कर्मचारीको अवकाश उमेरमा सरकारको ‘यु-टर्न’, ५८ मै अनिवार्य अवकाश

काठमाडौं : निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको उमेर बढाउने प्रस्तावबाट सरकार पछि हटेको छ।

चौतर्फी दबाब र छलफलपछि सरकारले यसै वर्षदेखि अवकाशको उमेर ५९ वर्ष पुर्याउने अडान परिवर्तन गर्दै हालकै ५८ वर्षे प्रावधानलाई निरन्तरता दिन सहमति जनाएको हो।

मंगलबार बिहान बसेको राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेले सरकारको नयाँ निर्णयबारे जानकारी दिएकी हुन्।

‘समितिमा यसअघि सहमति भइसकेको विधेयक पारित भएको वर्षमा अनिवार्य अवकाश उमेर ५८ वर्ष राख्ने कुरामा सरकार तयार भएको छ’, उनले बैठकमा स्पष्ट पारिन्।

यो निर्णय सरकार र सत्तापक्षको अघिल्लो दिनको अडानभन्दा ठीक विपरीत हो। सोमबारको बैठकमा मन्त्री न्यौपाने र सत्तारुढ दलका सांसदहरूले मुख्यसचिवसहित केही उच्चपदस्थ सचिवहरूको सेवा अवधि एक वर्ष थप्ने उद्देश्यले यसै वर्षदेखि अवकाश उमेर ५९ वर्ष बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।

संघीय निजामती सेवा विधेयकमा अवकाशको उमेर क्रमशः ५८, ५९ र ६० वर्ष पुर्याउने गरी चरणबद्ध प्रस्ताव गरिएको थियो र प्रतिनिधिसभाले सोही प्रस्ताव पारित गरिसकेको छ। तर, तत्कालै ५९ वर्षे प्रावधान लागू गर्ने प्रयास विवादित बनेको थियो।

सरकारको पछिल्लो निर्णयसँगै हाल ५८ वर्ष उमेर पूरा गरेका कर्मचारीले यसै वर्ष अनिवार्य अवकाश पाउने निश्चित भएको छ। यो कदमले केही वरिष्ठ अधिकारीहरूको सेवा अवधि थप्ने प्रयासलाई विफल पारेको छ।

भदौ १७, २०८२ मंगलबार १२:५४:४९ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।