुँदै राष्ट्रपति कहाँ पुगेर प्रमाणीकरण भएपछि ऐनको रूप लिनेछ। यसपछि प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयन भएपछि शासन व्यवस्था समेत विकेन्द्रित हुनेछ।

भदौ १७, २०८२ मंगलबार २२:१२:१५ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।