प्रधानमन्त्रीले पुनः विश्वासको मत लिनुपर्ने माग राख्दै परेको रिटमाथिको सुनुवाइ पूर्ण इजलासमा हुने

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिट निवेदन अब पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ।

न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले आज भएको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि उक्त रिट संवैधानिक प्रकृतिको भएकाले पूर्ण इजलासमा पेश गर्न आदेश दिएको हो।

‘निवेदनमा उठाइएका संवैधानिक प्रश्नहरूको गम्भीरतालाई मध्यनजर गर्दै यसमा पूर्ण इजलासद्वारा छिटो निर्णय आवश्यक देखिन्छ। त्यसैले सबै विपक्षीका लिखित जवाफ प्राप्त भइसकेपछि सात दिनभित्र सुनुवाइलाई अग्राधिकार दिनु,’ आदेशमा भनिएको छ।  

अदालतले सरकार गठन हुँदाको असार ३१ गते पेस भएका समर्थन पत्र राष्ट्रपति कार्यालयबाट मगाउन भनेको छ। त्यस्तै साउन ६ गते संसद्मा भएको विश्वासको मत सम्बन्धी दलगत विवरण सङ्घीय संसद् सचिवालयमार्फत ल्याउन आदेश दिइएको छ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी (अशोक राई समूह) र समाजवादी पार्टी (उपेन्द्र यादव समूह)ले साउन ६ मा दिएको समर्थनसम्बन्धी कागजात पनि सम्बन्धित दलको कार्यालयबाट झिकाउन भनिएको छ।

अधिवक्ता वीरेन्द्र केसीले जनता समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएकाले प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्नेमा नलिएको उल्लेख गर्दै गत सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए।

भदौ १७, २०८२ मंगलबार २१:३६:१८ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।