बहुप्रतिक्षित सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित

काठमाडौं : बहुप्रतिक्षित सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० आज राष्ट्रियसभाबाट पारित भएको छ। सभाको बैठकमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त विधेयक पारित गर्न प्रस्ताव राखेका थिए।

सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गरे। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पारित गर्न आज अन्तिम समयसीमा थियो।

मन्त्री न्यौपानेले विधेयकले सङ्घीयताको मर्मअनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे। उनले भने, ‘राष्ट्रियसभाले एउटा इतिहास रचेको छ। संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने कर्मचारी व्यवस्थापनमा असहजता र अन्योलता अब कम हुनेछ।’ 

विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदहरू गोपीबहादुर सार्की अछामी, गोपाल भट्टराई, राधेश्याम पाश्वान, पद्मबहादुर परियार, विष्णुबहादुर विश्वकर्मा, रेणु चन्द, कृष्णबहादुर रोकाया र मायाप्रसाद शर्माले धारणा राखेका थिएर

सभाको पहिलो बैठकमा विधान व्यवस्थापन समिति सभापति तुलसाकुमारी दाहालले विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदन प्रस्तुत गरे। उनले विधेयकले प्रशासनिक संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउने र निजामती सेवाका कर्मचारीलाई व्यावसायिक, निष्ठावान् र प्रतिबद्ध बनाउने व्यवस्था गरेको बताए।

प्रतिवेदन अनुसार, अवकाश पाएका कर्मचारीले दुई वर्षसम्म अन्यत्र सेवा गर्न वा नियुक्ति लिन नपाउने प्रावधान पनि राखिएको छ। विधेयक अनुसार अब ऐन प्रारम्भ भएको वर्षमा ५८, दोस्रो आर्थिक वर्षमा ५९ र तेस्रो वर्षदेखि ६० वर्षको अनिवार्य अवकाश उमेर हद लागू हुनेछ।

राष्ट्रियसभाबाट पारित विधेयक अब प्रतिनिधिसभामा पठाइनेछ। प्रतिनिधिसभाले संशोधन स्वीकार वा अस्वीकार गरेपछि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइनेछ।

सभाको अर्को बैठक भदौ २३ गते सोमबार, अपराह्न १ बजेर १५ मिनेटमा बस्नेछ।

भदौ १७, २०८२ मंगलबार १९:३०:५१ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।